कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कालापानीमा भारतले बढायो हवाई गस्ती

पहिले दिनमा एक/दुई पटक हेलिकप्टर उड्ने गरेकामा अहिले आकाशमा १२/१५ पटकसम्म देखिन्छ ।
मनोज बडू

दार्चुला — नेपालले व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी राखेपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा हवाई गस्ती बढाएको छ । पछिल्लो समय भारतले कालापानीलगायतका क्षेत्रमा दिनमा एक दर्जन पटकभन्दा बढी हवाई गस्ती गर्दै आएको छ ।

भारतले यसअघि कालापानीलगायत क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट दिनमा एक/दुई पटक उडान गर्ने गरेको थियो । ‘व्यासमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएपछि दिनहुँ १२/१५ पटक हेलिकप्टर आकाशमा आइरहन्छ,’ स्थानीय धनसिंह धामीले भने । भारतले वैशाख तेस्रो साताबाट माथिल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान बढाएको उनले जानकारी दिए ।

धामीका अनुसार भारतले हरेक वर्ष यो समय कालापानीलगायत उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा हवाई उडान गर्ने गर्छ । ‘व्यास (भारततर्फ) क्षेत्रमा मानिस बसाइँ सर्ने भएकाले खाद्यान्नलगायत सामान भारतले हेलिकप्टरबाटै ढुवानी गर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो वर्ष गस्ती पनि भएकाले धेरै उडान भइरहेको छ ।’

पहिले बाटोको समस्या हुँदा हेलिकप्टरबाटै मानिसलाई माथि पुर्‍याउने गरिएको थियो । बाटो बनेपछि भने गत वर्षबाट भारततिरका नागरिक पैदल माथिल्लो क्षेत्र जाने गरेका छन् ।

भारतले अहिले धार्चुलाबाट भन्दा पिथौरागढलगायत क्षेत्रबाट हवाई उडान बढी गरिरहेको छ । यसअघि भारतले धार्चुलाबाटै व्यास क्षेत्रमा सबै किसिमको उडान भथ्र्यो । यो वर्ष दिल्लीबाट पनि हेलिकप्टर कालापानी क्षेत्रमा आइरहेको भारतीयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीयका अनुसार निर्माणका मेसिन र बढी मात्रामा हातहतियार लैजानुपरे माथिबाटै सिधै हेलिकप्टर नेपाली भूभाग गुन्जीमा अवतरण हुन्थ्यो । भारतले उक्त क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हेलिप्याड गुन्जीमै बनाएको छ । त्यहाँबाट कालापानीलगायत अन्य भारतीय सुरक्षा पोस्टमा सामान ढुवानी हुने गरेको छ ।

भारतले व्यासतर्फको क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि बढाएको छ । पिथौरागढबाट सिधै हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षाकर्मी कालापानी क्षेत्रमा पठाएको उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय दलजित कुँवरले बताए । भारतले गुन्जीदेखि कालापानी र लिपुलेकसम्म भारत–तिब्बत पुलिस (आईटीबीपी), भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बललगायत ६ वटा सुरक्षा अंग राखेको छ ।

चीनसितको रणनीतिक क्षेत्र भएकाले भारतले ती ठाउँहरूमा विभिन्न सुरक्षा निकायका क्याम्प राखेको छ । सबै सुरक्षा निकायका करिब १० हजार जनशक्ति तैनाथ रहेको स्थानीय बताउँछन् । नेपाली सुरक्षा अधिकारीले कालापानी क्षेत्रमा भारतले सुरक्षाकर्मी बढाएको खबर प्राप्त भए पनि के कति संख्यामा थपेको बारे यकिन नभएको बताए ।

पछिल्लो समय भारतले व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लिङपारि गर्वाधारदेखि लामरी, छियालेकलगायत क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको संख्या थपेको स्थानीय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले भारतले नेपालतर्फको सीमा क्षेत्रमा पैदल गस्ती पनि बढाएको छ । सीमा क्षेत्रको गस्तीमा ५/७ जना आउने ठाउँमा १०/१२ जना तथा दिनमा दुई पटक गर्ने ठाउँमा ४/५ पटक आउने गरेका छन् ।

भारतले पिथौरागढदेखि धार्चुला, छियालेक, गुन्जी तथा कालापानी क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको ठूलो दस्ता राख्दै आएको छ । स्थानीयका अनुसार भारत–चीनको युद्धपछि भारतले पिथौरागढदेखि माथिल्लो क्षेत्रलाई सुरक्षा निगरानीमा राख्न ठूलो संख्यामा सैनिक क्याम्प राखेको छ ।

