काठमाडौँ — उपत्यकामा भदौ ३ देखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा कहिले हट्ने भन्ने अनिश्चित छ । कोरोना संक्रमण र यसबाट हुने मृत्यु पछिल्ला दिन बढ्दो छ । उपत्यका पनि यसबाट उच्च जोखिममा छ । राजधानीका अस्पताल र आइसोलेसन केन्द्र संक्रमितले भरिएका छन् ।

अहिले अग्रभागमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी नै संक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने प्रशासनका अधिकारीहरू पनि आदेश पालना गराउन दैनिक कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार आइतबारसम्म ५० भन्दा बढी जिल्लामा कतै आंशिक वा क्षेत्रगत र कतै पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा दिइने सेवा स्थगन गरिएको छ ।

दुई सातादेखि उपत्यकामा अत्यावश्यक कामबाहेक मानिसको आवागमन, भीडभाड, सभा–सम्मेलन, जुलुस, जात्रा, व्यापार–व्यवसायलगायत सबै क्षेत्र ठप्पप्रायः छ । जोखिम र निषेधाज्ञाका बीच मुलुकभर स्वास्थ्य, सुरक्षा, दैनिक उपभोग्य वस्तु, इन्धनलगायत अत्यावश्यकीय सेवा र प्रशासनिक कामकारबाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ । सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीले बिदा नपाएको पाँच महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । संक्रमण रोकथामकै लागि एक लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मात्रै फिल्डमा छन् । दैनिक संक्रमित सुरक्षाकर्मीको संख्या बढ्दै गए पनि आवश्यक सावधानी र सतर्कता अनि शारीरिक तन्दुरुस्तीले मानवीय क्षति भने हुन पाएको छैन ।

मानवीय क्षति हुन नदिन सावधानीका सबै उपाय अपनाइएको सुरक्षा निकायहरूले बताएका छन् । अहिलेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूका अनुसार पछिल्लो समय उपल्लो तहका अधिकारीहरू कार्यालयमा अनिवार्य आउनैपर्ने र बाँकीको हकमा आवश्यकताअनुसार आलोपालो व्यवस्था मिलाइएको छ । कतिपय कार्यालयमा उपसचिवसम्मलाई अनिवार्य उपस्थित हुनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

जोखिम हेरेर जिम्मेवारी

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागू गरिएका प्रतिकार्य योजनाअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा नाका सिल, कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको ब्याक सपोर्टलगायतमा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले जोखिम बढ्दै गएपछि आइतबार देशभरका युनिटलाई परिपत्र गरी दीर्घरोगी जनशक्तिलाई फिल्डमा परिचालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । हरेक युनिटमा सबै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर दीर्घरोग भएकालाई ‘फ्रन्टलाइन’ मा परिचालन नगर्न सशस्त्रले भनेको हो ।

सशस्त्रले आइतबारबाट देशभरका युनिटमा आफ्ना जनशक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरेको छ भने यसअघि पेस गरिएका स्वास्थ्य रिपोर्ट पनि संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राजु अर्यालले संक्रमणको जोखिमबाट फौजलाई टाढै राख्न दीर्घरोगी र नियमित औषधि सेवन गर्नेलाई जोखिम पक्ष हेरेर जिम्मेवारी तोक्ने गरी अस्थायी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘कोरोना संक्रमणबाट दीर्घरोगी, बालबच्चा, वृद्ध/सुत्केरीलगायत बढी जोखिममा रहने देखियो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर सशस्त्रका अधिकृत तथा जवानहरूमा के–कस्ता स्वास्थ्य समस्या रहेछन् भनेर बुझ्ने र परीक्षण गर्ने काम थालेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘कसैलाई दम, मधुमेह, प्रेसरलगायत दीर्घरोगका लक्षण देखियो भने उनीहरूलाई सम्भव भएसम्म फिल्ड वा भीडभाड हुने ठाउँमा नखटाउने नीति लिएका छौं, यसका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गरी चिकित्सकबाट रोग भए/नभएको प्रमाणित गरिने छ ।’

करिब ३७ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्रमा अहिलेसम्म करिब ६ सयमा संक्रमण देखिएको छ । त्यसमध्ये ३ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन् । संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्रले पछिल्लो समय ड्युटी आवर र जिम्मेवारीको एरिया बढाएको छ । एक जना प्रहरी दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी समय जिम्मेवारीमा खटिने गरेको अर्यालले बताए । संक्रमण ह्वात्तै बढेर थुप्रै ब्यारेक सिल गर्नुपर्ने अवस्था आए तत्काल अस्थायी व्यवस्थापन गर्न ४ हजार २ सयभन्दा बढी जनशक्ति विभिन्न युनिटका ब्यारेकमा छुट्टै रिजर्भ राखिएको छ । हाल ३१ हजारजति जनशक्ति कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणअन्तर्गत खटिएका छन् ।

