काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको राजनीतिक, संवैधानिक र कान्नी रुपमा निकै ठूलो प्रतिवाद भएको छ । तर, आफ्नो सरकारको नीत वर्षे कार्यकालको उपलब्धिको ‘ब्रिफिङ’ मा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पूर्वसहकर्मी र जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थामाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोसिस गरेका छन् ।

सिंगो देशलाई राजनीतिक संकटतर्फ धकेल्ने संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नाविरुद्ध भएका षड्यन्त्र चिर्ने अनिवार्य कदमका रुपमा पेस गरेका छन् । आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुपर्ने ८ कारण पेस गरेका छन्, जहाँ परिस्थिति र आफ्नै पार्टीबाट भएको असहयोगको जिकिर गरिएको छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशका लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थिरताका लागि हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अन्तिम कारणमा भनेका छन्, ‘...यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेकोलागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।’

संसद् विघटन पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशका लागि चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेका लागि ‘अपरिहार्य’ राजनीतिक कदमका रुपमा प्रधानमन्त्रीले व्याख्या गरे पनि राजनीतिज्ञले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । पार्टीको असहयोगका कारण संसद् विघटन गरे भन्ने ओलीको दाबीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले खण्डन गरे ।

‘जसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक काम गर्छ उसले अरुलाई दोष दिएर हुन्छ ? गिरिजाको पालामा कांग्रेसले फेल गराएको थियो नीति कार्यक्रम । अहिले ओलीले ल्याएको नीति कार्यक्रम फेल भयो ? बजेट फेल भयो ? संसद् चल्न दिइएन ? त्यस्तो त भएन । सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन त पाइन्छ होला नि ?,’ उनले भने, ‘दुई वर्षसम्म ओलीले जे–जे मन लाग्छ गरे । तर, बरु नेकपाकै नेताहरु चुप लागेर बसे । पीडा सहेर बसे । अहिले शक्तिको दुरुपयोग गरेर हिजो आफैंसँग बसेका साथीहरुका बारेमा जुलुस, सभा गर्दै जेहाद बोलेका छन् । सरकार प्रमुखको नाङ्गो नाच विचित्र लागेको छ ।’

संविधानले सरकार बनाउने विभिन्न विकल्प दिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो कदमकै रुपमा संसद् विघटन गरेकाले उनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ‘ब्रिफिङ’ मा संसद्को अधिकारको समेत धज्जी उडाएका छन् ।

‘प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरासामु सीमित विकल्प थिए’, ओलीको भनाइ छ, ‘विगतमा भएका’ विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैन थियो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन ।’  ओली यही संसदले बनाएका प्रधानमन्त्री हुन् ।

ओलीले संसद्‍माथि थप अविश्वास प्रकट गरेका छन्, ‘नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं/हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला सुरु हुने निश्चित थियो ।’

नेकपाको शीर्ष तहमा केही नेताहरुको अतृप्त आकांक्षा र कुण्ठाको बाछिटा व्यवस्थापिकामा परेको ओलीको आरोप छ । ओलीले संसद्‍बाटै समेत असहयोग भएकाले संसद् विघटन गर्नु परेको अर्को तर्क पेु गरेका छन् । ‘झन्डै ३ वर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसद्‍मा पेस भएका कैयौं विधेयक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ’, ओलीको तर्क छ, ‘आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाइ समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् ।’

_{तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवाल}

दाहाल–नेपाल समूहका नेता वर्षमान पुनले कुनै पनि विधेययक वा प्रस्ताव फेल नभएको बताए । ‘एउटा पनि नीति कार्यक्रम फेल भएन । कुनै पनि विधेयक फेल भएनन् । कुनै पनि प्रस्ताव फेल भएन । संसद्ले पूर्ण रुपमा नीति कार्यक्रम, बजेट, विधेयकमा समर्थन गरेको छ,’ उनले भने, ‘बरु उहाँले नै चलिराखेको संसद् बैठक एकाएक बन्द गर्नु भयो । अन्तिममा आएर विघटन गर्नुभयो । संसद्लाई काम दिनु भएन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सही ठहराउन पूर्व सहकर्मीमाथि प्रहार गरेका छन् । ओलीले पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालमाथि प्रहार गरेका छन्, ‘निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथिमाथि जाने, मन्त्री/प्रधानमन्त्री बन्ने’ आकांक्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले बिनाप्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! अनुचित प्राप्तिका लागि विभिन्न हर्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अवलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाँउतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ ! लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?’

संसद् विघटनपछि नेकपा राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले संसद् विघटनलाई अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा दाहाल–नेपालले अपराध गरेको व्याख्या गरेका छन् । ‘निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचनमार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो’, ओलीको सम्बोधनमा छ ।

नेता पुनले ओलीको दाबीअनुसार सरकारको तीन वर्षे कार्यकालमा पार्टीले कहीँ पनि असहयोग नगरेको बताए । ‘पार्टीमा बहस, विवाद हुन्छ । पार्टीले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउ, चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम गर त भनेको हो । त्योभन्दा बढी पार्टीले सरकारका काममा कहीँ पनि हस्तक्षेप गरेको थिएन,’ पुनले भने, ‘त्यसकारण असहयोग गरेको भन्ने कुरा उहाँको प्रतिगमन, निरंकुश कदमलाई ढाकछोप गर्न झुट बोल्नु भएको हो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्नुपर्ने एउटा कारणमा भनेका छन्, ‘खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झन्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नुपर्‍यो। एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।’