क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनबाट भागे कोरोना नियन्त्रणमा समस्या हुने संसदीय समितिको ठहर
काठमाडौँ — क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरू भाग्दा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) नियन्त्रण गर्न समस्या हुने संसदीय समितिले ठहर गरेको छ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाबाट आएका अन्य रोगका बिरामीलाई विभिन्न अस्पतालले उपचार गराउन नमान्दा र कोरोना भाइरसको उपचारमा संलग्न भएको नाममा कानुनले तोकेको भन्दा अत्यधिक बढी भत्ता मागेकोप्रति पनि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आपत्ति जनाएको छ ।
महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार बसेको बैठकपछि समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन्, 'कोरोना नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन, क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू अझ बढी संयमित भइ कार्यविधि परिपालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । आफूखुसी क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने, परीक्षणका लागि आउने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि अमर्यादित व्यवहार गर्नेजस्ता कामहरूले हामीलाई कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँदैन ।'
कोरोना संक्रमण बढी भएका जिल्ला तथा क्षेत्रबाट आएका अन्य रोगका बिरामीलाई अस्पतालहरूले अन्तै रेफर गरेको तथा उपचार गर्न नमानेकोप्रति पनि समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 'कोरोना संक्रमण देखिएका जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका अन्य रोगका बिरामीलाई अपरेसन थिएटरमा पुगेपछि अन्तै रेफर गर्नु स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु, स्वीकार नगर्नु, कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नदेखाउनु, जारी कार्यविधिको अपव्याख्या गरी अत्यधिक भत्ता रकम माग गर्नु, बिरामीमाथी मर्यादित व्यवहार नगरिनु, उपचार पाउने बिरामीको अधिकारको सम्मान गर्न नसक्नु, एम्बुलेन्सले संक्रमित बोक्न नचाहनु जस्ता क्रियाकलापले स्वास्थ्यकर्मीको मर्यादा बढाउँदैन,' समितिको निर्णय सुनाउने क्रममा सभापति पालले भनिन्, 'व्यक्तिगत सुरक्षामा अनिवार्य ध्यान दिनुपर्दछ तर सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध पश्चात् पनि कर्तव्य विमुख हुन खोज्ने क्रियाकलाप पेशागत मर्यादाका लागि घातक छ । यस्ता विषय समितिले गम्भीरतापूर्वक हेरिहरेको छ । हामी सबैको सार्थक पर्यासबाट कोरोना महामारीबाट पार पाउन सकिने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई जिम्मेवार भइ कार्यसम्पादन गर्न/गराउन अनुरोध गर्दछौं ।'
समितिले कोरोना भाइरसको महामारीका नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको लकडाउनमा जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएका कारण ज्यान गुमाउनुपरेको प्रति पनि समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ । समितिले सरकारलाई तत्काल अन्य रोगका बिरामीको उपचारको व्यवस्था गर्न र विशेष गरी गर्भवती महिला तथा बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य उपचारमा थप सजग हुन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले यस विषयमा सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, 'कोरोनाबाट बच्न जीवन जोगाउन गरिएको बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य सेवाको सीमित उपलब्धता जीवन जोखिमको कारण बन्नु हुन्न । स्वास्थ्य जोखिममा रहेकाहरूलाई सहज, सुलभ रूपमा नियमित उपचारको व्यवस्था मिलाउन, महामारिबीच उपचारको अभावमा जीवन क्षति हुने अवस्था आउनै नदिने गरी व्यवस्था मिलाउन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई समितिको बैठक कोरोना १९ रोकथामका लागि गठित उच्चस्तरीय समिति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।'
कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा पहिलो मृत्यु सुत्केरी महिलाको भएको थियो । सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिलाको धुलिखेल अस्पतालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि पनि गर्भवती महिला तथा सुत्केरीको मृत्यु हुने क्रम जारी रहेको छ । यसप्रति महिला तथा सामाजिक समितिको ध्यानाकर्षण भएको सभापति पालले बताइन् । उनले यस्ता घटना रोक्नका लागि समितिको तर्फबाट सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेकी छन् । 'समयमा नै उपचार नपाएका कारण गर्भवती, सुत्केरी तथा बालबालिकाको अकालमा जीवन क्षति भइरहेको देखिन्छ । यो संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । मातृ मृत्युदर अनपेक्षित रूपमा बृद्धि भएको छ । अन्य रोगका बिरामीहरूले उपचार नपाएका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बृद्धि भएको छ । यो विषम् परिस्थितिमा पनि नागरिकको जीवनरक्षा देशको पहिलो दायित्त्व हो । जीवनको रक्षा नै सबैभन्दा उच्च एवं सार्थक विषय हो । उच्च स्वास्थ्य जोखिममा भएका नागारिकहरूको जीवनरक्षाका लागि सबै विकल्प अपनाउन सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ,' सभापति पालले भनिन् ।
दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य जोखिममा परेको अवस्थामा उद्दारका लागि अगाडि बढाइएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई पनि सहज र सक्रिय बनाउन समितिले निर्देशन दिउको छ । 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको प्रक्रिया लामो भएकाले प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै महिलाको जीवनमा जोखिममा पर्ने भएकाले सहज र सक्रिय बनाउन निर्देशन दिनुपरेको हो,' सभापति पालको भनाइ थियो ।
समितिमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले लकडाउनका क्रममा गर्भवती महिलाको मृत्युको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको बताए । 'गर्भवती महिलाको पुसमा १ जनाको मृत्यु भयो, माघमा दुई जनाको, फागुनमा १४ जनाको मृत्यु भयो । अनि चैतमा आएर ५३ जनाको मृत्यु भयो भन्ने किसिमको डाटाहरूले हामीलाई घोचिरहेको छ । यो डाटामा पनि कति सत्यता छ ? कति आधिकारीकता हो ? भन्ने कुरा हो भन्ने पनि भेरिफाइ त गरेका छैनौं,' उनले भने ।
६० वर्ष मुनिकाको विधवा भत्ता कटौती गरेको र अपांगता भएका व्यक्तिको भत्ता कटौती गरेको विषयमा भने उनले सरकारको बदनाम गराउन पत्रकारहरूले समाचार लेखेको बताए । आफ्नो मन्त्रालयको उक्त जिम्मेवारीमा नपर्ने हुँदा पनि आलोचना गरेर सरकारको बदनाम गराएको उनको भनाइ थियो ।
समिति बैठकमा सांसदहरूले लकडाउनका कारण बिरामीले उपचार नपाएको त्यसमा पनि गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई उपचार पाउन थप जटिलता भएका विषय उठाएका थिए । सरकार यस्ता विषयमा जिम्मेवार भएर अगाडि आउनुपर्ने उनीहरको धारणा थियो ।
सम्बन्धित समाचारः
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १६:१०