जर्नेलसम्म अनिवार्य, अरूलाई आलोपालो

नेपाली सेनाले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भनेरै करिब २२ हजार जनशक्ति ब्यारेकबाहिर परिचालन गरेको छ । पछिल्लो समय सशस्त्र प्रहरी तैनाथ रहेका सबै कारागारमा सेनालाई खटाइएको छ । सशस्त्रलाई सीमा सिलमा केन्द्रित गरेपछि सेनालाई कारागार सुरक्षामा खटाइएको हो । त्यसबाहेक संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणकै लागि भनेर करिब ७ हजार ५ सय सैनिक परिचालित छन् ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएकाबाहेकलाई ब्यारेकबाहिर निस्कन कडाइ गरिएको बताए । फिल्डमा खटिएकाहरू पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा कैफियत नदेखिएकाहरू मात्रै रहेको उनले बताए । हरेक ६/६ महिना सबै सैनिक कर्मचारीको ‘होलबडी चेकअप’ हुने गरेको र दीर्घरोगी वा अन्य समस्या देखिएकालाई अग्रभागको भूमिकामा नखटाइएको उनले स्पष्ट पारे । ‘हालसम्म ३ सयभन्दा बढी जनशक्तिमा संक्रमण देखिएको छ, कतिपय निको भइसके, केही उपचाररत छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘जोखिमका बीच सावधानी अपनाएका छौं, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकालाई अग्रभागको भूमिकामा खटाउने नीति नै छैन ।’

पौडेलका अनुसार अग्रभागमा खटिने सेनाले दिउँसो ४ र राति ३ घण्टा लगातार ड्युटी गर्नुपर्छ । जंगी अड्डामा भने सहायक रथीदेखि माथिका अधिकारीलाई अनिवार्य रूपमा र बाँकीलाई १४/१४ दिनमा आलोपालो मिलाएर खटाइने गरेको छ । अत्यावश्यकबाहेक बिदा दिन बन्द गरिएको छ । बिदा सकेर आएकालाई पनि अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको पौडेलले बताए । 

बढी जोखिममा प्रहरी

कोरोना महामारीका बेला सबैभन्दा बढी कामको बोझ नेपाल प्रहरीमा देखिएको छ । नियमित शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापन त छँदै छ, महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागू गरिएका योजना कार्यान्वयनको पहिलो जिम्मेवारी पनि प्रहरीलाई दिइएको छ । अग्रभागमा रहेर नागरिकसँग दैनिक घुलमिल गर्नुपर्ने भएर होला, अन्य सुरक्षा निकायको तुलनामा संक्रमणको दर प्रहरीमा बढी छ । ९ सय बढी प्रहरीमा संक्रमण देखिइसकेको छ । अहिलेसम्म एक दर्जन बढी युनिट नै सिल भइसकेको प्रहरीमा निको हुने दर केही कम हुँदा कामको चाप पनि त्यत्तिकै बढेको देखिन्छ । संक्रमितको संख्या बढ्दा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि त्यत्तिकै मात्रामा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर फिल्डमा खटिने जनशक्तिको ड्युटी आवरमा पर्ने गरेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कडायत बताउँछन् ।

प्रहरीमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मात्रै करिब ५२ हजार जनशक्ति खटिएका छन् । चैत ११ गतेबाटै प्रहरीमा अत्यावश्यक कामबाहेक कसैलाई पनि घरबिदामा जान रोक लगाइएको छ । दैनिक ड्युटीमा खटिएका एक प्रहरी भन्छन्, ‘हामी त नियमित जिम्मेवारीमा भए पनि एक किसिमले आइसोलेसनमै छौं, घरपरिवारबाट टाढा बसेर काममा केन्द्रित हुनुपरेको छ ।’ फौजमा उच्च मनोबल कायम राख्न र जिम्मेवारीप्रति केन्द्रित हुन संगठन हरपल क्रियाशील रहेको प्रवक्ता कडायतको भनाइ छ । 

उपसचिवभन्दा तल आलोपालो

गृह मन्त्रालयले पनि कोरोना महामारीका बीच प्रतिकार्य योजना लागू र नियमित शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनका लागि उपसचिवदेखि माथिका अधिकृतलाई दैनिक मन्त्रालयमा आएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा आपत्कालीन कार्यालय सञ्चालन केन्द्र र अपरेसन सेन्टर कर्मचारीलाई आलोपालो मिलाएर २४ सै घण्टा खुल्ने गरी सञ्चालन गरिएको छ । सहयोगीदेखि शाखा अधिकृतसम्मलाई भने आलोपालो र घरबाटै काम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले बताए । जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई पनि अत्यावश्यकबाहेक कमभन्दा कम जनशक्ति मात्रै कार्यालयमा आउने गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता बुढाले जानकारी दिए ।