स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : छानबिनमा तानिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल- समाचार - कान्तिपुर समाचार

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : छानबिनमा तानिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भयो । हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो । –यादव कोइराला, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव
उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो । – महेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन महानिर्देशक
कृष्ण ज्ञवाली, जयसिंह महरा

काठमाडौँ — लकडाउन सुरु भएलगत्तैको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिनमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् । खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीले पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार हतारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई बोलाउने भएको छ ।

‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा बुझ्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई बोलाउँछौं,’ लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले कान्तिपुरसित भने ।

आफ्नो अधिकार नै नभएको छलफलमा सहभागी भएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसअघि नै औषधि खरिदको अनियमिततामा जोडिइसकेका छन् । कागजी रूपमा नीतिगत निर्णयमा मात्रै संलग्न भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई मंगलबार भएको लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख तीन अधिकारीले तानेका हुन् । लेखा समितिको बैठकमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले गत चैत ११ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । ‘निर्देशन प्राप्त भएपछि आजै बेलुकी सूचना जारी गर्ने, भोलि वार्ता गर्ने र १५ गतेभित्र खरिद गर्ने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो ।’ उनले उच्चस्तरीय समितिकै निर्देशनमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यही भनाइ दोहोर्‍याए । उनले विशेष परिस्थितिका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको बताए । उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्विकारे । खरिदमा संलग्न भएका कारण आलोचित स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि समितिको निर्देशनका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको र त्यसैले गर्दा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गठन भएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप गरी निर्देशन दिएको थियो । समितिको नीतिगत निर्देशनका कारण मन्त्रालयले विभागमा त्यही शैलीमा हस्तक्षेप गरी खरिद गरेको थियो । समितिको नेतृत्व गरेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्ने ‘युवराज शर्मासँगको सम्बन्धका आधारमा’ यस्तो नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी राज्यका नियमित निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका थिए । अख्तियारले चाहे समितिको निर्णय अनुसन्धानको दायराबाहिर पर्दैन । ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अनुमोदन गर्दा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘नियमित खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएर तत्काल खरिदको निर्देशन दिने र त्यही निर्देशनका आडमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने अहिले संलग्न व्यक्तिहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ?’

कुनै पनि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी सचिव हुने व्यवस्था छ । तर विभागबाट एक तहमाथि अनुमोदनका लागि पठाइएको फाइल सचिव कोइरालाले आफूभन्दा पनि एक तहमाथिका मन्त्रीबाट अनुमोदन गराइदिए । आफैंले किन अनुमोदन नगरेको भनी उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । यही विषयमा लेखा समितिले मन्त्रीलाई पनि बोलाएर जवाफ दिन लगाउने भएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान सुरुमा दाखिला गरेपछि भुक्तानीका लागि पत्र लेखिएपछि मात्रै गुणस्तर परीक्षणका लागि पत्राचार गरेको भेटिएको छ । त्यो काममा मन्त्री ढकालका निजी सचिव रहेका उपसचिव लीलाराज पौडेल संलग्न थिए । विभागको खरिद प्रक्रियामा भुक्तानीका विषयमा उनले मन्त्रालयबाट हिमालय बैंकमा पत्र पठाएका थिए ।

प्रक्रिया मिच्ने, स्वीकार नगर्ने

लेखा समितिको छलफलमा मंगलबार सचिव कोइरालाले वार्ताका लागि मात्रै सल्लाहकार डा. कार्कीलाई संयोजक तोकिएको दाबी गरे । तर कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले सचिव कोइरालाको भनाइलाई झूटो सावित गर्छ । सल्लाहकार डा. कार्कीले खरिद प्रक्रिया र सिफारिसमा समेत संयोजकका रूपमा काम गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता एवं लेखापरीक्षक भवनाथ दाहालका अनुसार, खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित कार्यालयबाहेकको अरू व्यक्ति संलग्न हुन मिल्दैन ।

