सीमा सिलले सास्ती- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सीमा सिलले सास्ती

खुलाउन सर्वसाधारणको माग, प्रहरीले नै तस्करीमा सघाउन थालेको आरोप
शिव पुरी, सुनिता बराल, अवधेशकुमार झा

रौतहट, महोत्तरी, सप्तरी — तीन दिनअघि गौर नगरपालिका–८ का सरोजकुमार साह औषधि किन्न सीमावर्ती भारतको सीतामढी बजारमा जान लागेका थिए । कोरोनाको जोखिमका कारण सरकारले सीमा सिल नहटाएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले रोके । उनी मूल बाटोबाट त फर्किए तर भन्सार चौकीबाट पश्चिमपट्टिको गोरेटोबाट पारि गए, औषधि किनेर आनन्दले फर्किए ।

‘गएको फागुनमा बुबाको पेटको समस्याको उपचार पटनामा गरिएको थियो, नियमित औषधि चाहिन्छ । त्यो वारि पाइँदैन, सीतामढी नै पुग्नुपर्छ,’ साहले भने, ‘सीमा सिल सरकारले हटाएन, वारिपारि गर्न बाटो थुप्रै छन् । कसले छेकेर सक्ने ?’ सीमावर्ती बस्तीका बासिन्दा किनमेल र उपचारका लागि पारि नै नपुगी दैनिकी चल्दैन । सीमा सिल भए पनि आउजाउ रोकिएको छैन । तर त्यसरी आउजाउ गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले केरकार गर्लान् भन्ने डर भइरहने अनुभव छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन हटिसकेको छ । तर, नेपाल–भारत सीमाका मूल नाकाहरूबाट सवारीसाधन आवतजावत गर्न दिइएको छैन । दुवै देशका सरकारले सीमा खुला गरेको घोषणा नगरेसम्म निर्धक्क आउजाउ गर्ने अवस्था छैन । यसले गर्दा वारिपारि जोडिएको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधि प्रभावित छन् । बिहेबारी रोकिएका छन् । कतिपयले आफन्त र इष्टमित्र भेटघाट गर्न पनि पाएका छैनन् । यही कारण सीमानाका खुलाउन माग गर्दै १० दिनदेखि सदरमुकाम गौरस्थित भन्सार गेटनजिक स्थानीय धर्नामा पनि छन् । धर्नामा जनप्रतिनिधिहरूले अगुवाइ गरेका छन् ।

‘हाम्रो बजारमा खाद्यान्नलगायतका सामानहरू भनेको जस्तो पाइँदैन । उपचार पनि यहाँभन्दा पारि नै राम्रो हुन्छ,’ गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ता भन्छन्, ‘हरेक हिसाबले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई कठिनाइ छ । सम्बन्धको पनि कुरा आउँछ । औषधि उपचारदेखि किनमेल गर्न नपाउँदै झनै पीडामा छन् ।’ सीमा वारिपारिको सम्बन्धमा रोक लगाउँदा दैनिक जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको भन्दै सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरू आक्रोशित छन् । उनीहरू मुख्य मार्ग भएर वारपार गर्न पाउनुपर्ने माग गर्छन् । सबैभन्दा धेरै समस्या बिरामीको उपचार गर्न नपाएर हुने गरेको नागरिक समाजका अगुवा जगन्नाथ केशरीले सुनाए । ‘रहरले सीमानाका खोल्नु भनेका हैनौं । बाध्यता धेरै छन्,’ उनले भने, ‘हरेक कुरा उतै निर्भर पर्नुपर्छ ।’

सीमावर्ती नेपाली बस्तीका बासिन्दा रोजगारी, किनमेल र उपचारका लागि सीतामढी, पटना, दरभंगा, दिल्ली, मुम्बईसम्म पुग्छन् । गौर भन्सार क्षेत्रमा नेपालतर्फका धेरैजसो रेडिमेड पसलहरू भारतीय ग्राहकमा निर्भर छन् । पारि खाद्यान्न र वारि रेडिमेट सामानको निकै कारोबार हुन्छ । मूल नाकाबाट आउजाउ घट्दा यतिबेला सुनसान रहेको स्थानीय व्यापारी राधेश्याम साहले गुनासो गरे ।

नेपाल–भारत सीमानाका खोल्न माग गर्दै महोत्तरीमा पनि धर्ना र दबाबका कार्यक्रम सुरु भएका छन् । लामो समय नाका नखुल्दा जनजीवन कष्टकर बनेको र भारतका नागरिकसँग सम्बन्ध विस्तार हुन नसकेको भन्दै नाका खुलाउन स्थानीयले दबाब सुरु गरेका हुन् । खुला सीमा मञ्च महोत्तरीले सोमबार कटैया नाका खुलाउन तीन घण्टा धर्ना दिएको छ । दिउँसो १ बजेदेखि शान्तिपूर्ण धर्ना दिइएको मञ्चका सदस्य रोशनसिंह रानाले बताए । ‘सीमाबन्दी हटाइनुपर्छ । हाम्रो जनजीवन एकअर्कासँग गाँसिएको छ,’ उनले भने ।

