ओम्‍नी प्रकरणबाट पन्छियो लेखा समिति

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको अध्ययन थालेर करिब ६ महिनासम्म त्यसैमा अल्मलिएको समितिले अन्ततः शुक्रबार थप छानबिनको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । समितिको निर्णयसँगै अब संसद्मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणबारे छलफल गर्ने बाटो टुंगिएको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रचार गरेर सबैतिरका कागजात बटुलेको समितिले खरिदमा को–को संलग्न थिए, उनीहरूको भूमिका के थियो, के कारणले उनीहरू दोषी देखिए र कानुनविपरीत मिलेमतोमा खरिद गर्दा राज्यकोषमा कति नोक्सानी भयो भन्नेजस्ता आधारभूत तथ्य केलाउन भने रुचि देखाएन ।

अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण जुटाउनकै लागि समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा प्रतिवेदन दिन साउन १ मा निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले यस विषयमा छुट्टै समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘यस खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन । खरिद गर्दा आवश्यकताको विवरण तयार गर्ने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य प्रक्रियासम्मत तबरबाट स्वीकृत भएको देखिँदैन ।’ जिम्मेवार पदाधिकारी पन्छिएर अन्य व्यक्तिलाई संयोजक बनाउनुसमेत गैरकानुनी भएको कार्यालयले औंल्याएको छ । ओम्नीसँग सामान खरिदको विषय टुंग्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ पन्छिएर मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की संयोजक बनाइएको थियो ।

खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलमा ढकालले सामग्री खरिद मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयअनुसारै भएको बताए । खरिद प्रक्रिया आफ्नो हस्तक्षेप नभई समन्वयात्मक भूमिका मात्रै भएको उनले बताए ।

‘सहजीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान मात्रै सहजीकरण गरेको हो, बाँकी काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशककै थियो । मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हिसाबले आर्थिक रूपमा सरोकार राख्ने र प्रभाव पार्ने काममा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन ।’ छानबिनमा आर्थिक अनियमितता देखिए सबै जिम्मेवारी लिन तयार रहेको उनले बताए । ‘समय र परिस्थितिको दबाबमा जनताको स्वास्थ्य कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर निष्ठापूर्वक काम गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तथ्यका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने र महामारीविरुद्ध भएका कारबाही गर्ने विषयमा समितिसँगै म पनि रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । थोरै मात्रै पनि मेरो संलग्नता भयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन तयार छु ।’ खरिद अनुगमन कार्यालयले औंल्याएको विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै उनी पन्छिए ।

निर्णय गर्नै अलमल

जवाफ दिएलगत्तै मन्त्री ढकाल बैठकस्थलबाट बाहिरिए । समितिका सदस्यहरूबीच अब के निर्णय भन्नेबारे छलफल सुरु भयो । छलफलमा सांसदहरू के निर्णय गर्ने ? कसलाई दोषी देखाउने ? अख्तियारलाई कस्तो भाषा राखेर निर्देशन दिने भन्नेमा अलमलमा परे ।

नेकपाका सांसद प्रेम आलेले त खरिद प्रक्रियामा कोही पनि दोषी नभएको भन्दै सबैलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने अडान राखे । ‘सामान ल्याउनेले पैसा नपाउने, उसैलाई ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने ? उसकै धरौटी जफत गर्ने ? राज्यको एक रुपैयाँ खर्च नगरी उसले सामान प्रयोग गर्ने अनि अब कसलाई कारबाही गर्ने ?,’ उनले भने । जनता समाजवादीका प्रदीप यादवले खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीले अनियमितता गरेको किटान गरी अख्तियारमा लेखी पठाउनुपर्ने बताए । उनको कुरा पूरा हुन नपाउँदै नेकपाका रघुवीर महासेठले कसैलाई पनि किटान नगरी पत्र पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

एकपछि अर्को सुझाव आउन थालेपछि समिति सभापति भरतकुमार शाहले खरिद प्रक्रियामै त्रुटि भएका कारण सम्झौता रद्द भएको सत्तापक्षका सांसदहरूलाई स्मरण गराए । ‘जोजो पदाधिकारी संलग्न छन्, उनीहरूलाई कारबाही गर्न लेखी पठाउन हो,’ उनले भने । त्यसपछि उनले खरिदमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न लेखी पठाउने निर्णय भएको जानकारी बैठकमा गराए ।

गत चैतमा लकडाउन भएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय गरेको थियो । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कोरोना भाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनमा विभागले नियमित टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी सोझै वार्ताबाट सामग्री खरिदको निर्णय गरेको थियो । विभागबाट हुनुपर्ने निर्णयमा स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि सचिव र मन्त्रीका सल्लाहकारले हस्तक्षेप गरेको भनी विरोध भएको थियो । यही विषयमा गत असारदेखि लेखा समितिले पनि छानबिन थालेको थियो । समितिले ओम्नी समूहको संलग्नतामा भएको खरिद प्रकरणको अध्ययनलाई लामो समयदेखि अलपत्र पारेको थियो ।

खरिदमा हस्तक्षेप र नीतिगत निर्णय गरेकाले त्यतिबेला रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई डाक्ने निर्णय गरे पनि समितिले उनलाई बोलाएन । स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई पनि शुक्रबारमात्रै बोलाइएको हो । सबै निकायबाट खरिदमा संलग्नहरूको नाम, उनीहरूको भूमिका, खरिदका कारण राज्यकोषबाट भएको खर्चको फेहरिस्त पुग्दासमेत लेखा समितिले उपसमिति गठन गर्न र संलग्नहरूको भूमिकाबारे प्रतिवेदन बनाउन पनि सकेन ।

को–को जोडिएका थिए ?