सचिव कोइरालाले खरिदका अन्य प्रक्रियामा मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलसहितको टोली संलग्न रहेको दाबी गरे । तर डा. पोखरेल पनि कानुनी रूपमा संलग्न हुन मिल्दैन किनभने विभागको खरिदमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउँदैनन् । उनले डा. कार्की विशेषज्ञ रहेकाले वार्ता टोलीमा राखिएको दाबी गरे । तर जनस्वास्थ्यका विषयमा जानकार डा. कार्की सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समेत यसअघि विरलै संलग्न भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उनका सहकर्मी बताउँछन् । जवाफ दिने क्रममा सचिव कोइरालाले भने, ‘कानुनी रूपमा त्रुटि भएको होला तर उहाँ सरकारी अधिकारी नै हो, त्यसैले वार्ता टोलीको संयोजक राखिएको हो ।’

सचिव कोइरालाले हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुको दोष स्वास्थ्यकर्मीलाई दिए । पाँच सय स्वास्थ्यकर्मीहरूले मन्त्रालय घेराउ गरेर पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्री नभए कार्यक्षेत्रमा नजाने चेतावनी दिएको र स्थिति प्रतिकूल रहेको भन्दै उनले उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन आफूहरूले पालना गरेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै संक्रामक ऐन–२०२० अनुसार खरिदको निर्णय गरेको दाबी गरे । यो दाबी गर्नुको उद्देश्य के थियो भने उक्त ऐनमा असल नियतले गरेको कामको बचाउ गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि यही दाबी दोहोर्‍याएका थिए ।

सचिव कोइरालाले लकडाउन सुरु हुँदाको अवस्थामा एउटा मात्रै पीसीआर मेसिन भएको र परीक्षण बढाउनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । तर परीक्षणको नतिजामा प्रश्न उठेकाले ओम्नीले ल्याएको एउटा पनि मेसिन प्रयोगमा आएको छैन । यो विषय संसद्मा समेत उठेको थियो । तर सचिव कोइरालाले खरिदकै कारण पीसीआर परीक्षण विस्तार भएको भन्ने आशय हुने गरी जवाफ दिए । ‘विभिन्न माध्यमबाट सामान ल्याउने प्रयास भएको छ तर अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले ओम्नीको बचाउ गर्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘उसले गरेको गल्ती भनेको ल्याउनुपर्ने सामान समयमा ल्यायो ।’

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठको दाबीअनुसार, वार्ता टोलीमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था छैन । तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद इकाइ वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी संलग्न भए पनि अरू सामेल हुने परिकल्पना छैन । विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सकिए पनि उनीहरूको भूमिका राय र सल्लाहमा सीमित हुने ऐनको परिकल्पना छ ।

खरिद समितिमा संयोजक रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीका विशेषज्ञ सल्लाहकारले ‘आफूलाई किन जिम्मेवारी दिइएको भन्नेबारे थाहै नभएको’ भनी प्रतिक्रिया दिए । आफू बढीमा ३० मिनेट मात्रै संलग्न भएको भन्दै उनले वार्तामा बस्दा ‘आफ्नो कुनै नियत नभएको’ दाबीसमेत गरे । ‘कुनै पनि नियतले म बसेको होइन,’ उनले भने, ‘कसैलाई चुन्न नसकेको भए सामान आउन सक्ने थिएन । त्यही कम्पनीले ल्याएको सामानले दुई महिना धान्यौं ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चल्न थाले केही सार्वजनिक सवारी

सरकारले सार्वजनिक सवारी खोल्ने निर्णय गरेसँगै उपत्यकाका सडकमा छिटपुट रुपमा टेम्पो, माइक्रो र बसहरू देखिन थालेका छन् ।
विमल खतिवडा, सीमा तामाङ

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर मात्र गाडी सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै छलफलमा व्यस्त छन्, यातायात व्यवसायी । छलफल जारी रहँदा केही ठूला बस, माइक्रो र टेम्पो भने सोमबारबाटै उपत्यकामा फाट्टफुट्ट सञ्चालनमा आएका छन् । मयूर यातायात सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । संयुक्त र सुन्दर यातायात भने मंगलबारदेखि चलेको महाशाखाको भनाइ छ ।

