स्वास्थ्यका अधिकारी भन्छन्- 'कोरोनाको लक्षण देखिएकाको मात्रै पीसीआर परीक्षण गरौं'

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा नै परीक्षण र उपचारमा सरकारले जिम्मेवारी लिँदै रकम खर्च गर्ने हो भने आर्थिक स्रोतले नभ्याउने बताएका छन् । खर्च घटाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले संसदीय समितिको साथ खोजेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दैनिक २३ देखि २४ हजार पीसीआर परीक्षण भइरहेको बताएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले पनि अहिले क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै स्वाब परीक्षण भइरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पीसीआर परीक्षणको वास्तविक संख्याभन्दा दोब्बर भनिरहेको बेला र पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्ने चौतर्फी माग भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने घटाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारसम्बन्धि सरकारले गर्ने सबै कामको अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मेवारी दिएर गठन गरिएको उपसमितिको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका व्यक्ति सबैको परीक्षण गर्न नहुने भनेका हुन् ।

'अहिलेको परीक्षण नीति र उपचार नीति परिवर्तन गरेर बिरामी (संक्रमित)को मात्रै उपचार गर्ने हो कि ! अहिले हामी सबैको शंका लागेको भरमा परीक्षण गरिरहेका छौँ,' सचिव अर्यालले थपे, 'यहाँ भएकामध्येसँग सम्बन्ध भएको बाहिरको मान्छेलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भने हामी सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने हो कि होइन ? यो विषयमा पनि यो समितिबाट सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन आउनुपर्ने हुन्छ ।' संसदीय समितिले कोरोनाको लक्षण देखिएकाको मात्रै परीक्षण गर भनेर निर्देशन दिएमा त्यसैमा टेकेर कम परीक्षणका लागि नयाँ नीति तय गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

दैनिक १२ करोड रकम कोरोनाको शंका लागेकाको परीक्षण र उपचारमा खर्च भइरहेको जानकारी दिँदै सचिव अर्यालले समितिले 'लक्षण देखिएकाको मात्रै परीक्षण गर्नू' भनेर निर्देशन दिएमा उक्त रकम अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणमा लगाएर संक्रमित भएकालाई अहिलेको भन्दा राम्रो सेवा दिन सकिने उनको भनाइ थियो ।

कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएका, संक्रमितको उपचारमा संलग्‍न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, फ्रन्टलाइनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको पीसीआर परीक्षण गरिँदै आएकोमा साउन १० गतेयता हरेक दिन १० हजारको हाराहारीमा परीक्षण भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सचिव अर्यालले भने, 'परीक्षण गर्दै जाँदा संक्रमित असाध्यै बढेर गएको अवस्था छ ।'

मन्त्रालयका सहसचिव डा. गुणराज लोहनीले पीसीआर परीक्षणले कोरोना नियन्त्रणमा अर्थ नराख्ने भनाइ राखेका थिए । नेपालले कोरोना नियन्त्रणका लागि सही नीति तय गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो । 'हामी नीति तय गर्नबाट 'डिरेल' भएका छौँ । आज परीक्षणका लागि स्वाब दियो ५ दिनपछि रिपोर्ट आउँछ । आजको परीक्षणको अवस्था ५ दिन अगाडिको हो । यसले ठूलो अर्थ राख्दैन । यसमा कोभिड अनुशासन चाहिन्छ । भौतिक दूरी कायम गर्ने र सेनिटाइज गरेको भए केहि पनि गर्न पर्दैन,' उनले थपे, 'हामी पोखरा गयो त्यहाँ परीक्षण गर्‍यो, काठमाडौं आयो यहाँ परीक्षण गर्‍यो । गर्नुपर्ने क्वारेन्टाइन हो । कोही यताउता जान्छ भने ऊ १४ दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ ।'

पीसीआर परीक्षणमा व्यापारिक चासो भएको पनि उनको भनाइ थियो । कोरोना परीक्षण व्यापार भएकाले पीसीआर मेसिन चाहिन्छ भनिएको र जनता पनि त्यसमा लागेको उनको भनाइ थियो । कोरोनाको कारणले भन्दा पनि अन्य रोग लागेका बिरामीमा कोरोना संक्रमण भएकाले मृत्यु भइरहेको तर नेपालमा मृत्युदर गतवर्षकै जत्तिको रहेको सचिव अर्यालले बताए ।

