संसद्‍मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संविधानको अनुसूचीमा भएको निशान छापमा रहने नेपालको नक्सालाई पनि नयाँ नक्साअनुसार बनाउनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ १३ मा संसद बस्नु अगावै संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानको अनुसूची ३ मा निशान छापसम्बन्धि व्यवस्था छ । संशोधन प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालको निशान छापमा पनि सरकारले बुधबार जारी गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हुनेछ ।

बैठकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेबारे छलफल भएको भए पनि कुनै निर्णय नभएको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार सरकारले बनाएको कोभिड टास्क फोर्सले विस्तृत प्रतिवेदन दिएपछि त्यसबारे निर्णय हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १३:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउनमा भोकै छन् ‘सीमारक्षक’ 

सप्तरीको सीमावर्ती गोविन्दपुरका डोम–मुसहरले २ महिना बित्न लाग्दा पनि राहत पाएनन्
अवधेशकुमार झा

गोविन्दपुर (सप्तरी) — भारतको न्योर बोर्डरसँग जोडिएको छ सप्तरीको गोविन्दपुर । त्यहीँको २२८/१ नम्बर सीमास्तम्भसँगै टाँसिएको छ डोम र मुसहरहरूको बस्ती । यिनै दलित समुदाय त्यहाँस्थित नेपाली सीमाका पहिलो रक्षक हुन् ।

नेपाली सुरक्षाकर्मी सीमामा चौबीसै घण्टा बस्दैनन् । भारतीय एसएसबीको बन्दुकको नालअघि स्तम्भ घेरेर बसेका छन् गाउँले, राति–बिहान जुनसुकै बेला । तर लकडाउनका कारण केही दिनयता बस्तीका कयौं घरमा चुलो बलेको छैन ।

लकडाउन २ महिना पुग्न लागिसक्यो । छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३ को यो बस्तीमा अझै कोही राहत लिएर पुगेका छैनन् । ‘लकडाउनका सुरुका दिन घरमा केही खाद्यान्न थियो, त्यसैले भोक मेटायौं,’ जीवछ मरिकले भने, ‘तर अहिले न बाहिर कमाउन जान दिन्छ न त घरमा खाना छ ।’ बस्तीकै कसैले दयामाया गरेर दिएको खानाले पेट भर्ने गरेको उनले बताए ।

‘अब बालबच्चाको मुख हेर्दा आफ्नो हृदय फाट्छ,’ अर्की स्थानीय विन्दीदेवी सदायले भनिन्, ‘हाम्रो जीवन नरकीय भयो, आफ्ना बालबच्चालाई दुई छाक खान दिन सकेका छैनौं ।’ आफ्नो घरमा दुई दिनदेखि चुलो बल्न छोडेको भन्दै उनले अन्य घरको अवस्था पनि यस्तै रहेको बताइन् ।


गणपैत सदायका अनुसार अहिले बस्तीका हुने–खानेको घरमा गएर मागेर ल्याउने अवस्था पनि छैन । ‘लकडाउनका कारण कोही घरआँगन जान पनि दिँदैनन्,’ रामकुमारीदेवी सदायले भनिन्, ‘न बाहिर जान सकिन्छ न त गाउँकै कसैको घरमा । कहाँ जानु, कसरी पेट पाल्नु ?’

उक्त बस्तीमा रहेका मुसहर र डुम समुदाय सबैजसो अति विपन्न छन् । मुसहरहरू दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा गर्दै आएका थिए । डुम समुदायका व्यक्ति बाँसका विभिन्न सामान बनाई बेचेर पेट पाल्छन् ।

‘हाम्रा लागि कुन राज्य छ र ?,’ रामलोचन सदायले भने, ‘सीमामा हामी स्तम्भको रक्षा गर्दै छौं, हामी हुँदासम्म एक इन्च जमिन मास्न दिदैनौं तर हाम्रो पेट भोको छ, हेर्ने कोही छैन ।’

भोकमरीका कारण बस्तीमा कहालीलाग्दो अवस्था निम्तिएको जनाउँदै उनले भने, ‘राज्यले खाना नदिए रोजगारी त देऊ, हामी आफैं कमाएर खान्छौं ।’

नजिकै भारतीय बस्तीमा हुनेखानेहरू छन् । तर, यी दलितहरू उनीहरूका घरमा पैंचो माग्न गएका छैनन् । ‘आफ्नै राज्यले नहेरेपछि अरूसँग केको आस गर्नु ?,’ जीवछले भने ।

लकडाउनको दुई महिना बित्दा पनि छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले राहत वितरण गरेको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले नै विपन्नसम्म राहत पुर्‍याउन चासो देखाएका छैनन् । यो दलित बस्ती मात्र होइन, गाउँपालिकाका अन्य परिवार पनि भोकले संकटमा छन् ।


‘अध्यक्षको आफ्नै पारा छ,’ ३ नम्बर वडाध्यक्ष दीपेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘हामी वडाध्यक्षहरू कराउँदा–कराउँदै थाक्यौं तर अध्यक्षले राहत बाँड्ने छाँटकाँट देखाएका छैनन् ।’ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पहिलो चरणको राहत बाँडिसक्दा यो गाउँपालिकामा साताअघि मात्र खाद्यान्न खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । तर अझै खाद्यान्न नआउँदा राहत वितरण हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १३:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×