सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

इजरायलसँग श्रम सम्झौता गरिने  
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेको छ । पहिरोका कारण यी दुई जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएकाले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले प्राकृतिक प्रकोपका कारण विपद निम्तिएकाले यी दुई जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिइन् । 'सिन्धुपाल्चोक र बागलुङमा पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएकाले मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय लिएको हो,' उनले भनिन्, 'अब यी दुई जिल्लामा विपद्‌बाट पीडितलाई राहत र उद्धारका लागि थप प्राथमिकता दिने भनेर यस्तो क्षेत्र तोकिएको हो ।'

सिन्धुपाल्चोक यो वर्ष गएको पहिरोमा परेर ७३ जनाको मृत्यु भएको थियो । पहिरोमा पुरिएर ३९ जना अझै बेपत्ता छन् । १ सय २७ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको गृहमन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

बागलुङमा पनि यो वर्ष गएको पहिरोमा परेर ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । पहिरोबाट क्षति भएको र पीडितहरूले छिटो राहत नपाएको गुनासो आइरहेका बेला सरकारले राहत र उद्दारमा तदारुकताका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेको हो ।

सिन्धुपाल्चोकमा ठूला पहिरो गएको र भूकम्पले जमिन थिलथिलो पारेर धेरै बस्ती बस्नयोग्न नभएको भन्दै स्थानान्तरणको माग पनि उठ्दै आएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर सिन्धुपाल्चोकलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यसअघि, सभामुख सापकोटा, गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतका सरकारी अधिकारी पहिरो गएको क्षेत्रमा गएर अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।

विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा सरकारले गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था छ । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र तोकेपछि ती क्षेत्रमा क्षति न्यूनिकरणका लागि सरकारले सबै विकल्प अपनाउने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।

इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र इजरायलबीच श्रम सम्झौता गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।

नेपालीका लागि श्रम गन्तव्य रहेको इजरायलमा सन् २००९ देखि महिला कामदार जान पाएका थिएनन् । खासगरी केयरगिभरका रूपमा महिलाहरू इजरायल जाने गरेका छन् ।

म्यानपावरले महिलाहरूलाई इजरायमा केयरगिभरका रूपमा पठाउँदा ठगी भएको भन्दै रोकिएको थियो । सन् २०१६ देखि फेरि पठाउने भनेर निर्णय भएपनि सहज अवस्था थिएन । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाट पठाउने भन्ने निर्णय भएपनि तोकिएको कोटाअनुसार पठाउन सकिएको थिएन ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ २०:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जडिबुटी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न नेपाली महिला वैज्ञानिकलाई ५० हजार डलर अनुदान

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — जडिबुटी सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न एक नेपाली महिला वैज्ञानिकले ५० हजार डलर अनुदान पाएकी छन् । पोखरा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको सिल्भिकल्चर एन्ड फरेस्ट बायोलोजी विभागकी उपप्राध्यापक समेत रहेकी ज्योति भण्डारीले जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि करिब ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुसन्धानवृत्ति पाएकी हुन् ।

युनेस्कोअन्तर्गतको अर्गनाइजेसन फर वुमेन इन साइन्स फर द डेभ्लोपिङ वर्ल्ड (ओडब्लूएसडी)ले भण्डारीको प्रस्तावलाई छनोट गरेको हो । ओडब्लूएसडीले नेपालसहित १५ मुलुकका २३ जना महिला अनुसन्धानकर्ताहरुको प्रस्तावलाई जनही ५० हजार डलरको अनुदान उपलब्ध गराएको हो । भण्डारीले दुई वर्षभित्रमा सक्नुपर्ने यो अनुसन्धान अन्‍नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा हुनेछ ।

अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पाइने महत्वपूर्ण जटिबुटीको पहिचान र औषधि उत्पादनमा भण्डारीको अनुसन्धानले सघाउ पुर्‍याउने ओडब्लूएसडीले जनाएको छ । कान्तिपुरसित भण्डारीले भनिन्, 'यत्रो ठूलो रकम अनुसन्धानका लागि पाउँदा एकदमै खुसी छु । हाम्रो जस्तो देशमा अनुसन्धानमा कम प्राथमिकता हुन्छ । तर मलाई हौसला बढेको छ । '

भण्डारीले गाउँघरहरुमा औषधिको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका जडिबुटीको प्रयोगशालामा अध्ययन गरेर त्यस सम्बन्धी थप जानकारी हासिल हुने बताइन् । उनले जटिबुटीको अध्ययन पछि कृषकहरुलाई तालिम दिएर व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने सक्नु पनि आफ्नो अनुसन्धानको अर्को उद्देश्य रहेको बताइन् ।

'हाम्रो गाउँ घरमा धेरै प्रकारको जडिबुटी अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुन्छन् । तर तीनमा पाइने तत्वहरुको अनुसन्धान कम छन्,' भण्डारीले भनिन्, 'वनस्पतिहरुको पहिचान र त्यसले त्यसबाट स्थानीयहरुले कसरी लाभ लिन सक्छन् भन्ने सवालमा पनि मेरो अनुसन्धान हुनेछ । ' आफ्नो अनुसन्धान रिपोर्टमा मात्रै सीमित नभएर जनतासामू पुर्‍याएर त्यसलाई व्यवसायसँग जोड्नु पनि रहेको उनले सुनाइन् । यो अनुसन्धान हिमाली क्षेत्रदेखि तटीय क्षेत्रसम्म पाइने जडिबुटीको पहिचान र अनुसन्धानमा सघाउ पुग्‍ने उनले बताइन् ।

'ग्रासल्यान्ड इकोलोजी'मा विद्यावारिधि गरेकी भण्डारीले आफ्नो अनुसन्धानमा स्‍नातकोत्तरका विद्यार्थीहरुलाई पनि समावेश गराउने बताइन् । उनले विद्यार्थीहरुमा अनुसन्धानप्रति रुची जगाउनका यसमा सामेल गराउने बताइन् ।

अघिल्लो वर्ष नाष्टकी वैज्ञानिक टिस्टा प्रसाईं जोसी र रीसर्च इन्स्टिच्युट फर बायो साइन्स एन्ड बायोटेक्नोलोजीकी अनुसन्धानकर्ता एवं क्याटालिस्ट टेक्नोलोजीकी सीईओ प्रतिभा पाण्डेले जनही ५०/५० डलर अनुदान पाएका थिए ।

ओडब्लूएसडीले प्रदान गर्ने अनुदान अध्ययन तथा अनुसन्धानमा खर्च गर्नुपर्छ । नेपाली महिला वैज्ञानिकहरुले शोध गर्न चाहेको विषयमा पाएको यो रकम धेरै हो । अनुसन्धानबाट परिणाममुखी काम हुने भण्डारीले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७७ २०:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×