काठमाडौँ — ललितपुरको ग्वार्कोमा जेठ १४ गते साँझ कोरोना संक्रमणबाट ५७ वर्षीय पुरुषको ज्यान गयो । कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव कार्यविधिअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसका लागि सीसीएमसीमार्फत सेनाको डेडिकेटेड टिम तयार गरिएको छ । तर शव बाहन उपलब्ध नहुँदा ती मृतकको तत्कालै दाहसंस्कार हुन सकेन ।

• कोरोना संक्रमणविरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू भएपछि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र प्रदेश–५ का क्वारेन्टाइनमा बसेका १८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसमध्ये ११ जनाको क्वारेन्टाइनभित्रै र बाँकीको अस्पताल लगेर उपचार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको हो ।
• कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको पूर्वलम्कीस्थित क्वारेन्टाइनमा बसेकी एक महिलाले स्वयंसेवकका रूपमा खटिएका ३ जनाबाट आफू वलात्कृत भएको उजुरी दिएकी छन् ।

यी तीन घटनाले कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध ल्याइएका प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयन र स्वास्थ्य, बन्दोबस्ती तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनमा कति लापरबाही छ भन्ने तस्बिर देखाउँछन् । संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको न समयमै शव व्यवस्थापन हुने गरेको छ न क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी छ । क्वारेन्टाइन सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आवश्यकताअनुसार खटाइने भनिएको थियो तर सरकारको यो नीति कागजमा मात्रै सीमित छ । राजधानीका क्वारेन्टाइनको सुरक्षामा सेना खटिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा सावधानी अपनाइएको छैन ।

कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी काम गर्नकै लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) गठन गरिएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र नीति/निर्णय सिफारिस तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सीसीएमसीको निर्देशक समितिलाई दिइएको छ । संकटको बेला सम्पूर्ण कामको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पाएको सीसीएमसी भने आफैं समस्यामा परेको छ । सर्वसाधारण नागरिकले भने एकपछि अर्को समस्या बेहोर्नु परिरहेको छ ।

सुरुदेखि नै लापरबाही

चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणले अधिकांश मुलुकको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा असर गरेको छ । संक्रमणका कारण गत डिसेम्बर अन्तिम साता पहिलोपटक वुहानमा मानिसको मृत्यु भएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि मात्र नेपालमा कोभिड–१९ का संक्रमित देखिएका थिए अर्थात् भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तयारी गर्न नेपाललाई पर्याप्त समय थियो । संसद्मा केही सांसदले समयमै तयारी गर्न माग गरेका थिए । तर सरकारले गम्भीर रूपमा लिएन । बरु संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्री योगेश भट्टराईलगायतले ‘कोरानामुक्त देश’ भन्दै भ्रमण वर्षको प्रचार गरिरहे । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अझ गम्भीर हुनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘बेइजिङमा पानी पर्दा न्युरोडमा छाता ओड्नु नपर्ने’ भन्दै प्रतिनिधि सभामा भाषण गरे ।

के हो सीसीएमसी ?

मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णयअनुसार कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्यका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति र त्यसअन्तर्गत सहजीकरण समितिमा रही प्रभावकारी ढंगले छिटो, व्यवस्थित र समन्वयतात्मक रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सीसीएमसी सचिवालय स्थापना गरियो । त्यसको कार्यालय नेपाली सेनाको छाउनीस्थित रेन्जर गणको हाताभित्र राखियो ।

केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म निजामती, सुरक्षा निकाय र सबै सम्बद्ध निकायमार्फत समन्वयात्मक रूपमा प्रतिकार्य सञ्चालन गर्ने सीसीएमसीको जिम्मेवारी हो । सीसीएमसी सचिवालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा हुन्छ । सचिवालयको समूहमा सेनाका उपरथी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११ वा १२ औं तहका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव छन् ।

