२४ घण्टामा ३१८ संक्रमित थपिए, ३८३ कोरोनामुक्त- समाचार - कान्तिपुर समाचार

२४ घण्टामा ३१८ संक्रमित थपिए, ३८३ कोरोनामुक्त

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पछिल्लो २४ घण्टामा बुधबार थप ३४८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै हालसम्म नेपालमा २ लाख ६८ हजार ३ सय १० संक्रमितको संख्या पुगेको छ ।

त्यसैगरी २४ घण्टामा ३८३ जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै निको हुनेको संख्या २ लाख ६२ हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या भने ३ हजार ६ सय ९३ छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट २० लाख २६ हजार ७ सय २६ परीक्षणहरु गरिएका छन् ।

हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या १ सय ७२ रहेको छ । कोरोना संक्रमणबाट २४ घण्टामा ६ को मृत्यु भएको छ । हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ९७५ जना रहेको छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ १६:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायाधीश सिन्हाले वकिललाई भने : प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिबाट तपाईं प्रभावित हुनुहुन्न भने हामी पनि हुँदैनौं

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीले सर्वोच्चको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको, जनतामा भ्रम पैदा गरेको र न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सुनुवाइका लागि गठन भएको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन हालेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अदालतप्रति भ्रम फैलाउने प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिमा अंकुश लगाउन निर्देशन जानुपर्ने इजलाससमक्ष माग गरे । 'अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दैन है भनेर जनतामा आशंका पैदा गरिराख्नुभएको छ । संविधानको उलंघन हो । संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारी प्रमुखले त्यसरी बोल्दा संविधान र अदालतको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप पैदा गरिराख्नुनभएको छ,' न्यौपानेले भने ।

जवाफमा न्यायाधीश सिन्हाले भने, 'यस्ता स्टेटमेन्टले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ? तपाईं हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं ।'

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएर न्यायालयमाथि प्रभाव पार्न खोजेकाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिनबाट रोक्नुपर्ने न्यौपानेको माग थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको न्यौपानेको जिकिर थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटन प्रस्तावको स्वीकृति पनि संविधानसम्मत नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदन चौथो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । अर्को सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७७ १६:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×