काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनालीले संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने मिति नै तोकेर पुनःस्थापनाको फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले बिहीबारको सुनुवाइमा भने, 'प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले बैठक आह्वान नगरे भने के हुन्छ ? भन्नुभयो । उहाँबाट आह्वान हुन्छ कि हुन्न भन्ने भयो । दुई अधिवेशनको बीचमा ६ महिना पुस १८ गते नाघिसकेको हुनाले मिति नै तोकेर फैसला होस् भन्ने माग छ श्रीमान् ।'

प्रतिनिधिसभा विघटन सही भनेर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले प्रतिनिधसभा पुनःस्थापना भए पनि संसद् बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको तर्क गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय सही भएको भन्दै बुधबार बहसका क्रममा न्यौपानेले भनेका थिए, 'प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा समस्याको समाधान आउँदैन । प्रधानमन्त्रीले हाउस बोलाइदिनुभएन भने के हुन्छ ? मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभइ हाउस बोलाउन मिल्दैन । संविधानअनुसार जम्मै अधिकार त मन्त्रिपरिषदमा हुन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीको बहसलाई उल्लेख गर्दै सभामुखका वकिलले फैसलामा नै संसद् बैठक बस्ने मिति तय गरिदिन माग गरेका हुन् । वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै पुनःस्थापना गर्नुपर्ने मैनालीको भनाइ थियो । विगतका संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिइएको तर अहिलेको संविधानले त्यसलाई रोकिएको उनको भनाइ थियो । 

सभामुख सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट अधिकार नरहेको बताएका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीमा अवशिष्ट अधिकार नै मान्ने हो भने पनि संसद् विघटन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले गरेकाले गलत भएको तर्क गरेका थिए । 

'इन्हरेन्ट अधिकार क्याबिनेटमा हुन्छ कि व्यक्तिमा हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उत्पात गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विघटनको सिफारिस गरेको भन्नुभयो । उहाँहरूले भनेझैं प्रधानमन्त्रीमा इन्हरेन्ट अधिकार रहने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले त्यो कसरी प्रयोग गर्‍यो ? व्यक्तिमा रहने इन्हरेन्ट पावर मन्त्रिपरिषद्मा कसरी रह्यो ?,' उनका प्रश्न थिए । 

संविधानले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार तोकेको भन्दै त्यसभन्दा बढी अधिकार छ भनेर तर्क गर्नु सही नभएको खरेलको भनाइ थियो ।प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छलेर अगाडि बढेको पनि उनको भनाइ थियो । अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा छलेर अगाडि बढेको उनको तर्क थियो । 

संसद् अधिवेशन बोलाउन र संसद् विघटन गर्न विगतमा सभामुखको सहमति लिने परम्परा रहेको तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसो नगरेको सभामुखका वकिल श्रीकृष्ण सुवेदीको भनाइ थियो । 

अधिवक्ता सुवेदीले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्ले असहयोग गरेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको भन्दै पारित भएका विधेयक  र संसद्‍बाट पारित भएका सरकारका प्रस्तावको फेहरिस्त इजलाससामू सुनाएका थिए । 

संसद्ले सरकारलाई सहयोग गरेको तर सरकारले भने सरकार र प्रधानमन्त्रीले असहयोग गरेको सुवेदीको भनाइ थियो । संसदीय समितिले दिएका निर्देशन पालना नगरेको, प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिले पटक-पटक बोलाउँदा पनि नआएको उनले बताए । 

'जरूरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल गर्नको लागि प्रतिनिधिसभाका सदस्यले प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रीले समय नदिएको । साथै, नेपालको संविधान तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यले उठाएको महत्वपपूर्ण प्रश्नको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा सोको सुनुवाइ नभएर संसदलाई असयोग भएको थियो,' सुवेदीले भने, 'संघीय संसद अन्तर्गतका विभिन्न समिति जस्तै संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूतलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा नेपालको संविधानको धारा २८३ बमोजिम समावेशी सिद्धान्त बमोजिम नियुक्ति गर्नको लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदा सोको पालना भएन । साथै, सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नको लागि उक्त समितिले बारम्बार अनुरोध गर्दासमेत प्रधानमन्त्री समितिमा नआई संसदीय समितिको अनुरोधलाई अपमान गरिएको थियो ।'

प्रतिनिधिसिभाको यो कार्यकालमा कुनै पनि सांसदलाई अनुशासनको कारबाही नभएको र संसद् अवरुद्ध पनि नभएकाले संसदमा कुनै अवरोध नरहेको तथा सरकारलाई असहयोग नगरेको उनको भनाइ थियो । 

संसदले सजाय नगरेकाले सजाय गर्न नमिल्ने राजनीतिक दलभित्र भएको विवादमा संसद विघटन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको सम्बोधनको क्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई होच्याउने गरी सम्बोधन भएको सुवेदीले  बताए । उनले भने, 'नेपालको संविधान तथा संसदीय मूल्य मान्यता अनुरुप राष्ट्रपतिबाट संघीय संसदमा प्रत्येक वर्ष हुने सम्बोधन खास गरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा हुने सम्बोधनको क्रममा जनप्रतिनिधि मूलक संसद प्रतिनिधिसभाको गरिमा उपर आँच आउने गरी सभामुखलाई होच्चाउने अभिप्रायले सम्बोधन गरिएको  थियो ।'

सभामुखको तर्फबाट सुरुमा बहस गर्न आएका सुवेदीले बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने र त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने तर्क गरे ।