गाडीलाई निःसंक्रमित गर्दै सुन्दर यातायातका कर्मचारी । तस्बिर : इलिट जोशी

छिटपुट रूपमा माइक्रो र टेम्पो पनि सञ्चालनमा आएको महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । चलेका सवारीले सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु बोकेको उनले बताए । निजी सवारीलाई मात्र जोरबिजोर लागू छ । सार्वजनिक सवारीलाई भने लागू नहुने ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । ‘स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सवारी चलाउन अनुरोध गर्ने, सचेतना फैलाउने काम ट्राफिक प्रहरीबाट भएको छ,’ उनले भने, ‘ठाउँठाउँमा प्लेकार्ड बोकेर ट्राफिक प्रहरी बस्ने गरेका छन्, माइकिङ गरेर पनि सचेतना फैलाएका छौं ।’

यातायात व्यवसायी पनि सार्वजनिक सवारी चलाउन सकारात्मक देखिएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा सोमबार भएको छलफलपछि व्यवसायी स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर गाडी चलाउन तयार देखिएका हुन् । विभागमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गर्न यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात सम्बन्ध मजदुर संगठनको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । शनिबार महासंघ र तीनवटा मजदुर संगठनले सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न भन्दै चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।

महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, नेपाल यातायात मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक केसी, ट्राफिक प्रहरीलगायतको उपस्थितिमा विभागमा भएको छलफलपछि व्यवसायी गाडी चलाउन सकारात्मक देखिएका हुन् । ‘सार्वजनिक सवारी सुरक्षित ढंगले कसरी चलाउने भन्नेबारे छलफल भयो,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भने, ‘गाडीहरू मर्मत गर्दै जाने, भएका गाडी बिस्तारै चलाउँदै लैजाने भन्ने सहमति भएको छ ।’

कोरोनाका बिरामी बढ्दै गएकाले स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरिने उनले बताए । काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा बुधबार विस्तृत छलफल गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के–कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन्छ ।’

गाडी रोक्ने ठाउँमा पानी, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्नेलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका उपाय अपनाएर सवारी सञ्चालन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गाडीमा सिट संख्याको आधा मात्र यात्रु राख्ने, चालक र सहचालकको कोरोना बिमा गर्ने, १५/१५ वा एक महिनामा चालक, सहचालकको कोरोना परीक्षण गर्नेलगायत विषय पनि छलफलमा उठेका थिए ।

५० प्रतिशत चालक उपत्यकाबाहिर भएकाले उनीहरूलाई ल्याउने वातावरण बनाउने विषयमा विभाग सकारात्मक रहेको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताए । ‘१०/२० वटा मात्र गाडी निकालेर भएन,’ उनले भने, ‘धेरै गाडी निस्कन्छन् । त्यसैले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन जरुरी छ ।’

यात्रु पाउनै गाह्रो

चालक अन्तरे लामाले मंगलबार लकडाउनपछि पहिलो पटक टेम्पो निकाले । लगनखेल चोकमा आएर ३० मिनेट यात्रु पर्खेपछि एक जना चढे । त्यसपछि उनी बसेनन् । लगनखेल चोकबाट सानेपातिर लागे । ती यात्रुलाई थापाथलीमा छोडेर उनी सानेपातिरै फर्किए । तर उनले यात्रु पाएनन् । सानेपाबाट त्रिपुरेश्वर हुँदै नयाँ बानेश्वर–कोटेश्वर–लगनखेलसम्म पुग्दा उनले चार जना यात्रुलाई चढाए/ओराले । आउँदा–जाँदा जम्मा ५ जना यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याएबापत १ सय २० रुपैयाँ कमाए । मासिक १० हजार रुपैयाँ साहुलाई दिने सर्तमा ५ लाख बराबरको टेम्पोमा उनी आफैंले ब्याट्री हालेका थिए । ‘ब्याट्रीको ग्यारेन्टी ९ महिना थियो, ६ महिना चलाइसकें,’ उनले भने, ‘बाँकी तीन महिना थियो । त्यो पनि लकडाउनमा सकियो ।’ ५० प्रतिशत भाडा बढाउने र ५० प्रतिशत यात्रु राख्न पाउने भएकाले टेम्पोमा ६ जनाभन्दा बढी यात्रु नचढाउने उनले बताए ।