शनिबारसम्म स्थानीय तहको निगरानी र व्यवस्थापनमा करिब ८ हजार संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसिरहेको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ९ हजार संक्रमित भने अस्पताल र संस्थागत आइसोलेसन सेन्टरमा रहेका छन् । संसदीय उपसमितिले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले माग गरेअनुसारको निर्देशन दिएको छैन । अझै अनुगमन र छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारिने उपसमितिले जनाएको छ ।

'अमेरिकामा पनि पीसीआर रिपोर्ट ७२ घण्टामा आउँछ'

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा भइरहेका गतिविधिबारे छलफल गर्न संसदीय उपसमितिले बोलाएको थियो । तर, परिवारका सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएकाले उनी समितिमा आएनन् ।

मन्त्री ढकाल आइसोलेसनमा बसेको सन्देश बोकेर मन्त्रालयको तर्फबाट सांसदहरूका चासोको जवाफ दिन र सरकारको धारणा राख्‍न आएका सचिव अर्याललाई सांसदहरूले ५ दिनसम्म पनि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन नसकेको बताए । उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले ३ देखि ५ दिनसम्म पीसीआर रिपोर्ट नआएकाले विभिन्न अस्पतालमा समस्या भएको कुरा आफूहरूकहाँ गुनासोको रूपमा आएको जानकारी दिए ।

कांग्रेसकी सांसद नमिता चौधरीले आफ्नो पीसीआर रिपोर्ट ५ दिनमा आएको समितिमा राखिन् । 'सप्तरीमा स्वाब दिएको ५ दिनपछि रिपोर्ट आयो । त्यतिबेलासम्म म त घरमा चुप लागेर बसे र रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आयो,' उनले प्रश्न गरिन्, 'यो समयमा म घुमेको भए र मलाई कोरोना संक्रमण भएको भए कतिलाई सर्थ्यो ? यति ढिलो रिपोर्ट दिएर कसरी नियन्त्रण हुन्छ ?'

नेकपा सांसद सरिता न्यौपानेले स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आएकाले नै कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिइरहेको बताइन् । स्वाब कुनै प्रयोगशालामा हुँदै नहुने र कुनैमा अत्यधिक हुने भएकाले त्यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ थियो । व्यवस्थापनमा मन्त्रालय चुकेको उनले बताइन् । तर, मन्त्रालयका सचिव अर्याल भने त्यो कुरा मान्न तयार भएनन् । उनले नेपालमा स्वाब लिइसकेपछि रिपोर्ट विश्वका अन्य मुलुकमा जति छिटो आउने हो त्यति नै छिटो आइरहेको दाबी गरे ।

'ल्याबको रिपोर्ट ढिला भयो भन्ने कुरामा हामीले बाहिर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ माननीयज्यूहरू । पीसीआरको हकमा हामी अरु देशको भन्दा धेरै ढिलो होइनौं माननीयज्यूहरू । किनभने अमेरिकामा पनि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन ४८ घण्टादेखि ७२ घण्टासम्म लाग्‍ने गरेको छ । हामीकहाँ पनि छिटोमा ४८ घण्टामा दिइरहेका छौं । यसको २४ घण्टाभित्र झार्न सकियो भने सहज हुन्छ,' सचिवको अर्यालको जवाफ थियो ।

रिपोर्ट ढिला आउनुमा मन्त्रालयको भन्दा पनि स्थानीय तहहरूको दोष रहेको उनको भनाइ थियो । 'स्वाब कलेक्सनदेखि परीक्षणसम्म एउटै मान्छे संलग्‍न भयो भने चाँडै हुन्छ । स्वाब संकलन स्थानीय तहहरूले आफ्नो भीटीएम प्रयोग गर्दाखेरि कहिलेकाँही व्यवस्थापन मिलाउँदाखेरि ढिलो भएको छ,' उनले भने ।