कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

अध्यादेशको वैधतामै प्रश्‍न

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन डाक्न अनिच्छा देखाएको सरकारले संविधानले सुनिश्चित गरेको संवैधानिक नियुक्तिमा राज्यका प्रमुख अंगहरुबाट हुने प्रतिनिधित्वलाई नै निषेध गर्न खोजेको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक बस्ने कार्यविधि पनि छोट्याइएको छ ।

अध्यादेशको वैधतामै प्रश्‍न

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पारित गरी सिफारिस गरिएको अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् । केही मन्त्रीले भने अध्यादेशबारे आफूलाई पछि मात्रै थाहा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल राजपत्रमा मंगलबार साँझ प्रकाशित अध्यादेशमार्फत तीनवटा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘परिषद्को अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पदाधिकारीमात्रै बहाल छन् । यस्तोमा सदस्य रहेका जोकोही अनुपस्थित हुँदा परिषद्को बैठक बस्न सक्दैनथ्यो । अध्यादेशबाट सरकारले बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था हटाउन खोजेको देखिन्छ ।

अध्यादेशले दफा ६ को उपदफा ५ मा पनि फेरबदल गरेको छ । उपदफा ५ मा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्नेछ । यो व्यवस्था पहिले पनि थियो । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । त्यसमा ‘यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ । यसअघि ऐनमा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यो बैठकमा सर्वसम्मति कायम नभए अर्को बैठक डाक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

अध्यादेशपछि अध्यक्ष र २ जना सदस्यबीच सहमति भए निर्णय हुनेछ । बैठकमा मतभेद भए पनि दोस्रो र तेस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता रहने छैन । किनभने त्यही बैठकमै सहमति नजुटे बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था थपिएको छ । सहमतिको प्रयासका लागि दोस्रो र तेस्रो बैठकको परिकल्पना गरिएको दफा ५ को उपदफा ६ र ७ हटाइएको छ ।

ती उपदफामा अर्को बैठकमा पनि सहमतिबाट निर्णय हुने व्यवस्था थियो र त्यसमा पनि निर्णय नभए तेस्रो बैठकमा मात्रै सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने भनिएको थियो । त्यसका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा ३ जना सदस्यको सहमति चाहिन्थ्यो ।

हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेतामात्रै छन् । परिषद्को संरचनामा पदेन सदस्य हुने उपसभामुख पद रिक्त छ । नेकपाभित्रको दुई गुटको विवादको असर संवैधानिक परिषद्मा पनि देखिएको हो । यही विवादका कारण उपसभामुखको निर्वाचन पनि तत्काल हुन सक्ने अवस्था छैन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?

आफ्नै पार्टीभित्रको दबाबका कारण विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषद्मा सहभागी हुन सकेका छैनन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नजिकका मानिने सभामुख अग्नि सापकोटा विभिन्न कारण देखाउँदै दुई पटक बैठकमा अनुपस्थित भए । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना भने प्रधानमन्त्रीनिकट मानिन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सहमत भए अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूल निर्णय गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज हुनेछ ।

अध्यादेश जारी भएको एक/दुई दिनमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए पनि हुने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको सुविधाका लागि एकै दिन हतारो गरेको देखिन्छ । अर्को दिन बैठक डाके भोलिपल्ट नै सर्वोच्च अदालतमा यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठी रिट निवेदन परे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको उपस्थिति नैतिक प्रश्नको विषय बन्नेछ । जुन अध्यादेशको संवैधानिक वैधतामाथि प्रश्न उठेर अदालतमा विचाराधीन छ, त्यही अध्यादेशअनुसार डाकिने बैठकमा सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुँदा न्यायिक तटस्थताको प्रश्न जोडिनेछ । पहिले न्यायपरिषद्लाई विपक्षी बनाइएका दर्जनौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भए पनि त्यसको बैठक रोकिएको थिएन भन्ने तर्क हुन सक्छ ।

