हामीसँग प्रमाणको अभाव छैन : माधवकुमार नेपाल [अन्तर्वार्ता]

सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । नेपाली इतिहासमा यसको अर्थ र महत्व के छ ?

नेपाली इतिहासको सत्यता नेपाल र ब्रिटिस–इन्डियाबीच भएको सम्झौता हो । सम्झौताअनुसार नेपालको भूभाग सुनिश्चित भएको छ । त्यही सम्झौताअनुसार नक्सा आउनु नेपालीका निम्ति गौरवको कुरा हो । आफ्नो हक र अधिकारको कुरा हो । यसबारे लामो समयदेखि नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरुले आवाज उठाइरहेका हुन् । तत्कालीन विभिन्न वामपन्थी पार्टी र त्यसमा पनि नेकपा एमाले पनि आवाज उठाउँदै आएको हो ।

नयाँ परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ?

यसपटक भारतले नै ती विषयवस्तु उठाएको हुँदा सबैको प्रमुख चासोको रुपमा आएको हो । पहिला दुवै सिमानाको बारेमा टुंगो लागेको थिएन, खासगरी सुस्ता र कालापानीको । थप छलफल बहस होला अनि टुंगो लाग्ला भनेर बसिरहेका थियौं । पछिल्लोपटक नोभेम्बर २०१९ मा भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्‍यो, त्यसपछि सबै नेपालीलाई झस्कायो । नेपाली जनतालाई आक्रोशित बनायो । एकपक्षीय रुपमा भारतले के गर्न खोजेको भनेर चिन्तित पनि बनायो ।

नेपाली भूमिमा सडक बनाउने र कोभिड–१९ को महामारी बेला उद्घाटन गरियो । दुई देशबीच सिमानाको समस्या बाँकी नै छ भन्ने जान्दाजान्दै यस्तो काम भयो । हामी काली नदी नेपाल र भारतबीचको सीमा नदी हो भनिरहेका छौं । काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने कुराको टुंगो लगाउन बाँकी नै थियो, नेपाल प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि । भारतले त्यस सम्बन्धमा कतिपय बेठिक काम गर्दै आएको भन्ने कुरा २०५२ सालदेखि उठ्दै आएको हो । तत्कालीन समयमा एमालेको तर्फबाट पनि उठाइएको थियो । म आफैं दिल्ली जाँदा त्यहाँका प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा उठाएको थिएँ । स्वयं नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई चिठ्ठी लेखेर पठाएका थियौं, उहाँले पनि जवाफ दिनुभएको थियो । भारतीय राजदूतले पनि जवाफ पठाएका थिए । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले पनि हामीलाई त्यही ढंगले टुंगो लगाउँछु भन्नुभएको थियो ।

लामो समयको विषयलाई प्राविधिक/राजनीतिक तहमा बसेर टुंगो लगाउनुपर्नेमा एकपक्षीय रुपमा भारतले कदम चाल्दा यो स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपालले जारी गरेको नक्सालाई भारतले नौलो रुपमा लिन जरुरी छैन । तथ्य र प्रमाणले जे देखाएको छ, त्यसलाई मान्नुपर्छ । हामीले सीमा समस्या संयमित रुपमा हामी टुंग्याउन खोजिरहेका छौं ।

नक्सा जारी भयो तर भूगोल भारतकै नियन्त्रणमा छ । भूगोल फिर्ता ल्याउने विषय थप महत्वपूर्ण र जटिल छ । प्रधानमन्त्रीले पनि नक्सा छाप्नजस्तो भूगोल ल्याउन सजिलो छैन भन्नुभएको छ । यस्तोमा अब सरकारको कदम के हुनुपर्छ ?

यस्ता कुरा बोल्ने होइन नि ! गाह्रो छ, यस्तो छ, उस्तो छ भन्न हुँदैन के ! सम्पूर्ण देशवासी एकताबद्ध हुनुहोस्, हामी सबै हातेमालो गरौं भन्ने हो । धेरै बोल्ने कुराले बिगारेको छ । बेलाबेला मन्त्रीहरुको विवादास्पद अभिव्यक्ति आएका थिए । धेरै बोलेर, धेरै जिब्रो चलाएर पनि बिग्रेको छ । कहिले के बोलेको छ, कहिले के ! आफूभन्दा जान्ने कोही छैन भन्ने अहंकारले पनि धेरै बिगारेको छ । सबैले अंहकार त्याग्नुपर्छ, संयमित हुनुपर्छ । र, दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने हो ।

सरकारको कदम भनेको वार्ता गर्ने हुनुपर्छ। सबै तथ्य र प्रमाण छँदै छन् । पछिल्लो समय सिक्काको कुरा पनि आइरहेको छ, त्यो हो कि होइन सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो । पुराना दस्तावेज प्रमाण छन् । सम्झौता भएका कागजपत्र छन् । विभिन्न समयमा तिरो तिरेका रसिद छन् । त्यो गाउँका मान्छेसँग जनगणना गर्न गएको तथ्य पनि छ । त्यसकारण नेपालसँग प्रमाणको अभाव छैन । टुंग्याऊ न त भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले मलाई भन्नुभएको हो । त्यतिबेला मैले दुवैतर्फ टुंग्याऊँ, त्यसपछि हस्ताक्षर गरौंला भनेको थिएँ । केही विवाद थिएन । सिमाना कुन हो, नदीको मुहान कुन हो भनेर खोज्ने काम गरौंला भन्ने भएको हो । त्यो कुरा दुवै सरकारले मानेको हो । यसको मतलब त्यो ठाउँको विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ भन्ने दुवैतिरको सहमति नै हो ।

नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएकै दिन त्यसलाई भारतले अस्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दियो । यसले वार्ताबाट निकास खोज्ने नेपाली प्रयासलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ नि ?

