कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निसान छाप फेर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

सरकारको प्रस्तावप्रति कांग्रेस सकारात्मक, प्याकेजमा संशोधन गर्नुपर्ने समाजवादी–राजपाको माग
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासहितको निसान छाप परिवर्तन गर्न संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा जारी गरेपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तम्बाहाङ्फेले शुक्रबार संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएकी हुन् । २०७२ मा बनेको संविधान दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो ।

संविधानको अनुसूची–३ मा निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि उक्त निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा समावेश गरिनेछ । ‘सरकारले हालै नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा स्वीकृत गरी वास्तविक सीमाअनुसारको नक्सा प्रकाशन गरेको हुनाले संविधानको अनुसूची–३ को निसान छापभित्र अंकित नेपालको नक्सालाई वास्तविक सीमाअनुरूप मिलाउन आवश्यक भएकाले अनुसूची–३ मा संशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि संशोधन विधेयक पेस गरिएको छ,’ विधेयकको उद्देश्यमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा निसान छाप परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने जानकारी दिएका थिए । विधेयकमा पुरानो निसान छाप र प्रस्तावित निसानको ढाँचा राखिएको छ । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।

नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागमा पारेर गत कात्तिकमा नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतले लिम्पियाधुरा हुँदै बनाएको सडक वैशाख अन्तिम साता उद्घाटन गरेपछि सीमा विवाद चर्किएको थियो । नक्सा जारी गरेपछि नेपालले वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गरेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधन गर्न लागेको हो ।

के हुन्छ संशोधनको प्रक्रिया ?

संसद् सचिवालयका अनुसार विधेयक शुक्रबारै सांसदहरूलाई वितरण सुरु भइसकेको छ । आगामी १३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फेले सैद्धान्तिक छलफलका लागि विधेयक पेस गर्नेछिन् । संविधानको धारा २७४ मा उल्लेख भएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि विधेयक जनताका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । संविधानको कुन–कुन विषय संशोधन गरिँदै छ, त्यसको जानकारी जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो सूचना संसद्मा विधेयक पेस गरेको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्नेछ । सामान्यतया यस्तो सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गर्ने चलन रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

विधेयकका प्रावधानमा सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने छन् । सचिवालयका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद्को विषयगत समितिमा सम्भवत: पठाइँदैन । ‘यसअघि संविधान संशोधन गर्दा पनि विषयगत समितिमा पठाइएको इतिहास छैन,’ सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने । सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेका लागि ७२ घण्टाको समय दिइनेछ । संशोधन प्राप्त भएमा त्यसमाथि पनि छलफल हुन्छ ।

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । मत विभाजनका आधारमा प्रस्ताव पारित गरिनेछ । सचिवालयका अनुसार छिटोछिटो गर्ने हो भने पनि कम्तीमा तीनवटा बैठक आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि सोही प्रक्रिया अपनाएर पारित गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रिया पूरा हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २ सय ७१ जना सांसद छन् । संविधानअनुसार तत्काल कायम रहेको सांसद संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुन्छ । त्यसका लागि १ सय ८० जना सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाहेक ‘सूय चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र’ समेत नेकपाका १ सय ७४ जना सांसद छन् । कांग्रेसका २ जना निलम्बितबाहेक प्रतिनिधिसभामा ६१ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना सांसद स्वतन्त्र हैसियतमा छन् । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ छ ।

कांग्रेस सकारात्मक

अनुसूचीमा नयाँ नक्सा समावेश गराएर निसान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संशोधन प्रस्तावको विषयमा आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत नभएको अवस्थामा हामीसँग छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको होइन, हामीलाई औपचारिक जानकारी पनि गराइएको छैन,’ उनले भने, ‘तर पनि संशोधन प्रस्तावमा सकारात्मक छौं ।’

नक्सा परिवर्तनमा आफूहरूको समर्थन रहेकाले निसान छाप परिवर्तनका लागि फरक धारणा नहुने उनले बताए । संसद्मा संविधान संशोधनका अन्य विषय पनि उठ्दै आएको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘त्यसमा पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।’ खासगरी मधेस र जनजातिका विषयमा उठेका सन्दर्भमा सरकारले समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।

प्याकेजमा संशोधन उपयुक्त : समाजवादी–राजपा

समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन प्याकेजमा गर्नुपर्ने बताए । आफू संविधान संशोधनकै पक्षमा रहेको भन्दै उनले अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विषयमा सत्तापक्षले छलफल नगरेको बताए । उनले आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनका मुद्दालाई पनि संशोधनमार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘हामी राष्ट्रियताकै पक्षमा सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छौं,’ यादवले भने, ‘सरकार एकलौटी र स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’ उनले निसान छापमा परिवर्तन गर्न ल्याइएको प्रस्तावमा भने छलफलपछि धारणा बनाउने बताए । उनले आफूहरूले जनताको अधिकारको पक्षमा संसद्मा उठाएका आवाजलाई सरकारले नसुनेको भन्दै मधेसले अहिलेको संविधानलाई पूर्ण रूपमा नस्विकारेको बताए ।

