राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित- समाचार - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई आफूअनुकूल बनाउन गत वैशाख ८ गते संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यतिबेला पनि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको राजनीतिक र कानुनी असरबारे परामर्श नगरीकनै जारी गरिदिएकी थिइन् । त्यसको चौतर्फी विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्कै सिफारिसमा भण्डारीले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ख) को व्यवस्थाअनुसार खारेज गरेकी थिइन् ।

त्यसको साढे सात महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनाअनुसार आएको सोही खालको प्रावधान भएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेपछि विपक्षी दलका नेता र संविधानविद्ले उनको भूमिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभामुख पद लामो समय खाली राख्ने र सभामुखजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई विश्वासमा नलिई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क हास्यास्पद रहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवाले संसद् अधिवेशन छलेर ल्याइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अलोकतान्त्रिक रहेको जनाएका छन् । ‘यसबाट सर्वसत्तावादी सोच झनै प्रस्टिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यसमा नेपाली कांग्रेसको प्रस्ट विमति छ ।’ मंगलबार बिहान परिषद्को बैठकमा सहभागी भएका देउवा साँझ बोलाइएको बैठकमा भने गएनन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिको मिलीभगतमा अध्यादेश आएको बताए । भण्डारीको विवादास्पद भूमिकाले मर्यादित संस्था विवादमा तानिएको उनको भनाइ छ ।

भण्डारीको भूमिका राष्ट्रको नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्रै राष्ट्रपति भएको सन्देश गएको उनले बताए । ‘संवदेनशील अध्यादेश आएपछि राष्ट्रपतिले राजनीतिक र संवैधानिक परामर्श गर्न पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क मिलेर निमेषभरमा अध्यादेश जारी गरिदिने नै राष्ट्रपतिको भूमिका हो ? राष्ट्रपतिको कुनै मर्यादा र सीमा छैन ? कांग्रेस नेता पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक पटक विवादमा आइसकेको अध्यादेशलाई जारी गरेर भण्डारीले राष्ट्रपति संस्थाकै दुरुपयोग गरेकी छन् । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा पनि घटाएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलीभगतमा सबै काम भएको छ ।’

अध्यादेश र राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे साझा दृष्टिकोण बनाउन कांग्रेसले बुधबारै पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । उपसभापति विमलेन्द्र निधिका अनुसार बैठकबाट पार्टीले औपचारिक दृष्टिकोण बाहिर ल्याउनेछ । ‘आज अचानक आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादको अर्को कदम हो, यो संविधान र प्रणालीमाथि नै गरिएको नाङ्गो आक्रमण हो,’ निधिले भने, ‘यो कांग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्य छैन । खारेज हुनुपर्छ ।’ राष्ट्रपतिले राजनीतिक परामर्शसमेत नगरी विवादास्पद अध्यादेश जारी गर्नुले मर्यादित र गरिमामय संस्थालाई समेत क्षति पुर्‍याएको उनले बताए ।

संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकतान्त्रिक चाहनालाई राष्ट्रपतिले साथ दिएको विपक्षी नेताहरूको भनाइ छ ।

जनता समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेका कुनै अध्यादेश जारी नगरेर निर्वाचित सरकारलाई असफल बनाउने, दोस्रो राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको लहडको अध्यादेशलाई मिनेटमै जारी गर्ने काम गरेको बताएका छन् । ‘कतै पहिलो राष्ट्रपति पदका हकदार स्वतन्त्र व्यक्ति रामराजाको सराप त लागेको हैन ?’ भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।