होइन, उहाँहरुले पनि भन्नुभएको छ, वार्ता गर्छौं भनेर । भारतीय नेतृत्व सासाना कुरामा अलमलिन्छ जस्तो लाग्दैन । हृदयको विशालताले नै कुनै पनि व्यक्ति र देशको प्रतिष्ठा बढाउँछ । त्यसकारण यो समस्यालाई सुमधुर तरिकाले हल गर्नुपर्छ । तर यसलाई धेरै ‘पब्लिक’ विवादको विषय बनाएर अहिले नै बितिसक्यो भन्ने खालको गर्नु हुँदैन । नेपालको आफ्नो दाबा प्रस्तुत भयो । भारतले नक्सा जारी गर्दा नेपालबाट पनि विरोध हुनु स्वाभाविक हो । अब तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा टुंगो लगाऔं । वार्ताबाटै निकास खोजौं ।

५८ वर्षदेखि भारतीय फौज बसेको ठाउँ उसका लागि रणनीतिक महत्वको भूमि हो । भारतको चासो यसमा पनि देखिन्छ । अझ भारतीय मिडियामा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर प्रचार गरिरहेका छन् ।

वार्तामा पनि भोलि त्यो भूभाग रणनीतिक महत्वको छ भन्ने कुरा आउला । भारतको आँखामा नेपालको रणनीतिक महत्व एउटा होला, अर्को देशको आँखामा अर्कै होला । रणनीतिक महत्व भएकैले त दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने भनेका छौं । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेको जुन कुरा छ, एउटा–एउटा शब्दमा नजाऔं । कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्ने भनिसकिएको छ । भारत पक्षले पनि वार्ता गर्न चाहन्छौं भनिसकेको छ । नेपालबाट पनि वार्ता गरौं भनेपछि अब वार्तामा सबै तथ्य प्रमाण राख्नुपर्छ । त्यसको लागि आन्तरिक तयारी बलियो बनाउनुपर्छ । कूटनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष बोल्ने कम, गर्ने धेरै हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष वार्ता भन्दा परोक्ष वार्ताको सहारा पनि लिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ । यो हाम्रो लामो समयको अनुभवले बताएको कुरा हो ।

कात्तिक १६ मा भारतले कालापानीसमेत समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध गर्दै कूटनीतिक वार्ताका लागि दुईपटक चिठी पठायो । भारतले सैद्धान्तिक जवाफ दिए पनि वार्तामा इच्छा देखाएन । अब भारतलाई वार्तामा ल्याउन नेपालले के गर्न सक्छ ?

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्छ । छिमेकीहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । हामी समनिकटताको सिद्धान्तको आधारमा सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । हाम्रा कोही पनि वैरी छैनन् । त्यसमा पनि नेपाल र भारत धर्म, संस्कृति, इतिहास, सामाजिक सम्बन्धले धेरै निकट छौं । बुद्ध जन्मेको धर्ती हो नेपाल । शान्तिको संसारभर वकालत गर्दछ । शान्तिको निम्ति संसारभर नेतृत्व गर्दछ । शान्तिभूमि नेपालले कसैका विरुद्ध अशान्तिको कुरा र गतिविधि कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । नेपालीहरु भौगोलिक अखण्डताप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छन् । आफ्नो सार्वभौमप्रति अत्यन्तै संवेदनशील छन् । यो संवेदनशीलतालाई सबैले बुझिदिन जरुरी छ । वार्ताबाट भागेर समस्याको हल हुने होइन, भारत वार्ताको टेबुलमा बस्नैपर्छ, उसले आफ्ना कुरा त्यहीँ राखे भइगो नि !

