एमसीसीविरुद्ध नारा लगाउन किन रोके दाहालले ?

विभिन्न नारा लगाउँदै उनीहरू सडकमा बसिरहेका थिए । दाहाल पनि त्यही हूलमा थपिए र दायाँ हातलाई तल–माथि उचाल्दै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नारा लगाउन थाले ।

नेकपाकै एक कार्यकर्ताले नारा लगाइरहेका थिए । दाहाल, भुसाल, रिजालसहितका नेताले कहिले जिन्दावाद र कहिले मुर्दावाद भनिरहेका थिए । उद्घोषण गरिरहेका ती कार्यकर्ताले अर्को नारा लगाए, ‘एमसीसी चाहिँदैन ।’ एमसीसीको विरोधमा नारा लागेपछि दाहाल झस्किए र भुसाललाई अहिलेको समयमा उक्त नारा लगाउनु ठीक नभएको संकेत गरिहाले । उनी त्यत्तिमा रोकिएनन्, आफैंले नयाँ नारा पनि दिए । उनले उद्घोषकलाई इंगित गर्दै ‘प्रतिगमनविरुद्ध’ जस्ता नारा लगाउन सल्लाह दिए । उद्घोषकले तत्काल त्यसलाई माने पनि ।

तर केही समयपछि नै उद्घोषकले उही नारा दोहोर्‍याइहाले, ‘एमसीसी चाहिँदैन ।’ अन्य नेता–कार्यकर्ताले समर्थन गर्दै भने, ‘चाहिँदैन । चाहिँदैन ।’ दाहाल भने उद्घोषकले उक्त नारा लगाउनेबित्तिकै मुन्टो तल झारेर चुप लागे । त्यसपछि उद्घोषकले फेरि नारा चर्काए, ‘एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन ।’ दाहाल भने कुनै पनि नारा नलगाईकन आफूलाई ढिलो भएको संकेत गर्दै सुरुआतमा भुसाल र त्यसपछि अन्य नेतासँग बिदा मागेर हिँडे ।

दाहालसँगै आन्दोलनमा सहभागी नेता विष्णु रिजालले यो आन्दोलन एमसीसी वा अरू कुनै पनि एजेन्डाविरुद्ध नभएकाले अध्यक्ष दाहालले पहिले नै तयार रहेका नारा लगाउन भनेको बताए । उनले भने, ‘हामीले यो आन्दोलन संविधानमाथि आक्रमणविरुद्ध गरेको हो । अन्य विषयमा होइन ।’ रिजालका अनुसार आन्दोलनका निर्धारित नारा थिए । दाहालको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बिहीबारको कार्यक्रम संविधानमाथि भएको ‘कु’ को विरोधमा रहेको बताए । ‘उहाँ (दाहाल) ले संविधानमाथि भएको घातका विषयमा केन्द्रित गरेर आन्दोलन गर्न भन्नुभएको हो । अहिले अन्य अप्रसांगिक विषयमा नबोल्न भन्नुभएको हो,’ ती सदस्यले भने ।

एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकाले नेपाललाई विद्युत् र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग दिने गरी सन् २०१७ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपालले उक्त सहयोग प्राप्त गर्न नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । केपी ओली सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि झन्डै दुई वर्षअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो तर नेकपाभित्रको विवादका कारण एमसीसी प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामै थन्किएर बसिरह्यो ।

सम्झौताअनुसार नेपालले उक्त परियोजनाका सबै प्रक्रिया यसै वर्षको असार १६ गतेभित्र पूरा गरेर कार्यान्वनयमा जानुपर्थ्यो । नेकपाको विवादकै कारण संसद्बाट पारित नहुने अवस्था आएपछि असार १५ मा अर्थ मन्त्रालयले वासिङ्टनस्थित एमसीसीको मुख्य कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कोभिड–१९ संक्रमणका कारण तोकिएको समयमा कार्यान्वयनमा जान नसकिएको जानकारी गराएको थियो । उक्त पत्रको जवाफ नेपालले पाएको छैन । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले माघ १९ मा नेपाली सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमसीसी नेपालको समृद्धि र विकासका लागि भएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू सभामुखहरू (पहिले कृष्णबहादुर महरा र अहिले अग्नि सापकोटा) ले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा छलफल नलैजानु गलत भएको बताउँछन् तर दाहाल–नेपालनिकट नेताहरू झलनाथ खनाल, भीम रावल, देव गुरुङलगायतले एमसीसी कुनै हालतमा पास हुन नहुने बताउँदै आइरहेका थिए ।

नेकपाले एमसीसीका प्रावधानबारे अध्ययन गर्न खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो । रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ज्ञवालीले छुट्टै धारणा राखेका थिए, जसले गर्दा एमसीसी अलमलमै पर्‍यो । पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अब नेपालले एमसीसी पाउँछ/पाउँदैन, पायो भने कहिलेसम्म पाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।