ओलीलाई सडकबाटै घुँडा टेकाउनुपर्छ :  चित्रबहादुर केसी

‘कांग्रेससहित सबै दल मिलेर सडक संघर्षबाटै प्रतिगमनलाई परास्त नगर्ने हो भने ओलीले संकटकाल लगाएर देशलाई अझै अँध्यारोमा लैजान्छन् ।’
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संविधानमै व्यवस्था नभएको संसद् विघटन गर्ने केपी ओलीले मुलुकमा संकटकाल लगाएर शासन गर्न सक्ने बताए । ओलीको ‘प्रतिगामी कदम’लाई जनआन्दोलन गरेरै घुँडा टेकाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए ।

ओलीलाई सडकबाटै घुँडा टेकाउनुपर्छ :  चित्रबहादुर केसी

प्रगतिशील पत्रकार संघले सन्धिखर्कमा शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा केसीले ओलीले आफ्नो पार्टीको विरोधको सामना गर्न नसकेर सत्ताको लोभले संसद् विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक कदम चाल्नु बेठीक भएको बताए । पार्टीभित्रको झगडाकै कारण संसद् विघटन हुनु दु:खद भएको उनको तर्क थियो ।

‘आन्दोलन गरेरै संसद् पुन:स्थापना गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेससहित सबै दल मिलेर सड्क संघर्षबाटै प्रतिगमनलाई परास्त नगर्ने हो भने ओलीले देशमा संकटकाल लगाएर देशलाई अझै अँध्यारोमा लैजान्छन् ।’

‘अदालतले के गर्ला भनेर पर्खेर बस्नु हुँदैन, सबैभन्दा सर्वोच्च जनता हो, आन्दोलन गरेरै ओलीको प्रतिगामी कदमलाई असफल पारेर संसद् पुन:स्थापना गर्नुको विकल्प छैन,’ केसीले भने । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध सामना गर्न नसकेर संसद् विघटन गर्नु ओलीको गलत कदम भएको उनले बताए ।

‘आफ्नै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई सामना गर्न नसकेर ओलीले संसद् विघटन गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘पाटीभित्र विरोध उठ्छ, असहमती हुन्छ, त्यसको भित्रै समाधान गर्नुपर्छ, बहुमत सदस्यले विरोध गरेपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो । जनताको सर्वोच्च निकाय संसद् विघटन गर्नु सरासर गलत हो ।’

पदको लडाइँले संसद् विघटन भएपछि अहिले नेकपाका दुई समूहले काठमाडौमा रमिता देखाएको उनले बताए । ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहले को भन्दा को कम भनेर मान्छेलाई उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने र धेरै मान्छे देखाउने काम भएको केसीले बताए । ‘कम्युनिस्टका दुई पाइलटले गाईजात्रा देखाएका छन्,’ उनले भने ।

शुक्रबार दिउँसो सन्धिखर्कमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गर्ने विरोध सभालाई सम्बोधन गर्न केसी अर्घाखाँची आएका हुन् ।

प्रकाशित : माघ ३०, २०७७ ११:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?