राजपा पृष्ठभूमिका समाजवादीका अर्का नेता महेन्द्रराय यादवले भने संविधान संशोधनको विषय पार्टीका छलफल हुने बताए । ‘सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टीका छलफल गरेर निर्णय गर्छौं ।’ तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादीले संसद्मा संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका छन् । प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०६:५७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हङकङमा विवादास्पद कानुन लागू गर्दै चीन

देशद्रोह र विभाजन रोक्न व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङको स्वतन्त्रता गुम्ने लोकतन्त्र पक्षधरको भनाइ
एजेन्सी

बेइजिङ — चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले हङकङमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ । देशद्रोह र विभाजन रोक्ने व्यवस्थासहितको कानुन चीनले हङकङको नेसनल पिपुल्स कंग्रेस (एनसीपी) मा पेस गरेको हो । सर्वोच्च संसदीय अंग एनसीपीले विगतमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रस्ताव एकमतले पारित गर्दै आएको छ ।


बर्सेनि हुने एनसीपीलाई चीन सरकारले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिने थलोका रूपमा लिइन्छ ।

यसलाई हङकङमा यो वर्षकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा लिइएको छ । देशद्रोह र राज्य टुक्रयाउने गतिवधि रोक्न सुरक्षा कानुन बनाइने व्यवस्था हङकङको संविधानमा रहेको भए पनि हालसम्म यस्तो कानुन बनाइएको थिएन ।

लोकतन्त्र पक्षधरहरुले उक्त कानुनले हङकङको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि कमजोर हुने भन्दै विरोधको आह्वान गरेका छन् । कंग्रेसको प्रयोग गरेर चीनले सिद्धान्त: निवार्चित सांसदहरूको सहमतिबिना कानुन पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि उनीहरुले विरोधमा उत्रने बताएका हुन् ।

नयाँ कानुनले हङकङको विशेषाधिकार खारेज हुने उनीहरूको दाबी छ । कानुनको विरोधमा शुक्रबार सामान्य प्रदर्शनहरुसमेत भएका छन् । हङकङस्थित चीनको सम्पर्क कार्यालयबाहिर विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

हङकङ सरकारले भने कानुन पारितका लागि बेइजिङसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । उसले नयाँ कानुनमा स्वतन्त्रतामाथि असर पुग्ने कुनै प्रावधान नसमेटिएको दाबी गरेको छ । कानुनको प्रस्ताव गरिएसँगै हङकङको सेयर बजारमा समेत गिरावट आएको बीबीसीले जनाएको छ ।

चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङ सन् १९९७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको हो । त्यसयता हङकङमा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ का आधारमा शासनसत्ता सञ्चालन हुँदै आएको छ । चीनले आफ्नो देशमा भन्दा हङकङमा बढी स्वतन्त्रता दिँदै आएको छ ।

हङकङमा गतवर्ष लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको सुधारको माग गर्दै महिनौं लामो आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि ठूलो जनधनको क्षति पुगेको थियो भने हङकङको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिएको थियो । त्यसकारण चीन हङकङमा हुने त्यस्ता विरोध प्रदर्शन रोक्न सुरक्षा कानुन बनाउन चाहेको देखिन्छ ।

हङकङको कानुनअनुसार त्यहाँको सरकारले सुरक्षा कानुनलाई पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सन् २००३ मा गरिएको यस्तै प्रयास सर्वसाधारणको व्यापक विरोधका कारण असफल भएको थियो । त्यतिबेला सरकारको विरोधमा ५ लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रेका थिए ।

लोकतन्त्र पक्षत्रर नेताहरूले यस्तो कानुन प्रस्ताव गरिनु हङकङको इतिहासकै सबैभन्दा दु:खद घटना भएको बताएका छन् । हङकङमा विरोधका स्वर निस्तेज पार्न चीनले यस्ता कानुनको सहारा लिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सिभिक पार्टीका सांसद डेनिस क्वकले कानुन पारित भएको खण्डमा एक राष्ट्र दुई प्रणाली सिद्धान्तको अन्त्य हुने बताए । उनले भने, ‘यसले हङकङको अन्त्य हुनेछ ।’ गतवर्ष भएको आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका अधिकारकर्मी जिम्मी सामले कानुनलाई ‘हङकङ ध्वस्त पार्ने सबैभन्दा ठूलो आणविक हतियार’ को संज्ञा दिएका छन् ।

अमेरिका लगायत केही पश्चिमा देशले प्रस्तावित कानुनले हङकङमा अशान्ति भड्कने प्रतिक्रिया दिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कानुन पारित गरिएक अमेरिकाले कडा प्रतिक्रिया दिने बताएका छन् । बेलायतले हङकङमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई राम्रोसँग नियालिरहेको बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×