मान्यताप्राप्त निजी प्रयोगशालालाई निर्बाध सशुल्क पीसीआर परीक्षण अनुमति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मान्यताप्राप्त निजी प्रयोगशालालाई निर्बाध सशुल्क पीसीआर परीक्षण अनुमति

विध म्यानेजमेन्ट प्रालीले ४५ सयमै पीसीआर परीक्षण गर्ने, सरकारले अझै घटाएन परीक्षण शुल्क
स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबारदेखि कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति प्राप्त गरेका निजी प्रयोगशालाहरुले आफैंले स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार बुधबार बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उनका अनुसार अब जो कोहीले पनि पीसीआर परीक्षणको अनुमति प्राप्त गरेका प्रयोगशालामा गएर सशुल्क परीक्षण गर्न पाउनेछन् । यस प्रकारको परीक्षणका लागि कुनै मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने छैन ।

यद्यपि सरकारले मापदण्डमा परेकाहरुको भने सरकारी प्रयोगशाला गरिँदै आएको नि:शुल्क परीक्षणलाई पनि निरन्तरता दिनेछ । सरकारले निजी प्रयोगशालाहरुलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न दिने निर्णय गर्दै असार ८ निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, उक्त निर्देशिकामा प्रयोगशालाहरुलाई आफैं नमुना संकलन गर्न भने रोक लगाइएको थियो । यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार २८ गते सानेपास्थित स्टार अस्पताल र सिनामंगलस्थित केएमसी अस्पताललाई आफ्ना बिरामी तथा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो । मन्त्रालयलले धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताललाई पनि बुधबारबाट आफैं स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो ।

यी तीन अस्पतालबाहेक कमलपोखरीस्थित सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याब (सीडीएल), लाजिम्पाटस्थित सूर्या हेल्थ केयर, कुपण्डोलस्थित बिध म्यानेजमेन्ट प्राली, बुटवलस्थित नेशनल प्याथ ल्याब र नेपालगन्‍जस्थित बागेश्वरी डायग्नोस्टिक एण्ड पोलिक्लिनिक सेन्टरले पनि पीसीआर परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् ।

मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको निर्णयसँगै अब यी सबै ल्याबहरुले पनि आफैं स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्न पाउनेछन् । तर अनुमति प्राप्त सबै प्रयोगशालाले सरकारले बनाएको कोरोना परीक्षणको मापदण्डको भने अक्षरस पालना गर्नुपर्ने छ । विशेष गरेर संक्रमितको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक भएमा कुनै पनि बेला उनीहरुले पाएको अनुमति खारेज हुने पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले जानकारी दिए ।

यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा रहेका वीर अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायत प्रदेश १ मा कोसी अस्पताल र प्रदेश २ मा नारायणी अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा, प्रदेश ५ मा लुम्बिनी अस्पताल बुटवल, कर्णालीमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत र सुदूरपश्चिममा प्रादेशिक प्रयोगशाला धनगढीलाई पनि सशुल्क कोरोना परीक्षण गर्ने अनुमति दिइएको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले बिहीबार दिएको जानकारीअनुसार कोरोना परीक्षणको अनुमति प्राप्त नगरेका अस्पतालहरुले स्वाब संकलन गरेर परीक्षणको अनुमति प्राप्त गरेका प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना पठाउन समेत पाउने भएका छन् । यसरी नमुना जाँच गराउँदा अन्यत्र पठाउनुपर्दा ती अस्पतालहरुले सरकारले प्रति परीक्षणका लागि तोकेको ५५ सय रुपैयाँको १० प्रतिशतले नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाउने छन् ।

४५ सयमै परीक्षण
बुधबार कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि अस्थायी प्रयोगशाला संचालन गर्न अनुमति पाएको विध म्यानेजमेन्ट प्रालीले ४५ सयमै परीक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ ।

विध म्यानेजमेन्ट प्रालीका संचालक बीके भण्डारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोग हुने किट लगायत वस्तुको मूल्यमा भारी गिरावट आइरहेकोले सरकारले तोकेको अधिकतम मूल्यभन्दा एक हजार रुपैयाँ सस्तोमै परीक्षण गर्ने तयारी कम्पनीले गरेको हो । ‘हाम्रो अहिलेको यो मूल्यमा पनि स्थायी होइन,’ उनले भने, ‘बढीमा एक सातामा यो मूल्यलाई अझ घटाउन सक्छौं ।’

विध म्यानेजमेन्टले हाललाई राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ६ महिनाका लागि कोरोका परीक्षण गर्न मोलिक्यूलर ल्याबमात्रै सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्रोतका अनुसार विध म्यानेजमेन्टले कोरोना परीक्षणका लागि तयार पारेको प्रयोगशालाका सबै पक्ष अनुगमनका क्रममा चित्तबुझ्दो भएकैले अस्थायी परीक्षण इजाजत दिइएको हो ।

