फेरि गरिएला लकडाउन ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

फेरि गरिएला लकडाउन ?

स्वरूप आचार्य, जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — विराटनगर, वीरगन्ज, राजविराजलगायत स्थानमा समुदायस्तरमै कोरोना संक्रमण फैलिएको आशंकामा विभिन्न रूपमा पुनः लकडाउन गर्न थालिएको छ । यससँगै १ सय २० दिन लकडाउन भोगेका देशवासीबीच फेरि लकडाउन हुने चर्चा सुरु भएको छ । साउन १५ मा बसेको कोरोना निर्देशक समितिको बैठकमा पनि संक्रमण बढ्दै गए नयाँ निर्णय गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । लकडाउन खुलेसँगै देशैभरि आवतजावत गर्नेको संख्या र संक्रमितको दर पनि बढेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढेको विषयमा सीसीएमसी सचिवालय र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सीसीएमसी निर्देशक समितिमा छलफल भइरहेको छ । ‘केही दिनलाई परीक्षण दायरा बढाउने र नतिजाको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले भने ।

काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमण बढ्न थालेपछि साउन १५ मै गृह मन्त्रालयले बेलुकी ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाबाट आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै उपत्यकाबाहेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि अत्यावश्यक काममा बाहेक अन्तर जिल्ला सवारी आवागमन पास जारी नगर्न एवं बिनापास अन्तर जिल्ला आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गराउन सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

सीसीएमसीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार आवश्यक पर्दा भविष्यमा पनि छोटो समयका लागि लकडाउन गर्न सकिनेबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘अहिलेचाहिँ सेक्टर–सेक्टरमा लकडाउन भइरहेको छ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाको हकमा पनि दुई सातासम्म बन्द गरेर सामान्य अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।’

ती अधिकारीका अनुसार संक्रमण हुनेको दर नियन्त्रणमै रह्यो भने बढी मानिस जम्मा भएर सेवा लिने कार्यालयहरूलाई केही समय बन्द गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा सवारी लाइसेन्स बनाउने यातायात व्यवस्था कार्यालय, महसुल तिर्न लाइन लाग्नुपर्ने पानी, विद्युत् जस्ता कार्यालयहरू पर्छन् । ‘कपडाको पसल, रेस्टुरेन्टहरू बन्द गर्नुपर्ला, अब खोल्ने र बन्द गर्नेमा हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ,’ ती पदाधिकारीले भने ।

बिनातयारी लकडाउन खुकुलो

सीसीएमसीस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले सीसीएमसीमा रहेको विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरूले दिएको सुझाव नसुनेर आफूखुसी लकडाउन खुकुलो पारेको आरोप लगाएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गरेका ती उच्च अधिकारीका अनुसार ४/५ वटा मुख्य विषयहरू पूरा नभएसम्म लकडाउन खोल्न हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो ।

‘सुरुआतदेखि नै लकडाउन खुलाउने कुरामा मतान्तर थियो । त्यही हिसाबले कुरा पनि राख्यौं तर सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्‍यो नि ?’ उनले भने, ‘करिब ४ महिना लकडाउनले दिएको समयको सदुपयोग गर्नुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन भन्ने विज्ञहरूको कुरा थियो । त्यसैले लकडाउन खोल्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू अगाडि सारेका थियौं ।’

उनका अनुसार विज्ञहरूको पहिला असन्तुष्टि लकडाउनको समयमा परीक्षणको दायरा नबढाएकोमा थियो । ‘दोस्रो विषयचाहिँ जसरी अस्पतालहरूको क्षमता बढाउनुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कुनै–कुनैले राम्रो काम गरेका छन् तर सबै अस्पतालमा सोचेजस्तो क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेन ।’

ती उच्च अधिकारीका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा एकै पटक धेरै संक्रमित देखिएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भए अवस्था भयावह हुने डर छ । विज्ञहरूले प्रमुख रूपमा उठाएको तेस्रो विषय कोरोना संक्रमित तथा शंकास्पद बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अत्यावश्यक मानिएका स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो पनि हो । उनीहरूले विभिन्न सेवा प्रदायकलाई आफ्नो सेवा सुचारु गर्न अनुमति दिने विषयलाई पनि प्रमुखतासाथ उठाएका थिए । ‘सरकारले अनुमति दिँदा ती सेवा प्रदायकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने, स्वाथ्यलाई असर नगर्ने गरी सेवालाई सुरक्षित ढंगले प्रवाह गर्न सक्छन् कि सक्दैन भन्ने चुनौती थियो,’ उनले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार अहिले सीसीएमसी आफैं पनि विज्ञहरूले दिएका ती सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेर एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेकाले संक्रमण बढेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले साउन १४ गते कोरोना परीक्षणसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ । जसअनुसार अब कोरोना भाइरसको संक्रमण रहे/नरहेको पत्ता लगाउनका लागि केबल पीसीआर तथा एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण गर्नुपर्छ ।

