यातायात व्यवसायी र मजदुर भन्छन्- 'रोगभन्दा भोक प्रधानशत्रु बनेर आयो'
काठमाडौँ — लकडाउनले यातायात मजदुर मारमा परेको र व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै सरकारले सहयोग नगरे 'कि त सडक आन्दोलन कि आत्महत्याको बाटो रोज्ने अवस्था आउने' यातायात व्यवसायी र मजदुरका प्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले रोगसँग लड्न सक्ने भए पनि भोकसँग लड्न नसकिने बताए ।
प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध सरोकारवाला मजदुर संगठन र व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिले अरु सबै क्षेत्र संचालनमा आएकाले यातायात व्यवसाय मात्रै बन्द राखिराख्न नहुने बताएका हुन् ।
कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेको १०७ दिन पुग्दा पनि सरकारले यातायात व्यवसायीलाई कुनै राहत नदिएको अखिल नेपाल यातायात व्यवसायी ट्रेड युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले बताए । 'यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले राज्यको तर्फबाट एक गेडा चामलसम्म पाएका छैनौं,' उनले भने, 'निजी सवारी, ठूला मान्छे चढ्ने चल्ने, सर्वसाधारण चढ्ने रोकिने ? मजदुरहरूले काम गरेर खान नपाउने ?'
यातायात मजदुर सानुकुमार कार्कीले आत्महत्या गर्नुपरेको बताउँदै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले अरुको पनि त्यस्तै अवस्था नआउला भन्न नसकिने बताए । रामेछापका कार्कीले असार दोस्रो साता भक्तपुर मनोहरामा आत्महत्या गरेको राईले जानकारी दिए । सरकारले यातायात मजदुरका लागि राहत नल्याएको, स्थानीय तहले नागरिकता र घर नम्बर मागेर राहत दिएकाले यातायात मजदुरले नपाएको तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ र अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार मजदुरका मागबारे ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ थियो । 'रोगभन्दा भोक प्रधानशत्रु बनेर आयो,' राईले भने, 'यातायात मजदुरलाई आत्महत्या गर्ने बाटो रोज्नबाट रोक्नुपर्छ भन्ने अनुरोध सरकारसँग गरिरहेका छौं ।'
सरकारले सवारी साधन संचालन गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने यातायात व्यवसायी सडक आन्दोलन गर्ने अवस्था आउने राईको भनाइ थियो ।
कृषि, बजार, कलकारखाना, उद्योग खुलिसकेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रलाई मात्रै बन्द गर्न नहुने नेपाल ट्रेड युनियनका अध्यक्ष धर्म भण्डारीले बताए ।
सरकारले यातायात व्यवसायीका पक्षमा गरेका निर्णयलाई बैंक र सरकारी निकायले नमानेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि ती क्षेत्रले नमानेको उनले बताए । लकडाउनका बेला अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी सहज तरिकाले भएको तर अबका दिनमा त्यो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए ।
विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेशराज श्रेष्ठले सफा टेम्पो संचालनमा लामो समय रोक लगाएकाले मजदुरलाई हातमुख जोर्न धौं धौं भएको बताए । 'या त गर्ने या मर्ने अवस्था आयो मजदुरहरूको । सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरोस् । नत्र सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं,' उनले भने ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले छुट्टै यातायात मन्त्रालयको आवश्यकता परेको बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले यातायात व्यवसायी र मजदुरका कुरा नसुनेको र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नै व्यस्त रहेकाले अर्को मन्त्रालयको आवश्यकता परेको उनको भनाइ थियो । कोरोनाको प्रकोपपछि यातायात संचालन गर्न सरकारले कमिटी गठन गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।
महासंघका उपाध्यक्ष किरणकुमार रिजालले यातायात मजदुरको बीमाबारे सरकारी नीति प्रस्ट नभएको बताए । 'पीडित मजदुरको बारेमा राज्य बोलेको छैन । बैंकहरूले किस्ता मागिरहेकाले व्यवसायीमाथि असार मसान्तमा धरपकड हुने स्थिति आइसकेको छ,' उनले भने ।
सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाएर निजी सवारी संचालन गर्न दिने सरकारको निर्णयले यात्रु, सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरलाई मार परेको उनीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारी साधान संचालनमा रोक लाग्दा यात्रुहरूले महँगो भाडा तिरेर निजी सवारी साधनमा यात्रा गरिरहनुपरेको सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।
सरकारी निर्णयको गलत फाइदा उठाउँदै काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट उपत्यका बाहिर जाने र बाहिरी जिल्लाबाट काठमाडौं आउनेलाई निजी सवारी साधनले चर्को मूल्य असुलेर कोचाकोच गरी ओसारपसार गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारी निकायलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि अनुगमन र कारबाही नगरेकाले संसदीय समितिलाई कदम चाल्न पनि उनीहरूको आग्रह थियो ।
समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले यातायात मजदुर र व्यवसायीका लागि ठोस योजना ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइन् । आगामी दिनमा कसरी संचालन गर्ने र अहिलेसम्मको क्षतिलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्नेबारेमा यातायात मन्त्रालयलाई योजना ल्याउन भनिएको उनले जानकारी दिइन् ।
सांसदहरूले भने यातायात व्यवसायीले कसरी सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने योजना ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यातायात क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको क्षतिको सरकारले कति र व्यवसायीले कति बेहोर्ने हो भन्नेबारे सम्भावित समाधान आउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सांसद जीपछिरिङ लामाले अहिलेको अवस्थामा सरकारको विरोधमात्रै गरेर नहुने र सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए । सरकार घाटामा चलिरहेको बताउँदै उनले भने, 'सरकारले सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हो भने केही पनि हुन्न । यति कुरा सरकारले बेहोर्नुपर्यो, यति हामी बेहोर्छौं भनेर जानुपर्छ ।'
'मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक यातायात संचालनतर्फ जाँदा सर्वसाधारणलाई पनि राहत हुन्छ,' नेकपा सांसद यज्ञराज सुनुवारको भनाइ थियो । अप्ठेरो परेको बेला राज्यले व्यवसायीसँग योगदान मागेको पनि उनको भनाइ थियो ।
व्यवसायीले भने ट्रक र ट्याक्सी संचालनमा सहजता बनाउनुपर्ने थप माग गरेका थिए । यातायात संचालनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको व्यवसायी र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिको भनाइ थियो ।
समितिले भने सरकारका विभिन्न निकायसँग थप छलफल गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्ने जनाएको छ । त्यस्तै, व्यवस्थित रूपमा ट्याक्सी संचालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
सम्बन्धित समाचारः
- ट्याक्सी चलाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन
- जनताले १० रुपैयाँको मास्क किन्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने सरकारले सोचेन : सांसद शाही
