‘विदेशबाट कामदारको उद्धारमा रोजगारदातालाई नै जिम्मेवार बनाऔँ’

‘अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्न रोजगारदाता र गन्तव्य देशलाई नै जिम्मेवारी वनाउनुपर्छ । यदि त्यो नभएमा मात्रै सरकारले देशभित्र ल्याउनुपर्छ,’ प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा उनले भने,‘यो गम्भीरतालाई ध्यान दिन जरुरी छ ।’

कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण झन्डै १६ लाख नेपाली बेरोजगार बन्ने अवस्था रहेको पनि उनले बताए । ‘एकातिर नयाँ श्रम शक्तिको व्यवस्थापन र अर्कोतिर भइरहेको रोजगारबाट बाहिरिने संकट देखा परिरहेको छ । यसको व्यवस्थापन ज्यादै चुनौती भएकोले रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्नेछ,’ उनले भने,‘रोजगारी सिर्जनाका लागि देशको आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’

सबैभन्दा धेरै घण्टा काम गर्ने ३८ प्रतिशत कामदार नै सबैभन्दा धेरै गरिब रहनु पनि दु:खद रहेको उनले बताए । ‘यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थालाई सुल्टो बनाउनका लागि सामाजिक न्यायमूलक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै काग्रेसकी छाया श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डिला संग्रौलाले गरिब, असहाय व्यक्ति तथा श्रमिकहरु लकडाउनले गर्दा रोगले भन्दा भोकभोकै मर्ने परिस्थिति आएकाले भत्ता रकममा कटौती गर्न माग गरेकी छिन् ।

उनले ‘आफ्नो गाउँ, आफै बनाऔं’ र ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले वास्तविक श्रमिकको हित गर्नुको सट्टा आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्ने काम भएको आरोप लगाइन् । ‘यसले न त उत्पादन नै बढ्छ न त वास्तविक श्रमिकहरुले आत्मनिर्भर भई स्वरोजगारको बाटो अँगाल्न सक्दछन् । यसले अनियमितता बढाउनुका साथै काम गर्ने संस्कृतिलाई पनि निरुत्साहित गर्दछ,’ उनले भनिन् ।