'संविधान निर्माता संसद् विघटनलाई रोक्न खोज्दैछन्, अदालतले पनि रोकोस्, श्रीमान् !'

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र अधिवक्ताहरूले बहस गरिरहेका छन् । यस्तैमा बिहीबारको सुनुवाइमा रिट निवेदक समृत खरेल सहभागी भएका थिए । निवेदकका रूपमा बहसमा सहभागी भएका २५ वर्षीय खरेल अधिवक्ता भने होइनन् ।

कानुनको नजरमा सबै समान हुने र राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा माथि नहुने उनको भनाइ थियो । उनले बहसका क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको भनेर राष्ट्रपतिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएका आधार संविधान विपरीत भएको बताए ।

उनले भनेका कुराहरू यस्ता थिए :

नेपालको संविधानले प्रस्तावनादेखि नै विधिको शासनको कुरा गर्छ । विधिको शासनमा हामीले कानुनका अगाडि सबै समान हुन् भन्ने मान्यता राख्छौं । त्यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पनि पर्छन् भनेको छ । संविधानको धारा ७६ (१) र (२) मा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विहंगम प्रश्न छ ।

संसदीय प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यता भनेको एउटा हाम्रो आफ्नै मूल्य र मान्यता हो अर्को भनेको विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासका आधारमा हो भन्नु बुझ्नपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने क्रममा संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई राष्ट्रपतिको पत्रमा आधार भनेर उल्लेख गरिएको छ । कानूनहरूको एउटा सोपान हुन्छ, संविधान, ऐन, नियम त्यसरी नै मूल्य मान्यताहरूको पनि सोपान हुन्छ ।

वामदेव गौतमको मुद्दामा न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको फरक मतमा संवैधानिक मूल्य, मान्यता अरु सबै मूल्यमान्यताभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने लेखिएको छ । ती मूल्य मान्यताको पनि सोपान हुन्छ । संवैधानिक मूल्यभन्दा माथि अरु कुनै हुँदैन । संसदीय मूल्य मान्यता त जति पनि होलान् श्रीमान् तर हामीसँग आज लिखित संविधान छ । लिखित संविधानको बारेमा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा भनिन्छ संसदीय मूल्य मान्यताको प्रणालीको दुहाई दिएर लिखित संविधानका व्यवस्थालाई निरस्त गर्न मिल्दैन, श्रीमान् ।

त्यसैले, लिखित संविधानले संसद् विघटन गर्ने आधार दिँदैन भने मूल्य, मान्यता भन्ने आधारमा मात्र संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।

संविधान बनेपछि बनेका कानुन संविधानसँग बाझिए भने स्वतः बदर हुन्छन् तर संविधान बन्नुभन्दा पहिला बनेका कानुन कायमै रहन्छन् । मौलिक हक बाझिए भने बाझिएको हकसम्म संशोधन नभएसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन् । यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलाको मूल्यमान्यता के होला ? जब संविधान छ भने ती मूल्यमान्यतामा ग्रहण लाग्दछ ।

लिखित संविधानमा जबसम्म संसद् विघटनको व्यवस्था गरिँदैन तबसम्म संसदीय मूल्य मान्यता, जसको दुहाई दिएर विघटन भएको छ, तिनमा ग्रहण लागिसक्यो भन्ने मेरो तर्क रहेको छ । यदि संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन गरेकै हो भने, संसदीय मूल्य मान्यताका आधारमा विघटन हुन सक्छ भने मैले यसै अदालतको केही नजीर प्रस्तुत गर्छु ।

मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको विकल्प खोज्नु र संसद्प्रति उत्तरदायी रहनु संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यता हो भनेको छ । योबाहेक कुनै मूल्य मान्यता छैन । छ यदि भने त्यो निरस्त भइसक्यो । लिखित संविधानको अगाडि ती मूल्य मान्यताको औचित्य हुँदैन ।

राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विज्ञप्तिमा अर्को पनि आधार दिइएको छ, हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूको अनुभव । संविधान लिखित छ, स्पष्ट व्यवस्था छ भने अर्को देशको संविधान हेर्न जानु पर्दैन । गिरिजाप्रसादको बेला नजीर यहाँ प्रस्तुत गर्छु, श्रीमान् । जसमा त्यो मुद्दामा अन्य मुलुकका परिपाटी हेर्न मिल्दैन भनेर अदालतले भनेको छ । २०४७ सालको संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ । संविधानमा लेखिएको व्यवस्थालाई मान्नु अनिवार्य हो ।

अर्को एक मुद्दाको नजीर अन्य मुलुकहरूमा कसले कस्तो प्रभुता स्वीकार गर्‍यो भन्ने देखासिकी गर्ने गुञ्जायस संविधानले नदिने भनिएको छ । संविधान स्पष्ट छैन भने हेरौं । तर संविधानमा स्पष्ट छ भने संविधानलाई निस्तेज पार्ने गरी अरु मुलुकका अभ्यास भनेर विघटन गर्न मिल्दैन । हेर्ने नै हो भने बेलायतको हेरौं । संसदीय व्यवस्थाको जननीमा 'फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट' भइसकेको छ ।

संसद् विघटनजस्तो निर्णय राजनीतिक हो कि संवैधानिक भन्नेबारे पनि यसअघि अदालतबाटै प्रतिपादन भएका भन्दै समृतले नजीर प्रस्तुत गरेका थिए । आफू समानका संवैधानिक अंगहरू जस्तै सरकार र संसद्‍बीच द्वन्द्व हुँदा राजनीतिक प्रश्न भनेर संविधान मिच्ने गरेकोमा के राजनीतिक हो र के होइन भन्ने बारे नजीर राखेको उनको तर्क थियो ।

'हाम्रोमा जे भए पनि राजनीतिक प्रश्नको दुहाई दिने गरिन्छ, विपक्षीबाट,' उनले भने, 'के हो त राजनीतिक प्रश्न ? के एउटा व्यक्ति वा राजनीति गर्ने व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्दैमा राजनीतिक प्रश्न हुन्छ र ?' यस्तो विषयमा अदालतसमक्ष उनले दुई नजीर प्रस्तुत गरे ।

एउटा व्याख्या मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको व्याख्या थियो । 'कुनै पनि संवैधानिक विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरुका अतिरिक्त संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नहरू पनि मुछिएका छन् र विवाद निरुपणका लागि संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरूको निरुपण हुनु आवश्यक देखिन्छ भने राजनीतिक प्रश्नसम्बन्धि अवधारणालाई अघि सारेर यस अदालतले संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्ने आफ्नो संवैधानिक अभिभारालाई पन्छाउन मिल्दैन,' त्यतिबेला अदालतले गरेको व्याख्या उल्लेख गर्दै उनले भने, 'संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरूको समिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तरनिहीत संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाइ अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सम्मिलित रहेको र संवैधानिक तथा कानुनी वैद्धताका प्रश्नको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने यस अदालतलको संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नसक्ने ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा राजनीतिक विषय भएकाले सर्वोच्चले न्यायीक निरुपणको विषय मान्न नहुने तर्क अगाडि सारेको विषयमा जवाफ दिँदै समृतले प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक विषय भन्ने दुहाइ दिँदैमा अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक दायत्वबाट हट्न नहुने तर्क गरे ।

विधायिकी मनसाय के हो ?

