जसले सेवा गर्दागर्दै ज्यान गुमाए, जीवितै छँदै जोखिम भत्ता त पाएनन् नै, मृत्यु भइसकेपछि पनि बिमाबापतको रकम परिवारले पाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौँ — त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारी गरी ६ सय जनाभन्दा बढी संक्रमित भए । चिकित्सकसहित चार जनाले कोरोनाकै कारणले ज्यान गुमाए । थला परेका जटिल अवस्थाका संक्रमितको उपचार गरेको शिक्षण अस्पतालमा संक्रमित नहुने कर्मचारी न्यून छन् ।
‘कोरोनाकै कारण हामीले चार जना सहकर्मी गुमायौं,’ अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘५ सयभन्दा बढी संक्रमित भए ।’
यसरी आफैं संक्रमित हुने गरी दैनिक खटिँदा पनि सरकारले तीन महिनाको मात्रै जोखिम भत्ता उपलब्ध गराएको उनको गुनासो छ । मृत्यु हुनेका परिवार र संक्रमितले बिमाबापत पाउने दाबी भुक्तानीसमेत पाउन सकेका छैनन् । ‘बिमा दाबीको रकम आउने प्रक्रियामा रहेको जानकारी पाएको छौं,’ उनले भने, ‘जोखिम भत्ता पनि तीन महिनाबाहेक अरू पाएका छैनौं ।’
गत असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य प्राविधिक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वयंसेवक तथा सरसफाइमा संलग्नलगायतलाई साउन १ देखि २५ लाखको निःशुल्क बिमा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले बिमा मात्रै होइन उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय पनि गरेको थियो ।
२०७६ चैत ३ मा बसेको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कार्य क्षेत्रगत सर्तका आधारमा संक्रमण जोखिम अवधिभर जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिने चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरु तलबको ७५ प्रतिशत र अन्य जनशक्तिलाई ५० प्रतिशत उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । सरकारले बिमा र प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको नै एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । जसले सेवा गर्दागर्दैर् ज्यान गुमाए, उसले जीवितै रहँदा जोखिम भत्ता त पाएनन् नै, मृत्यु भइसकेपछि पनि बिमाबापत पाउनुपर्ने रकम परिवारले पाएका छैनन् । ‘कोरोनाले बित्नु भएका साथीहरूको परिवारले अझै पनि बिमाबापतको रकम पाएका छैनन्,’ डा. दासले भने ।
कोरोना बिमा नपाएको भन्दै सिभिल अस्पतालका एक चिकित्सक अघिल्लो साता जंगिँदै थापाथलीस्थित शिखर इन्स्योरेन्स पुगेका थिए । कोरोना संक्रमित भएपछि तीन महिनाअघि सबै कागज पेस गर्दा पनि नपाएको उनले बताए । दाबी भुक्तानी नभएपछि उनी बिमा कम्पनीमा पुगेका हुन् । ‘हामीलाई फ्रन्टलाइनर भन्ने, अनि बिमाको रकम पाउन पनि महिनौं कुर्नु परेको छ,’ उनले भने, ‘जोखिम भत्ता पाउने त हल्ला मात्रै भयो ।’
जोखिम भत्ता माग्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनसमेत उत्रिएका थिए । वीर अस्पतालमा भत्ता उपलब्ध गराउने सर्तमा आन्दोलन रोकिएको छ । वीरमा कोरोनाबाट ३ सय जनाभन्दा बढी कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भए । त्यस्तै एक जनाको मृत्यु भयो । ‘सरकारले गरेको निर्णयअनुसार भत्ता दिन सकिएको छैन,’ वीर अस्पतालका निर्देशक डा. केदार सेन्चुरीले भने ।
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले सुरुदेखि नै भत्ता नपाएको गुनासो छ । गुनासो लिएर फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउनसमेत पुगेका थिए । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता छिटो उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो ।
‘संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ र ‘कोभिड केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ टिम परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७’ अनुसार सबै स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने संघको माग छ । स्वास्थ्यकर्मीले आन्दोलित भए पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतका कर्मचारीहरूले भत्ता नपाएको विभागीय प्रमुखलाई गुनासो गर्छन् तर सुनुवाइ भएको छैन ।
कोरोना संक्रमितको संख्या उच्च हुँदा टोल–टोलमा पुगेर स्वाब संकलनमा खटिए इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा ईडीसीडीका ल्याब टेक्निसियनहरू । अझ उच्च तहका कर्मचारी र नेताको घरमा संक्रमित देखिनेबित्तिकै स्वाब संकलन गर्न घरमै पुगे । स्थानीय तहले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सामूहिक स्वाब संकलन हुन्थ्यो । त्यस्तै विदेशबाट आएकालाई होटलमा राखेर निश्चित दिनपछि स्वाब संकलन गरिन्थ्यो । यस्ता जोखिममा खटिने पनि ईडीसीडीकै प्राविधिकहरू पुग्थे ।
काठमाडौं उपत्यकामा लक्षणसहितका जति संक्रमित हुन्थे, उनीहरूलाई अस्पताल र आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतको ईडीसीडीले गरेको थियो । जसले संक्रमितको निगरानी, व्यवस्थापन र रोकथाम गर्न खटिए उसैले जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । ‘संक्रमित न्यून रहेको असारसम्म त जोखिम भत्ता पायौं,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘मुलुकमा संक्रमित उच्च भएको बेला मरिमेटेर काम गर्यौं । तर सरकारले तोकेको भत्ता पाउन सकेनौं ।’
ईडीसीडीका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले साउनयता भत्ता पाउन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो रहेको बताए । उनी दुई साताअघि कान्ति अस्पतालबाट ईडीसीडी सरुवा भएका हुन् । ‘कान्ति अस्पतालमा पनि भत्ता पाएका थिएनन । यहाँ पनि यही समस्या रहेछ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले लिइसके
कोरोना संक्रमितको पहिचान, उपचार, निगरानीमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रमुख विशेषज्ञहरूले भने कात्तिकसम्मकै जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । मन्त्रालयले यसअघि जोखिम भत्ता कात्तिकसम्मको पठाइसकेको दाबी गरेको थियो ।
तर, विभागले माग डेढ करोडभन्दा बढी जोखिम भत्ता माग गरेको अझै पाएको छैन । ‘मन्त्रालयका सबैले कात्तिकसम्मको भत्ता पाइसके,’ मन्त्रालयका लेखा प्रमुख दिलकुमार खड्काले भने, ‘विभागले माग गरेको जोखिम भत्ताको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।’
कात्तिकयताको भत्ता भने अर्थले जारी गरेको खर्च मितव्ययिता मापदण्डविपरीत हुने भएकोले फ्रन्टलाइनमा कार्यरत निश्चित व्यक्तिले मात्रै भत्ता पाउने उनले बताए । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले संक्रमित उपचार गरेको आधारमा भत्ता स्वास्थ्यकर्मीको भत्ता पठाइसकेको बताए । ‘जुन अस्पतालले जति जनाको उपचार गरेको हो त्यसको आधारमा भत्ता पठाइसकेका छौं,’ उनले भने ।