लगनखेल–सानेपा रुट चल्ने २७ वटा टेम्पो छन् । मंगलबार तीनवटा टेम्पो मात्र चलाइएको थियो । ललितपुर सफा टेम्पो समितिका सचिव खेलकुमार श्रेष्ठ आफैं टेम्पो चालक हुन् । उनले पनि लकडाउनपछि पहिलो पटक टेम्पो निकालेका थिए । समितिको सोमबार बसेको बैठकले कागजपत्र फेल भएको, बिमा अवधि सकिएको टेम्पो ननिकाल्ने निर्णय गरेको छ । ‘टेम्पो र चालक सरकारको मापदण्डअनुरूप नै निस्कनुपर्छ । सेनिटाइजर, मास्क र पन्जा अनिवार्य गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले साउन ७ गतेसम्म लकडाउन भनेको छ, त्यसपछि पनि सरकारको निर्देशनअनुसार नै अघि बढ््छौं ।’ उपत्यकामा ७ सयभन्दा बढी टेम्पो रहेको उनले बताए ।

यस्तै, बिजुली बसका चालक सुकेस लामाले पनि मंगलबार लकडाउनपछि पहिलो पटक बस निकाले । बिहान ८ बजेबाट रत्नपार्कदेखि सूर्यविनायकसम्म ५ राउन्ड लगाए । कार्यालयको समयमा यात्रु भेटिए पनि दिउँसो एक/दुई जना बोकेर गुडे । सुन्दर यातायातले पनि मंगलबारदेखि लकडाउन अगाडिकै भाडामा चारवटा बिजुली बस चलाउन सुरु गरेको छ । ‘५० प्रतिशत मात्र यात्रु हाल्न पाइने हुनाले सरकारले ५० प्रतिशत धेरै भाडा लिन पाउने निर्णय गरेको छ,’ यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने, ‘तर हामीले लकडाउन अगावैको भाडादरमा बस चलाउन थालेका हौं ।’

दुईवटा पुरानै रुटमा र दुईवटा नयाँ रुटमा यातायात सेवा सुरु गरेको उनले बताए । चक्रपथ परिक्रमा पुरानै रुट भएकाले रत्नपार्क–सूर्यविनायक रुटमा दुईवटा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘बसका चालक र सहचालकले कम्पनीले उपलब्ध गराएको बुट, प्रोटेक्टिभ ग्लास, प्रोटेक्टिभ सुट, वासेबल ग्लोब्स र मास्क लगाएका छन्,’ उनले भने, ‘बसमा सवार हरेक यात्रुको तापक्रम परीक्षण गरेका छौं ।’

उपत्यकामा मयूर, महानगर र संयुक्त यातायातले पनि बस गुडाउन थालिसकेका छन् । मयूरले शुक्रबारदेखि सेवा दिन सुरु गरेको हो । अध्यक्ष मोहन श्रेष्ठका अनुसार चालक/सहचालकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ । मास्क नलगाएका यात्रुलाई मास्क उपलब्ध गराइएको उनले बताए । ‘मयूर यातायातका सातवटा बस सञ्चालनमा छन्,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेसम्म ४४ वटै बस सञ्चालनमा ल्याउनेछौं ।’ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लासँग समन्वय गरेर दुईवटा बस धुलिखेलसम्म र अन्य बस उपत्यकाभित्रै सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

साझा यातायात सहकारी संस्थाले पनि साउन १ गतेदेखि साझा बस चलाउने तयारी गरेको छ । साझाले केही बस यसअघि पनि चलाएको थियो । विदेशबाट हवाई उद्धार गरिएकाहरूलाई विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टर पुर्‍याउन साझा बस प्रयोग गरिएको थियो । गाउँ गएका चालक र सहचालक फर्किइनसकेकाले कतिवटा बस चलाउने र भाडादर कति तोक्नेबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूषण तुलाधरले बताए ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७७ ०७:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×