लेखा समिति स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजात हेर्दा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका निजी सचिव लीलाराज पौडेलसमेत खरिद प्रक्रियामा जोडिएका थिए । उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिबाट शिक्षाक्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी युवराज शर्मासँगको सम्बन्धका कारण अनुकूल हुने गरी हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नीतिगत निर्णय गराएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल कानुनविपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा प्रमुख अतिथि भएर साक्षी बसेका थिए ।

पछि त्यसैको आधारमा भएको सम्झौताको अनुमोदन पनि उनैले गरे । ‘बैठकमा प्रमुख अतिथि भएर बसेको हुँ तर खरिदमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन,’ उनले भने, ‘मेरो विज्ञ सल्लाहकारलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ भएकै कारण स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले जिम्मेवारी दिइएको हो । मेरो कुनै पनि हस्तक्षेप छैन ।’ शिक्षाक्षेत्रमा सक्रिय एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका युवराज शर्मा ठेक्का मिलाउने प्रमुख सूत्रधार थिए तर कागजी प्रक्रियामा संलग्न छैनन् ।

ओम्नी समूहका तुलहरि भुसाल ठेक्का हात पार्ने व्यक्ति हुन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत कानुनविपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा विशेष अतिथि भएर साक्षी बसेका थिए । स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला पनि त्यसैगरी साक्षी बसे । पछि त्यसैका आधारमा भएको सम्झौताको अनुमोदन गरेकाले उनको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्यो । मन्त्रीका सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको भूमिका पनि विवादास्पद थियो । सल्लाकारले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने मान्यताविपरीत वार्ता टोलीको संयोजक बनेका थिए । उनीमाथि तत्काल कारबाही हुने अवस्था देखिए पनि लेखा समिति कुनै निर्णय गरेन । मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल पनि विभागको खरिद प्रक्रियामा गैरकानुनी रूपमा सामेल थिए ।

तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले आफ्नै नेतृत्वमा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा गैरकानुनी व्यक्तिलाई अख्तियार हस्तान्तरण गरेर पदीय जिम्मेवारीको पालना गरेका थिएनन् । आफू सदस्यको भूमिकामा सीमित बनेका उनी पछि ओम्नीबाट असुल्नुपर्ने ९५ करोड रुपैयाँबारे कुनै निर्णय नगरेर मौन बसे । खरिद प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल पनि अनधिकृत व्यक्तिहरूको समितिमा बसेका थिए । वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासन चूडामणि भण्डारीमाथि पनि त्यही आरोप थियो । मन्त्रीको निजी सचिवको भूमिकामा रहेका उपसचिव लीलाराज पौडेल विभागको खरिद प्रक्रियामा सामेल भएर अधिकार नभएको काम गरेका थिए । लेखा समितिले मिहिन ढंगले छानबिन गरेर सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि गरेको भए उनी पनि तानिने सम्भावना थियो ।

अख्तियारलाई सजिलो

यसअघि पनि लेखा समितिले दिएका दर्जनौं निर्देशनहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालना नगरेका उदाहरण छन् । वाइडबडी खरिद प्रकरणदेखि एन्फा अनियमिततामा गणेश थापामाथि कारबाहीका लागि लेखा समितिले गरेको छानबिन अख्तियारले अलपत्र पारिदिएको थियो ।

लेखाले त्यतिबेला उपसमिति नै गठन गरेर सबै तथ्य प्रमाण केलाएर संलग्नहरूबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्थ्यो । प्रतिवेदन तयार गरेर प्रमाण जुटाउँदा त भ्रष्टाचारको फाइलमाथि अनुसन्धान नगरेको अख्तियारलाई यसपटक भने लेखा समितिले संकलित कागजात मात्रै पठाइदिएर झनै सजिलो बनाइदिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार लेखामा पुगेका अधिकांश कागजात यसअघि नै अख्तियारले संकलन गरिसकेको छ । राजनीतिज्ञ संलग्न भ्रष्टाचारको अनुसन्धानलाई सहज हुने गरी प्रमाण जुटाउने र निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण संसदीय समितिले केबल कागजात संकलन गरेर आफ्नो जिम्मेवारीलाई खुम्च्याएको छ ।

विभागले ओम्नीसँग १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँको सामान ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । २०७६ साल चैत १४ गते ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि हिमालयन बैंकमा ५ लाख १६ हजार ९२२ अमेरिकी लडर बराबरको जमानत रकम राखेको थियो । १ सय २० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ । त्यो रकम सरकारले जफत गरेको थियो ।

ओम्नीले स्वास्थ्य सेवा विभागसँग गरेको सम्झौताअनुसार गत चैत १६ गते पहिलो खेपको सामान नेपाल ल्याएको थियो । त्यो बेला ओम्नीले अर्को चरणको सामान ल्याउन नसकेपछि चैत २३ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिदिन निवेदन दिएको थियो । चौतर्फी विवादपछि भने सरकारले ठेक्का रद्द गर्‍यो । हालसम्म पनि विभागले बाँकी कामको रकम असुल्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । त्यही निर्णय नगरेका कारण राज्यकोषमा करिब ९५ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने देखिएको छ ।