प्लाज्मा थेरापीले  जगायो आशा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्लाज्मा थेरापीले  जगायो आशा

त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोनाको उपचार सफल भएसँगै अर्का संक्रमितमा पनि यो थेरापी गर्ने तयारी थालिएको छ । कोरोना संक्रमितमा प्लाज्मा थेरापीका लागि १२ वटा अस्पताल तयार छन् ।
अतुल मिश्र

काठमाडौँ — मुलुकमा पहिलो पटक कोभिड–१९ संक्रमितको कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापीबाट सफलतापूर्वक उपचार गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जको आईसीयूमा उपचाररत बिरामीको स्वास्थ्यमा प्लाज्मा थेरापीपछि उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । पेसाले चिकित्सक रहेका ६० वर्षीय ती संक्रमितमा गत बिहीबार राति प्लाज्मा दिएर उपचार गरिएको हो ।

शिक्षण अस्पतालको कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा.सन्तकुमार दासले प्लाज्मा थेरापीको ४८ घण्टापछि बिरामीको एक्स–रे प्रतिवेदनमा निमोनियामा करिब ७० प्रतिशत सुधार देखिएको जानकारी दिए । ‘यस्तै स्थिति रहे एक–दुई दिनमा बिरामीलाई आईसीयूबाट बाहिर निकाल्छौं,’ उनले भने ।

ती बिरामी ९ दिनअघि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानबाट रेफर गरिएर शिक्षण अस्पतालमा आएका थिए । अस्पताल आउँदा बिरामीमा बाइल्याटरल निमोनिया (दुवै फोक्सोमा संक्रमण) देखिएको थियो । अस्पतालमा विशिष्ट उपचारअन्तर्गत डेक्सामिथासोन थेरापी र एन्टिभाइरल औषधि रेम डेसिभिर सुरु गरिएको थियो । ‘रेम डेसिभिर नेपालमा उपलब्ध नभएकाले भारतबाट मगाइयो, तर उपचार दिएको पाँच दिनपछि समेत खासै सुधार भएन,’ डा. दासले भने ।

विशिष्ट उपचारबाट कुनै सुधार नदेखिएपछि कोभिड व्यवस्थापन समितिले प्लाज्मा थेरापी गर्ने निर्णय गरेको थियो । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग समन्वय गरेर बिरामीको उपचारमा उपयोग हुने प्लाज्माको व्यवस्था गरिएको थियो । ‘हामीले कोरोना निको भइसकेका व्यक्तिबाट एक पिन्ट रगत लिएर त्यसबाट करिब २०० मिलिलिटर प्लाज्मा निकाल्यौं,’ डा.दासले भने, ‘गत बिहीबार राति ९ बजे बिरामीलाई प्लाज्मा ट्रान्सफ्युजन (चढाउन) सुरु गरेका थियौं । करिब दुई घण्टामा यो प्रक्रिया सकियो ।’

डा. दासका अनुसार बिरामीलाई अन्य पुरानो उपचार पनि जारी राखिएको थियो । प्लाज्मा थेरापी दिएको अर्को दिन बिरामीमा सुधारको लक्षण देखिन थाल्यो । पहिले बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता ८०–९० प्रतिशत भए पनि प्लाज्मा थेरापीपछि घट्दै गएर हाल २४–२८ प्रतिशत मात्र अक्सिजन चाहिएको छ । प्लाज्मा थेरापीको दोस्रो दिन बिरामीमा देखिएको निमोनियामा समेत करिब ७० प्रतिशत सुधार भएको छ । ‘उहाँ (बिरामी) आफै हिँडडुल गर्न सक्नुहुन्छ,’ डा. दासले भने, ‘उहाँको श्वासको गति सामान्य छ अर्थात् प्रतिमिनेट १६ देखि १८ पटकसम्म सास फेर्नुहुन्छ ।’

उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले प्लाज्मा थेरापीबाट यति छिटो र बढी सुधारको आशासमेत गरेका थिएनन् । प्लाज्मा थेरापी नगरिएको भए भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्ने अवस्थामा बिरामी थिए । डा.दासले एक–दुई दिनमा बिरामीलाई आईसीयूबाट बाहिर निकालेर पुन: पीसीआर परीक्षण गर्ने र नतिजानेगेटिभ आए घर पठाइने बताए ।

त्रिवि, शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूले अर्को बिरामीमा समेत प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गर्ने तयारी गरेका छन् । ती संक्रमित ३० वर्षका छन् । उनलाई समेत बाइल्याटरल निमोनिया देखिएको छ । दुई दिनअघि ज्वरो, खोकी र श्वासप्रश्वासको समस्यासहित वीरगन्जबाट रेफर भएर उनी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।

