बढी शुल्क लिने ल्याबलाई कारबाही गर्न पत्राचार

• लेखबहादुर गाहामगरले नातेदारको स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि नियमित निःशुल्क डायलसिस गराउने गरेको बल्खुस्थित बयोधा अस्पताल लिएर गए । त्यहाँ बिरामीको पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखियो । त्यहाँको आईसीयूमा राखेर उपचार गराउन नसक्ने भएपछि उनले अरू कुनै सरकारी अस्पतालमा रिफर गरिदिन भने । कतै पनि आईसीयू बेड खाली नभएपछि बयोधाकै आईसीयूमा भर्ना गरेर उपचार सुरु गरियो । तर एक दिनकै उपचार खर्च औषधिसहित करिब ६३ हजारको बिल हात पर्‍यो । ‘हामीले आज पनि कुनै सरकारी अस्पतालमा सार्न सकिन्छ कि भनेर खोज्यौं तर कहीँ पनि खाली छैन भनियो,’ कान्तिपुरसित गाहामगरले भने, ‘दैनिक हजारौं रुपैयाँ तिरेर उपचार गराउन सक्ने हाम्रो क्षमता छैन । के गर्ने, के नगर्ने भइरहेको छ ।’
  

काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै आमनेपालीले भोग्दै आएका समस्याका पात्र हुन् कार्की र गाहामगर । सरकारले तोकेको शुल्कमा सेवा पाऊँ भनेर माग गर्दा उल्टै लज्जित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण अहिले सर्वसाधारणमा निजी सेवा प्रदायक तथा सरकारप्रति रोष बढेको छ ।

एकातर्फ समाजमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ, अर्कोतर्फ यसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने निकायहरूबीच नै शुल्कको विषयलाई लिएर द्वन्द्व चर्किन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र निजी अस्पताल/ प्रयोगशालाहरूबीच शुल्कका विषयलाई लिएर असमझदारी गहिरिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारले तय गरेको शुल्कमा पीसीआर परीक्षण गर्न नसकिने बताउँदै आफ्नै हिसाबमा शुल्क लिइरहेका निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाको अनुगमन गरी नियमानुसार कारबाही गर्न मन्त्रालयले वाणिज्य विभाग र गृह मन्त्रालयलाई बिहीबार पत्राचार गरेको छ । गत साता सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क पन्ध्र दिनका बीचमा दुईपटक घटाएर दुई हजार कायम गरेपछि मन्त्रालय र निजी अस्पताल/प्रयोगशालाबीच द्वन्द्व बढेको हो । मन्त्रालयले शुल्क घटाएको भोलिपल्टै काठमाडौं उपत्यकामा पीसीआरको अनुमति पाएका प्रयोगशालाका सञ्चालकले दुई हजारमा परीक्षण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

मन्त्रालयले साउन १५ गते जारी गरेको कोभिड–१९ संक्रमणको उपचारबापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेशलाई संशोधन गर्न बनेको आदेश’ जारी गर्दै कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि शुल्क निर्धारण गरेको थियो । आदेशअनुसार सामान्य लक्षण भएकाको अस्पतालमा उपचार गर्नुपरे ३५ सय, मध्यम लक्षण भएका बिरामीको उपचार गर्नुपरे ७ हजार तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्दा १५ हजार मात्रै लिन पाइन्छ । यसमा पनि निजी अस्पतालहरूको विरोध छ ।

सुरुमा कोभिड र नन्–कोभिड छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका निजी अस्पताल सञ्चालकले हाल आएर कोरोना संक्रमितको उपचार गरे पनि शुल्क आफ्नै हिसाबले लिइरहेका छन् । केही निजी अस्पतालले संक्रमितको उपचार गर्दा दिनकै हजारौं शुल्क लिने गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासकका साथै स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार निजी अस्पतालले उपचार तथा परीक्षणमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालय र वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गरेर नियमानुसार कारबाही गर्न पत्र पठाएको छ । ‘उपचार तथा परीक्षण शुल्क कति लिनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले सबै पक्षलाई जानकारी गराइसकेको छ,’ उनले भने, ‘उपचार शुल्कको हकमा निर्देशिका नै जारी भएको छ भने परीक्षण शुल्कबारे पनि सबैलाई अवगत गराइएको छ ।’

