बाँकेमा आइतबारदेखि तीन दिनसम्म निषेधाज्ञा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँकेमा आइतबारदेखि तीन दिनसम्म निषेधाज्ञा

रुपा गहतराज

नेपालगन्ज — कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जिल्लाभरि आइतबारदेखि तीन दिनसम्म पुनः निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

'एकैदिन धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आइतबारदेखि ३ दिनसम्म बाँके जिल्लाभरि पूर्णरूपमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेका हौं' प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले भने,‘अत्यावश्यक काम बाहेक आदेश उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गरिने छ ।’

जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण व्यापक बन्दै गएको देखिएकाले संक्रमण थप फैलन नदिन तथा यसको रोकथाम, नियन्त्रण उपचार तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन तिन दिनसम्म बाँके जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको प्रजिअ कुरुम्बाङले बताए ।

निषेधाज्ञा अवधिभर औषधि उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाहिर ननिस्कने आदेश भएको उनले बताए ।

स्वास्थ्य, खानेपानी, दूध, विद्युत, दमकल, सञ्चार, फोहरमैला व्यवस्थापन, इन्धन, एम्बुलेन्स, औषधिजस्ता अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण पसल, उद्योग, व्यवसाय, सेवा सञ्चालन बन्द गर्ने निर्णय भएको छ । पछिल्लो पटकको 'रेन्डम सेम्पलिङ' गर्दा ट्राभल हिस्ट्री नभएकाहरुमा कोरोना देखिएको हो ।

कन्टयाक्ट ट्रेसिङका क्रममा बिहीबार मात्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका ९ सहित, जिल्ला अदालत र त्रिभुनचोकको मिठाइ पसलका गरी थप ११ जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि नै दुईजनामा संक्रमण देखा परिसकेको थियो । ११ जना कर्मचारीसहित बाँकेका २७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।

भेरी अस्पताल, नेपालगन्जले ३६ जना कोरोना संक्रमितको विवरण सार्वजनिक गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका ११ जना, नेपालगन्जका १६ जना, बर्दियाका ७ र दाङमा २ जना परेका हुन् ।

नेपालगन्जको वडा नम्बर ११ त्रिभुवनचोक आसपासका १३ जनामा कोरोना देखिएको छ । वडा नम्बर १०, वडा नम्बर १३ र १९ नम्बरका एक/एकजना रहेका छन् ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयका ११ जना कर्मचारीमध्येमा ४ जना बाँके, सुर्खेतका दुईजना, बर्दिया तथा अर्घाखाँची, कञ्चनपुर, सर्लाही र प्यूठानका एक/एक जना रहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १४:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेटवर्किङ कम्पनीलाई इजाजत दिएकोबारे छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेटवर्किङ व्यवसायका बारेमा छानबिन गर्न ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले बिहीबार सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।

उपसमितिको सदस्यहरुमा प्रकाश रसाइली, अमृता अग्रहरी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र सरिताकुमारी गिरी रहेका छन् । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ ।

यस उपसमितिले इजाजत पाइसकेका ७ वटा नेटवर्किङ कम्पनीका फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने र इजाजत पाउने क्रममा रहेका ६ वटा कम्पनीको दर्ता रोक्ने समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले बताए । उपसमितिले अध्ययनपछि दिएको सुझावका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने पनि सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिए ।

बिहीबारको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले इजाजत पाएका सबै नेटवर्किङ कम्पनीको इजाजत खारेज गर्नुपर्ने र ऐन नै संशोधन गर्नु माग गरेका थिए ।

सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन ०७४ र नियमावली ०७६ अनुसार असार १६ यता ७ कम्पनीलाई इजाजत दिइसकेको छ ।

इजाजत पाउनेमा आइबोस ग्लोबल लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, न्यु विवेक इन्टरप्राइजेज प्रालि, हेल्दी लिभिङ नेपाल प्रालि, केयर मार्ट्स इन्टरनेसनल प्रालि, युटर्न इन्टरनेसनल प्रालि र ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रालिले इजाजत पाइसकेका छन ।

यीबाहेक थप ६ कम्पनी इजाजत पाउन प्रतीक्षारत छन् । यी कम्पनीका प्रायः सञ्चालक विगतमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्, जसबाट यसअघि धेरै सर्वसाधारण ठगिएका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७७ १४:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×