सबैभन्दा पहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा प्लाज्मा थेरापी सुरु भए पनि देशभरका १२ वटा निजी र सरकारी अस्पताल कन्भलेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी सुरु गर्न तम्तयार अवस्थामा रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार धुलिखेल अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, मेडिसिटी, ह्याम्स अस्पताल प्लाज्मा थेरापीका लागि तयारी अवस्थामा छन् । कोसी अस्पताल विराटनगर, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, भेरी अस्पताल, नेपालगन्ज अस्पताल, सेती अस्पतालमा समेत जुनसुकै बेला प्लाज्मा थेरापी सुरु गर्न सकिने डा. ज्ञवालीले बताए ।

यो उपचार प्रणाली कोरोनाले निको भएका बिरामीको शरीरमा संक्रमणलाई असरहीन बनाउने एन्टिबडी विकास हुने धारणामा आधारित छ । कोरोना निको भएका बिरामीको रगतबाट प्लाज्मा निकालेर नयाँ संक्रमितको रगतमा हालेपछि त्यसबाट कोभिड भाइरसलाई समाप्त पार्न सकिन्छ ।

प्लाज्मा रगतको तरल (पहेँलो) खण्ड हो । यो रगतको कुल मात्राको करिब ५५ प्रतिशत हुन्छ । यसमा भाइरस, ब्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमणलाई मार्ने एन्टिबडीको उच्च क्षमता हुन्छ । प्लाज्मा थेरापी रगतको प्लाज्मामा पाइने ‘एन्टिबडी’ को आधारमा शरीरमा कुनै भाइरसविरुद्ध प्रतिरोध क्षमता विकास गर्ने प्रक्रिया हो ।

कुनै पनि भाइरस प्रवेश गरेपछि शरीर आफै त्यसविरुद्ध लड्न थाल्छ र त्यो भाइरस समाप्त पार्न एन्टिबडी बनाउँछ । एन्टिबडी भाइरसलाई समाप्त गर्न सफल भएपछि बिरामी पूर्ण रूपले निको हुन्छ ।

प्लाज्मा थेरापी सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि विभिन्न भाइरल रोगमा सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार करिब १ सय २० वर्ष पहिले जर्मनीका वैज्ञानिक एमिलवान बेहरिङले टिटानस र डिप्थेरियाको उपचार प्लाज्मा थेरापी पद्घतिबाट गरेका थिए । उनले प्लाज्माको सक्रिय पदार्थलाई ‘एन्टिबडी’ को नामसमेत दिए ।

कोभिडको उपचारका लागि प्लाज्मा थेरापी सबैभन्दा पहिले चीनमा खोजिएको थियो । डा. अधिकारीका अनुसार भारतसहित अन्य केही मुलुकमा यो थेरापीको उत्साहजनक परिणाम देखिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्घ प्रभावकारी खोप नबनेसम्म प्लाज्मा थेरापी कोरोना भाइरसका जटिल बिरामीका लागि प्रभावकारी उपचार हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । यसअघि सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (सार्स), स्वाइन फ्लुलगायत थुप्रै रोगको उपचारमा प्लाज्मा थेरापीको उपयोग भइसकेको छ ।

कोरोना जितेकाहरूले एक पटकभन्दा बढी प्लाज्मा दान गर्न सक्छन् । सातामा दुई पटकसम्म प्लाज्मा दान गर्न सकिन्छ । एक जनाले ४ सय मिलिलिटर दान गर्न सक्छन् । कोरोना निको भएका एक व्यक्तिको प्लाज्माले दुई जना संक्रमित निको हुन उपयोगी हुन्छ । एक व्यक्तिको उपचारमा २ सय मिलिलिटर प्लाज्मा पर्याप्त हुन्छ । कोरोना संक्रमण निको भएको १४ दिनपछि प्लाज्मा दिन सकिन्छ । खोपको दाँजोमा प्लाज्मा थेरापीद्वारा दिइएको सुरक्षा अस्थायी हुनेसमेत डा. अधिकारी बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जम्मु–कश्मीरमा ‘गोर्खा’ ले पाए स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र पाएका ३ लाख ७० हजारमध्ये ७ सयभन्दा बढी गोर्खा समुदायका छन् ।
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गरेको बिहीबार एक वर्ष पुग्दै छ । गत वर्ष भारत सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गरिएको थियो । उक्त खारेजीसँगै जम्मु–कश्मीर राज्यले विगत ७ दशकदेखि पाउँदै आएको विशेष राज्यको मान्यतासहितको अधिकारको अन्त्य भएको थियो ।

मोदी सरकारले ती निर्णयसँगै जम्मु–कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्रशासित राज्यहरूमा जम्मु–कश्मीर र लेह–लद्दाखमा समेत विभाजन गरिदियो ।

विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले सुरुदेखि नै विरोध गरेका थिए । यसले जम्मु–कश्मीरका नागरिकहरूको हकअधिकार हनन भएको भन्दै उनीहरूले विरोध अझै कायम नै राखेका छन् । तर विशेष राज्यसँगै कसलाई राज्यको स्थायी बासिन्दा मान्ने वा नमान्नेसम्बन्धी अधिकारको खारेजीले अन्य राज्यका नागरिकहरूलाई पनि जम्मु–कश्मीरमा स्थायी रूपमा बस्न पाउने व्यवस्था भयो ।

त्यसका साथै त्यहाँ पुस्तांैदेखि बस्दै आएका केही समुदायहरूले त्यहाँको स्थायी नागरिकसरह नै स्थायी बसोबासलगायतका अधिकार उपभोग गर्नसमेत बाटो खुल्यो । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै नेपालीभाषी गोर्खा समुदायलगायतलाई घरबार जोड्न, राज्यभित्र सरकारी सेवामा प्रवेशदेखि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न वञ्चित गरिँदै आएको थियो ।

त्यसैकारण मोदी सरकारको उक्त निर्णयपछि जम्मु–कश्मीरका नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय, वाल्मीकि समुदाय र पाकिस्तानबाट आएका मुसलमान शरणार्थीहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए । भारतको गृह मन्त्रालयले स्थायी बसोबास (डोमिसाइल) सम्बन्धी कानुन भने गएको मार्च ३१ मा मात्रै जारी गर्‍यो । त्यसैका आधारमा मे १८ मा जम्मु–कश्मीर सरकारले त्यसका लागि आवेदन माग गरेको थियो । प्राप्त आवेदनकै आधारमा जून २६ देखि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरिएको हो ।

पहिलो चरणमा प्रमाणपत्र पाउनेहरूमा अधिकांश नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय एवं वाल्मीकि समुदायकै रहेका बताइएको छ । गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आवेदन दिने र बसाबार अनुमति पाउने क्रम जारी रहेको बताइन् । प्रशासनले अनलाइनबाट समेत आवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालसम्म अनलाइन आवेदनबाट दिएकाहरूमध्ये ३ लाख ७० हजारले त्यस्तो प्रमाणपत्र पाइसकेका छन् । त्यसमध्ये ७ सयभन्दा बढी गोर्खा समुदायको भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । जम्मु–कश्मीर क्षेत्रमा दस हजारभन्दा बढी नेपालीभाषी गोर्खाहरू रहेको अनुमान छ ।

डोमिसाइलको निर्णयबाट जम्मु–कश्मीरका गोर्खाली समुदाय आफूहरूले दशकौंदेखि गर्दै आएको माग पूरा भएको भन्दै दंग छन् । उनीहरूले स्थायी बसोबासको अधिकार पाउने भएपछि मात्र आफूहरूको हैसियत अन्यसरह भएको अनुभूत भएको भन्दै खुसी प्रकट गरेका छन् । ‘पहिले कहिले लखेटिने हो कि भन्ने डर थियो, अब त्यो हटेको छ, निकै खुसी छौं, धेरै वर्षदेखि संघर्षको नतिजा हात परेको छ,’ जम्मु–कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष क्षेत्रीले भनिन् । क्षेत्रीले अबको नयाँ व्यवस्थापछि आफूले पनि प्रमाणपत्र लिने बताइन् । क्षेत्री जस्तै खुसी छन् शंकर सिंह । जम्मु–कश्मीर गोर्खा समाजका उपाध्यक्षसमेत रहेका ६७ वर्षीय शंकर सिंह त आफूहरूले बल्ल स्वतन्त्रता पाएको महसुस भएको बताउँछन् । सबै नेपालीभाषी गोर्खाहरूले बल्ल समान हैसियत पाएको अनुभूत गरेको सिंहको भनाइ छ । ‘अब बल्ल हामी समान भएको अनुभव भइरहेको छ, वास्तवमा बल्ल पो स्वतन्त्र भएका छौं,’ सिंहले भने ।

क्षेत्री, पुन र सिंहसँगै जम्मु–कश्मीरका सबै नेपालीभाषी ‘गोर्खा’ मा पछिल्लो निर्णयले खुसीको सञ्चार गरेको छ । उनीहरूले भोग्दै आएको विभेदलाई हेर्ने हो भने यो खुसी स्वाभाविक लाग्छ । स्थायी बसोबासको कागजात नहुँदा उनीहरूले आफू बस्दै आएको घरजग्गासमेत आफ्नो नाममा बनाएका थिएनन् । साथै केही अत्यावश्यक व्यवसाय वा छोराछोरीलाई पढाउनका लागि त्यही घरजग्गा राखेर ऋण लिनसमेत पाउँदैनथे ।