सरकारले नयाँ मापदण्डमा संलग्न गरेको एन्टिजेनमा आधारित द्रुत परीक्षण भनेको पीसीआर परीक्षणसरह नै भएको दाबी मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले गरे । यस्तै मन्त्रालयले विवादित आरडीटी विधिबाट गरिने एन्टिबडी परीक्षणलाई पनि पूर्ण रूपमा बन्द गरेर त्यसको स्थानमा सेरोलोजी परीक्षण गर्ने बताएको छ । ‘हाललाई सेरोलोजी परीक्षण भनेको केबल सर्भेलेन्सका लागि मात्रै हो,’ उनले भने, ‘सेरोलोजी परीक्षण भनेको सीएलआईए र ईएलआईएसए विधिबाट गरिने एन्टिबडी परीक्षण हो । जुन आरडीटी परीक्षणभन्दा धेरै भरपर्दो हुन्छ ।’

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षणको दायरा बढाउँदै अब ज्वरो, खोकी, सास फेर्न कठिनाइका साथै स्वाद तथा गन्ध थाहा नपाउने र झाडापखालाजस्ता लक्षण देखिएकाहरूको पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने भएको छ । यसका साथै संक्रमितको सम्पर्कमा आएका तथा फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूका साथै चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा मध्यम, गम्भीर र अत्यन्त गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज गर्दा पनि पीसीआर परीक्षण गरिनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अनिर्वाचनको मोह

तपाईं चुनावमा हार्न सक्नुहुन्छ । तर त्यसले तपाईंलाई संसद्‌मा आउन रोक्दैन । कथं रोकिहालियो भने पनि निर्वाचित स‌ंसद् र सरकारलाई तपाईं पार्टीको मुख्यालयमा बसेर जति पनि हैरानी दिन सक्नुहुन्छ ।
बसन्त बस्नेत

आरविन्द अडिगाको ‘द ह्वाइट टाइगर’ उपन्यासमा मुख्य पात्र बलराम हलवाई तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओलाई चिठी लेख्दै चीन–भारतको तुलना गर्छ । ऊ भन्छ : ‘प्रधानमन्त्री वेन, तपाईंको देशमा पहेंला वर्णका जनता छन् । पिउने सफा पानी छ । ओलम्पिकका टन्नै स्वर्ण पदक छन् ।

यति भएर पनि तपाईंसँग प्रजातन्त्र छैन । त्यसैले हाम्रा नेताहरूले भन्ने गरेका छन् : हामीसँग ओलम्पिक मेडल, सफा पिउने पानी, खाना, आवास नभएर के भो ? हामीसँग यत्रो सिंगै प्रजातन्त्र छ ।’

जातप्रथाको जाँतोमा पिसिएर आजपर्यन्त गन्हाइरहेको भारतीय लोकतन्त्रमाथि पानापिच्छे खिसिट्युरी गरेको छ अडिगाको बुकर विजेता पुस्तकले । हाम्रो नेपाली हालतचाहिं मूल सरोकारहरूमा प्रश्नातीत बन्दै गएको छ । हामी चीनप्रति अनुरक्त छौं । भारतका कुप्रवृत्ति छाडेका छैनौं । हामी चुनाव गर्छौं । त्यसले छान्ने सरकारलाई अनिर्वाचित मानिसहरूले प्रभावित पार्छन् । यस अर्थमा हामीकहाँ चिनियाँ मोडलको भारतीय शासनशैली चलिरहेको छ ।

वामदेव गौतमलाई नै हेरौं न । हम्मेसि कसैका घरमा नजाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्ततः उनीकहाँ पुग्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले अरू नेताकहाँ जाने चलन नयाँ हुँदै होइन, न त त्यसलाई अनुचित भन्न खोजिएको हो । त्यो ओलीको स्वभावमा पर्दैन, कुरो यति मात्रै हो । एमाले–माओवादी एकतापूर्व केहीपल्ट प्रचण्डको खुमलटार निवास पुगेको सन्दर्भ छाड्ने हो भने ओली कुनै नेताकहाँ जाँदैनन् । कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षका शक्तिमान् सभापति शेरबहादुर देउवाले बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि उनी ओलीकहाँ नपुगी सुखै छैन । तर यसपल्ट वामदेवले आफ्नो भैंसेपाटी निवासलाई केन्द्रमा ल्याए । यो उनले पाएको पछिल्लो सफलता हो । यो उपलब्धिका अघिल्तिर उनले निर्वाचित सांसदलाई क्षेत्र खाली गर्न लगाएर लड्न खोजेको उपचुनाव, अनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने सर्तसहित राष्ट्रिय सभा जान उचालेको खुट्टा किमार्थ महत्त्वपूर्ण होइनन् ।