सीसीएमसी सचिवालयललाई संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि व्यक्तिहरुको ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापन गर्ने, उपचार गर्ने र आवश्यकताअनुसार मृतकहरुको शव व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी छ । ती जिम्मेवारीमा सीसीएमसीले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म एउटै नेतृत्व स्थापना गरी प्रशासनिक चुस्तता हासिल गर्दै दु्रत गतिमा प्रतिकार्य गर्ने, स्रोत र साधनको सीमिततालाई ख्याल राख्दै केन्द्रीकृत नियन्त्रण र विकेन्द्रीकृत कार्यान्वयनमार्फत स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग यकिन गर्ने भनिएको छ । यस्तै संक्रमणको अवस्था र चरणको निरन्तर मूल्यांकन र सूक्ष्म अनुगमन गर्दै आवश्यक रणनीति र कार्यनीति तर्जुमा गर्ने तथा प्रतिकार्यको सिलसिलामा भए गरेका उत्कृष्ट अभ्यास र त्यसबाट सिकेका पाठलाई अभिलेखीकरण गरी ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा सुरक्षित गर्ने भनिएको छ ।

सीसीएमसीले मुख्य गरी चार शाखाबाट काम सम्पादन गर्छ । ती चार शाखामा स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार समूह, औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति सेवा, शान्ति सुरक्षा अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य शाखा र सूचना तथा प्रविधि कार्य हुन् । स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार समूहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका ११ औं वा १२ औं तहका कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । त्यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेनाका सहायक रथी (मेकिडल कोर), नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि हुन्छन् । यसको काम ट्रयाकिङ, ट्रेसिङ र टेस्टिङ, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, उपचार र शव व्यवस्थापनमा हुन्छ ।

औषधि, उपचार तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति कार्य समूह शाखाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक छन् । उक्त शाखामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, पर्यटन तथा नागरक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव, सेनाका सहायक रथी (आपूर्ति तथा परिवहन निर्देशनालय), नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि छन् । त्यसको काम खाद्यान्न तथा स्वास्थ्य सामग्री तथा औषधि व्यवस्थापन गर्ने हो ।

शान्ति सुरक्षा समूह शाखामा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव, युद्धकार्य प्रमुख (सेना उपरथी), प्रहरी, एपीएफ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि हुन्छन् । यसको काम कानुन र निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । सूचना तथा प्रविधि समूहमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता, सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, सेना, प्रहरी र एपीएफका प्रतिनिधि हुन्छन् । यसले सोसल मिडिया र छापा तथा विद्युतीय मिडियालाई अवलोकन गर्छ ।

सीसीएमसी निर्देशक समितिमा ६ मन्त्री रहेकामा सरकारले जेठ २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार तीन मन्त्रीलाई थपेको छ । सीसीएमसी निर्देशक समितिमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल निर्देशक छन् भने गृह मन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा, आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल छन् । सडकदेखि सदनसम्म कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले आवश्यक भूमिका खेल्न नसकेको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुन: भट्टराई र भुसाललाई हालै निर्देशक समितिमा राखेका हुन् । निर्देशक समितिलाई नीतिगत तयारी र निर्णय गर्ने जिम्मवारी हुन्छ ।

उच्चस्तरीय समन्वय समिति निष्क्रिय

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने कामको जिम्मेवारी दिएर उप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछि आराम गर्नुपर्ने भएकाले शक्तिशाली समन्वय समितिको गठन गरिएको हो । समितिले सुरुवातमा आफंै निर्णय गर्ने अधिकार पाएको थियो । तर समितिले गरेको निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको र काममा फितलोपना भएको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई निष्क्रिय पारे । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीसीएमसीको निर्देशक समितिबाटै उक्त समितिको जस्तो काम हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

यस्तै, सीसीएमसी निर्देशक समितिले गरेको निर्णय र नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको नेतृत्वमा एक्सन कमिटी अर्थात् कार्यान्वयन समिति छ । उक्त समितिमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरु छन् । ‘यो समितिले सीसीएमसी निर्देशक समितिसहित सरकारले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरुलाई कार्यान्वयनमा लान गृहकार्य गर्छ,’ सीसीएमसीका एक प्रनिनिधिले भने, ‘निर्णय, नीतिहरुलाई सीसीएमसीको सचिवालयमार्फत काम गराउने काम एक्सन कमिटीले गर्छ ।’

