नयाँदिल्ली — दुई साताअघि भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले चीनतर्फ संकेत गर्दै ‘सीमा सम्बन्धमा नेपालले अरू कसैको इसारामा विरोध गरिरहेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाममा शनिबार दिल्ली संस्करणमा प्रकाशित प्रमुख अंग्रेजी पत्रपत्रिकाले दुई देशबीच संवादको अपरिहार्यता झल्काएर नयाँ प्राण भरिदिएका छन् ।

‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक र गहिरो छ, दुई देशबीचको सम्बन्ध त्यसबेला प्रगाढ हुन्छ, जब दिल्ली नेपाललाई सुरक्षा र चीनको आँखाबाट हेर्न छाड्छ अनि मात्रै दुवै देशको सम्बन्ध परस्परमा लाभप्रद हुन्छ,’ शनिबार प्रकाशित द इन्डियन एक्सप्रेसको सम्पादकीयमा उल्लेख छ । जसको शीर्षक छ– दिल्लीले हात अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।

विगतमा जस्तै प्रोपोगन्डाको धराप थाप्ने परम्परालाई भारतीय संस्थापनले यसपटक पनि निरन्तरता दियो । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्न मिडिया प्रोपोगन्डा गर्नु दिल्लीको पुरानै तरिका हो । केही भारतीय सञ्चार माध्यमलाई त्यो प्रयोजनका लागि उपयोग गरियो । उनीहरूले सेना प्रमुखले चीनलाई लक्षित गरेर दिएको अभिव्यक्तिमा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा दिएको मन्तव्यलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरे ।

नेपालको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खुम्चिँदै गएको र त्यसविपरीत चीनले भने आफ्नो भूमिका बढाउँदै लगेको बुझाइ दिल्लीको एउटा तप्कामा छ । अघिल्लो महिना नेपालभित्र चर्किएको द्वन्द्व तत्कालका लागि सुरक्षित अवतरण भएको र त्यसका पछाडि चिनियाँ राजदूतको भूमिका रहेको भन्ने सूचनाहरूले दिल्लीलाई थप विचलित पारेको थियो । नेकपाभित्र चर्किएको द्वन्द्वले कि त सत्ता समीकरण नै फेरिने, नभए पनि कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक हदसम्म ‘खुम्चाउँछ’ भन्नेमा दिल्ली विश्वस्त थियो । तर घटनाक्रम उसले सोचेभन्दा विपरीत हिसाबले विकास भयो ।

त्यतिबेला पनि भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालमा चीनको भूमिकालाई निकै जोडतोडका साथ उठाएका थिए । सेना प्रमुखको अभिव्यक्ति र मिडियामार्फत गरिएका पछिल्ला प्रोपोगन्डा त्यही भएर पनि प्रधानमन्त्री ओली र चीनबीचको सम्बन्धप्रति लक्षित छन् । जबकि सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक भन्ज्याङलाई दुई देशबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकसित गर्ने गरी भएको समझदारी कसैबाट लुकेको थिएन ।

सीमा विवाद चर्किंदै गएर निकट छिमेकीसँगको सम्बन्ध थप बिग्रनु दूर भविष्यमा शक्ति राष्ट्र बन्ने आकांक्षा पालेको भारतका लागि नै हितकर छैन । त्यसमाथि केही वर्षयता छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारत दबाबमा रहँदै आएको छ । भुटानलाई छाड्ने हो भने सार्क क्षेत्रका अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध त कटुतापूर्ण छ ।

श्रीलंकाको कुरा गर्दा महिन्द्रा राजापाक्षेको पुनरागमनबाट दिल्लीले केही राहत महसुस गरे पनि अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री हसिना वाजेदको आडभरोसाका कारण बंगलादेशसँग सम्बन्ध केही सहज देखिएको छ । तर घरेलु राजनीतिमा वाजेद आफैं दिन प्रतिदिन विवादित बन्दै गएको र चीनको बढ्दो आर्थिक र व्यापारिक हिस्सेदारीले भारतलाई बंगलादेशसँगको सम्बन्ध सहज बनाइराख्न निकै चुनौतीपूर्ण छ ।