१९°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२३

लकडाउनमा विद्यालय र पठनपाठन सुचारु गर्नेबारे विज्ञसँग सरकारको परामर्श

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा अनलाइन कक्षा (भर्चुअल क्लास) सञ्‍चालन लगायतका विकल्प खोज्न कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिलाई शिक्षाक्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । लकडाउनका बेला विद्यालय सञ्‍चालन र विद्यार्थीको पठनपाठनलाई पनि सहजीकरण गर्दै लैजाने सम्बन्धमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग उक्त समितिले बिहीबार परामर्श गरेको थियो ।

लकडाउनमा विद्यालय र पठनपाठन सुचारु गर्नेबारे विज्ञसँग सरकारको परामर्श

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा विज्ञहरूले लकडाउनमा अवरुद्ध भएको पठनपाठनका लागि विभिन्न विकल्प अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् । जोखिमको स्तर हेरेर सम्भव हुने स्थानमा छिटो पठनपाठन सुचारु गराउने, संचालन गर्न नसकिने स्थानमा अनलाइन तथा टेलिभिजन मार्फत कक्षा संचालनको विकल्प खोज्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन् । उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले अवरुद्ध पठनपाठन संचालन, परीक्षा, भर्ना तथा भर्चुअल क्लासका सम्बन्धमा नेपाली वैज्ञानिकले बनाएका नयाँ आविस्कारलाई प्रमाणीकरण गर्न तथा खोज अनुसन्धानबाट आएका तथ्यांकलाई सम्पत्ति मानेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएको बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भर्चुअल क्लास, विद्यार्थीको भौतिक उपस्थिति गराएर गरिने पठनपाठनका सम्बन्धमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाहरूबाट उच्चस्तरीय समितिले सुझाव लिएको बताए । उनले लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्दै अनलाइन, टेलिभिजन, मोबाइलबाट पठनपाठन गर्नुको साथै मनोवैज्ञानिक प्रचारप्रसार गर्दै भौतिक उपस्थितिका साथ पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावलाई मस्यौदाको रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने जानकारी दिए ।

सरकारले लकडाउनको मोडल परिर्वतन गर्ने बताएसँगै केही दिनयता उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै आएको छ । समितिले यसअघि अर्थविद्, स्वास्थ्यकर्मी, उद्योगी व्यवसायी , विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?