उनले अर्को विनाशकारी अध्यादेश आउनुअघि नै संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । अध्यादेशपछि संवैधानिक परिषद् ‘ओली परिषद्’ मा परिणत भएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यसै त निम्छरा संवैधानिक आयोग, अब अध्यादेशमार्फत बनेको तीन जनाको ओली परिषद्ले ओलीका खल्तीबाट निस्केका नाम राखेर भरेपछि कस्तो बन्लान् ?’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यत्रो बलिदानमार्फत स्थापित गणतन्त्रको चीरहरण गरेर प्रतिगमनको आधार तयार गरिनै लागेको हो त ?’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपति भण्डारीबाट संविधानको पालना र संरक्षण दुवै हुन नसकेको बताए । संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आइसकेका बेलामा अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका बिर्सिर्एको उनको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको संविधानको संरक्षक, अभिभावक र मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहकारको हो, सरकारले संविधानबाहिर गएर निर्णय लिँदा राष्ट्रपतिले चेतावनी दिने र परामर्श गर्ने काम गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘विवादास्पद र गम्भीर विषयका अध्यादेश सरकारले ल्याउँदा परामर्श नै नगरी समर्थन गर्ने र जारी गर्ने काम संविधानको बर्खिलाप हो । संविधानमाथि जालसाजी गरिएको छ ।’

सरकार पुस १७ भित्र हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने बाध्यतामा छ । संविधानले एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको ‘ग्याप’ ६ महिना बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । सभामुख, विपक्षी दलका नेतालगायत कसैलाई पनि जानकारी नदिईकनै प्रधानमन्त्री ओलीको एकल चाहनामा गत असार १८ गते संसद् बैठक अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि संसद् बैठकको चौतर्फी माग हुँदै आएको छ । संवैधानिक बाध्यताको समयसीमा आउन दुई साता पनि बाँकी नरहँदै अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधानको भावना र मर्मविपरीत रहेको आचार्यले बताए ।

‘कानुन संसद्ले बनाउने हो, संसद् बस्नुपर्ने बेलामा विवादास्पद र गम्भीर प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदासमेत त्यसको औचित्य र आवश्यकतामाथि परामर्श नगरी जारी गरिदिँदा राष्ट्रपतिजस्तो संस्था एउटा पार्टीको त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘रबरस्टाप’ का रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको एउटा गुटको स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिको भूमिका देखिनु दुःखको कुरा हो ।’

कांग्रेसले सशक्त प्रतिरोध गर्ने

कांग्रेसको बुधबार बस्ने पदाधिकारी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिने भएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई नमान्ने र खारेजीका लागि सशक्त दबाब दिने तयारीमा कांग्रेस नेताहरू पुगेका छन् । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफ्ना खल्तीका मान्छे भर्ती गर्ने कुत्सित नियतबाट ल्याइएको अध्यादेश कांग्रेसले नमान्ने बताए । ‘यो ओली सरकारको सर्वसत्तावाद र निरंकुशताको अर्को कदम हो,’ पौडेलले भने, ‘अध्यादेशलाई मान्ने पक्षमा छैनौं । कसरी जाने भन्नेबारे भोलि (बुधबार) निर्णय गर्छौं ।’

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अध्यादेश तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘संसद् अधिवेशन बस्नुपर्ने समयको मुखैमा संसद् बैठक आह्वान गर्नुको साटो अध्यादेश जारी गर्नु दुराशययुक्त, सर्वसत्तावादी सोच र संविधानको मर्म तथा भावनाविपरीत कदमको परिणाम हो,’ खड्काले भनेका छन्, ‘यो अध्यादेश स्विकार्य हुन सक्दैन । तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले जिम्मेवार पदाधिकारी संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित नहुनुलाई पनि गलत भन्दै विरोध गरेका छन् । भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र विवादास्पद संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याउनु सर्वसत्तावादको ज्वलन्त उदाहरण रहेको उनले बताएका छन् । थापाले यसलाई व्यवस्था नै असफल भएको भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

साझा पार्टीले प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रमाथि जोखिम बढेर गएको बताएको छ । ‘यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका असहयोगका कारण महिनौं बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद् बैठक सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ साझा पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अध्यादेशको वैधतामै प्रश्‍न