तस्करी मात्रै मौलायो

सीमा सिलका नाममा सर्वसाधारण र सवारी आवागमन रोकिँदा नाकाहरूबाट तस्करी भने बढेको छ । जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीद्वारा सोमबार राजविराजमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले अहिलेको अवस्थामा सीमा सिल ‘ताला लागेको तर ढोका खुला’ जस्तै रहेको बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य चन्द्रकान्त चौधरीले भने, ‘एकातिर सरकारले सीमा सिल गरेको भन्छन् अर्कोतर्फ दिनरात नभनीकन तस्करी भइरहेको छ । जसका कारण राजस्व संकलन कम भएको छ ।’ शान्तिसुरक्षासँगै सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारणको दैनिक जीवनयापनसित जोडिएकाले लामो समय नाका बन्द गर्न नहुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य शेखरकुमार सिंहले सीमा सिल हुँदा मध्यम वर्गीय परिवार समस्यामा परेको बताउँदै खुलाउनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘नाका अहिले तस्कर र प्रहरीको ठेक्काजस्तै भएको छ,’ सीमावर्ती छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले भने, ‘सर्वसाधारणका लागि सीमा सिल छ । तस्करका लागि खुल्लै छ ।’

नाका सिल हुँदा सर्वसाधारण मूल बाटो कम जाने भएकाले दिनदहाडै तस्करी भइरहेको बलान बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दयानन्द गोइतको आरोप छ । ‘सीमा सिलले सर्वसाधारण जनतालाई सास्ती भयो, तस्करीले बढावा पायो । सीमा खोलिनुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ १३:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जसले डिट्‍ठाविचारी युगको अन्त्य गरे

तीन तहको अदालतको संरचना बन्नुअघि डिट्ठा र विचारीले मुद्दा लेख्थे । अदालतमा बहस गर्न पाउने कानुनी प्रावधान थिएन । शर्माले सरकारी जागिर त्यागेर वकालतमा लागेपछि न्यूनतम शुल्कमै मुद्दा लेखिदिन थाले । जसले डिट्ठा र विचारीको एकाधिकारमाथि धक्का मात्रै लागेन, स्वतन्त्र बहसबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा छिन्ने वातावरणसमेत बन्न थाल्यो ।
प्रकाश बराल

बागलुङ — २०२२ मा देशभर जिल्ला अदालत स्थापना भए । त्यसअघि इलाकास्तरका अदालत थिए । बागलुङमा रहेको इलाका अदालतले ८ जिल्ला हेर्थ्यो । कक्षा ४ पास गरेका डिट्ठा र विचारीले मुद्दा लेख्थे । अदालतमा बहस गर्न पाउने कानुनी प्रावधान नभएकाले ‘श्रीमान् जनै साक्षी राखेर भन्छु, यो कुरा साँचो हो’ भनेपछि न्यायाधीशले न्याय दिन्थे ।

कतिपयले ‘धरोधर्म यही कुरा साँचो हो’ भन्थे । न्यायिक बहस नहुने र तथ्य प्रमाणबिना फैसला गर्दा पीडित अन्यायमा पर्ने धेरै जोखिम थियो ।

धौलागिरि अञ्चलभर वकिल थिएनन् । कानुनमा स्नातक पास गरे पनि सरकारी जागिर खाएकाले पद्मनाथ शर्माले अदालतमा बहस गर्न पाएनन् । उनले सुरुमा जिल्ला पञ्चायतमा खरिदारको जागिर खाएका थिए । बढुवा भएपछि अञ्चल पञ्चायतमा सुब्बा भए । विराटनगर कर कार्यालय, लोक सेवा आयोग र मालपोत विभागमा पनि जागिरे भए । झन्डै १६ वर्षसम्म सरकारी सेवामा काम गरेपछि तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा ‘स्क्रिनिङ’ अवकाशको निर्णय भएपछि उनी वकालतमा आए । प्रधानमन्त्रीले बहुदलवादीलाई जागिरबाट हटाउन गरेको निर्णयविरुद्ध अदालतमा रिटसमेत दर्ता हुँदैनथ्यो । त्यसैले उपदान लिएर जागिर छाडे ।