भारतीय मिडिया र केही बुद्धिजीवीले नेपालले नक्सा जारी गरेको विषयलाई चिनियाँ योजनाअनुसार भनेर टिप्पणी गरेका छन् । यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

जसरी भारतीय मिडियामा कतिपय मान्छेले बोलिरहेका छन्, भारतीय नेतृत्वले यसलाई रोक्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीको पनि मन जित्न सकिएन भने छिमेकीहरु सबैलाई चिढ्याएर, सबैलाई विरोधी बनाएर भारतलाई केही प्राप्त हुन्न । सबैलाई धम्क्याएर, तर्साएर तह लगाइदिन्छु भन्ने ! ठूलो राज्यको व्यवहार गरेर र ठूलो शक्तिको अहंकार देखाएर काम हुँदैन अहिलेको दुनियाँमा । यो कुरा उसले बुझ्नुपर्छ । भारतका मान्छेहरुले नेपाली अरुका पछि लाग्छन् भन्ने ठान्नुभएन । नेपालीहरु सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्छन् । नेपालीहरु स्वाभिमानी छन्, स्वाभिमानको पक्षमा लाग्छन् ।

पछिल्लो समय भारतीय सेनाप्रमुखले जुन ढंगले बोले, त्यो पनि धेरै भयो । ठिक भएन । कूटनीतिक क्षेत्रमा आर्मीका मान्छे उतारेर एकपछि अर्को गल्ती भारतीय नेतृत्वबाट भइरहेको छ । यस्ता कुरामा उनीहरुले विचार गर्नुपर्‍यो । कतिपय नेपाली देशभक्ति भावनाले गर्दा बोल्छन्, त्यो बोल्न दिने वातावरण भारतले नै सिर्जना गरेको हो ।

उहाँहरुको आरोप सत्य हो भने तथ्य प्रमाण ल्याइदिनुस् । हामीलाई थाहा छैन । हाम्रो पार्टीलाई थाहा छैन । म विदेश विभागको प्रमुख हुँ, आजसम्म मलाई एक शब्द भनेको छैन । यस्ता गलत कुराको पछि जानु हुँदैन । भारतीय नेताहरुले नै यो भनेका हुन् जस्तो लाग्दैन । भारतका कसैले बोलिदिए होलान् । कसैले बोल्दा पनि विचार गरेर बोलिदिन आग्रह गर्दछु । बिनातथ्य, बिनाप्रमाण बहकिएर बोल्नु हुँदैन । मैले सधैंभरि चीनको सिधा कुरा पाउने गरेको छु । उनीहरु भन्छन्, ‘तपाईंहरुले भारतलाई आपसी विश्वासमा राख्नुपर्छ ।’ हामीसँग मात्रै सम्बन्ध राख् भनेर भन्दैनन् । भारत र नेपालको मामिलामा हात हाल्न पनि चाहँदैनन् । मेरो आजसम्मको अनुभवले यो बताउँछ ।

कुनै पक्षले गर्ने एकपक्षीय कार्यले परिस्थिति झन् जटिल बनाउने चीनले टिप्पणी गरेको छ । उसले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव पनि दिएको छ । विवाद समाधानमा चिनियाँ भूमिका कहीँ देखिन्छ कि ?

लिम्पियाधुरा त्रिपक्षीय नाका हो । अर्को देशबाट जाने नै भने पनि नेपालको भूभाग भएर जाने कुराले त्यहाँ नेपालको पनि संलग्नताको आवश्यकता पर्दथ्यो । नेपाली भूमि भएर जाने सडक उद्घाटन, नोभेम्बरमा नक्सा जारी र २०१५ मा चीन भारतले गरेको सम्झौता; त्यो मानसरोवर जाने बोटोको सन्दर्भमा होला । तीर्थयात्रा व्यापारको लागि नै भए पनि, जे भए पनि त्यहाँ त्रुटि भयो । नेपालको भूमि भएको हुँदा त्यसबारे चीनले पनि सोध्नुपर्थ्यो । त्यसमा चीनले पनि गल्ती गरेकै हो । भारतले त झन् गल्ती गरेकै छ । त्यो त्रुटिलाई समयक्रममा उहाँहरुले सच्याउनुहोला । अहिले कोरोनाको महामारीले हाम्रो धेरै ध्यान यसमै केन्द्रित छ । यसमा धेरै विवाद चर्काउनुभन्दा पनि विश्वास, समझदारी र राजनीतिक/कुटनीतिक तवरबाट टुंग्याउनुपर्छ ।

कतिपयले भारत संवादमा नआए र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न तयार नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघ जान सक्छ भन्ने तर्क गरेका छन् । यो विकल्पसम्म पुग्ने अवस्था रहन्छ ?

यो सबै कुरा आजै गरेर भएन । कोरोनाले गर्दा दुई अर्ब मान्छे मरे भने के होला ? धर्तीमा ठूलो प्रलय आयो भने के होला ? भन्ने कुराले हुँदैन । तत्कालका निम्ति सोच्नुपर्ने कुरा त होला । सोच्दै नसोच्ने कुरा होइन । त्यस्ता कुराको जवाफ दिने सवाल आउँदैन । विकल्पको विषयमा ‘इन हाउस’, ‘इन डोर’ छलफल गर्नुपर्छ । त्यसबारे सबै पक्ष केलाउनुपर्छ । तयारी सबै गर्नुपर्छ । तर, अहिले हामी अदातल जान्छौं, यो गर्छौं, उ: गर्छौं भन्ने होइन । यो विकल्प उपयुक्त हो पनि भन्दिनँ, उपयुक्त छैन पनि भन्दिनँ । यस्ता विषय बाहिर मिडियामा कराएर, उफ्रेर भन्ने कुरा होइन ।