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन डाक्न अनिच्छा देखाएको सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा राज्यका प्रमुख अंगहरुबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई नै निषेध गर्न खोजेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक बस्ने कार्यविधि पनि छोट्याइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पारित गरी सिफारिस गरिएको अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् । केही मन्त्रीले भने अध्यादेशबारे आफूलाई पछि मात्रै थाहा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल राजपत्रमा मंगलबार साँझ प्रकाशित अध्यादेशमार्फत तीनवटा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘परिषद्को अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पदाधिकारीमात्रै बहाल छन् । यस्तोमा सदस्य रहेका जोकोही अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठक बस्न सक्दैनथ्यो । अध्यादेशबाट सरकारले बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था हटाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्यादेशले दफा ६ को उपदफा ५ मा पनि फेरबदल गरेको छ । उपदफा ५ मा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्नेछ । यो व्यवस्था पहिले पनि थियो । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । त्यसमा ‘यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ । यसअघि ऐनमा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यो बैठकमा सर्वसम्मति कायम नभए अर्को बैठक डाक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशपछि अध्यक्ष र २ जना सदस्यबीच सहमति भए निर्णय हुनेछ । बैठकमा मतभेद भए पनि दोस्रो र तेस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन । किनभने त्यही बैठकमै सहमति नजुटे बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थपिएको छ । सहमतिको प्रयासका लागि दोस्रो र तेस्रो बैठकको परिकल्पना गरिएको दफा ५ को उपदफा ६ र ७ हटाइएको छ ।

ती उपदफामा अर्को बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो र त्यसमा पनि निर्णय नभए तेस्रो बैठकमा मात्रै सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भनिएको थियो । त्यसका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा ३ जना सदस्यको सहमति चाहिन्थ्यो ।

हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेतामात्रै छन् । परिषद्को संरचनामा पदेन सदस्य हुने उपसभामुख पद रिक्त छ । नेकपाभित्रको दुई गुटको विवादको असर संवैधानिक परिषद्मा पनि देखिएको हो । यही विवादका कारण उपसभामुखको निर्वाचन पनि तत्काल हुन सक्ने अवस्था छैन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?

आफ्नै पार्टीभित्रको दबाबका कारण विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्मा सहभागी हुन सकेका छैनन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नजिकका मानिने सभामुख अग्नि सापकोटा विभिन्न कारण देखाउँदै दुई पटक बैठकमा अनुपस्थित भए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना भने प्रधानमन्त्रीनिकट मानिन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सहमत भए अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुनेछ ।

अध्यादेश जारी भएको एक/दुई दिनमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए पनि हुने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको सुविधाका लागि एकै दिन हतारो गरेको देखिन्छ । अर्को दिन बैठक डाके भोलिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठी रिट निवेदन परे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थिति नैतिक प्रश्नको विषय बन्नेछ । जुन अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा विचाराधीन छ, त्यही अध्यादेशअनुसार डाकिने बैठकमा सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा न्यायिक तटस्थताको प्रश्न जोडिनेछ । पहिले न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएका दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि त्यसको बैठक रोकिएको थिएन भन्ने तर्क हुन सक्छ ।

अहिले भने संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अध्यादेशको वैधतामै अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसको सुनुवाइका दौरान प्रधानन्यायाधीशको तटस्थताको प्रश्नसमेत जोडिनेछ । अझ उनैले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परे त्यो प्रश्न अझै पेचिलो हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश आफैंले यो मुद्दा नहेरे पनि परिषद्को बैठकमा गएर निर्णय गर्न सहज हुने छैन । त्यो संयन्त्रकै वैधताबारे आफैंले नेतृत्व गरेको अदालतमा विचाराधीन भएका बेला आफैं त्यहीं उपस्थित भएर निर्णयको साक्षी बस्दा अप्ठेरो हुने थियो । तर मंगलबार नै बैठक डाकिएकाले त्यो परिस्थितिको सामना प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपरेन ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरोकारवालालाई विश्वासमा नलिई सरकार सर्वसत्तावादी सोच राखेर अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयले भने मंसिर २८ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठक अर्को बैठकसँग जुधेकाले उपस्थित हुन नसकेको जनाएको छ । मंगलबारको बैठकमा भने तयारी, गृहकार्य, परामर्श र समन्वयको अभावका कारण सभामुख सहभागी हुन नसकेको सचिवालयको भनाइ छ । ‘राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन र दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ’ सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

अध्यादेश कति ठीक ?

सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकारको अनुगमन, सार्वजनिक सेवामा नियुक्तिलगायतका काम मुलुकको कार्यपालिकाको अधीनमा नभई विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा छन् । ती निकायको पदाधिकारीमा योग्य र इमानदार व्यक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् ।

शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्ममै प्रहार भयो । यसले विधिको शासन उल्लंघन गरेको छ । न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नुपर्छ । –चन्द्रकान्त ज्ञवाली पूर्वअध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा लोकतन्त्र र अध्यादेशलाई एक/अर्काको अपवाद मान्ने चलन छ । नेपालजस्तो मुलुकमा कहिलेकाहीं अध्यादेश अत्यावश्यक हुने भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले यही काम संसद्बाट गरेको भए यति प्रश्न उठ्ने थिएन । ‘लोकतन्त्रमा बहुसदस्यीय समितिमा संविधान वा कानुनले तपाईंहरू सबैको एकमत हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । अहिलेको संविधानमा त्यो सर्वसम्मतिको व्यवस्थाले परिषद्लाई निर्णयहीनता बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘यही विषय संसद्मा प्रवेश गरेर ऐनबाट आएको भए लोकतान्त्रिक विधि मानिन्थ्यो । प्रश्न पनि उठ्ने थिएन ।’ विपक्षी दलले रचनात्मक आलोचना गर्दा सरकारलाई सुध्रिने मौका हुने उल्लेख गर्दै उनले विपक्षी दलको भूमिकालाई लत्याउनु गलत हुने बताए ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार अध्यादेशका लागि केही सर्त आवश्यक पर्छन् । कानुन नभएको अवस्थामा वा कानुनमा भएको रिक्तता पूर्तिका लागि संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । ‘अहिले संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पदमात्रै रिक्त हो, ऐनअनुसार ५ जना सदस्य बसेर निर्णय गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने, ‘हालको ऐनअनुसार के कारणले परिषद्को बैठक बोलाउन कठिनाइ भयो भन्ने औचित्य पुष्टि नगरी अध्यादेश जारी हुन सक्दैन ।’

संविधानले नै संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको र परिषद्मा जनप्रतिनिधि, न्यायालयलगायतका निकायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसलाई नै निषेध गरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताए । ‘अध्यादेशले संविधान र मौजुदा कानुनको संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन,’ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘यो कदमबाट शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्ममै प्रहार भयो । यसले विधिको शासनको उल्लंघन गरेको छ । यो न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नुपर्छ ।’

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापनरत एक प्राध्यापकका अनुसार अध्यादेशलाई नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारले अपवादका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘संसद्को अधिवेशनसम्म पर्खिन नसक्ने आधार र कारणको औचित्य पुष्टि गरेरमात्रै अध्यादेश जारी हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘नियमित क्रियाकलापझैं गरी अध्यादेशको अभ्यास गरिँदैन ।’ उनका अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने ‘अत्यावश्यकपन’ को पुष्टि हुनैपर्छ । राजनीतिक विषयवस्तु र स्वार्थका आधारमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भएकाले अदालतबाट त्यसको औचित्य र वैधतासमेत परीक्षण हुनुपर्छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अध्यादेशलाई पहिलेदेखिकै समस्या भनी टिप्पणी गरे । ‘केही दिनमा संसद्को अधिवेशन सुरु हुने थियो । यो तत्काल नगरी नहुने विषय थिएन,’ उनले भने, ‘यो अप्रत्याशित र अपवादजन्य अवस्थामा आउनुपर्ने थियो । अहिले दुवै अवस्था छैन । यसले संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको छ ।’

सरकारले निर्णय नगरेका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि सुरु हुन सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका लागि पनि चिनिन्छ । एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिना नाघ्न नहुने संवैधानिक बाध्यताका कारण ढिलोमा पनि आगामी पुस १८ गतेभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस र पदाधिकारी नियुक्ति टुंग्याउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । ६ जना पदाधिकारी रहेको संवैधानिक परिषद्ले निर्णयहीनताको अवस्था बेहोर्नु नपरोस् भनेर कुनै एक सदस्यको अनुपस्थितिलाई मात्रै संसद्ले पारित गरेको ऐनले स्वीकार गरेको थियो ।

