कोरोनाको नयाँ स्वरूप : चासो किन आवश्यक ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरोनाको नयाँ स्वरूप : चासो किन आवश्यक ?

नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप फैलन नदिने प्रयास थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यसअघि शंकास्पद व्यक्तिहरूमा भाइरसको ‘जिनोम सिक्वेन्सिङ’को विश्लेषण गरी भित्रिए/नभित्रिएको यकिन गर्नुपर्छ ।
शेरबहादुर पुन

कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न (भीओसी–२०२०१२/०१’ बेलायतमा सार्वजनिक भएसँगै विश्व तरंगित भएको छ । तरंगको मुख्य कारण यसको फैलने क्षमता अघिल्लो भाइरसभन्दा ७४ प्रतिशतसम्म बढी हुनु र बेलायतमा अधिकांश संक्रमितमा यही नयाँ स्वरूपको भाइरस पाइनु हो ।

उक्त भाइरस भित्रने चिन्तामा नेपालसहित विभिन्न राष्ट्रले बेलायत आवतजावतमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् । बेलायतमा कात्तिकदेखि नै नयाँ स्वरूपको भाइरस देखिन सुरु भएकोमा नेपालले पुस ७ बाट मात्र यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको हो । तसर्थ नयाँ भेरियन्टको भाइरस त्यसअगाडि नै नेपाल प्रवेश गरिसकेकाहरूबाट भित्रने सम्भावना कति होला ? प्रश्न खडा भएको छ । यो लेख तयार पार्दासम्म छिमेकी भारतमै बीस जनामा यो नयाँ भेरियन्टको संक्रमण भइसकेको मिडियाले सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालमा कोरोनाको सुरुआती चरणमा पनि अत्यधिक संक्रमितहरू भारतको सीमा हुँदै प्रवेश गरेकाहरू थिए ।

कोरोना भाइरसको जिनमा प्राकृतिक रूपमै समयक्रमअनुसार स–साना परिवर्तन हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । तर हालै बेलायतमा देखिएको नयाँ भेरियन्टको जिन परिवर्तनचाहिँ अस्वाभाविक पाइएको छ । यो परिवर्तन भाइरसको बाहिरी सतहमा हुने स्पाइक प्रोटिनमा पनि देखिएको छ जुन भाइरस प्रवेश गराउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यही परिवर्तनका कारण यो भाइरसमा संक्रमण गर्ने क्षमता अघिल्लोमा भन्दा धेरै रहेको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । तर, उनीहरूले अघिल्लो र पछिल्लोबीचको तात्त्विक भिन्नता स्पष्ट रूपमा बताउन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म नयाँ भेरियन्ट अघिल्लो भाइरसभन्दा बढी घातक भएको प्रमाणित भइसकेको छैन । भारतमा पनि बेलायतबाट आएका नयाँ भेरियन्टका संक्रमितमा कडा लक्षण नदेखिएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरिरहेका छन् ।

अर्को सबैको जिज्ञासा भनेको हाल विकास गरिँदै आएका खोपहरूको प्रभावकारिता कोरोनाको जिनमा देखिएको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । भाइरसको जिनमा यसरी नै परिवर्तन हुँदै गए खोपको प्रभावकारिता विकासकर्ताहरूले दाबी गरेजत्तिकै नहुन सक्छ । फ्लु भाइरसमा निरन्तर जिनमा परिवर्तन हुने हुँदा फ्लु भ्याक्सिनको प्रभावकारिता पनि उच्च देखिँदैन ।

कुनै पनि देशमा प्रकोप वा महामारी देखिए यातायातको सहज पहुँचका कारण नेपालसम्म नआउला भन्न सकिँदैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पछिल्लोपटक सन् २००९ सालमा स्वाइन फ्लुका नामले चिनिने ‘एचवानएनवान पीडीएम ०९’ लाई पेन्डेमिक महामारी घोषणा गरेको थियो । अमेरिकामा अप्रिलमा देखिएको उक्त फ्लुको भाइरस दुई महिना नबित्दै (जुनमा) नेपाल भित्रिसकेको थियो । तसर्थ कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप भित्रन नदिने प्रयास थाल्न ढिला भइसकेको छ । त्यसअघि शंकास्पदहरूमा भाइरसको जिनोम सिक्वेन्सिङको विश्लेषण गरी भित्रिए/नभित्रिएको यकिन गर्नुपर्छ । हालै बेलायतबाट आएकाहरूमध्ये केहीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । तर भाइरसको जिनोम सिक्वेन्सिङ नगरिएकाले उनीहरू नेपालमै संक्रमित भए वा बेलायतमा भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन । बेलायतमै संक्रमित भएका रहेछन् भने त्यो नयाँ स्वरूपको कोरोना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना छ ।