हाम्रोमा चुनाव विशुद्ध प्राविधिक प्रक्रिया मान्ने गरिएको छ । यो प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको लक्ष्मणरेखा बन्नै सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि हाल राष्ट्रिय सभा सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठसम्म आइपुग्दा चुनावले आफ्नो आधारभूत चरित्र गुमाएको छ । तपाईं चुनावमा हार्न सक्नुहुन्छ । तर त्यसले तपाईंलाई संसद्मा आउन रोक्दैन । कथं रोकिहाल्यो भने पनि निर्वाचित संसद् र सरकारलाई तपाईं पार्टीको मुख्यालयमा बसेर जति पनि हैरानी दिन सक्नुहुन्छ । वामदेव यसका सग्ला दृष्टान्त हुन् । यसरी निर्वाचनबाट उदाएका मानिसहरूलाई अनिर्वाचितहरूबाट निरन्तर अनुमोदित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने गरेकैले आफूहरू अब कम्युनिस्ट नरहेको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । पछिल्लो चुनावभन्दा ठीक अघि पत्रकार विजय कुमारसँगको एक अन्तर्वार्तामा उनले आफू अब नाममा मात्रै कम्युनिस्ट रहेको प्रस्ट भनिसकेका थिए । हुन त कुनै बेला मनमोहन अधिकारीले नै ‘ब्रान्ड र साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट रहेको’ खुलासा गरिसकेका थिए । ओलीले त्यसको पुनर्पुष्टि मात्रै गरिदिएका हुन् । तर मानिसहरू भन्छन्, ‘कम्युनिस्टको सरकार भएर यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने ?’ जुन सरकारले ‘ए बाबा, म कम्युनिस्ट नै होइन’ भनेर भनिरहेको छ, उसलाई ‘तिमी कम्युनिस्ट हौ, होइनौ भने पनि हुनैपर्छ’ भनेको भन्यै गर्नु कत्तिको उचित हुन्छ ?

चेपाङ बस्ती जलाउने सरकार कम्युनिस्टको होइन । उसले म कम्युनिस्ट हुँ भनी कबुल गर्न मानेकै छैन । यी अनियमितता, हिंसा र अतिचारहरूको चाङ कम्युनिस्टका नाममा थुपार्नु, अनि उसैलाई मार्क्स र लेनिनको वर्गविश्लेषण सम्झाउँदै उप्रान्त दुःख दिनु मनासिब हुँदैन । यी सबै दुःखहरूको एउटै स्रोत हो : निर्वाचितहरूको अनन्त अराजकता, अनि ‘एक्लै खान पाइन्छ ? हामीले पनि त्यसो गर्न पाउनुपर्छ’ भनेर अनिर्वाचितहरूले मच्चाउने उत्पात ।

अनिर्वाचनको मोह कति छ भने झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त ओलीले संसद्मा आफूलाई साबित गर्न सक्थे । त्यो दिन देख्न पाइएन । बरु बिजुली गतिमा अधिवेशन अन्त्य भयो । एक निमेष ढिला नगरी राष्ट्रपतिले त्यसमा टाँचा लगाउँदै यो प्रमाणित गरेकी छन्, चाह्यो भने सरकारी काम पनि तुरुन्तै गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पालो आउँछ स्थायी कमिटीको । महिनौंदेखि प्रधानमन्त्रीको घरैमा बैठकका बैठक चलिरहेका छन् । नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्– अब बरु पार्टी नरहला, तर स्थायी कमिटी नित्य रहिरहन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसम्म, अनि निर्वाचित स्थायी समिति नेतादेखि अनिर्वाचितसम्मले एउटै कुरा बुझिदिए हुने हो— बाटो संसदीय दलको हो । कसैलाई मन परे पनि, या नपरे पनि अब आफ्नो पक्षको बहुमत साबित गर्ने एक र अन्तिम बाटो संसदीय दल हो । त्यसभन्दा बाहिर गएर समाधान खोजिनु विधि र पद्धतिको उपहास हो । सरकारलाई पार्टीले नीतिगत निर्देशन मात्रै गर्ने हो । पार्टीको कमिटीले आफैं सरकार चलाउने होइन । तर अनिर्वाचनको रोग यहाँ पनि सरेको छ । बरु यस बेला धन्यवाद दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूलाई । केही सातायता उनीहरूले कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । यसबाट प्रस्ट भएको छ, उनीहरूले केही नबोले पनि सरकारको कामलाई फरक पर्दैन । त्यो उनीहरूको कामै होइन भन्ने कुरा बुझ्न बरु निकै समय लागेजस्तो छ । उनीहरूलाई सायद कसैले भनेको हुनुपर्छ— निर्वाचित तपाईंहरू होइन, सरकार र संसद्का सदस्यहरू हुन् । त्यसैले तिनलाई नाघेर अघि बढ्दा जनमतको अपमान हुन्छ ।