आँखा अख्तियारमा

६५ वर्षे उमेर हदका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदबाट दीप बस्न्यातले २०७४ माघ २९ गते अवकाश लिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् पुस २९ गतेअघि नै प्रमुख आयुक्तको सिफारिस हुनुपर्नेमा भएन । २०७४ फागुन ३ गते सरकार परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पनि पदाधिकारी सिफारिस नहुनुको जिम्मेवारी उनको हो । त्यतिमात्रै होइन, राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि अख्तियारको अर्को आयुक्त पद २० महिनादेखि रिक्त छ ।

हाल अख्तियारमा तीन पदाधिकारी रिक्त छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीसहित अर्का आयुक्तको पदावधि करिब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । आफ्नो अनुकूलमा काम गरेका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अवकाशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी पदाधिकारीलाई पनि त्यसैगरी ‘प्रयोग’ गर्न खोजेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘ओलीको स्वार्थका केही फाइल अघि बढाएको भए अहिले अख्तियारमा नियुक्तिको हतारो हुने थिएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो नगर्दा अहिले नियुक्तिमा हतारो देखिएको हो ।’ यसअघिको ललिता निवास प्रकरणलाई संकेत गर्दै अख्तियार स्रोतले त्यस्तै प्रकृतिका ती फाइल राजनीतिक व्यक्ति र केही संवैधानिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गर्ने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त नजिक मानिने राईलाई कर्मचारी वृत्तमा ‘नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य’ भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । सचिव हुँदै राजीनामा दिएर सोझै अख्तियारमा सिफारिस हुने चर्चामा रहेका राईका लागि अब बल्ल सिफारिसको बाटो खुलेको छ । त्यही बाटो खुलाउने क्रममा केही महिनाअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पहलमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको थियो । त्यो प्रकरणमा आपूर्ति सचिवका हैसियतले राई नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा थिए ।

निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायको अवस्था पनि उस्तै छ । वर्षौंदेखि रिक्त ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा नियुक्तिको चासो दिएर अध्यादेश ल्याएका हुन् । विपक्षी दलका नेताको भूमिका निभाउन नसक्दा देउवा पटक–पटक संवैधानिक परिषद्कै बैठकमा उपस्थित भएनन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि त्यस्तै शैली अपनाए । संवैधानिक परिषद्ले कार्यविधि पूरा नगरी बैठक डाकेको भए त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्नेमा खासै प्रतिक्रिया नजनाई उनी बैठकमा दुई पटक अनुपस्थित भए ।

अध्यादेश नल्याएको भए सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाको अवरोधका कारण नियुक्तिमा समस्या हुन सक्ने तर्क सत्तापक्षको छ । अनुकूल बेलामा संवैधानिक पद र निकायहरू रिक्त बनाउँदै जाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि थियो । सरकारले गत वैशाखमा पनि अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यतिबेला त तीन जना उपस्थित भएर दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था थपिएको थियो । नेकपाभित्रकै चर्को विरोधपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो । त्यसअघि पनि अध्यादेश जारी गरेर विपक्षी दलको भूमिका गौण बनाउने प्रयास गरिएको थियो । उपसभामुख पद रिक्त नभएको त्यतिबेला पनि सरकारले सर्वसम्मतिको साटो बहुमतबाट निर्णय हुने बाटो समाउन खोजेको थियो ।

अर्को नजिर

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६७ वैशाख १० गते डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना आफूले प्रक्रियासम्मत रूपमा नपाएको दाबी गर्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि पाउनुपर्ने सूचना कम समयमा पाएको भन्ने उनको दाबीलाई सर्वोच्चले उचित ठहर्‍यायो । तीन सदस्यीय विशेष इजलासले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको परिषद्को तत्कालीन निर्णय नै खारेज गरिदियो । अघिल्लो बैठकमा उपस्थित नभएकाले पछिल्लोमा पनि नबोलाएको भन्ने तत्कालीन सरकारको तर्कलाई सर्वोच्चले औचित्यहीन सावित गरिदिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्‍बारे २०६७ सालको नजिरले संवैधानिक परिषद् सदस्यको हक अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा निस्तेज बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेको थियो । त्यतिबेलाको मुद्दामा दाहालले विपक्षी बनाएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीसँग अत्यन्त नजिक छन् । रक्षामन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेकी विद्या भण्डारी हाल राष्ट्रपति छिन् ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×