नेपालमा हालै संसद् विघटनसँगै जुलुस र र्‍याली बढेका छन् । यसले कोरोना नियन्त्रण अभियानमा अवरोध गरेको छ । यस्ता क्रियाकलापले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुने सम्भावना क्षीण हुनेछ । अहिले पनि देशभर दैनिक झन्डै पाँच सयदेखि हजारको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित पुष्टि हुने क्रम जारी छ । सभा, जुलुस, छलफलहरूबाट संक्रमण झन् फैलने सम्भावना बढेर जान्छ । बेलायतमा देखिएको नयाँ स्वरूपको भाइरस नेपाल भित्रिएको रहेछ भने कोरोनाको अर्को लहर सुरु नहोला भन्न सकिँदैन । बेलायतमा पनि क्रिसमस मनाउँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड बेवास्ता गरिएकाले भाइरस फैलिएको र संक्रमितले अस्पताल भरिभराउ भएको चिकित्सकको अनुमान छ ।

नेपालमा जिनोम सिक्वेन्सिङ प्रविधि नहुँदा नयाँ स्वरूपको भाइरस तत्काल पहिचान गरिहाल्न सजिलो छैन । हुन त यो पंक्तिकारले नेपालमा पहिलो लकडाउनको अन्त्यसम्म ९९ प्रतिशतभन्दा बढी लक्षणविहीन संक्रमित देखिँदै आएकोमा त्यसपछि अचानक लक्षणसहितका संक्रमित देखिँदा भाइरसको स्वरूपमा परिवर्तन आएको हुन सक्ने भनी शंका उठाएको थियो ।

भाइरसको जिन बेलायत वा अरू देशमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन । नेपालमा पनि कोरोना भाइरस लामो समयदेखि ‘सर्कुलेसन’ भइरहेको र प्राकृतिक रूपमा जिनमा परिवर्तन पनि भइराख्ने हुनाले त्यस बेलाको भाइरसको जिनोम सिक्वेन्सिङ गर्न सके जिन परिवर्तन भए/नभएको हेर्न सकिने र त्यसैअनुसार योजना र रणनीति बनाउन मार्गनिर्देश गर्न सकिने पंक्तिकारको विश्वास थियो ।

कोरोना अन्तिम महामारी पक्कै हुनेछैन । तसर्थ भविष्यमा देखिन सक्ने अन्य संक्रामक भाइरसको जिनमा देखिन सक्ने परिवर्तन पत्ता लगाउन पनि जिनोम सिक्वेन्सिङ प्रविधि आवश्यक पर्छ । २१औं शताब्दीमा देखिने प्रकोप र महामारीसँग जुध्न भाइरसको स्वरूपमा हुन सक्ने परिवर्तनलाई बेलैमा विश्लेषण गर्न सकिए रणनीति बनाउन सहयोगी हुनेछ । बेलायतले जिनोम सिक्वेन्सिङ प्रविधिबाट बेलैमा भाइरस परिवर्तनबारे जानकारी लिन सक्दा विश्वका अरू देशलाई पनि समयमै सजग हुन मद्दत पुगेको छ ।

(पुन शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक हुन्)

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १३:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुशासन र पारदर्शितामा प्रश्न : स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गायब

स्थानीय सरकारका विकृति पर्दाफास हुने भयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका १०० भन्दा बढी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइटबाट हटाएको छ । प्रतिवेदन हटाउन दबाब दिनेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम समेत जोडिएको छ । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — २०७७ को दसैं-तिहार सकिएको डेढ-दुई महिना बढी भइसके पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वेबसाइटको होमपेज खोल्दा दसैं-तिहार, नेपाल संवत् र छठको शुभकामना देख्न पाइन्छ ।

देशभरका सरकारी निकायमा राज्यकोषबाट हुने खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय हो महालेखा परीक्षकको कार्यालय । तर त्यसको वेबसाइटमा दुई महिनाअघि राखिएका करीब १०० प्रतिवेदन भने हटाइएको छ ।

