ओली प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओली प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न निर्देशन

अध्यादेश फिर्ता नलिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम ओलीले नै भोग्नुपर्ने चेतावनी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको नेकपाको असन्तुष्ट समूहले प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै ओली प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न आफू निकटहरूलाई निर्देशन दिएको छ  ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले शुक्रबार जनवर्गीय संगठनको कार्यालय पेरिसडाँडामा प्रदेश १ का आफूनिकट जिल्ला अध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरी संगठित विरोधमा उत्रिन निर्देश गरेका हुन् । गत साता वाग्मती प्रदेशस्तरीय भेला गरेको दाहाल–नेपाल समूहले यो साता प्रदेश १ को भेला आयोजना गरेको हो । पार्टीभित्र सहमति खोज्नका लागि स्थायी कमिटी बैठक पर सारिरहेका बेला दुवै समूहले गुटगत गतिविधिलाई जारी राख्दै आफ्नो शक्ति सञ्चयलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले अध्यादेश फिर्ता गर्ने पार्टी स्थायी कमिटीले निर्णय गरे पनि त्यससम्बन्धी प्रक्रिया नबढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको तीव्र आलोचना गरे । अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रियामा जानुको साटो बिहीबार परिषद्को बैठक राख्ने प्रयत्न गरेपछि दाहालले आपत्ति जनाएका थिए । अब पनि फिर्ता नलिए त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम ओलीले नै भोग्नुपर्ने उनको चेतावनी थियो ।

उनले ओलीबाट पटक–पटक धोका पाएको बताए । दुई अध्यक्ष मिलेर जाँदा मात्र नभएकाले अब सचिवालय र स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको धारणालाई बोकेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता दाहालले जनाएका थिए । दाहालले पार्टीमा आफू र ओलीले राखेका दुईवटा प्रस्तावका बारेमा पनि बोलेका थिए । त्यसक्रममा उनले आफ्नो प्रस्तावमा विधि पद्धतिमा आइरहेको विचलनलाई सच्याउन जोड दिएको दाबी गरेका थिए तर ओलीले त्यस्ता विषयलाई पदमा लगेर जोडेकामा आफ्नो आपत्ति रहेको बताए ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वेच्छाचारिता र एकाधिकारवादी सोचले सीमा नाघेको बताए । भेलामा सहभागी नेताहरूका अनुसार उनले ओलीले विधि, पद्धति नमानेर सबैको मानमर्दन गर्दै हिँडेकामा आपत्ति जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको शैलीमाथि नै धेरै टिप्पणी गरेका नेपालले पार्टी छ भन्ने ख्यालसमेत नगरी अघि बढ्न खोजेको बताए । खनालले पनि ओलीले विधि पद्धति नमानेको र स्वेच्छाचारी भएर हिँडेकाले सच्याउन जरुरी रहेको बताएका थिए । उनले आफूहरूले उठाएको विषय कुनै पदका लागि नभएको जनाए ।

दाहाल–नेपाल पक्षले यसअघि वाग्मती र काठमाडौंको थापाथली क्याम्पसमा युवा–विद्यार्थीको भेला गरेको थियो । ओली समूहले पनि यसअघि प्रदेश १ को भर्चुअल भेला गरेको थियो । उक्त भेलामा ओलीले नै सम्बोधन गरेका थिए । ओली समूहको भेलाचाहिँ धेरैजसो मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा हुने गरेको छ । शनिबार ओली समूहले गण्डकी प्रदेशमा भेला गर्ने तयारी गरेको छ । दुवै पक्षले पार्टीमा जुनसुकै खालको परिस्थिति आउन सक्ने जोखिम भएकाले शक्ति सञ्चय र एक–अर्कालाई दबाब बढाउन भेला गरेका हुन् ।

कोटेश्वर भेलापछि दाहालले साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका छन् । छलफलमा स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनको विषयमा केन्द्रित भए पनि कुनै ठोस सहमति भने भएको छैन । ओलीले अझै पनि दुवै दस्ताबेज फिर्ता लिएर साझा सहमतिको दस्ताबेज बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । दाहाल भने स्थायी कमिटीमा दुवै प्रस्तावबारे छलफल गरेर निचोडमा पुग्नुपर्ने अडानमा छन् । स्थायी कमिटी बैठक आइतबारका लागि तय गरिएको छ ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७७ ०८:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहिले खुल्ला रेलको घुम्टो ?

