कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई ‘अनुकूल’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोभिसिल्ड खोप नेपाललाई ‘अनुकूल’

अतुल मिश्र

काठमाडौँ — बेलायतले आपत्कालीन स्वीकृति प्रदान गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाको खोप ल्याउन नेपाललाई सहज हुने भएको छ । यो खोप भारतमा पनि उत्पादन हुने भएकाले नेपाल ल्याउन अनुकूल हुने देखिएको हो ।

बेलायतको मेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्टस् रेगुलेटरी एजेन्सी (एमएचआरए) ले बुधबार यो खोपलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । भारतमा पनि जनवरी पहिलो साता यसले आपत्कालीन स्वीकृति पाउने सम्भावना छ । नेपालको पूर्वाधार र संरचनाअनुकूल २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने ‘एजेडडी १२२२’ खोप भारतमा कोभिसिल्डको नामबाट विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले पनि उत्पादन गरिरहेको छ । नेपालले अन्य खोप पनि सिरमबाट ल्याउने गरेको छ ।

‘विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत र बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवादलगायतका कूटनीतिक पहल गरेर कोभिसिल्ड किनेर वा जसरी भए पनि मुलुकमा भित्र्याउन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,’ इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले भने, ‘गोर्खा सैनिकले गर्दा बेलायतसँग पनि हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । भारत त झन् सांस्कृतिक रूपले समेत अति निकट छिमेकी हो ।’

बेलायतमा पहिले ७० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा भण्डारण गर्न मिल्ने फाइजर–बायोएनटेकको खोपले आपत्कालीन स्वीकृति पाएको थियो । हालसम्म करिब ५ लाख जनाले उक्त खोप लगाइसकेका छन् । ‘कोभिसिल्ड’ बेलायतमा आपत्कालीन स्वीकृति पाएको दोस्रो खोप हो । अमेरिकाले पनि फाइजर र मोडर्नाको खोपलाई स्वीकृति दिइसकेको छ ।

नेपालमा शून्यभन्दा तलको तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने खोप अहिलेकै संरचनाअनुकूल नरहेको औंल्याउँदै डा. मरासिनीले भने, ‘विश्वकै विश्वसनीय संस्थाबाट उत्पादित र मूल्य पनि अत्यन्त कम, प्रभावकारी, हालसम्म राम्रो देखिएको खोप भारतसम्म आइपुगेकाले हामीले जतिसक्दो छिटो ल्याउनुपर्छ ।’

भारतमा कोभिसिल्ड खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल गरिरहेको सिरमले आपत्कालीन स्वीकृति मागेको छ । पछिल्लो साता सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटीले बेलायतमा यो खोपलाई मान्यता दिएपछि यसमा विचार गरिने बताएको थियो । ‘ड्रग्स कन्ट्रोलर अफ इन्डिया’ का एक पदाधिकारीले कोभिसिल्ड खोप लगाउने विषयमा भारतमा निरन्तर बैठक जारी भएको कान्तिपुरलाई बताए । उनले छिट्टै कोभिसिल्डलाई आप्तकालीन स्वीकृति दिएपछि भारतमा जनवरीमै खोप अभियान सुरु हुने बताए ।

भारतले खोप ल्याउन नेपाललाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ । भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीसँग भएको भेटवार्तामा पनि कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने विषय उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताए । क्वात्राले कोभिड खोप खरिद तथा आपूर्तिमा सहकार्य गरी महामारीको सामना गर्ने साझा प्रयासमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्यकर्मी र नेपाली जनतालाई भारतको निरन्तर समर्थन रहने प्रतिबद्घता दोहोर्‍याए । ‘नेपालले प्रोपर च्यानलबाट पहल गरे खोप समयमै पाउन गाह्रो हुँदैन,’ एसआईआई स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘कोभिसिल्डलाई भारतमा जनवरी पहिलो साता आपत्कालीन स्वीकृति मिल्ने आशा छ ।’

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई) का अनुसार सिरमले पाँच करोड डोज खोप उत्पादन गरिसकेको छ । २०२१ मार्चदेखि हरेक महिना १० करोड डोज उत्पादन गर्ने सिरमलाई उद्धृत गर्दै पीटीआईले जनाएको छ । सिरमका सीईओ आदर पुनावालाले बेलायतपछि यो खोप भारतमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति पाउने बताए ।