अहिले भने संवैधानिक परिषद्को वैधतामाथि होइन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अध्यादेशको वैधतामै अदालतमा प्रश्न उठ्ने निश्चितप्रायः छ । त्यसको सुनुवाइका दौरान प्रधानन्यायाधीशको तटस्थताको प्रश्नसमेत जोडिनेछ । अझ उनैले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा परे त्यो प्रश्न अझै पेचिलो हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश आफैंले यो मुद्दा नहेरे पनि परिषद्को बैठकमा गएर निर्णय गर्न सहज हुने छैन । त्यो संयन्त्रकै वैधताबारे आफैंले नेतृत्व गरेको अदालतमा विचाराधीन भएका बेला आफैं त्यहीं उपस्थित भएर निर्णयको साक्षी बस्दा अप्ठेरो हुने थियो । तर मंगलबार नै बैठक डाकिएकाले त्यो परिस्थितिको सामना प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपरेन ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरोकारवालालाई विश्वासमा नलिई सरकार सर्वसत्तावादी सोच राखेर अघि बढेको आरोप लगाएका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाको सचिवालयले भने मंसिर २८ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठक अर्को बैठकसँग जुधेकाले उपस्थित हुन नसकेको जनाएको छ । मंगलबारको बैठकमा भने तयारी, गृहकार्य, परामर्श र समन्वयको अभावका कारण सभामुख सहभागी हुन नसकेको सचिवालयको भनाइ छ । ‘राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन र दूरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ’ सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

अध्यादेश कति ठीक ?

सीमित सरकारको अवधारणाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मानवअधिकारको अनुगमन, सार्वजनिक सेवामा नियुक्तिलगायतका काम मुलुकको कार्यपालिकाको अधीनमा नभई विभिन्न संवैधानिक निकायको जिम्मेवारीमा छन् । ती निकायको पदाधिकारीमा योग्य र इमानदार व्यक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । परिषद्को सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै पदाधिकारी नियुक्त हुनेछन् ।

शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्ममै प्रहार भयो । यसले विधिको शासन उल्लंघन गरेको छ । न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नुपर्छ । –चन्द्रकान्त ज्ञवाली पूर्वअध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा लोकतन्त्र र अध्यादेशलाई एक/अर्काको अपवाद मान्ने चलन छ । नेपालजस्तो मुलुकमा कहिलेकाहीं अध्यादेश अत्यावश्यक हुने भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले यही काम संसद्बाट गरेको भए यति प्रश्न उठ्ने थिएन । ‘लोकतन्त्रमा बहुसदस्यीय समितिमा संविधान वा कानुनले तपाईंहरू सबैको एकमत हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । अहिलेको संविधानमा त्यो सर्वसम्मतिको व्यवस्थाले परिषद्लाई निर्णयहीनता बनाएको थियो,’ उनले भने, ‘यही विषय संसद्मा प्रवेश गरेर ऐनबाट आएको भए लोकतान्त्रिक विधि मानिन्थ्यो । प्रश्न पनि उठ्ने थिएन ।’ विपक्षी दलले रचनात्मक आलोचना गर्दा सरकारलाई सुध्रिने मौका हुने उल्लेख गर्दै उनले विपक्षी दलको भूमिकालाई लत्याउनु गलत हुने बताए ।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार अध्यादेशका लागि केही सर्त आवश्यक पर्छन् । कानुन नभएको अवस्थामा वा कानुनमा भएको रिक्तता पूर्तिका लागि संसद्को अधिवेशन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ । ‘अहिले संवैधानिक परिषद्मा उपसभामुख पदमात्रै रिक्त हो, ऐनअनुसार ५ जना सदस्य बसेर निर्णय गर्न कुनै कठिनाइ हुँदैन,’ ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने, ‘हालको ऐनअनुसार के कारणले परिषद्को बैठक बोलाउन कठिनाइ भयो भन्ने औचित्य पुष्टि नगरी अध्यादेश जारी हुन सक्दैन ।’

