२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन हुने

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने भएको छ ।

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन हुने

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गर्न मुद्रण विभागमा पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मुद्रण विभागबाट राजपत्र शनिबारसम्म प्रकाशन भएर आइसक्ने छ । नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ ।

‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरी वितरण गर्न लागिएको हो’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार कपी नेपालको नयाँ नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायलाई वितरण गर्ने भएको छ । विभागले नयाँ नक्साको छपाइ सुरु गरिसकेको छ । ती नयाँ नक्सा आइतबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा राख्न पठाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरकारी कार्यालयलाई समेत नयाँ नक्सा उपलब्ध गराइने छ । लकडाउनका कारण नयाँ नक्साको हार्डकपी पठाउन गाह्रो भएमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको नयाँ नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदले सोमबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्यिाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउन भारतसित कूटनीतिक पहल सुरु गर्दैछ ।

सरकराले ने शुक्रबार नै संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा अंकित नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ । संघीय संसदका दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधानको अनुसूची ३ मा नेपालको नयाँ नक्सा राखिने छ ।

त्यसपछि नेपालको नयाँ नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले संविधान संशोधनसँगै निशान छाप अंकित सबै सरकारी लेटरप्याड र लोगो परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गर्नेछ । निशान छाप अंकित संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको लोगोसमेत परिवर्तन हुने छ भने अब सरकारी दस्तावेज र प्रकाशनमा समेत नयाँ नक्सा भएको निशान छाप र लोगो प्रयोग गर्न थालिने छ ।

विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा समेत नेपालको नयाँ नक्सा राख्न लगाइने छ । निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई समेत नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन आग्रह गरिने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७७ १७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?