नक्सासँगै के-के परिवर्तन गर्नुपर्छ ?

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसद्ले संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेपछि मात्र नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने छ । निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्सा अंकित छ । संविधानमा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

संसद्का दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राखिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।

नयाँ नक्सासँगै प्रचलनमा रहेका धेरै कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा पहिले निसान छाप भएका सबै संवैधानिक अंगसहित राज्यका सबै निकाय र मातहत कार्यालयका लेटरप्याड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘राज्यका जुन जुन निकाय र कार्यालयका लेटरप्याडमा निसान छाप छन्, ती सबै परिवर्तन गरी नयाँ निसान छाप भएका लेटरप्याड प्रयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले भने ।

उनका अनुसार सरकारी छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । संविधान संशोधन हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई नयाँ लेटरप्याड प्रयोग गर्न सर्कुलर जारी गर्ने जानकारी स्रोतले दिएका छन् । सबै मन्त्रालयले तत्कालै आ–आफ्ना मातहतका सबै निकाय, कार्यालय, संस्थान, विकास समितिलगायतलाई लेटरप्याड, लोगो र छाप परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गर्नेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नेपालको स्थायी नियोग, विदेशी मुलुकस्थित नेपाली दूतावास, महावाणिज्य दूतावास र अवैतनिक दूतावासमा नेपालको नयाँ नक्सा र नयाँ निसान छाप प्रयोग गर्न लगाइने छ । ती कूटनीतिक नियोगले विश्वभर नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याउनसमेत पहल गर्नेछन् ।

संविधान संशोधनसँगै संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यको लोगो, निजामती कर्मचारीको लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । ती सबैमा नेपालको नक्सा अंकित निसान छाप प्रयोग गरिएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार, संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले सबै संवैधानिक निकाय र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नयाँ निसान छाप अंकित लेटरप्याड र लोगो प्रयोग गर्न सर्कुलर गर्नेछन् । राजपत्र, सरकारी सूचनासहित सबै सरकारी प्रकाशनमा अंकित हुने निसान छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिएका छन् ।

पूर्वसचिव पौडेल सरकारी निकायमात्र होइन नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने निजी तथा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सबैले नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने बताए । सरोकारवाला मन्त्रालय या निकायले निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन निर्देशन दिन सक्ने उनले जनाए ।

अब सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज, कागजात तथा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराइने पाठ्यपुस्तकमा समेत पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राख्न लगाउनुपर्ने धारणा सरकारी अधिकारीको छ । त्यसका लागि सरकारी दस्ताबेज र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्न लगाउन सकिने छ । छापिइसकेर विद्यार्थीको हातहातमा पुगिसकेका पाठ्यपुस्तक र सहयोगी सामग्रीमा रहेका नेपालको नक्सा तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि सर्कुलर जारी गरी नयाँ नक्साका आधारमा पठनपाठन गर्न लगाउन सकिने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

बजारमा बिक्रीवितरणमा रहेका र छापिने क्रममा रहेका पुस्तकमा समेत नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न लगाउनुपर्ने धारणा ती अधिकारीको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति हो त्यो पनि पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । हाल नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि पढाइँदै आएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई बर्सेनि राष्ट्राध्यक्षबाट प्रदान गरिने मानपदवी र तक्मासमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तिनमा पनि निसान छाप हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याउने कतिपय सिक्कामा समेत नेपालको नक्सा र निसान छाप हुने भएकाले तिनलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाली बजारमा बिक्री हुने नेपालको नक्सा, टुरिस्ट गाइड बुक, विश्वको मानचित्र (ग्लोब) समेत सच्याउन लगाउनुपर्ने छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा नेपालको नयाँ नक्सालाई विश्वव्यापी मान्यता नपाएसम्म नेपालमा बिक्री हुने ग्लोबमा भने पनि नेपालको नयाँ नक्सा राख्न लगाउन सकिने छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले संविधान संशोधन हुनासाथ सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो मातहतका निकाय र कार्यालयलाई मात्र नभई सरोकारवाला निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई समेत नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउने दायित्व पूरा गर्ने जानकारी दिए ।

उनले सबै पाठ्यसामग्री र पुस्तकमा शिक्षा मन्त्रालयले र बजारमा प्रयोग हुने नेपालको नक्सा र ग्लोबमा नया नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नापी विभागले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै मन्त्रालयले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो मातहत र सरोकारमा रहने सबै निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई नयाँ नक्सा, निसान छाप प्रचलनमा ल्याउन लगाउने छन्,’ उनले भने ।

