काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा दुई मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका ३२ पदाधिकारीलाई शपथ गराएका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुने सन्देश मंगलबार साँझ पठाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले भोलिपल्ट बिहानै उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन् ।

सिफारिसबारे चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला संवैधानिक परिषद् सचिवालयको पत्रका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई बुधबारै नियुक्त गरेकी थिइन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावली खारेजीको माग राखी दर्ता गरिएका दुई निवेदन सर्वोच्च अदालतमा जबराकै नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । यी दुई विषय अहिलेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विवाद हुन् । सम्बन्धित मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश शपथ गराउन जानु गलत भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतमा त्यही मुद्दा आफ्नै नेतृत्वको इजलासले हेर्नुपर्ने, त्यसैबारे बहस सुन्ने भएपछि आज गरेको काम गैरजिम्मेवारपूर्ण भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले कि मुद्दा हेर्नु हुँदैन, हेरेको भए जानु हुँदैनथ्यो । यो विषयमा इजलासमै प्रश्न उठाए उहाँको धरातल र निर्णय गर्ने क्षमता कहाँ पुग्छ ? देशको प्रमुख न्यायकर्ताले यस्ता आचरण गरेपछि जनता न्याय खोज्न कहाँ जाने ?’ 

संवैधानिक इजलासमा अनिवार्य पेस हुनुपर्ने मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबरा अलग हुन नमिल्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको सचिवालय स्रोतले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट उनी विमुख नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । उनको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘संविधानले तोकेको बैठकमा सामेल हुने, शपथ गराउने उहाँको संवैधानिक दायित्व हो, त्यसबाट विमुख हुन मिल्दैन । त्यहाँ सहभागी भएकै कारण तटस्थताको उल्लंघन हुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले गत मंसिर ३० गते अध्यादेश जारी गर्दै यीमध्ये अध्यक्षसहित बहालमध्ये बहुमत उपस्थित भएर बैठकबाट निर्णय गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याएको थियो । यस्तो प्रावधानले संविधानकै उल्लंघन भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । 

निवेदनमा अध्यादेश मात्रै होइन, अध्यादेशअनुसार बसेको बैठकको निर्णय र त्यसका आधारमा भएको सिफारिस पनि खारेजीको माग छ । पुस १ र २ गते दर्ता भएका निवेदनले करिब ५० दिन बित्दासमेत पालो पाएका छैनन् । 

खिलराज रेग्मी चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहेका बेला सर्वोच्च अदालतमा परेका कतिपय मुद्दा यसैगरी धकेलिएका र अन्त्यमा खारेज भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘अहिले परेका मुद्दा पनि त्यस्तै बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ ।’ 

समृत खरेललगायतले गत पुस ८ गते सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा अर्को मुद्दा पनि हालेका थिए । संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम २६ मा ‘समितिले सिफारिसको पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने तर त्यो अवधिभित्र आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको उक्त नियम खारेजी र कथंकदाचित नियुक्तिका लागि सिफारिस भए त्यो पनि रोक्न भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई उनीहरूले मुद्दा हालेका थिए । एक पटक ‘झुक्किएर’ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दासँगै पालो परेको अवस्थाबाहेक त्यो मुद्दाको पेसीसमेत तोकिएको छैन । 

दुई विषयका फरक तीन निवेदन विचाराधीन रहेका बेला इजलासकै नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश जबराले शपथग्रहण गराएका हुन् ।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा सुनुवाइ गर्नेबाहेक अन्य क्रियाकलापमा अलग हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था न्यायाधीश आचारसंहितामा छ । शपथ गराउने संवैधानिक दायित्व भए पनि त्यससँग जोडिएका विषयमा प्रधानन्यायाधीश अलग रहेको विगतको उदाहरण पनि छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा बहालबाला आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नियुक्ति गर्न जोड दिइरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अस्वीकार गरिरहेकी थिइन् । बस्न्यातलगायत अख्तियारका चार आयुक्तको योग्यतामाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा आफू नैतिक रूपमा सामेल हुन नमिल्ने उनको अडान थियो । २०७४ वैशाख १७ गते कार्कीमाथि एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेको पर्सिपल्ट गोपाल पराजुली परिषद्को बैठकमा सामेल भए र बस्न्यातको नाम सिफारिस गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतले महाअभियोगको प्रस्तावविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्किन् । 

कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव रोकिए पनि उनी निलम्बन भएको अवधिमा संवैधानिक परिषद्बाट भएको सिफारिस संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको थियो । जेठ पहिलो साता संसदीय सुनुवाइ समितिले बस्न्यातको नाम अनुमोदन गरी नियुक्तिका लागि पठायो । राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने नियुक्तिमा शपथ गराउन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की सहभागी हुनुपर्ने भयो । त्यो उनको संवैधानिक दायित्व पनि थियो । त्यति हुँदा पनि उनले योग्यतामा प्रश्न उठेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै शपथ गराउन नजाने अडान राखिन् । जब कि त्यतिबेला उनले इजलास तोक्ने काम गरे पनि केही दिनदेखि इजलासमा संलग्न थिइनन् । उनले २०७४ जेठ ८ गते एक दिनका लागि आकस्मिक बिदा लिएपछि गोपाल पराजुली निमित्त प्रधानन्यायाधीश बने । त्यही हैसियतमा अख्तियार प्रमुख बस्न्यात र महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई पराजुलीले शपथ गराएका थिए । 