विध म्यानेजमेन्टका संचालक भण्डारीका अनुसार उनीहरुले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग अस्थायी इजाजतकै लागि भनेर निवेदन दिएका थिए । ‘भोलिको दिनमा के हुन्छ त्यो छुट्टै कुरा अहिलेलाई हामीले केवल कोरोना परीक्षण गर्नका लागि भनेर मात्रै इजाजत मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रयोगशालाले हाम्रो निवेदनपछि आकस्मिक अवस्था रहेकाले यस प्रकारका अस्थायी प्रयोगशाला पनि आवश्यक पर्ने भन्दै १५ दिनभित्र प्रयोगशाला तयार गरेर जानकारी गराउन भन्दै आशय पत्र दिएको थियो ।’ उनका अनुसार प्रालीले सोही आशय पत्रको आधारमा १५ दिनमा नै निजी प्रयोगशाला सञ्चालन मापदण्डले तोके बमोजिमका सबै आवश्यकता पूरा गरेपछि अनुमगन गरेर सञ्चालन अनुमति पाएको हो ।

सरकारले अझै घटाएन परीक्षण शुल्क
निजी प्रयोगशालाले परीक्षण अनुमति पाएकै दिन सरकारले तोकेको मूल्यमा एक हजार रुपैयाँ घटाएर पीसीआर परीक्षण गर्ने घोषणा गरे पनि सरकारले भने परीक्षण शुल्क घटाउन कुनै चासो नै देखाएको छैन ।

सरकारले तोकेको मूल्य हाल बजारमा उपलब्ध साधन स्रोत लगायत परीक्षणमा प्रयोग हुने अन्य विभिन्न सामाग्री तथा मानव संशाधनको समेत हिसाब गर्दा पनि कम्तीमा २ हजार ५ सय रुपैयाँ महँगो देखिन्छ । सरकारले पछिल्लो समय टेण्डरमार्फत खरिद गरेको पीसीआर किट, आरएनए एक्स्ट्र्याक्टर तथा भीटीएमको मूल्यलाई नै आधार मानेर हिसाब गर्दा पनि अहिलेको मूल्य दोब्बर महँगो रहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले १ लाख ५० हजार पीसीआर किट तथा आरएनए एक्सट्र्याक्टर तथा १ लाख ७० हजार थान भीटीएमका लागि आव्हान गरेको टेण्डरमा विभिन्न कम्पनीले कबुल गरेको मूल्यलाई नै आधार मान्ने हो भने एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन । यद्यपि उक्त मूल्यमा अन्य व्यवस्थापकीय खर्च भने समावेश गरिएको छैन । सो मूल्यमा अन्य व्यवस्थापकीय खर्च समावेश गर्दा समेत एउटा परीक्षणको तीन हजारभन्दा बढी नपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १९:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षण संस्थाका क्‍वारेन्टाइन हटाइने

विद्यालय पुनः सञ्‍चालनको कार्यढाँचा बनाइँदै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले शिक्षण संस्थामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालन नगर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्यालय भवन र परिसरमा क्‍वारेन्टाइन, आइसोलेसन सञ्‍चालन नगर्ने र त्यस्ता संरचना बनाई प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्डअनुसार निर्मलीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

विद्यालय, विद्यालय परिसरभित्र र विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल पर्ने वा विद्यालय क्षेत्रनिकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कुनै पनि संरचना नबनाउने र गतिविधि नगर्ने सरकारको निर्णय छ ।

मुलुकभरका ४ हजार ५ सय सामुदायिक विद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका २५ क्याम्पसमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ । तिनलाई स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्यापन गराउन योग्य बनाउनुपर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

सरकारले देशभरका विद्यालय पुनः सञ्‍चालनको कार्यढाँचासमेत जारी गर्ने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय सञ्‍चालन कार्यढाँचा जारी गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कार्यढाँचा निर्माणको काम भइरहेको बताए । भदौ १ देखि विद्यार्थी भर्ना खोल्ने निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गरेर कोरोना संक्रमण कायम रहेसम्म वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता खतिवडाले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का परीक्षाको बाँकी नतिजा प्रकाशन गर्ने, भदौ १ देखि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना भएका विद्यार्थीको शैक्षिक तथ्यांक भराउने, पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, कक्षागत विद्यार्थीको संख्या यकिन गर्ने र विद्यालयका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्‍चालनार्थ शिक्षकहरू अविलम्ब विद्यालय पुग्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १९:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×