जागिर छाडेपछि उनले वकिलको लाइसेन्स लिए । २०३२ मा उनले पहिलो पटक वकालत गरे । जागिर खाएर लाइसेन्स लिन नपाएकाले २०२८ मा बीएल पास गरे पनि २०३२ मा मात्रै उनले लाइसेन्स पाएका थिए । शर्मा अहिले ७७ वर्षका भए । ४५ वर्षदेखि निरन्तर वकालत पेसामा छन् । तत्कालीन कालीका गाउँ पञ्चायतको रातमाटा घर भएका शर्मा हाल बागलुङ नगरपालिका–२ मा बस्छन् । शर्माका हजुरबुबा काशीनाथ उपाध्याय सुब्बा थिए । तत्कालीन व्यवस्थाअनुसार सुब्बा पदबाटै न्यायाधीश पनि भएका थिए । हजुरबुबाको सम्मान देखेर पनि उनलाई कानुन पढ्ने धोको थियो । बाबु जगन्नाथ पण्डित थिए । उनले छोराको चाहनाअनुसार कानुन पढ्न पठाए । शर्माका समकक्षी म्याग्दीका भूपेन्द्रबहादुर केसी, बागलुङका बालकृष्ण नेवाले भने २०३४ बाट मात्र वकालत थालेका थिए ।

अञ्चल र जिल्ला अदालतमा समेत डिट्ठा र विचारीले मुद्दा लेख्ने कामको अन्त्य गर्ने उनी पहिलो वकिल हुन् । ‘उहाँकै कारण बागलुङमा डिट्ठा र विचारी युगको अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ,’ स्थानीय लालचन्द्र राजभण्डारीले भने, ‘मालपोत र प्रशासनमा काम गरे पनि अदालतमा भने वकिल आएपछि डिट्ठा र विचारी घट्दै गए ।’ त्यसअघि सबै मुद्दाको तारिख उनीहरूले नै धानेका थिए । पहिलो पटक शर्मा वकालतमा आउँदा सेवाग्राहीले खुसियाली मनाएको उनी सम्झन्छन् । ‘तर डिट्ठा र विचारीको युगमा भने धक्का लाग्यो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद निउरे विचारीको नाममा जनता ठग्ने प्रवृत्ति शर्मा अदालत छिरेपछि अन्त्य भएको दाबी गर्छन् । ‘चर्को शुल्क नलिईकनै वकिलले मुद्दा लेखिदिने युगको थालनी उहाँले गर्नुभयो,’ निउरेले भने, ‘स्वतन्त्र बहसबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा छिन्ने वातावरणको पनि सुरुवात भयो ।’ शर्माको प्रवेशको दशकपछि मात्र कानुन पढ्ने र वकालतमा आउने बढेको उनले सुनाए ।

वकिलबाटै अदालतमा मुद्दा लड्न पाएपछि जितिन्छ भन्ने धेरैमा विश्वास पलायो । ‘मैले पहिलो पटक निसीखोलाका चूडामणि पौडेल लुटिएको मुद्दा लेखेको थिएँ,’ शर्माले वकालतको सुरुवाती क्षण सम्झिए, ‘पहिलो मुद्दा जितेर पीडितलाई न्याय दिन सकेपछि जागिर छाडेर वकालतमा लागेकामा खुसी लाग्यो ।’ शर्माले सुरुवातमा १ सय रुपैयाँमा मुद्दा लेखाइदिएका थिए । हजारौं रुपैयाँ तिरेर पनि मुद्दा हारजित हुने थाहा नपाएकालाई शर्मा सुनौलो बिहानी बनेर आएको ठान्छन् स्थानीय देवबहादुर श्रेष्ठ । हारजितबारे थाहा नहुनेलाई पहिलो पटक वकिलबाटै मुद्दा लेखेर बहस गराउन पाउँदा धेरैले सम्मान गरेको उनले सम्झिए ।

शर्माको योगदानबारे पुस्तकसमेत प्रकाशित छ । धवलागिरि साहित्य प्रतिष्ठानले २ वर्षअघि ‘शर्माको व्यक्तित्व र योगदान’ नामक कृति निकालेको छ । ‘शर्मासँग मुद्दा लेखाउन पाइयो भने जित्न सकिन्छ भन्ने धेरै थिए,’ बागलुङ नगर प्रमुख जनकराज पौडेलले भने, ‘वैचारिक आन्दोलनमा पनि शर्मा अब्बल गनिन्थे ।’ पटक–पटक न्यायाधीश बन्ने चर्चाका बीच पनि शर्मा नगएको उनले बताए ।