अजित तिवारी, विमल खतिवडा

जनकपुर, काठमाडौं — धुमधामले स्वागत गरेर गत असोजमा भित्र्याइएका रेल सेट त्यसै थन्क्याएर राखिएपछि जनकपुरवासीमा निराशा छ । जनकपुर–जयनगरका लागि ल्याइएका रेल सेट सरकारले कहिले चलाउँछ भन्ने अन्योल छ । प्रदेश २ सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले बिहीबार ‘ओली सरकारको हस्तक्षेपका कारण रेल महिनौंदेखि थन्किएको’ स्टाटस सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरे ।

कर्मचारी भर्तीको जिम्मेवारी प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई दिन पनि उनले सुझाए । उनको आरोप थियो, ‘ओली सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्न रेल सञ्चालनलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ ।’ रेल सञ्चालन गर्न नसकेको सबै दोष उनले संघीय सरकारकै थाप्लोमा राखिदिए ।

रेलवेको जनकपुर प्लेटफर्ममा रहेको कार्यालय अचेल सुनसान देखिन्छ । रेल कहिले सञ्चालनमा आउने ? यसको जवाफ जनकपुरस्थित कार्यालयका कर्मचारीसँग पनि छैन । ‘सबैतिरबाट हामीलाई सोधिन्छ, रेल कहिले गुड्छ भनेर ?’ एक कर्मचारीले भने, ‘यसको जवाफ हामीसँग छैन, यतिउति दिनमा चल्छ भनेर अनुमान गर्न पनि गाह्रो छ ।’ रेलवेको जनकपुरस्थित कार्यालयका इन्जिनियर विनोद ओझाका अनुसार रेल सञ्चालनको तयारीमा रहे पनि केही प्राविधिक प्रक्रिया नटुंग्याएकाले ढिलाइ भएको हो । ‘रेल चल्ने विषयमा रेलवे कम्पनीलाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने ।

भारत सरकारले जयनगर–जनकपुर र कुर्था खण्डको ३५ किलोमिटरमा रेलको ब्रोडगेज लिंक, प्लेटफर्म र स्टेसनको निर्माण सकेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो । सरकारले आफ्नै लगानीमा दुई सेट रेल खरिद गरेपछि यो रुटमा रेल नियमित सञ्चालन हुनेमा सबै ढुक्क थिए ।

अहिलेसम्म रेल नचल्दा सबै निराश छन् । रेल सेटलाई सशस्त्र प्रहरीको इनर्वा बीओपीले रेखदेख गरिरहेको छ । हरेक सिफ्टमा पाँच जना सुरक्षाकर्मी खटिने गरेका छन् । ‘सुरु–सुरुमा रेल हेर्न मान्छे आउँथे, हामी नजिक आउन दिँदैनथ्यौं,’ इनर्वा बीओपीका एक सुरक्षाकर्मीले भने, ‘अहिले त कोही पनि आउँदैनन्, रेलका प्राविधिक आउँदा कार्ड हेरेर मात्र छिर्न दिने गरिएको छ ।’

राम–जानकी विवाहपञ्चमीमा रेल सञ्चालनमा आउने तयारी गरिए पनि शनिबार विवाहपञ्चमी रहेकाले यो भाखा पनि टरेको छ । भारतबाट ल्याइएका १६०० एचपी डेमुका दुई सेट रेललाई बेला–बेलामा प्राविधिकहरूले भने स्टार्ट गरेर १० देखि २० मिटर अगाडिपछाडि चलाएर फेरि त्रिपालले छोपेर राखिदिन्छन् । रेल चलाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल रेलवे कम्पनीसँग न जनशक्ति छन्, न त सेवा सञ्चालनका लागि कानुन नै बनेको छ । भारत सरकारबाट निर्माण भएका ट्रयाकका संरचना अझै विधिवत् हस्तान्तरण भइसकेका छैनन् । कहिलेबाट रेल चल्छ त ? कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराई भन्छन्, ‘तयारी पूरा भए मात्र पुस अन्तिमसम्म सञ्चालनमा आउँछ ।’ यसअघि पनि उनले दसैंलगत्तै रेल चलाउने बताएका थिए । पछि छठपछि भनिएको थियो । यतिबेला पनि अझै अन्योलमा छ ।