महालेखाको वेबसाइटबाट दसैं-तिहारका शुभकामना चाहिं हटाइएको छैन । तर, सार्वजनिक जानकारीका लागि नराखी नहुने महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भने लुकाएको छ । महालेखाको वेबसाइटमा ताजा खबर भन्दै सूचनामा भनिएको छ- ‘वेबसाइट करेन्ट्ली अण्डर मेन्टिनेन्स् । अर्थात् वेबसाइट हाललाई मर्मतसम्भारको अवस्थामा छ ।’ यो समाचार तयार हुँदासम्म त्यो सूचना पनि हटेको छ ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको वेबसाईटको होम पेज, जहाँ यस्तो सूचना छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा वार्षिक प्रतिवेदनका साथै जिल्ला तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राख्ने गर्छ । गएको वर्षदेखि संघीय तहका सरकारी निकायका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि वेबसाइटमा राख्न थालिएको थियो । यसपटक ढिलै गरी भए पनि oagnep.gov.np (ओएजीएनईपी डट जीओभी डट एनपी) मा महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिवेदन राखिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबमा एकाएक ती प्रतिवेदन हटाइएको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले ‘प्रतिवेदन वेबसाइटमा नराखेको र पछि नहटाएको’ दाबी गरे । शर्मा भन्छन्, ‘प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेकै छैन । केहीले सूचनाको हक अनुसार स्थानीय तहको प्रतिवेदन मागेपछि मैले वेबसाइटमा राखिदिनु भनेको थिएा । तर धेरै दिनसम्म वेबसाइट चलेन, अहिले बनाउँदैछन् । त्यसक्रममा तलमाथि भएको भए वेबसाइट बनेपछि सबै रिपोर्ट राखिन्छ ।’

यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले महालेखालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हटाउन दबाब दिएको कुरा हल्ला मात्र भएको दाबी गरे । थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री र उहाँको सचिवालयबाट त्यस्तो काम भएको छैन, हुँदा पनि हुँदैन ।’

तर, तथ्य अलिक फरक छ । सन् २०२० को अगष्ट १७ अर्थात् ४ भदौ २०७७ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वेबसाइटमा देशभरिका करीब १०० वटा स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अपलोड गरिएको थियो । वेबसाइटमा ती प्रतिवेदनहरू नोभेम्बर ९ तारिख (गत कात्तिक २४ गते) सम्म राखिएको थियो । त्यसपछि भने महालेखाले सबै प्रतिवेदन हटाएको थियो ।

महालेखाको वेबसाइटमा स्थानीय तहको प्रतिवेदन राखिएको ‘लोकल लेभल रिपोर्टस्’ भन्ने आइकनभित्र प्रतिवेदन भेटिंदैनन् । बरु त्यो लिंकमा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको शुभकामना छ । त्यसमा लेखिएको छ ‘विजयादशमी, शुभ दिपावली, नेपाल संवत् तथा छठ पर्वको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।’ त्यसको तलपट्टि महालेखा परीक्षक शर्मा र उनकी पत्नी सबिना शर्माको नाम राखिएको छ । २०७७ साल कात्तिकको त्यो शुभकामना सन्देश अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वेबसाइटको मूल पृष्ठमै देख्न सकिन्छ ।

किन हटाइयो प्रतिवेदन ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उच्च स्रोतका अनुसार, स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तह र संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीले समेत सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न महालेखाका अधिकारीहरूलाई दबाब दिएका थिए । ‘सुरुदेखि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने मनस्थितिमा रहेका महालेखाका अधिकारीहरूलाई सरकारको दबाबले सहज बनाइदियो' महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'अनि वेबसाइटबाटै प्रतिवेदन हटाइयो ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायव महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले समेत घुमाउरो पाराले प्रतिवेदनहरू हटाउन दबाब आउने गरेको कुरा स्वीकार गरे । २०७७ असारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै महालेखाले सूचनाको हक सम्बन्धी कानून अनुसार स्थानीय तहको प्रतिवेदन माग्ने निवेदकको निवेदन नै दर्ता गरेको थिएन ।

महालेखा परिक्षकको कार्यालयको स्थानीय तह लगायतका निकायहरुको प्रतिवेदन राख्न डिजाईन गरेको आइकनहरु ।

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार, प्रतिवेदन वेबसाईटमा राख्दा स्थानीय तहबाट थेग्न नसक्नेगरी विरोध र दबाब आउथ्यो । प्रतिवेदन माग्न आउनेलाई महालेखाले केही समयमै सबै प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखिने भन्दै सूचनाको हक अनुसार निवेदन दिन नपर्ने भनी फर्काइएको थियो । त्यसको केही सातापछि महालेखाले स्थानीय तहका प्रतिवेदनहरु वेबसाइटमा राखेको थियो, तर प्रतिवेदन राखेको केही सातामै वेबसाइटबाटै हटाइयो ।

पूर्व कार्यवाहक महालेखा सुकदेव खत्री भट्टराई विगतमा पनि महालेखा प्रतिवेदनहरू वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न हम्मेहम्मे पर्ने गरेको स्मरण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले पहिले पनि प्रतिवेदनहरू वेबसाइटबाट सार्वजनिक गरौं भन्दा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले विरोध गरेर हैरान पार्थे । निकै जोड गरेर तत्कालिन कार्यबाहक महालेखापरिक्षक खेमराज दाहालको पालादेखि वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्न थालिएको हो, त्यसपछि पनि निकै विरोध हुन्थ्यो ।’