जसले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्‍यो भने धन्यवाद पाइने देश हो यो । त्यसैले यहाँनेर अर्को धन्यवाद दिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि सल्लाहकार र उनको टिमलाई । पत्रकारहरूले सूचना नै पाउन नसकेको भए अर्कै कुरा, नत्र असगर अली र टिमको अनधिकृत चलखेलबारे हिजोआज केही सुन्नुपरेको छैन । ओम्नीदेखि काठमान्डु प्रेस डिजिटल पत्रिकासम्मको प्रकरणमा आफ्नो अनधिकृत संलग्नताबाट उनीहरूले पुष्टि गरिदिएका थिए— अब देशमा शासन गर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद्, शीतलनिवास होइन, हामी आइसकेका छौं । युभल नोअ हरारीले लन्डन रिभ्यु अफ बुक्स प्रवर्द्धित ‘टकिङ पोलिटिक्स’ पोडकास्टमा चार वर्षअघि भनेका थिए, ‘ह्वाइटहाउस, क्रेमलिन, बेइजिङले होइन, अब सिलिकन भ्यालीका केही मानिसहरूले शासन गर्नेछन्, जसलाई कसैले पनि निर्वाचित गरेको होइन । र, उनीहरू कसैप्रति पनि जवाफदेह छैनन् ।’ याद रहोस्, उनले यो अन्तर्वार्ता ब्रेक्जिटको पक्षमा जनमतसंग्रहपछि, अनि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावभन्दा अगाडि दिएका थिए । फेसबुकका अल्गोरिद्म केलाएकै आधारमा त्यो चुनाव ट्रम्पले जित्ने, हिलारी क्लिन्टन हार्ने पहिल्यै ठोकुवा गरेका थिए उनले । असगर अली र ‘कृत्रिम दुनियाँका एआई चलाख’ हरू ले यत्ति कुरा नबुझ्ने सम्भावनै हुँदैन । अनिर्वाचनतन्त्रलाई सघाउन आज मान्छे मात्रै नभएर प्रविधिसमेत हाजिर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एक–दुइटा पूर्वधारणामा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । राम्रो पक्ष यो छ कि, उनी धेरै विधामा दिलचस्पी राख्छन् । यसको एउटै समस्या, कहिलेकाहीँ आफ्नो ज्ञानले आफैंलाई दुःख दिन्छ । महाकाव्यको काल्पनिक स्थानबारे उनको टिप्पणी, अनि नेपालीहरूको कोरोना प्रतिरोध क्षमता बढ्ता रहेको जस्ता बोलीले त्यसलाई प्रतिविम्बित गर्छन् । बालकृष्ण समले लेखेका थिए, ‘ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोई विज्ञान मर्दछ ।’ उनले खासमा यो कुरा साहित्यिक विम्बमार्फत भन्न खोजेका थिए । तर यहाँ त सीधै अर्थ लाग्न गयो । यसर्थ प्रधानमन्त्रीलगायत विगतमा बाँचिरहेको विद्वान् पंक्तिले बुझ्नुपर्छ— अब विगतको काल्पनिक उडानमा होइन, भविष्यको वास्तविक योजनामा लागौं । यसमा केही अलमल भयो भने आफ्नो छोराछोरी पुस्तासँग सोधपुछ गरे तिनले अझै राम्रोसँग यो कुरा भन्न सक्छन् । तिनले बुझेका छन् : विश्वको प्रवाहभन्दा यो देशको छुट्टै यात्रा छैन । जस्तो कि सत्तापक्षीय नेता–नेत्री पुत्रीसमेत रहेकी शृंखला खतिवडाले केही समयअघि सेतोपाटीसँग बोलेकी थिइन् : ‘राजनीतिक चेतना राख्नुपर्छ, तर कसैको हनुमान भएर हिँड्ने होइन ।’

हामीले पटकपटक लडेर ल्याएको प्रजातन्त्र पक्कै अडिगाले ‘द ह्वाइट टाइगर’ मा लेखेजस्तो होइन, जहाँ ‘प्रजातन्त्र’ नै नागरिकका लागि भार बनोस् । अब पनि ‘कम्युनिस्ट भएर खेलाँची गर्ने ?’ भनी सरकारलाई सोधिरहँदा प्रश्नहरूको संहार हुन जान्छ । ‘डेलिभर’ गर्ने प्रजातान्त्रिक सरकारको पक्षमा, अनिर्वाचितहरूले राइँदाइँ गर्ने तन्त्रको विपक्षमा प्रत्येक नागरिकले आफूलाई उभ्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०९:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×