सर्वोच्च अदालतमा संविधानको धारा ७६ र धारा ८५ लेख्दाको विधायिकी मनसाय के थियो भनेर बहस केन्द्रीत भइरहेको छ । यसबारे संविधान निर्माणका क्रममा के भएको थियो र इजलासले कसरी विधायिकी मनसाय बुझ्न सक्छ भनेर समृतले सुझाएका थिए ।

'संविधानसभा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन, २०७२ को २८ जेठ २०७२ मा अहिलेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्था छ । उपधारा ५ को छैन । त्यतिबेला तीन प्रकारका सरकार मात्रै परिकल्पना गरिएको छ,' उनले थपे, '२०७२ असार १५ गते जारी भएको नेपालको संविधानको मस्यौदामा अहिलेको जस्तो उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था थपिएको छ । अब धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ अनि ५ को प्रधानमन्त्री बन्छ अनि बल्ल विघटन हुन्छ भनियो ।'

धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को प्रधानमन्त्री बनेनन् उपधारा ५ अनुसार एक सदस्यले म बहुमत प्राप्त गर्छु भन्छ भने अवसर दिनुपर्ने भन्ने विधायिकी मनसाय रहेको खरेलको भनाइ थियो । उनले सकेसम्म संसद् विघटन गर्ने अवस्था नआओस् भनेर संविधान निर्माताले मनसाय संविधानमा नै व्यक्त गरेको भनाइ राखे ।

विधायिकी मनसायबारे उनले थपे, '०७२ जेठ २८ सम्म तीन किसिमका मात्रै प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरिरहेको संविधानसभा असार १५ मा पुग्दैगर्दा के भन्छ भने तीन किसिमका मात्रै होइन चार किसिमका बनाउँ । त्यो पनि बनेन भने बल्ल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्लाऊ । यसरी पनि संविधान निर्माताको मनसाय बुझ्न सकिन्छ ।'

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ८५ ले संसद् विघटनको अधिकार दिएको तर्क अगाडि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री र उनी समर्थक नेताहरूले प्रतिनिधिसभा ५ वर्ष पहिल्यै विघटन हुने कुराको सिद्धान्त धारा ८५ मा अंगीकार गरेको तर्क गरिरहेका छन् । यसलाई सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पनि विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्त त स्वीकार गरिएको छ नि भनेर इजलासबाट कानुन व्यवसायीहरूलाई सोध्दै आएका छन् । बिहीबारको बहसमा समृतले यसबारे भने, 'नेपालको संविधानको मस्यौदाको धारा ८९ हेरिपाउँ, श्रीमान् । त्यसमा 'अगावै विघटन भएकोमा बाहेक' भन्छ । कसरी विघटन भन्दैन । अहिलेको संविधानको धारा ८५ मा 'संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक' भन्छ । यसले पनि विघटन रोक्न खोजिएको छ, श्रीमान् ।'

समृतले यो तर्क अगाडि सारेपछि भने प्रधानन्यायाधीशले केही भनेनन् । उनीलगायत इजलास कसैले पनि प्रतिप्रश्न गरेन । आफूले पाएको १५ मिनेटको समय सकिनुपहिला समृतले आग्रह गरे, 'विधायिकी मनसाय तीन होइन चार प्रकारका सरकार बनाऊ भन्छ, अनि अगावै विघटन होइन 'संविधान बमोजिम अगावै विघटन' भन्छ । यसरी संविधान निर्माताहरू संसद् विघटनलाई रोक्न खोज्दैछन् भने अदालतले पनि रोकोस्, श्रीमान् ।'

समृतले आफ्नो समयमा बहस सकेपछि इजलासले बहस नोट बुझाउन आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले माघ ४ गतेयता वकालतनामा भरेकाहरूलाई बहसमा सहभागी गर्न नसकिने बताएपछि बहस गर्ने कानुन व्यवसायीको संख्या घटेको हो । धेरै कानुन व्यवसायी बहसमा सहभागी भए मुद्दाको टुंगो लगाउन समय लाग्ने भन्दै इजलासले सचेत गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको अधिकार आफूमा निहीत रहेको आशय व्यक्त गर्दै संविधानको धारा ७६ (७) र धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गरेका थिए । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले मागेको लिखित जवाफमा भने ओलीले राजनीतिक कारणले विघटन गरेको भएकाले न्यायीक निरुपणका विषय होइनन् भनेर मुद्दाहरू खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले भने संसद् विघटन राजनीतिक मात्रै नभएर न्यायीक निरुपणको विषय भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।