शंकामाथि शंका 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रधानमन्त्रीसँग मिलेको र आफू निकटका व्यक्तिलाई पनि सिफारिसमा पारेको आरोप छ । गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दिन संवैधानिक परिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरिए पनि त्यसलाई मंसिर ३० गतेकै निर्णय भनिएको थियो । सिफारिसमा भएको एउटा व्यहोराले भने शंका बढाएको देखिन्छ । 

संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको सिफारिसको बुँदा १२ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने अवस्थाको परिकल्पना आकर्षित हुने गरी निर्णयको व्यहोरा लेखिएको छ । उक्त निर्णयमा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्बाट अस्वीकृत नभएमा निजहरूको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षलाई जानकारी गराई सचिवले सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष लेखी पठाउने ।’ जबकि निर्णय हुँदाका बेला मंसिर ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थिएन । निर्णयको व्यहोराले प्रतिनिधिसभा विघटन भई संसदीय सुनुवाइ समिति अस्तित्वविहीन भएको परिस्थितिलाई संकेत गर्छ । किनभने प्रस्तावित नाम स्वीकृत नहुने र अस्वीकृत पनि नहुने परिस्थिति हुनका लागि समिति अस्तित्वविहीन हुनुपर्छ । त्यसले सिफारिस निर्णयलाई ‘ब्याक डेट’ बनाई मिति मंसिर ३० गते उल्लेख गरिएको त होइन भन्ने शंकालाई बल पुर्‍याएको हो ।

सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश जबराको सिफारिसमा परेका भनिएका व्यक्तिहरूको नाम एक ठाउँबाट काटेर अर्कोमा थपेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ । सुरुमा मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नाम त्यहाँबाट काटेर पछि समावेशी आयोगको सदस्यका रूपमा थपिएको थियो । त्यसपछि मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा कानुन व्यवसायी मनोज दवाडीको नाम थपिएको थियो । पछि तिमिल्सिनाले समावेशी आयोगको सदस्य पद अस्वीकार गरेका थिए । तिमिल्सिना र दवाडी दुवै प्रधानन्यायाधीशको कोटामा परेको स्रोतको दावी छ । 

विवाद परेका विषयमा तटस्थता नदेखाउने तर त्यही विषयमा अदालतमा परेका मुद्दाले प्राथमिकता नपाउँदा शंका बढेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । ‘दर्ता भएका निवेदनहरू इजलासमा प्रस्तुत नभएकाले प्रश्न उठेको छ । शपथ गराउने तर मुद्दाको पेसी नतोकिने हुँदा जानीबुझी पो हो कि भन्ने आशंकालाई बल पुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको हरेक क्रियाकलापमा साथ दिएको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि छ । आज शपथ गराउनु विरोधाभासयुक्त हो । त्यसरी हतारिएर नगएको भए के बित्थ्यो ?’ 

संसदीय सुनुवाइ नभएको र सभामुखको विमतिका बाबजुद सरकारले संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए । कार्यालय खुल्नासाथ एकाबिहानै पेस भएको निवेदनलाई सर्वोच्चले मंगलबार दर्ता गरेन । ‘निवेदन दर्ता भएको भए प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई शपथ गराउन जान नैतिक संकट पर्ने थियो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यही भएर शपथ गराएपछि दर्ता गरियो ।’ बुधबार बिहानै शपथ लिएर पदाधिकारीले कार्यालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदन दर्ता गरेको छ, जसको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ । 

राई र चन्दको विगत 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख नियुक्त भएका पूर्वसचिव प्रेमकुमार राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त नजिकका विश्वासपात्र हुन् । सचिव हुँदा नै अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्ने तयारी भए पनि नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूह तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको विमतिका कारण उनको नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको बताइन्छ । 

आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिमा नेतृत्व गरेका बेला राई जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका थिए । संसद्को सुशासन समितिले २०७४ भदौ २३ गते तत्कालीन सञ्चालक समिति र कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर त्यो फाइल अख्तियारले केही महिनाअघि तामेलीमा राखेर नियुक्तिलाई सजिलो बनाइदियो । त्यतिबेला राईलगायत पदाधिकारीले निगमभित्र भएको अनियमितता आफूलाई थाहा नभएको भनी उम्किने प्रयास गरेका थिए । तर संसदीय समितिले उनीहरू पूर्णरूपमा जानकार रहेको र अनियमिततामा मिलेमतो गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

 नेपाल वायुसेवा निगम र कर्मचारी सञ्चयकोषको विवरणमा विमान खरिद प्रक्रियामा तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राईसमेत संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन अवस्थामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले राई २०७२ माघ १८ देखि २०७३ भदौ २७ गतेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति अध्यक्ष थिए । सञ्चालक समिति बैठकले ‘विमान खरिदका लागि काम अघि बढाउने र उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगममात्रै नभएर कर्मचारी सञ्चयकोषको सञ्चालक समिति अध्यक्षका हैसियतले समेत सचिव राईले ऋण स्वीकृतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला कोषले विश्वसनीयताका लागि कागजात र प्रमाण खोजिरहेका बेला सञ्चालक समितिबाट एकाएक निगमलाई ऋण स्वीकृति गरिएको थियो ।