एस्ट्राजेनेका (कोभिसिल्ड) खोप ७० प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । क्लिनिकल परीक्षणको अन्तिम नतिजाअनुसार दुई डोज खोप दिइसकेपछि यो कोभिडविरुद्ध लड्न प्रभावकारी र सुरक्षित भएको एस्ट्राजेनेकाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘हालसम्म विश्वमा आपत्कालीन प्रयोगमा आएका सबै खोपमध्ये कोभिसिल्ड मन्त्रिपरिषद्‍बाट तोकिएको प्राथमिकता अनुकूल छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले खोपका लागि तोकेको प्राथमिकताअन्तर्गत गुणस्तरीय (सुरक्षित र प्रभावकारी) हुनुपर्ने, यहाँको चिस्यान भण्डारणलगायत पूर्वाधारसँग अनुकूल हुनुपर्ने, उपलब्धता र कम लागत मुख्य बुँदा हुन् । ‘२ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न सकिने प्रमुख विशेषतासँगै सिरम इन्स्टिच्युटको खोप हामीले वर्षौंदेखि उपयोग गर्दै आएकाले यसको विश्वसनीयतासँग अवगत छौं,’ कोभिड–१९ विरुद्धको खोपसम्बन्धी दूत कार्य योजना तयारी समितिका एक पदाधिकारीले भने, ‘सिरमको उत्पादन क्षमताले समेत बढी आशावादी छौं ।’

बेलायतले अक्सफोर्डको खोपलाई मान्यता दिनु, त्यो खोप भारतमा उत्पादन हुनु नेपालका लागि राम्रो मौका रहेको उल्लेख गर्दै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. जीडी ठाकुरले भने, ‘अब हाम्रो सरकारले राम्ररी पहल गरे भारतले तिर्ने मूल्य (प्रतिमात्रा करिब ४ सय नेपाली) वा यसभन्दा पनि कम अथवा सहयोगकै रूपमा खोप आउन सक्छ ।’

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा विदेशी लगानी खुला

आफूहरुलाई विस्थापित गरिदिने स्थानीय कृषक र उद्यमीको चिन्ता
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशीले लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी कृषि क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो । यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै छौं,’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कान्तिपुरसँग भने ।

कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयको विरोधमा किसान र निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०४९ प्रतिस्थापनका क्रममा समेत निश्चित सर्त राखी कृषिमा पनि विदेशी लगानी खुला गर्न गृहकार्य भएको थियो । परम्परागत प्रणालीबाट कृषिकर्म गरिरहेका किसान र उद्यमीले भने विदेशी लगानीकर्ताले आफूहरूलाई विस्थापित गरिदिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विदेशी लगानीको साटो यहाँका किसान तथा उद्यमीलाई नै क्षमतावान् बनाउनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ । यसमा किसान आबद्ध राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाहरूले पनि साथ दिएका थिए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताले समेत ‘कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्नु हुन्न’ भन्ने धारणा राखेपछि ऐनमै विदेशी लगानी निषेध गरिएको थियो ।

ऐनमा पशुपन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा राखिएको छ । ‘ऐनमा निषेध भए पनि सर्तसहित विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय भएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको सूचीमा भने यो विषय समावेश छैन । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा समेत यसबारे व्यवस्था गरी पारित गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘नेपालकै केही ठूला लगानीकर्ताले विदेशी लगानी ल्याउन खोजेको देखिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ, ‘उनीहरूकै लबिइङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएको र त्यसपछि उद्योगमन्त्रीले प्रस्ताव पेस गरी निर्णय भएको अनुमान छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका केही अधिकारी भने यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन् । खासगरी नेपाली कृषि उत्पादन निर्यात गर्न सके व्यापार घाटा कम हुने, भारतीय रुपैयाँ तथा अमेरिकी डलर प्राप्त हुने र अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरूमा सुधार हुने उनीहरूको दाबी छ ।