स्थायी संयन्त्रलाई बेवास्ता

कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनका लागि सक्रिय बनाइनुपर्ने स्थायी संरचनालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले अस्थायी संरचना खडा गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कानुनी रूपमै अधिकारसम्पन्न संरचना छन् । निर्णय प्रस्ताव, कार्यान्वयन र मूल्यांकनका सबै काम अस्थायी संरचनाबाट हुन थालेपछि स्थायी संयन्त्र र यसको नेतृत्व गर्ने पक्ष रुष्ट बनेका छन् । त्यसको असर नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहसम्मै पुगेको छ ।

प्रतिकार्य योजनादेखि खरिद र आर्थिक खटनपटनमा पनि अस्थायी संरचना नै निर्णायक छन् । जसका कारण गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उनले सम्हालेको मन्त्रालयअन्तर्गतका संयन्त्र मौसमी प्रतिकूलताविरुद्धको तयारीमा छ । जब कि विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत गृह मन्त्रालय मातहत नै आधा दर्जन जति संरचना छन् । यही संरचनाले विपद्विरुद्ध प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रतिकार्य योजना बनाउने गर्छ । तर कोभिड–१९ विरुद्ध यी संरचना निष्क्रियजस्तै छन् । ‘एकातर्फ अस्थायी संयन्त्र गठन र अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा रक्षा मन्त्रालयलाई अघि सार्दा काममा तालमेल हुन सकेन र एकपछि अर्को समस्या आउँदै गयो । जसले गर्दा कोरोना भाइरास रोकथाम र नियन्त्रणमा फिलतोपना आयो,’ सीसीएमसीका एक अधिकारीले भने ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार प्रधानमन्त्री नेतृत्वको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, गृह मन्त्री नेतृत्वको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, गृह मन्त्री नेतृत्वको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विपद् व्यवस्थापन महाशाखा (गृह मन्त्रालय), खोज, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी विषयगत समिति, आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र, प्रदेश विपद् व्यवस्थान परिषद्, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति स्थायी संयन्त्र छन् । तर सरकारले कोभिड–१९ रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चरीय समिति, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति, मुख्य सचिव नेतृत्वको ‘एक्सन कमिटी’, सचिव नेतृत्वको सीसीएमसी सचिवालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको डीसीएमसी, प्रदेश मुख्य मन्त्री नेतृत्वको प्रदेश–सीसीएमसी र पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय सीसीएमसी बनाएको छ ।

स्थायी र अस्थायी संयन्त्रका बीचमा तालमेल नमिल्दा समाधान हुनुको साटो समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । एक सचिवका अनुसार अहिले काममा एकरूपता र नीतिनिर्णयमा एकद्वार प्राणाली अपनाए मात्रै संकटविरुद्ध जुध्न सहज हुन्छ । ती सचिवले भने, ‘संकट निवारण गर्न नीति, काम र कार्यान्वयनमा तालमेल नहुँदा कतिपय समस्या देखा परेको छ । संघीय सरकारले गरेका कामकारबाहीविपरीत प्रदेश र स्थानीय सरकार अघि बढ्दा पनि केही समस्या देखिएको छ । काममा दोहोरो पन र अन्योल हटाउन संकटका बेला एकद्वार नीति उपयुक्त हुन्छ ।’

नागरिक प्रशासन भर्सेज सैनिक प्रशासन

सरकारले सीसीएमसीको सचिवालयलाई सेनाको छाउनीस्थित ब्यारेकमा लगेर खडा गरेपछि नागरिक प्रशासनको क्षमतामा प्रश्न उठेको थियो । कोभिड–१९ रोकथाम र निन्त्रणमा सेनालाई बढी भूमिका दिन थालेपछि प्रशासनिक संयन्त्रबाटै त्यसको आलोचना भएको हो । ‘नेपालमा सरकार छ, प्रशासन छ, मन्त्रालयहरु छन् । तिनीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् । तर सरकारले हरेक काम र विषयमा सेनालाई जिम्मेवारी दिएर के गर्ने खोजेको हो ?’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।