उनका अनुसार जिल्ला तहका लेखा परीक्षण गर्दा कतिपय ठाउँमा गम्भीर अनियमितता र बेरुजु देखिने तर त्यसलाई तत्काल लुकाउने प्रवृत्ति छ । महालेखाका प्रतिवेदन वेबसाइटमा राख्दा जो-कोहीले हेर्न पाउने र त्यसले बदमासीको रहस्य खुल्ने डरले महालेखालाई ट्रेड युनियनहरूबाटै ढाकछोप गर्न दबाब आउने गरेको छ । भट्टराई थप्छन्, ‘मेरो पालामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोज्दा उनीहरू कुस्ती खेल्न आएका थिए । तैपनि सबै रिपोर्ट लुकाउनुहुँदैन भनेर सार्वजनिक गरेका थियौं ।’

वित्तीय संघीयताका अध्येता डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार, देशभरको स्थानीय तहमा पारदर्शिताको अभाव रहेको र त्यो प्रवृत्ति संघीय तहका नियमनकारी निकायका पदाधिकारीमा पनि रहेकोले स्थानीय तहका लेखा परीक्षण प्रतिवेदन गायब पारिएको हो । उनी भन्छन्, ‘बजेट सार्वजनिक भए पनि मैले केही महानगरपालिकाको विषयमा अध्ययन गर्न खोजें । तर लामो समयसम्म ती सामग्री वेबसाइटमा राखिएन । सबल र राम्रा भनिएका स्थानीय तहको त यस्तो हालत छ भने अरूको के होला ?’

देवकोटाका अनुसार, महालेखाले स्थानीय तहको खर्च र आर्थिक क्रियाकलापको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सहजीकरण गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको पुनर्संरचनाअघिका स्थानीय निकायहरूलाई तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले नियमनका नाममा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने गरेको थियो । तर, अहिलेका स्थानीय तहमा त्यो क्रम टुटेको छ ।

लुकाइएका प्रतिवेदन

महालेखाले वेबसाइटबाट हटाएका प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा फैलिएको आर्थिक बेथिति र नियम विपरीतका खर्चको फेहरिस्त छ । जस्तोः दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को प्रतिवेदनमाः गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले परिवार साथमा लगेको भनी २८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन् । त्यो भुक्तानी पुष्टि हुन सकेन । त्यो गाउँपालिकामा करीब ४८ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु छ ।

त्यतिबेलाको वेबसाइट, जहाँ स्थानीय तहका प्रतिवेदनहरु थिए । अहिले यो भाग हटाइएको छ । स्थानीय तहको प्रतिवेदन भन्ने आइकनमा जाँदा होमपेज खुल्छ ।

त्यसैगरी बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाले ११ वटा विद्यालयमा फर्निचर खरीद गरेको भनी २० लाख ४६ हजार रुपैयाँको खर्च देखाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर बिल भर्पाई पेश नगरेकाले खर्च अनुमोदन हुनसकेको छैन । प्रतिवेदनमा ती खर्चमा ‘विद्यालयको दाखिला प्रमाण’ पेश हुनुपर्ने लेखिएको छ ।

यता, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले वर्षभरिको खाजा/खानामा ४६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च देखाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा गाडीभाडाको खर्च २ लाख रुपैयाँ छ भने इन्धनमा २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ ।

पदाधिकारीहरूको सुविधामा ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । त्यस्तै काभ्रेको चौरीदेउराली गाउँपालिकाले परामर्श सेवाका नाममा मात्रै ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बनेपा नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेका कारण ६९ लाख ९ हजार रुपैयाँ कानून विपरीत खर्च भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राज्यकोषको कुल बेरुजु १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मध्ये स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ, जुन कुल बेरुजुको करीब २९ प्रतिशत हो । २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट परिचालन गरेका स्थानीय तहले प्रक्रिया नपुर्‍याई पेश्की मात्रै ८ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ वितरण गरेका छन् । यीमध्ये केही स्थानीय तहको लेखा परीक्षण विवरण महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि सबै ७५३ वटै स्थानीय तहको पूर्ण प्रतिवेदन भने वेबसाइटबाट हटाइएको छ ।

देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले महालेखा परीक्षकले समेत वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन हटाउनु आश्चर्यजनक हो, यसले स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न सक्दैन ।’

प्रकाशित : पुस १६, २०७७ १२:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×