साथै गोर्खा समुदायका छोराछोरीलाई जम्मु–कश्मीर सरकारअन्तर्गतको कुनै पनि जागिरका लागि योग्य मानिँदैनथ्यो । त्यति मात्र होइन, कलेज र विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति नपाउँदा पढ्नका लागि निकै महँगो शुल्क तिर्नुपथ्र्यो । जबकि अन्य स्थानीयले निकै सस्तोमा पढ्न पाउँथे । राज्यमा अवसर नपाउँदा गोर्खाका छोराहरू बाध्य भएर कि त भारतीय सेनामा वा अन्य राज्यमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर उनीहरूलाई पञ्चायतदेखि केन्द्रसम्मको चुनावमा भने भोट हाल्ने

सुविधा दिइएको थियो । जम्मु–कश्मीरमा डोग्रा र मुसलमानपछि आफूहरू नै मूलवासी भए पनि आफूहरूलाई सधैं पराईको व्यवहार गरिएको गोर्खालीहरूको गुनासो छ । ‘भोटचाहिँ हाम्रो चाहिने तर व्यवहारचाहिँ पराई जस्तो गरियो,’ पुनले भने ।

त्यसैगरी नेपालीभाषीहरूको अर्को संस्था गोर्खा सभा जे एक के की अध्यक्ष लीला ठाकुर जमवालले स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा आफ्नै घर र जग्गामा बसे पनि असुरक्षाको भाव कायम रहेको बताइन् । उनले आफूहरू चार पिँढीदेखि जम्मु–कश्मीरमा बस्दै आएको बताइन् । हाल जम्मुको गोर्खा नगर, नयाँबस्ती, मगलमल वाग, उद्यमपुरलगायतका ठाउँमा गरेर करिब दस हजारभन्दा बढी गोर्खा समुदाय रहेको सम्बन्धित संगठनका सदस्यहरूको दाबी छ । हाल नेपालीहरूको सबैभन्दा ठूलो बस्ती भनेको जम्मुको गोर्खा नगर नै हो । जम्मु–कश्मीरका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहम्मद गलाम बक्सीले नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई अहिले बसेको ठाउँ छुट्याएका थिए । गोर्खा नगरमा करिब ४ सय घर भएको बताउँछन् पुन । उनीहरू स्थायी रूपमा घर बनाएर बस्दै आए पनि स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा त्यसको पूर्ण स्वामित्व उनीहरूसँग थिएन । जसले गर्दा उनीहरूले ती अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउँदैनथे ।

जम्मु–कश्मीरमा नेपालीभाषी गोर्खाको आगमनका सम्बन्धमा फरकफरक धारणा रहेको पाइन्छ । तर धेरैजसोले गोर्खा राज्य विस्तार क्रममा गोर्खाली सैनिकहरू जम्मु–कश्मीरसम्म पुगेको र पछि सुगौली सन्धिपछि केही गोर्खा सैनिकहरू पन्जाबका राजा रणजित सिंहको सेनामा भर्ना भएको दाबी गर्छन् । त्यहीबेलादेखि नै नेपालीभाषी गोर्खाहरू जम्मु–कश्मीरमा बस्न थालेको बताइन्छ । पछि जम्मु–कश्मीरका डोग्रा राजाहरूले पनि गोर्खालीहरूलाई सेनामा भर्ना गर्न थाले ।

त्यसपछि जम्मु–कश्मीरमा गोर्खालीहरूको उपस्थिति थप बढ्न गयो । त्यसपछि जम्मु–कश्मीरका अन्तिम राजा हरि सिंहका छोरा करण सिंहको विवाहमा पनि नेपालीहरू आएको केहीको भनाइ छ । सिंहले राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरकी नातिनी योशो राज्यलक्ष्मीसँग विवाह गरेका थिए । दाइजोमा केही सेवकहरू पठाउने परम्पराअनुसार केही नेपालीहरू पनि योशा राज्यलक्ष्मीसँगै जम्मु–कश्मीर आएको एकथरीको दाबी छ ।

जम्मु–कश्मीर गोर्खा समाजकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्री भने सन् १८५७ देखि फौजकै रूपमा नेपालीहरू जम्मु–कश्मीर आएको बताउँछिन् । उनले तत्कालीन राजा गुलाब सिंहले पन्जाबका राजा रणजित सिंहको सहयोगमा आफ्नो सेनामा गोर्खा पल्टन नै निर्माण गरेको बताइन् । र, हरि सिंहको पालासम्म गोर्खालीहरूलाई निकै ठूलो सम्मान रहेको उनले बताइन् । उनले करण सिंहको विवाहमा दाइजोमा गोर्खालीहरू आएको कुरा आफूले विश्वास नगर्ने बताइन् ।

तर उनले भारत स्वतन्त्र भएर ३७० र ३५ (क) को व्यवस्था लागू भएपछि नेपालीहरूको सामाजिक र आर्थिक हैसियत क्रमश: कमजोर बन्दै गएको भने बताइन् ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७७ ०६:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×