आयोगलाई दाहाल-नेपाल समूहको प्रश्‍न

दाहाल–नेपाल पक्षबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले ती विषयमा स्पष्ट जानकारी माग्दै लिखित पत्र बिहीबार आयोगमा दर्ता गराएका छन् । दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया गरेर आयोगमा मागदाबी गरेको १० दिन गुज्रिसक्दा पनि त्यसमाथि किन कुनै सुनुवाइ भएन ? त्यसको लिखित जवाफ आफूहरूले खोजेको नेता पाण्डेले बताए ।

दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० गते दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरूपण प्रक्रियामा पस्नुपर्ने भन्दै पाण्डेले त्यसमा गरिएको ढिलाइले अनेकन शंका उत्पन्न भएको उल्लेख गरे । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहित अन्य आयुक्तसँगको छलफलमा कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आयोग किन चुपचाप बसेको भनेर आफूहरूले प्रश्न गरेको पाण्डेले बताए ।

‘निर्वाचनका लागि तोकिएको मितिको समयसीमा दिनदिनै घट्दै गएको छ तर प्रमुख दलभित्र देखिएको विवाद समाधानतिर आयोग उदासीन छ, नेकपाको विवाद नसल्टाईकन चुनाव सम्भव छ ?’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफ आयोगसँग खोजेका छौं ।’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेकपाको विवादका सन्दर्भमा छिट्टै आयोगले निर्णय लिने बताएका थिए । दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको मागदाबीउपर आयोगले अझै अध्ययन भइरहेको बताएको छ ।

ऐनले तोकेको विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार आएको मागदाबीका सम्बन्धमा आयोगले अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने हो तर आयोगले नेकपाको अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहलाई त्यसबारे कुनै औपचारिक सूचना दिएको छैन । त्यस्तै आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेको तर त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन हुनबाट सरकारले रोकेको विषयमा पनि दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमाथि प्रश्न पठाएको छ । ‘नियमावली संशोधनको अधिकार आयोगलाई छ, त्यसलाई स्वतः राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्थ्यो । किन गरिएन ? सरकारले अवरोध गरेको हो भने संवैधानिक निकाय आयोगले किन बोलेको छैन ?’ पाण्डेले भने, ‘आयोग सरकार मातहतको कुनै निकाय होइन । आयोगको काममा सरकारबाट गरिएको ठाडो हस्तक्षेपप्रति ऊ किन मौन छ ?’ उनले यी विषयमा आयोगसँग लिखित प्रतिक्रिया माग गरेको बताए ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको निर्वाचन अवधिमा दलको विवाद निरूपण सम्बन्धमा कुनै पनि कारबाही गर्न नसक्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर हटाएको थियो । आयोगले नियमावली संशोधन गरेको डेढ महिना भइसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छैन । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगले नियमावली संशोधनका लागि गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत मागेको छ ।

प्रतिनिधिसमा निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व सरकारले कानुनको व्यवस्थाअनुसार आयोगसँग परामर्श लिएको छ/छैन, त्यसको जानकारीसमेत माग गरिएको पाण्डेले बताए । सरकारले परामर्श माग गरेको वा आयोगका तर्फबाट कुनै परामर्श दिएका विधिवत् कागजातको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । सरकारले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षेत्र तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमा बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘तपाईंहरूको स्वतन्त्र हैसियत समाप्त भएको हो ? भनेर प्रश्न गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय कुरा पत्रमै उल्लेख गरिएको छ । धेरै कुरा मौखिक संवादमा पनि उठाएका हौं ।’

संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि निरीह र लाचार देखिनु भएन, त्यस्तो विषयमा आफूहरूको आपत्ति रहेको र त्यसको जानकारी आयोगलाई दिएको उनले बताए ।