‘मुख्य समस्या कर्मचारीकै थियो, अब धेरै समस्या छैन,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने, ‘भारत सरकारबाट निर्मित संरचना हस्तान्तरण गरेपछि रेल चल्छ ।’ सेवा सञ्चालनका लागि ४० जना निजामती कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत काजमा ल्याउन लागेको उनले बताए । ‘काजको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकिएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसमा धेरै समय लाग्दैन ।’ त्यस्तै उक्त कम्पनीमा पहिला काम गरी अवकाश पाएका र अस्थायी रूपमा काम गरी छाडेका ६० जना कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । अहिले कम्पनीमा १२ जना कर्मचारी छन् । कार्यालय सहयोगी र स्विपरलगायत कर्मचारी स्थानीस्तरबाटै लिइने उनले बताए । ‘सबै गरेर १ सय ७५ जना नेपाली कर्मचारी राखिनेछ,’ उनले भने, ‘२६ जना भारतीय प्राविधिकका लागि प्रस्ताव आइसकेको छ, यसलाई पनि केही दिनभित्रै टुंग्याउँछौं ।’ रेल चलाउन नेपालमा प्राविधिक कर्मचारी नपाएपछि भारतीय प्राविधिकलाई करारमा ल्याउन लागिएको हो ।

सबै गरेर दुई सय कर्मचारी हुने उनको भनाइ छ । रेल सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ । वर्ष दिनअघि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा पुगेको त्यससम्बन्धी विधेयक अहिलेसम्म छलफलमै गएको छैन । तर कानुन अभावमा रेल सञ्चालनमा तत्काल बाधा नपुग्ने दाबी उनको छ ।

रेलको ट्र्याक र भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरेर हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाउने तयारी भएको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । ‘कर्मचारी राखेर मात्र भएन, भौतिक संरचना पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘आगामी सोमबार निरीक्षण हुँदैछ । के–कस्तो अवस्था छ, सबै हेर्छौं ।’ त्यसपछि कर्मचारी राख्न थालिने उनले बताए ।

‘कर्मचारी राखेपछि पनि रेल चलाउन थप १५ दिन तयारी गर्नुपर्छ,’ उनले भने । जयनगरदेखि कुर्थासम्म रेल सेवाका लागि निर्मित भौतिक संरचनाहरू निर्माण पक्षबाट कम्पनीलाई हस्तान्तरण भइसकेका छैनन् । ‘संरचना नै नेपाललाई हस्तान्तरण भएको छैन,’ भट्टराईले भने, ‘तत्काल कुर्थासम्म मात्र रेल चल्नेछ, दुई महिनापछि बिजलपुरासम्म थप १७ किमि ट्र्याक बनिसक्नेछ ।’ उनका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा बिजलपुरासम्म रेल सेवा चलाउने योजना छ । अहिले पनि काम भइरहेको छ । ‘अहिले मर्मत गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘स्टाफ क्वार्टर र अन्य भवन सबै तयार हुनुपर्‍यो, कतिपय काम चोरीको डरले गरिएका थिएनन् । अब रेल चल्ने तयारी भएकाले सबै काम धमाधम भइरहेका छन् ।’ पुस २० सम्म यी सबै काम सकिने उनको दाबी छ ।

रेलवे कम्पनीमार्फत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीमा लोकसेवामार्फत पछि कर्मचारी राखिने रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले बताए । अहिलेलाई सबै अस्थायी कर्मचारी राखेर सेवा सुरु गर्ने तयारी छ । भदौ २९ मा १ सय २९ जना कर्मचारीका लागि कम्पनीले विज्ञापन गरेको थियो । जसका लागि ३२ हजारले आवेदन दिएका थिए । ‘हामीले तयारी गरे पनि काम गर्न पाएनौं । अब सरकारी कम्पनीमा कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवाले गर्ने भनिएपछि प्रक्रिया रोकियो ।

यसको छिनोफानो लोकसेवाबाटै हुन्छ,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भने । नेपालका लागि रेल सेट भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडले चेन्नईको डिब्बा कारखानामा बनाएको हो । कम्पनीलाई नेपालले ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा रेल बनाउन अर्डर दिएको हो । उक्त रकमको ५ प्रतिशत धरौटीका रूपमा राखिएको छ । अन्य रकम भने भुक्तानी गरिसकेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७७ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×