संविधानले नै संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गरेको र परिषद्मा जनप्रतिनिधि, न्यायालयलगायतका निकायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसलाई नै निषेध गरी अध्यादेश ल्याउन नहुने बताए । ‘अध्यादेशले संविधान र मौजुदा कानुनको संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन,’ संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका ज्ञवालीले भने, ‘यो कदमबाट शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्ममै प्रहार भयो । यसले विधिको शासनको उल्लंघन गरेको छ । यो न्यायिक परीक्षणको विषय बन्नुपर्छ ।’

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापनरत एक प्राध्यापकका अनुसार अध्यादेशलाई नियमित प्रक्रियाभन्दा पनि सरकारले अपवादका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । ‘संसद्को अधिवेशनसम्म पर्खिन नसक्ने आधार र कारणको औचित्य पुष्टि गरेरमात्रै अध्यादेश जारी हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘नियमित क्रियाकलापझैं गरी अध्यादेशको अभ्यास गरिँदैन ।’ उनका अनुसार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने ‘अत्यावश्यकपन’ को पुष्टि हुनैपर्छ । राजनीतिक विषयवस्तु र स्वार्थका आधारमा अध्यादेश जारी हुन नसक्ने भएकाले अदालतबाट त्यसको औचित्य र वैधतासमेत परीक्षण हुनुपर्छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अध्यादेशलाई पहिलेदेखिकै समस्या भनी टिप्पणी गरे । ‘केही दिनमा संसद्को अधिवेशन सुरु हुने थियो । यो तत्काल नगरी नहुने विषय थिएन,’ उनले भने, ‘यो अप्रत्याशित र अपवादजन्य अवस्थामा आउनुपर्ने थियो । अहिले दुवै अवस्था छैन । यसले संसद्को क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरेको छ ।’

सरकारले निर्णय नगरेका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि सुरु हुन सकेको छैन । हिउँदे अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका लागि पनि चिनिन्छ । एउटा अधिवेशनदेखि अर्को अधिवेशनको अवधि ६ महिना नाघ्न नहुने संवैधानिक बाध्यताका कारण ढिलोमा पनि आगामी पुस १८ गतेभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसअघि नै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस र पदाधिकारी नियुक्ति टुंग्याउन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको देखिन्छ । ६ जना पदाधिकारी रहेको संवैधानिक परिषद्ले निर्णयहीनताको अवस्था बेहोर्नु नपरोस् भनेर कुनै एक सदस्यको अनुपस्थितिलाई मात्रै संसद्ले पारित गरेको ऐनले स्वीकार गरेको थियो ।

आँखा अख्तियारमा

६५ वर्षे उमेर हदका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदबाट दीप बस्न्यातले २०७४ माघ २९ गते अवकाश लिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार त्यसको एक महिनाअघि अर्थात् पुस २९ गतेअघि नै प्रमुख आयुक्तको सिफारिस हुनुपर्नेमा भएन । २०७४ फागुन ३ गते सरकार परिवर्तन भएर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि पनि पदाधिकारी सिफारिस नहुनुको जिम्मेवारी उनको हो । त्यतिमात्रै होइन, राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएपछि अख्तियारको अर्को आयुक्त पद २० महिनादेखि रिक्त छ ।

