काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधानका धारामा टेकेर चालिएको हो भन्ने सरकारी वकिलहरूलाई गाह्रो परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको रक्षार्थ संवैधानिक इजलाससामू चारदिनयता उपस्थित महान्यायाधीवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता र सरकारी वकिलहरूले वर्तमान संविधानको कुन धारामा टेकिएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसकेका हुन् ।
हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नु केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेकी थिइन् । उक्त कदमविरुद्ध सत्तारुढ नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका सांसद र १२ कानुन व्यवसायीले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
निवेदकका तर्फबाट १३ दिन लगाएर करिब ७० जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताएका थिए । त्यसको जवाफ दिइरहेका सरकारी वकिलहरूले चौथो दिन बिहीबार पनि इजलासले बारम्बार सोधिरहेको 'संविधानको कुन धारामा टेकेर चालिएको कदम हो ?' प्रश्नको जवाफ दिन सकेका छैनन् ।
नायव महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बुधबारदेखि नै बहस थालेका थिए । राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अपनाएका मुलुकहरूमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि राजाको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा स्थानान्तरण भएको दलिल पेस गरेका उनले बिहीबारको बहसको सुरुवात पनि 'अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीको शक्ति बढेको छ । २०४७ सालको संविधानमा भन्दा बढी शक्ति प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको छ । राजाको अधिकार कटौती गरेर संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । अहिले राष्ट्रपतिलाई शक्ति नदिएर प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति दिइएको छ । विगतमा राजाले सल्लाह गर्नुपर्ने थियो तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नेछ भनेर क्लियरकट (प्रस्टसँग) संविधानमा लेखेको छ ।'
बारम्बार विदेशका उदाहरण दिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ठीक हो भन्ने प्रयास गरेका पाण्डेयलाई इजलासले 'नेपालतिर आउनुस्…' भन्नुपरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानले विगतमा राजासँग नभएको अधिकारसमेत दिएको भन्ने जिकिर पाण्डेयले गरेपछि इजलासले मुलुक एकल शक्तिशाली रहने अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा किन नगएको हो ? भनेर प्रश्न तेर्स्याएको थियो ।
संविधानको धारा २ अनुसारको अधिकार जनताले सांसदहरूलाई मतदानमार्फत दिएको र सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गरेर कार्यकारी प्रमुख ओलीलाई सार्वभौम अधिकार बुझाएको तर्क अगाडि सारेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, 'दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधिक व्यवस्था प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउन हो कि स्थायी सरकारका लागि ?'
संविधान निर्माणका क्रममा सभासद् रहिसकेकी र अहिले संविधानको व्याख्या गर्ने इजलासबाट न्यायाधीश मल्लले स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ तर संसद् विघटनले कसरी स्थायित्व प्रदान गर्छ भनेर सोधिन् ।
प्रधानमन्त्री बलियो हुनु भनेको व्यवस्था र सरकार बलियो हुनु भएको तर्क अगाडि सारिरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सोधे, 'प्रधानमन्त्री नै शक्तिशाली हुनुपर्ने भए संविधानमा व्यवस्था गरिएको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको व्यवस्था कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?'
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति रहेको तर त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग वर्तमान संविधानअनुसार ज्यादा शक्ति रहेको बताइरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश श्रेष्ठ र मल्लले सोही प्रश्न दोहोर्याए भने ०४७ सालको संविधानअनुसारको प्रधानमन्त्रीभन्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री बलियो रहेको भन्ने जवाफ पाण्डेयले दोहोर्याए ।
संविधानका केही व्यवस्था स्वतः प्रधानमन्त्रीलाई बल दिने खालका रहेका, संविधान राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको र सोहीअनुसार संसद् विघटनको कदम चालिएको र त्यो संविधानको भावनाअनुसार रहेको भन्दै विभिन्न उदाहरण दिइरहेका पाण्डेयलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले औषधिमा विभिन्न तत्व मिलेको हुने र त्यसको प्रयोगकर्ताले उक्त औषधिको प्रयोगपछि अर्को तत्व पनि थियो नि ! भनेर जिकिर गरेजस्तै नगर्न सुझाए । अस्थिरतालाई अन्त्य गर्नका लागि संविधान औषधि बनेको र संविधान राजनीतिक दस्तावेज भए पनि संवैधानिक मान्यता पाएको भन्दै सिन्हाले सोधे, 'यति लामो समयसम्म जनतालाई लागेको घाउमा औषधिका रूपमा काम गर्ने संविधान राजनीतिक दस्तावेज भएपनि संवैधानिक मान्यता पाएको छ । बीचबाट अर्को अर्थ निकाल्ने ? कति हदसम्म जाने हो त ? कति हदसम्म लाने हो ?'
पाण्डेयले फेरि अर्को तर्क अगाडि सारे, 'एकभन्दा बढी ठाउँमा एउटै व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन, २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन जस्तै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन संविधानमा त्यसैले संसद् विघटन गर्न पाइन्छ ।'
न्यायाधीश मल्लले भने पाण्डेयले भनेका उदाहरण नमिलिरहेको बताइन् । उनले नेपालमा लिखित संविधान भएकाले लिखित संविधानै नभएको बेलायतको कुरा नमिल्ने बताइन् । उनले भनिन्, 'एकातिर तपाईंको आफ्नै तर्क के छ भने अविश्वासको प्रस्तावका लागि लेखिएको छ । त्यसैले अविश्वास ल्याउन मिल्दैन । अर्कै कुरा संसद् विघटनको व्यवस्था नलेखिएकाले अन्तरनिहिति अधिकार हुने ? प्रधानमन्त्रीको शक्ति लेख्नै नपर्ने अन्तरनिहित हुने ?'
