दाहाल–नेपाल समूहद्वारा कार्यक्रम बहिष्कार
विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संविधान र संघीयता कमजोर बनाउने उद्देश्यले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशवासीमा जागेको उत्साहमा तातोपानी खन्याउँदै विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन नदिने उद्देश्यले अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताएका हुन् ।
सत्तापक्षकै सांसदहरूले प्रदेशसभा अवरुद्ध गरिरहेका बेला मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको राजनीतिक अन्योल चाँडै अन्त्य गर्ने दाबी गरे । ‘प्रदेशमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्न अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अन्योल सिर्जना गर्ने प्रयास भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अन्योल चाँडै कानुनी र वैधानिक रूपमा अन्त्य गर्छौं ।’ सत्तारूढ दलभित्रैबाट मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्न खोजेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको उनले बताए ।
‘सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरूलाई अपदस्थ गरेर विगतझैं ६/९/१५/१८ महिने सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल सुरु भयो,’ उनले भने, ‘त्यो फोहोरी खेल समाप्त पार्न प्रधानमन्त्रीज्यूले लोकतान्त्रिक कदमबाट मुलुकलाई ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ ।’
बलियो सरकार, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, सुशासनका साथ विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचनमा पुन: अभिमत प्रकट गर्न राईले प्रदेशवासीलाई अपिल गरे । कार्यक्रममा तीन वर्षमा गरेका कामको विवरण समेटेर प्रदेश सरकारले प्रकाशित गरेको हाते पुस्तिका प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले लोकार्पण गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको राजधानी सहमतिमै टुंगो लगाएको र नामकरण प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको सहमतिमै थाती राखिएको बताए । उनले अब यसलाई सहजीकरण गरेर चाँडै टुंगो लगाउने सुनाए । उनले प्रदेशसभाबाट ४९ वटा विधेयक पारित, २४ वटा नियमावली, १० वटा निर्देशिका, २८ वटा कार्यविधि र १/१ वटा मापदण्ड र गठन आदेश पारित गरेको बताए ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले कार्यक्रमको बहिष्कार गरेको छ । दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्रकुमार राईले प्रतिगमनको पक्षमा रहेको सरकारको कार्यक्रममा सहभागी नहुने नीति रहेको बताए ।
‘मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दोस्रो महिना बित्न लागेको छ तर त्यसलाई टुंगो लाग्न नदिन सरकार पक्षबाटै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो सरकार अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने नीति लिएका छौं ।’