मन्त्री भट्टले पनि यो निर्णयले यहाँका साना किसान तथा कृषिमा लगानी गरिरहेका उद्यमीलाई कुनै असर नपार्ने बताए । ‘यहाँका साना कृषक र कृषि उद्यमीहरूलाई असर नपरोस् भनेरै ७५ प्रतिशत अनिवार्य निर्यात गर्नुपर्ने सर्त राखेका हौं,’ उनले भने, ‘यसबारे कार्यविधि बन्छ । अनुगमन हुन्छ । यो सर्त पूरा नगर्नेलाई विदेशी लगानी गर्न पाउने सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ ।’ ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत अहिले नै किन एक्कासि कृषिमा विदेशी लगानी खोल्नुपरेको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भट्टले कुनै ‘इन्ट्रेस्ट’ नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यसमा अहिल्यै लगानी गरिहाल्छु भनेर कोही पनि हामीमाझ आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कसैले लगानी गर्न चाहन्छन् भने गरुन् भनेर खुला गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकका मस्यौदाकार पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले भने अहिले कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने समय नभएको बताए । धेरै लामो छलफलपछि कृषिमा विदेशी लगानी निषेधको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रै किसान, उद्यमी र व्यवसायीले काम गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसमा किन विदेशी लगानी खुला गर्नुपर्‍यो ?’ उनले भने, ‘नेपाली किसान र व्यवसायीलाई मार पर्ने गरी वैदेशिक लगानी खुलाउनु हुन्न । बरु अरू ठाउँमा खुलाऔं, वातावरण बनाऔं ।’ उनले यहाँका किसान र उद्यमीलाई नै राज्यले क्षमतावान् बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘किसान र स्वदेशी लगानीकर्ताको क्षमता बढाउनुपर्‍यो । यहाँकै किसान र उद्योगीले लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । त्यो नगरी लगानी खोल्न किन हतार गर्नुपरेको हो ?’ उनले भने ।

विदेशी लगानी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा कृषिमा लगानी खुला गर्नेबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाहरूले विरोध जनाएका थिए । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले समेत विदेशी लगानी खुला नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कृषिमा विदेशी लगानीको विषयलाई राष्ट्रियताको मुद्दाका रूपमा हेर्नुपर्ने कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले तर्क गरे । ‘राष्ट्रियता अमूर्त कुरा होइन ।सिमानाको माटोको कुरा गर्ने, सिमानावारिको माटोको कुरा नगर्ने । लिपुलेकको कुरा गर्छौं, यहाँको माटोको कुरा किन नगर्ने ?’ उनले भने, ‘त्यसकारण हाम्रो माटो र खाना स्वाभिमान र राष्ट्रियताको विषय हो ।’ नेपालमा जमिनको मुद्दा जटिल विषय भएकाले पनि यसबारे हचुवाको भरमा निर्णय गर्न नहुने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो देशको कृषि विकास नहुनुको पछाडि विदेशी लगानी नभएर हो त ?’ उनको भने, ‘नेपालका सहकारी र बैंकमा थुप्रिएको पैसामा घुनपुत्ला लाग्ने बेला भइसक्यो । त्यसैलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाए भइगयो नि । कृषि विकासमा देखिएका अहम् मुद्दा नसल्टाई विदेशी लगानीका गफ नगरौं ।’

कृषिले खानाको सम्मान, कृषकहरूको जीविकोपार्जन, स्वस्थ खाना र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई समेत संरक्षण गरिरहेकाले विदेशी लगानी खुला गर्न नहुने पौडेलको तर्क छ । विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णयलाई ‘बिचौलिया र कमिसनको चक्करमा गर्न खोजिएको काम’ भनी उनले टिप्पणी गरे । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज खरिद गरे जस्तै विषय हो । विदेशी लगानी भित्र्याउँदा कारोबार हुन्छ । कमिसन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ विदेशीले लगानी गर्ने लाभ र नाफाका लागि हो । नेपालमा सस्तो भनेको श्रम मात्रै हो । अरू कुनै पनि कुरा यहाँ सस्तो हुँदैन । सस्तो नभएपछि उत्पादन लागत कम हँॅदैन । लागत कम नभएपछि कसरी निर्यात हुन्छ ?’

प्रकाशित : पुस १७, २०७७ ०६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×