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ । ‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरी वितरण गर्न लागिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार कपी नेपालको नयाँ नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायलाई वितरण गर्ने भएको छ । विभागले नयाँ नक्साको छपाइ सुरु गरिसकेको छ । ती नक्सा आइतबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा राख्न पठाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहसहित सरकारी कार्यालयलाई समेत नयाँ नक्सा उपलब्ध गराइने छ । लकडाउनका कारण नयाँ नक्साको हार्डकपी पठाउन गाह्रो भएमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् । प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०७:११

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निसान छाप फेर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सरकारको प्रस्तावप्रति कांग्रेस सकारात्मक, प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्ने समाजवादी–राजपाको माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासहितको निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी हुन् । २०७२ मा बनेको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो ।

संविधानको अनुसूची–३ मा निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि उक्त निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा समावेश गरिनेछ । ‘सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी वास्तविक सीमाअनुसारको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले संविधानको अनुसूची–३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संशोधन विधेयक पेस गरिएको छ,’ विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा निसान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिएका थिए । विधेयकमा पुरानो निसान छाप र प्रस्तावित निसानको ढाँचा राखिएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले लिम्पियाधुरा हुँदै बनाएको सडक वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो । नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।

के हुन्छ संशोधनको प्रक्रिया ?

संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयक शुक्रबारै सांसदहरूलाई वितरण सुरु भइसकेको छ । आगामी १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक पेस गर्नेछिन् । संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि विधेयक जनताका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । संविधानको कुन–कुन विषय संशोधन गरिँदै छ, त्यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सूचना संसद्मा विधेयक पेस गरेको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ । सामान्यतया यस्तो सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने चलन रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

विधेयकका प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने छन् । सचिवालयका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद्को विषयगत समितिमा सम्भवत: पठाइँदैन । ‘यसअघि संविधान संशोधन गर्दा पनि विषयगत समितिमा पठाइएको इतिहास छैन,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । संशोधन प्राप्त भएमा त्यसमाथि पनि छलफल हुन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । मत विभाजनका आधारमा प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सचिवालयका अनुसार छिटोछिटो गर्ने हो भने पनि कम्तीमा तीनवटा बैठक आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर पारित गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । संविधानअनुसार तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि १ सय ८० जना सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक ‘सूय चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र’ समेत नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । कांग्रेसका २ जना निलम्बितबाहेक प्रतिनिधिसभामा ६१ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ छ ।

कांग्रेस सकारात्मक

अनुसूचीमा नयाँ नक्सा समावेश गराएर निसान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संशोधन प्रस्तावको विषयमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत नभएको अवस्थामा हामीसँग छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको होइन, हामीलाई औपचारिक जानकारी पनि गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक छौं ।’

नक्सा परिवर्तनमा आफूहरूको समर्थन रहेकाले निसान छाप परिवर्तनका लागि फरक धारणा नहुने उनले बताए । संसद्मा संविधान संशोधनका अन्य विषय पनि उठ्दै आएको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘त्यसमा पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ खासगरी मधेस र जनजातिका विषयमा उठेका सन्दर्भमा सरकारले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

प्याकेजमा संशोधन उपयुक्त : समाजवादी–राजपा

समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन प्याकेजमा गर्नुपर्ने बताए । आफू संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विषयमा सत्तापक्षले छलफल नगरेको बताए । उनले आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका मुद्दालाई पनि संशोधनमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी राष्ट्रियताकै पक्षमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं,’ यादवले भने, ‘सरकार एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’ उनले निसान छापमा परिवर्तन गर्न ल्याइएको प्रस्तावमा भने छलफलपछि धारणा बनाउने बताए । उनले आफूहरूले जनताको अधिकारको पक्षमा संसद्मा उठाएका आवाजलाई सरकारले नसुनेको भन्दै मधेसले अहिलेको संविधानलाई पूर्ण रूपमा नस्विकारेको बताए ।

राजपा पृष्ठभूमिका समाजवादीका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले भने संविधान संशोधनको विषय पार्टीका छलफल हुने बताए । ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टीका छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’ तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादीले संसद्मा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०६:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×