हाल अख्तियारमा तीन पदाधिकारी रिक्त छन् । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीसहित अर्का आयुक्तको पदावधि करिब तीन महिनामात्रै बाँकी छ । आफ्नो अनुकूलमा काम गरेका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेको अवकाशपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी पदाधिकारीलाई पनि त्यसैगरी ‘प्रयोग’ गर्न खोजेको अख्तियार स्रोत बताउँछ । ‘ओलीको स्वार्थका केही फाइल अघि बढाएको भए अहिले अख्तियारमा नियुक्तिको हतारो हुने थिएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो नगर्दा अहिले नियुक्तिमा हतारो देखिएको हो ।’ यसअघिको ललिता निवास प्रकरणलाई संकेत गर्दै अख्तियार स्रोतले त्यस्तै प्रकृतिका ती फाइल राजनीतिक व्यक्ति र केही संवैधानिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित भएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओली अख्तियारमा पूर्वगृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गर्ने योजनामा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त नजिक मानिने राईलाई कर्मचारी वृत्तमा ‘नेकपाका पोलिटब्युरो सदस्य’ भनेर व्यंग्य गरिन्थ्यो । सचिव हुँदै राजीनामा दिएर सोझै अख्तियारमा सिफारिस हुने चर्चामा रहेका राईका लागि अब बल्ल सिफारिसको बाटो खुलेको छ । त्यही बाटो खुलाउने क्रममा केही महिनाअघि अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त घिमिरेको पहलमा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको अनुसन्धान तामेलीमा राखिएको थियो । त्यो प्रकरणमा आपूर्ति सचिवका हैसियतले राई नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा थिए ।

निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायको अवस्था पनि उस्तै छ । वर्षौंदेखि रिक्त ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले अख्तियारमा नियुक्तिको चासो दिएर अध्यादेश ल्याएका हुन् । विपक्षी दलका नेताको भूमिका निभाउन नसक्दा देउवा पटक–पटक संवैधानिक परिषद्कै बैठकमा उपस्थित भएनन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि त्यस्तै शैली अपनाए । संवैधानिक परिषद्ले कार्यविधि पूरा नगरी बैठक डाकेको भए त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट राख्नुपर्नेमा खासै प्रतिक्रिया नजनाई उनी बैठकमा दुई पटक अनुपस्थित भए ।

अध्यादेश नल्याएको भए सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाको अवरोधका कारण नियुक्तिमा समस्या हुन सक्ने तर्क सत्तापक्षको छ । अनुकूल बेलामा संवैधानिक पद र निकायहरू रिक्त बनाउँदै जाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि थियो । सरकारले गत वैशाखमा पनि अध्यादेश जारी गरेको थियो । त्यतिबेला त तीन जना उपस्थित भएर दुई जनाले निर्णय गर्न सक्नेसम्मको व्यवस्था थपिएको थियो । नेकपाभित्रकै चर्को विरोधपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्‍यो । त्यसअघि पनि अध्यादेश जारी गरेर विपक्षी दलको भूमिका गौण बनाउने प्रयास गरिएको थियो । उपसभामुख पद रिक्त नभएको त्यतिबेला पनि सरकारले सर्वसम्मतिको साटो बहुमतबाट निर्णय हुने बाटो समाउन खोजेको थियो ।

अर्को नजिर

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६७ वैशाख १० गते डाकिएको संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना आफूले प्रक्रियासम्मत रूपमा नपाएको दाबी गर्दै तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि पाउनुपर्ने सूचना कम समयमा पाएको भन्ने उनको दाबीलाई सर्वोच्चले उचित ठहर्‍यायो । तीन सदस्यीय विशेष इजलासले विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको परिषद्को तत्कालीन निर्णय नै खारेज गरिदियो । अघिल्लो बैठकमा उपस्थित नभएकाले पछिल्लोमा पनि नबोलाएको भन्ने तत्कालीन सरकारको तर्कलाई सर्वोच्चले औचित्यहीन सावित गरिदिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्‍बारे २०६७ सालको नजिरले संवैधानिक परिषद् सदस्यको हक अधिकारलाई कुनै पनि बहानामा निस्तेज बनाउन नहुने राय व्यक्त गरेको थियो । त्यतिबेलाको मुद्दामा दाहालले विपक्षी बनाएका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीसँग अत्यन्त नजिक छन् । रक्षामन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहेकी विद्या भण्डारी हाल राष्ट्रपति छिन् ।

प्रकाशित : पुस १, २०७७ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?