डा. अधिकारीका अनुसार निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाले परीक्षण शुल्कको विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि औपचारिक रूपमै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छन् । उपचार शुल्कबारे भने औपचारिक रूपमा केही जानकारी नआएको उनले बताए ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्र प्राप्त भइनसकेको जानकारी दिए । ‘पीसीआर परीक्षणमा बढी शुल्क लिएको सन्दर्भमा दुइटा उजुरी परेका छन्, दुई हजार लिनुपर्नेमा ४ हजार रुपैयाँ लिइएको उजुरी छ,’ उनले भने, ‘कुन–कुन मितिमा के, कति शुल्क निर्धारण गरेको हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागेका छौं । उजुरीका आधारमा शुक्रबार मन्त्रालयमा चिठी पठाइसकेका छौं ।’

विभागका प्रवक्ता आचार्यका अनुसार उपभोक्ता ठगिएकोप्रति विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘तर औषधि एवं पीसीआरको सन्दर्भमा विषयगत निकाय स्वास्थ्य नै हो । चिठीको जवाफ आउन ढिला हुने देखिएकाले सोमबार स्वास्थ्य सचिवसँग भेट्न समय मागेका छौं,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यले हेर्ने कि विभागले हेर्ने छलफल गर्छौं । त्यसपश्चात् अनुगमन गर्छौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आधार लिएपछि अनुगमन सुरु हुन्छ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयले परीक्षण शुल्कको हकमा वाणिज्य विभागलाई निजी प्रयोगशालाले लिइरहेको शुल्कबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि अनुगमन गर्न भनेको हो । ‘हामीले २ हजार भनेका छौं तर उहाँहरूले खरिद गरेको रिएजेन्टको मूल्य नै बढी रहेछ भने त्यो पनि न्यायोचित हुँदैन । त्यसैले विभागले उहाँहरूले खरिद गरेको रिएजेन्टको बिलदेखि सबैको अनुसन्धान गर्छ । अनि त्यसमा के देखिन्छ, त्यसपछि छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘उपचार शुल्कको हकमा पनि हाललाई अनुगमन गरेर के छ स्थिति भनेर हेर्ने हो । जुन शुल्क निजीले लिइरहेका छन् त्यसको प्रमाणीकरण हुनुपर्‍यो भन्ने हो ।’

सरकारले एकतर्फी रूपमा शुल्क निर्धारण गरेको बताउँदै निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाले भने संगठित रूपमै यसको विरोध गर्नेबारे छलफल तीव्र बनाएका छन् । परीक्षण शुल्कबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल गर्नका लागि आइतबार साँझ ह्याम्स अस्पतालमा प्रयोगशाला सञ्चालकहरूको बैठकसमेत बसेको थियो । बैठकमा मन्त्रालयलाई पुनः आफूहरूले ३ हजार ८ सय ९९ भन्दा कममा परीक्षण गर्न नसक्ने जानकारी गराउने विषयमा सहमति भएको छ । ‘हामीलाई सरकारले आफूले टेन्डर गरेर खरिद गरेको मूल्यमै सबै सामग्री उपलब्ध गराउने हो भने दुई हजारमै पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ होला । होइन भने सरकारले जुन कुरालाई आधार मानेर मूल्य निर्धारण गरेको छ, त्यो गलत भयो,’ छलफलको अध्यक्षता गरेका ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माले भने, ‘सरकारले आफूले किनेको मूल्यलाई मात्र आधार मान्नुभएन ।’

अफिनका महासचिव होमराज दाहालले सरकारले तोकेको उपचार शुल्कलाई अन्यथा रूपमा नलिएको तर सबै निजी अस्पतालले सोही शुल्कमा पचार गर्न नसक्ने बताए । ‘हामीकहाँ विभिन्न स्तरका अस्पताल छन् । केही ठूला निजी अस्पतालले जुन स्तरको सेवा र सुविधा दिन्छन्, त्यो सरकारले तोकेको शुल्कमा सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई महामारीका बेला सहयोग गर्ने हो । शुल्कको विषयमा विवाद गर्ने होइन । त्यहीअनुरूप कुराकानी पनि भइरहेको छ ।’

सरकार र निजी अस्पतालबीचको जुँगाको लडाइँमा कोरोना संक्रमित भने नराम्रोसँग पिसिएका छन् । एक निजी अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका अस्पतालको अवस्था दयनीय बन्न थालिसकेको छ । एक जनस्वास्थ्यविद्ले कान्तिपुरलाई भने, ‘अनुगमन गर्नु ठीक हो तर अहिले कुनै पनि पक्षसँग यो वा त्यो कारणमा असमझदारी वा द्वन्द्व बढाउनु ठीक होइन ।’