काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभाबाट सरकारलाई कुनै असहयोग नभएको दाबी गरेका छन् । सभामुखका तर्फबाट ३ जना कानुन व्यवसायीले बिहीबार बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरे ।
अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सरकार गठनलगत्तै विश्वासको मत लिनेदेखि विधेयकहरू पारित गर्ने काममा प्रतिनिधिसभाबाट सहयोग भएको बताए । ‘सरकारले भनेजस्तो विधेयकहरूमा असहयोग भएको होइन,’ उनले भने, ‘संसद् सचिवालयबाट कागजात मगाए हुन्छ । असहयोग छैन ।’ राजा दशरथले मृग ठानेर हानेको तिरले श्रवणकुमारलाई लागेको भन्ने पौराणिक किंवदन्तीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले दलभित्रको विवादमा प्रहार गर्न चाहेको अन्यत्र नै थियो, तर विघटनका कारण प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार भयो ।’
राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अस्वीकार गर्ने अधिकार छैन भनेर गलत दाबी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिका कारण रोकिएको उदाहरण पेस गरे । संसद् सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीको सिफारिस भए पनि राष्ट्रपतिले १ वर्षसम्म रोकेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक लाग्यो वा देखियो भने त्यसलाई रोक्न, परामर्श र छलफल गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलले प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्नेमा सरकारले विकल्प छैन भनेर विघटन गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले विघटनको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै उनी कानुनतः चुकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘आफूमा त्यो अधिकार छ भने किन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुभयो ? व्यक्तिमा भएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्बाट लैजान पाउने कि नपाउने ?’ सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा अदालती फैसला कार्यान्वयनलगायत विषय प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘जनता सार्वभौमसत्ता भएका बेला प्रधानमन्त्रीले त्यो अधिकार ममा निहित छ भन्न पाइन्छ ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता लव मैनालीले संविधानमा भएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे । प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको कार्यकारिणी अधिकारलाई हक ठान्ने भ्रम पाल्न नहुने तर्क गर्दै उनले भने, ‘जुन ठाउँमा संविधानले दिएको छ, विघटन गर्न पाइन्छ, जुन ठाउँमा दिएको छैन, पाइँदैन ।’ विघटनको विषयवस्तु र दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै परिमार्जन भइरहेको जनाउँदै उनले संसदीय प्रणाली रहेका मुलुकमा पनि त्यो अधिकार संकुचित गरिएको बताए ।
प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले के भने ?
सभामुखका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले सुझबुझ ढंगबाटै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरे । ‘संवैधानिक नियुक्तिलगायतमा उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको हो,’ नेकपाभित्रको विवादबारे दाहालले भने, ‘असहयोग गरेपछि घरघर रुँदै हिँड्ने कुरा भएन । त्यसैले दुई तिहाइका लागि विघटन गर्नुभएको हो ।’
त्यसपछि इजलासले निर्वाचनपछि कुनै दलले बहुमतका लागि फेरि विघटन गरे बारम्बार मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको खेलमा जाने त होइन भनी प्रश्न गरेको थियो । जवाफमा दाहालले भने, ‘अब आउने सरकारमा यस्तो हुँदैन भन्ने आशा छ ।’