प्रधानमन्त्रीको स्थायित्व मात्रै स्थायित्व हुने संसद्को स्थायित्वको कुरै नगर्ने भनेर पनि न्यायाधीश मल्लले सोधेकी थिइन् । पाण्डेयले भने फेरि पनि संविधानअनुसार संसद् विघटन हुने कुरा दोहोर्याइरहे तर संविधानका कुन धाराअनुसार त्यस्तो गर्न पाइन्छ भन्ने इजलासका प्रश्नका जवाफ दिन सकेनन् ।
यसैबीचमा पाण्डेयले संविधानको मस्यौदामा जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले पनि संसद् विघटनको अधिकार राखिएको तर पछि संविधान बनेर आउँदा उपधारा ५ को वा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन नसकेमा मात्रै लेखिएको बताए । यो कुरा भने सरकारी पक्षले भन्दै आएको कुरासँग मेल खाइरहेको थिएन । रिट निवेदकले विधायिकाको मनसाय हेर्नुपर्ने मागप्रति सरकारी पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।
यसैबीच अहिलेको परिस्थिति प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेको हो कि होइन ? भनेर न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा पाण्डेयले भने, 'ठ्याक्कै त्यहीँ आउँदैछु, श्रीमान् ।'
तर उनी 'ठ्याक्कै' उक्त प्रश्नको जवाफ लिएर आएनन् । बरु उनले बहुमतको प्रधानमन्त्री ओली रहेको अवस्थामा विगत, वर्तमान र भविष्यमा पनि अर्को प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भएकाले संसद् विघटन गरिएको तर्क अगाडि सारे ।
त्यसपछि ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन सही भनेर तर्क अगाडि सार्न नायव महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेल आए ।
पार्टीले सहयोग नगरेको अवस्थामा संसद् विघटन गर्नुको विकल्प नरहेको कुरा भनिरहेका पौडेललाई न्यायाधीश सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले विपक्षीका कुरा सुन्नुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार संसद्को कुरा सुनेका हुन् कि होइनन् भनेर प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभामा गएर आफ्ना एजेन्डाबारे संसद्ले सहयोग गरेन भने अन्तिम विकल्प यो छ भनेर किन भनेनन् भनेर सिन्हाले प्रश्नको व्याख्या गरे । जवाफमा पौडेल अकमकाए र अन्तैका कुरा गर्न लागे ।
संविधानले नै संविधान बमोजिम ५ वर्ष अगावै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने व्यवस्था गरेकाले बेलायतको जस्तो फिक्स्ड टर्म संसद नभएको पौडेलको भनाइ थियो ।
फेरि न्यायाधीश सिन्हाले एकपटक संसदीय दलको नेता भएर प्रधानमन्त्री भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव आउँदा सामना गर्ने र विश्वास लिन नसकेमा छोड्ने संवैधानिक नैतिकता हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न गरे । 'संसद्को विश्वास छैन भने स्वतः छोड्ने हो कि छोडाउनुपर्ने हो ?,' उनको प्रश्न थियो ।
प्रधानमन्त्री बहुमतमा रहेकाले अविश्वासको कुरा नहुने पौडेलको जवाफ थियो ।
फेरि सिन्हाले मुलुकमा पटक-पटक राजनीतिक दुर्घटना भएको र फेरिपनि हुन दुनुपर्छ भन्ने तर्क बुझ्न नसकिएको बताए । २०४७ सालपछि पटकपटक संसद् विघटन भएका र त्यसले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेका विषय उठाउँदै पौडेललाई सिन्हाले सोधे, 'नयाँ संविधान आएपछि पनि अझै दुर्घटना हुन दिनुपर्छ भन्ने हो ? अन्तरनिहीत अधिकार भन्ने हो ?'
पौडेलले पनि आफ्ना हाकिम पाण्डेयले झै 'प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउन्न भनेर रोक लगाउनुपर्ने नि, प्रष्ट रूपमा विघटन गर्न पाउन्न भन्ने छैन संविधानमा,' भन्दै बहसको बिट मारे ।
बिहीबारको बहसको अन्तिममा नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइराला आए । उनले पनि पाण्डेय र पौडेलले भनेझैं संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने छैन भन्ने कुरा नै दोहोर्याए । 'कुनै पनि धारामा त्यस्तो लेखिएको छैन । हाम्रो संविधानको बनोट नै यस्तै हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न हुँदैन, सक्दैन भन्ने कुरा लेखिएको छैन,' उनको भनाइ थियो ।
संवैधानिक आयोगहरूमा ओली सरकारका संवैधानिक नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल खेमाले 'नेपाल बन्द' गर्दै सडक प्रदर्शनमा गरिरहेको दिन सरकारी वकिलको तर्क भने अर्कै थियो । नेकपाको संसदीय दल एउटै रहेको, पार्टी विभाजन हुन सक्ने अवस्था नरहेको र नेकपाका सांसदहरूलाई दलका नेता ओलीले लगाएको ह्वीप लाग्ने भएकाले अर्को प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने कोइरालाले तर्क राखे ।
प्रधानमन्त्रीको कदमको रक्षा गर्न सोमबार र मंगलबार महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरेका थिए । मंगलबार र बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र बुधबार र बिहीबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गरेका थिए ।
प्रतिनिधसभा विघटन सही भनेर सरकारी वकिलहरूले शुक्रबार पनि निरन्तर बहस गर्नेछन् ।
