संविधान र संघीयता कमजोर बनाउन अविश्वास प्रस्ताव : मुख्यमन्त्री राई

दाहाल–नेपाल समूहद्वारा कार्यक्रम बहिष्कार

फाल्गुन ३, २०७७

देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधान र संघीयता कमजोर बनाउने उद्देश्यले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशवासीमा जागेको उत्साहमा तातोपानी खन्याउँदै विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन नदिने उद्देश्यले अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताएका हुन् ।

सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको राजनीतिक अन्योल चाँडै अन्त्य गर्ने दाबी गरे । ‘प्रदेशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अन्योल सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अन्योल चाँडै कानुनी र वैधानिक रूपमा अन्त्य गर्छौं ।’ सत्तारूढ दलभित्रैबाट मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्न खोजेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको उनले बताए ।

‘सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपदस्थ गरेर विगतझैं ६/९/१५/१८ महिने सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल सुरु भयो,’ उनले भने, ‘त्यो फोहोरी खेल समाप्त पार्न प्रधानमन्त्रीज्यूले लोकतान्त्रिक कदमबाट मुलुकलाई ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ ।’

बलियो सरकार, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सुशासनका साथ विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचनमा पुन: अभिमत प्रकट गर्न राईले प्रदेशवासीलाई अपिल गरे । कार्यक्रममा तीन वर्षमा गरेका कामको विवरण समेटेर प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको हाते पुस्तिका प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले लोकार्पण गरे ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको राजधानी सहमतिमै टुंगो लगाएको र नामकरण प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिमै थाती राखिएको बताए । उनले अब यसलाई सहजीकरण गरेर चाँडै टुंगो लगाउने सुनाए । उनले प्रदेशसभाबाट ४९ वटा विधेयक पारित, २४ वटा नियमावली, १० वटा निर्देशिका, २८ वटा कार्यविधि र १/१ वटा मापदण्ड र गठन आदेश पारित गरेको बताए ।

नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले कार्यक्रमको बहिष्कार गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रतिगमनको पक्षमा रहेको सरकारको कार्यक्रममा सहभागी नहुने नीति रहेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दोस्रो महिना बित्न लागेको छ तर त्यसलाई टुंगो लाग्न नदिन सरकार पक्षबाटै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो सरकार अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छौं ।’

देवनारायण

Link copied successfully