ट्याक्सी चलाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ट्याक्सी चलाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले विश्व स्वास्थ्य संगठन, नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी(सीसीएमसी) ले तयार गरेको मापदण्डबमोजिम ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठक तस्बिर : रासस

स्वास्थ्य सचेतता अपनाएर सरकारले लकडाउनमा पनि केही पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा थप सहज बनाउन भन्दै ट्याक्सी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।

बुधबार विकास तथा प्रविधिसमितिमा भएको छलफलमा अखिल नेपाल मजदुर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक केसीले समुन्नत मान्छेले चढ्ने गाडी सञ्चालन भइरहे पनि सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए । संकटको समयमा यातायात मजदुरहरुका लागि सरकारले समेत कुनै राहतका कार्यक्रममा नल्याउँदा दर्दनाक अवस्थामा रहेको उनले बताए । आवश्यक प्रोटोकल बनाएर यातायात सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले मजदुरहरुको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने, बिमा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र बैंकहरुको किस्ता र ब्याजदरमा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले निजी क्षेत्रका १० खर्ब लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा ११ लाख मजदुरहरु कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै १ सय ७ दिनसम्म लकडाउन हुँदा घरमा चुलो नै बल्न नसकेको बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ १५:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनताले १० रुपैयाँको मास्क किन्‍न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्‍ने सरकारले सोचेन : सांसद शाही 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले जनताको वास्तविक अवस्था थाहा नपाएझैं गरेर निर्णय गरिरहेको बताएकी छन् । सरकारले मास्क नलगाउने नागरिकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएकोतर्फ इंगित गर्दै सांसद शाहीले कतिपय नागगिक मास्क किन्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र केही ठाउँमा मास्क नै उपलब्ध नहुने भएकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् । 

विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठक तस्बिर : रासस

'लकडाउन लगाउने बेला यसको प्रभाव के हुन्छ ? कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे सोचिएन,' सांसद शाहीले भनिन्, अहिले अनिवार्य मास्क लगाउने भनियो । १० रुपैयाँको मास्क किन्ने जनताको क्षमता छ कि छैन भनेर सरकारले सोचेन ।'

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा शाहीले सोधिन्, 'मास्क नपाउने ठाउँमा के गर्ने होला ?' मास्कको उपलब्धता नहुने तर त्यहाँ पनि प्रहरी हुने र मानिस बाहिर निस्किँदा पक्राउ पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो ।

समितिले सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालनबारे छलफल गरिरहेको छ । यातायात व्यवसायी र युनियनहरूसँग समितिले कसरी कोरोना संक्रमणपछिका दिनमा सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको हो ।

ट्रेड युनियनका अधिकारीकहरूका कुरा सुनेपछि समितिले सरकारी निकायको कुरा सुन्ने भनेको छ ।

स्वास्थ्य सचेतता अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्‍चालन गर्नुपर्नेतिर सरकार अग्रसर हुनुपर्ने सांसद र यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । सांसद रामबहादुर विष्टले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर यातायात सञ्‍चालन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले लकडाउन भएको १०७ दिनसम्म पनि यातायात मजदुरको ख्याल नगरेको उनको भनाइ थियो । 'लकडाउन गर्ने सरकारले १०७ दिनसम्म पनि यातायात मजदुरको अवस्था बुझ्नु पर्दैन ? मजदुर र व्यवसायीलाई उदार मात्रै हुनुस् भन्ने ? काम गरेर खानुपर्ने अवस्थामा कामै छैन गर्ने के ?,' उनको प्रश्न थियो ।

नेकपा सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले सबै पक्ष बसेर एक निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताए । स्वास्थ्य सचेतता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यातायात सम्बद्ध युनियनका प्रतिनिधिले भने सरकारसँग बारम्बार माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । उनी सरकारले सञ्‍चालन गर्ने निर्णय नलिए कि सडकमा आउनुपर्ने कि आत्महत्याको बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरे ।

प्रकाशित : असार २४, २०७७ १५:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×