राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।

त्यसको साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभामुख पद लामो समय खाली राख्ने र सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवाले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अलोकतान्त्रिक रहेको जनाएका छन् । ‘यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्ट विमति छ ।’ मंगलबार बिहान परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका देउवा साँझ बोलाइएको बैठकमा भने गएनन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा अध्यादेश आएको बताए । भण्डारीको विवादास्पद भूमिकाले मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीको भूमिका राष्ट्रको नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति भएको सन्देश गएको उनले बताए । ‘संवदेनशील अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श गर्न पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क मिलेर निमेषभरमा अध्यादेश जारी गरिदिने नै राष्ट्रपतिको भूमिका हो ? राष्ट्रपतिको कुनै मर्यादा र सीमा छैन ? कांग्रेस नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक पटक विवादमा आइसकेको अध्यादेशलाई जारी गरेर भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोग गरेकी छन् । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा पनि घटाएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा सबै काम भएको छ ।’

अध्यादेश र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे साझा दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेसले बुधबारै पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार बैठकबाट पार्टीले औपचारिक दृष्टिकोण बाहिर ल्याउनेछ । ‘आज अचानक आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादको अर्को कदम हो, यो संविधान र प्रणालीमाथि नै गरिएको नाङ्गो आक्रमण हो,’ निधिले भने, ‘यो कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन । खारेज हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रपतिले राजनीतिक परामर्शसमेत नगरी विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्नुले मर्यादित र गरिमामय संस्थालाई समेत क्षति पुर्‍याएको उनले बताए ।

संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक चाहनालाई राष्ट्रपतिले साथ दिएको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ ।

जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका कुनै अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचित सरकारलाई असफल बनाउने, दोस्रो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको लहडको अध्यादेशलाई मिनेटमै जारी गर्ने काम गरेको बताएका छन् । ‘कतै पहिलो राष्ट्रपति पदका हकदार स्वतन्त्र व्यक्ति रामराजाको सराप त लागेको हैन ?’ भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले अर्को विनाशकारी अध्यादेश आउनुअघि नै संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद् ‘ओली परिषद्’ मा परिणत भएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेशमार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ?’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यत्रो बलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ?’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको पालना र संरक्षण दुवै हुन नसकेको बताए । संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइसकेका बेलामा अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका बिर्सिर्एको उनको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको संविधानको संरक्षक, अभिभावक र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहकारको हो, सरकारले संविधानबाहिर गएर निर्णय लिँदा राष्ट्रपतिले चेतावनी दिने र परामर्श गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘विवादास्पद र गम्भीर विषयका अध्यादेश सरकारले ल्याउँदा परामर्श नै नगरी समर्थन गर्ने र जारी गर्ने काम संविधानको बर्खिलाप हो । संविधानमाथि जालसाजी गरिएको छ ।’

सरकार पुस १७ भित्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यतामा छ । संविधानले एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको ‘ग्याप’ ६ महिना बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत कसैलाई पनि जानकारी नदिईकनै प्रधानमन्त्री ओलीको एकल चाहनामा गत असार १८ गते संसद् बैठक अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि संसद् बैठकको चौतर्फी माग हुँदै आएको छ । संवैधानिक बाध्यताको समयसीमा आउन दुई साता पनि बाँकी नरहँदै अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको आचार्यले बताए ।

‘कानुन संसद्ले बनाउने हो, संसद् बस्नुपर्ने बेलामा विवादास्पद र गम्भीर प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदासमेत त्यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि परामर्श नगरी जारी गरिदिँदा राष्ट्रपतिजस्तो संस्था एउटा पार्टीको त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रबरस्टाप’ का रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको एउटा गुटको स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिको भूमिका देखिनु दुःखको कुरा हो ।’

कांग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्ने

कांग्रेसको बुधबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई नमान्ने र खारेजीका लागि सशक्त दबाब दिने तयारीमा कांग्रेस नेताहरू पुगेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्ना खल्तीका मान्छे भर्ती गर्ने कुत्सित नियतबाट ल्याइएको अध्यादेश कांग्रेसले नमान्ने बताए । ‘यो ओली सरकारको सर्वसत्तावाद र निरंकुशताको अर्को कदम हो,’ पौडेलले भने, ‘अध्यादेशलाई मान्ने पक्षमा छैनौं । कसरी जाने भन्नेबारे भोलि (बुधबार) निर्णय गर्छौं ।’

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘संसद् अधिवेशन बस्नुपर्ने समयको मुखैमा संसद् बैठक आह्वान गर्नुको साटो अध्यादेश जारी गर्नु दुराशययुक्त, सर्वसत्तावादी सोच र संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत कदमको परिणाम हो,’ खड्काले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश स्विकार्य हुन सक्दैन । तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले जिम्मेवार पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुनुलाई पनि गलत भन्दै विरोध गरेका छन् । भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र विवादास्पद संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण रहेको उनले बताएका छन् । थापाले यसलाई व्यवस्था नै असफल भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि जोखिम बढेर गएको बताएको छ । ‘यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका असहयोगका कारण महिनौं बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद् बैठक सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ साझा पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’