नेपालले संसदीय शासन व्यवस्था अनुसरण गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको हक हुने दाबी
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बिहीबार तीन सरकारी वकिलले बहस गरेका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय जायज र संविधानसम्मत रहेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बचाउ गरे ।
अघिल्लो दिन बहस बाँकी रहेका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बिहीबार अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ जोड्दै अहिलेको संविधानमा २०४७ सालको तुलनामा प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाइएको दाबी गरे । उनले त्यो स्थायित्वका लागि भएको बताए ।
उनले संविधान निर्माण हुनुअघि संविधानसभामा व्यक्त धारणा र प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध भएका विषयवस्तुलाई संविधान निर्माणको आशयका रूपमा बुझ्न नहुने सुझाव दिए । संविधान निर्माणका क्रममा कैयौं विषयवस्तु परिमार्जित भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यतिबेलाका प्रतिवेदन र अवधारणालाई आधार मानेर व्याख्या गर्दा संविधानको वास्तविक मनसायको व्याख्या हुन नसक्ने तर्क गरे । संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि तीनवटा सर्त मात्रै तोकेको उल्लेख गरे । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, राष्ट्रपतिको अनुमोदन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा भए विघटन संविधानसम्मत हुन्छ, अरू विषय खोज्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले सन्दर्भअनुसार संविधानको व्याख्या हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकारका रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले नेपालले संसदीय शासन व्यवस्था अनुसरण गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको हक हुने दाबी गरे । ‘संविधान हेर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने लेखेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानको बनावट हेर्ने हो भने पनि त्यो देखिन्छ ।’