बागलुङमा शर्माले वकालत मात्रै गरेनन्, सामाजिक आन्दोलनको अगुवाइ पनि गरे । ‘गुरुप्रसाद हत्याकाण्डमा जिल्लाभरकै आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले गर्नुभएको थियो,’ पौडेलले भने, ‘शर्माले झूटो बोल्दैनन्, सही आन्दोलनको नेतृत्व गर्छन् र आम जनतालाई न्याय दिन्छन् भन्ने जनतामा विश्वास थियो ।’ शर्माको अगुवाइ र सफलता देखेर आफ्ना बाबुले माइला दाइलाई कानुन विषय पढाएको समेत उनले स्मरण गरे । पौडेलका दाइ हरिप्रसाद शर्मा हाल उच्च अदालत बागलुङ बार इकाईको अध्यक्ष छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माकै नेतृत्वमा प्रहरीले हत्या गरेका कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको परिवारलाई न्याय दिलाउने काममा पनि पहल भएको थियो । २०४६ सालमा उनले अदालतको बहससँगै आन्दोलनको पनि अगुवाइ गरेका थिए ।

बागलुङमा जिल्लाबाहेक पहिला अञ्चल अदालत र पछि पुनरावेदन अदालत बने । जसका कारण वकालतको क्षेत्र फराकिलो बनाइदियो । गाउँकै कृष्णधर आचार्यले काठमाडौंमा वकालत गरेको शर्माले देखेका थिए । जागिरे भएकाले वकालत गर्न नपाएका शर्माले आचार्यको फर्ममा पैसा तिर्नेको लर्को देखेर छक्कै पर्थे । आचार्यकै प्रेरणाले वकालतमा लागेको शर्मा बताउँछन् । आफ्नो फर्ममा पनि एक दिनमा १२ जनासम्म मुद्दा लिएर आएको उनी सम्झिन्छन् । उनले हालसम्म ५ हजार ५ सयभन्दा बढी मुद्दा लेखेका छन् ।

बागलुङमा बार स्थापना गर्ने संस्थापक पनि शर्मा हुन् । २०३४ मा बार स्थापना गर्दा पनि चारपासे विचारीहरूको बोलावाला कायमै थियो । उनीहरूले शर्मालगायतका वकिललाई ‘ओठ निचोर्दा दूध आउनेहरू’ भन्दै आलोचना गर्थे । त्यसैले विचारी डिल्लीकुमार श्रेष्ठलाई नै अध्यक्ष बनाएर बारको तदर्थ समिति गठन भयो । पर्वतका डमरु शर्मा उपाध्यक्ष र शर्मा सचिव भए । तर उक्त समिति धेरै समय टिकेन । त्यसपछिको अधिवेशनले शर्मालाई नै अध्यक्ष बनायो । त्यसबेला नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधर थिए । उनले शर्माको नेतृत्वलाई बधाई दिँदै तालिममा बोलाए । विधान ल्याएर नियमसंगत संस्था चलाउन साथ दिए ।

शर्माको बहस कला पनि रुचाउने धेरै छन् । जिल्ला र अञ्चल मात्र नभई सर्वोच्च अदालतमा पुगेर पनि उनले धेरै बहस गरे । ‘पहिलो पटक सर्वोच्चमा जाँदा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीको बहस सुनेर प्रभावित भएँ,’ शर्माले भने, ‘वरिष्ठ वकिल भएर समाज सेवामै लाग्ने चाहनाले न्यायाधीशमा जान मन पनि लागेन ।’ पटक–पटक पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका लागि बोलाए पनि नगएको उनी बताउँछन् ।

२०६४ मा उनी वरिष्ठ अधिवक्ता भए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि बोलाइयो । त्यतिबेला उनी न्यायाधीश नियुक्त भएको भए २ वर्षमै सेवा निवृत्त हुने थिए । सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेपछि बहस गर्न नपाउने भएकाले उनी वकालतमै रमाउन चाहे । ‘वरिष्ठ भएकाले जिल्ला प्रशासन, मालपोत र अन्य अर्धन्यायिक निकाय, जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत एक्लै जान पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अर्को न्यायाधीशका साथमा मात्र जान पाउने भए पनि बहस पैरवीकै लागि जन्मेको हुँ जस्तो लाग्छ ।’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र दीपकराज जोशीले पनि शर्माको सक्रियताबारे प्रशंसा गरेका छन् । शर्माको व्यक्तित्व र योगदानबारेको पुस्तकमा उनलाई २०३२ देखि नै चिनेको र न्यायको क्षेत्रमा लडिरहेको धरोहर भएको भन्दै रेग्मीले प्रशंसा गरेका छन् ।

पुस्तकमा देशभरका कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र सामाजिक अभियन्ता गरी १ सय २१ जनाले शर्माको योगदानबारे चर्चा गरेका छन् । शर्माले वकालतसँगै दशकसम्म पत्रकारिता पनि गरेका थिए । जिल्लाको पत्रकारिताको इतिहासमा समेत उनी संस्थापक मानिन्छन् । वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले शर्मा पत्रकारिता पनि गरेको वकिल भएकाले पेसा मात्र नगरी सत्यतथ्य र निष्ठामा बस्न रुचाएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ १२:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×