दार्चुला–व्यास घोडेटो निर्माण सुरु

नेपाली सेनाले दार्चुला–व्यास घोडेटो बनाउन सुरु गरेको छ । सेनाले व्यास गाउँपालिका–२ को घाटीबगडदेखि वडा नं. १ मा पर्ने मौर्‍याभिटासम्मको घोडेटो निर्माण थालेको हो ।

करिब ४ सय ५० मिटर क्षेत्रमा २.६ मिटर चौडाइको नयाँ बाटो निर्माण र केही ठाउँमा पुरानो बाटो मर्मत गरिने सेनाले जनाएको छ । त्यसका लागि सेनानीको नेतृत्वमा इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोली व्यास–२ स्थित थिमा पुगेको छ । प्राविधिक जनशक्ति र केही निर्माण सामग्री बिहीबार र शुक्रबार थिमामा हेलिकप्टरमार्फत पुर्‍याइएको हो । प्राविधिकहरूले निर्माण स्थल हेरेपछि अन्य निर्माण सामग्री ढुवानी गरिने गुल्मपति श्यामराज थापाले बताए । ‘थिमा नै बसेर सेनाले बाटो मर्मत गर्छ,’ उनले भने ।

गत भदौमा मौर्‍याभीरमा ठूलो चट्टान खसेपछि व्यास जाने बाटो बन्द भएको थियो । घाटीबगडदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा पहिरो गएको छ । उक्त घोडेटो बाटोको सबैभन्दा बढी समस्या यही क्षेत्रमा हो । बाटो नहुँदा व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र तिंकर गाउँका बासिन्दा भारतीय बाटो प्रयोग गरी सदरमुकामबाट गाउँ फर्केका छन् । व्यास गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष धिरेन्द्रसिंह बुढाथोकीले व्यासको घोडेटो बाटो दुम्लिङदेखि विभिन्न ठाउँमा भत्केको बताए । ‘तम्बाकुदेखि दोपखे खण्डमा धेरै अप्ठ्यारो हुनाले मानिस हिँड्नै सक्दैनन्,’ उनले भने ।

दुम्लिङदेखि घाटीबगडसम्म व्यास गाउँपालिकाले बाटो मर्मत र निर्माण पनि चालु नै राखेको वडाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए । मौर्‍याभीरमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग नगराएसम्म बाटो खोल्न सम्भव नभएकोले सेनामार्फत बाटो निर्माण भइरहेको हो । असार मसान्तभित्र बाटो खोलिसक्ने सेनाले जनाएको छ । त्यसपछि नेपाली भूमि भएर व्यास जान सकिन्छ ।

द्वन्द्वकाल अघिसम्म नेपालकै बाटो भएर आवतजावत गर्न मिल्थ्यो । तर त्यसयता बाटो मर्मत हुन सकेको थिएन । भारतले महाकाली किनारै किनार लिपुलेक सडक निर्माण गरेकाले व्यासको घोडेटो भत्केको स्थानीयको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत वैशाख १४ मा महाकाली लोकमार्गको दार्चुला–तिंकर सडक खण्डमध्ये घाटीबगड माथिको ८७ किलोमिटर सडक खण्ड नेपाली सेनामार्फत निर्माण गराउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा निर्माण सुरु गरिएको १३४ किलोमिटर लामो दार्चुला–तिंकर सडकमा हालसम्म ४० किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलाइएको छ । सेनाले पहिलो चरणमा घोडेटो र दोस्रो चरणमा मोटर बाटो निर्माण गर्न लागेको हो । प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०७:१५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नक्सासँगै के-के परिवर्तन गर्नुपर्छ ?

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारको प्रस्तावमा संघीय संसद्ले संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेपछि मात्र नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा प्रचलनमा आउने छ । निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्सा अंकित छ । संविधानमा रहेको निसान छापसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले शुक्रबार संघीय संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

संसद्का दुवै सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट संशोधन प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि निसान छापमा नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राखिनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रस्तावमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो । मन्त्रालयले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ नक्सासँगै भारतीय कब्जामा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ ।

नयाँ नक्सासँगै प्रचलनमा रहेका धेरै कुरामा परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा पहिले निसान छाप भएका सबै संवैधानिक अंगसहित राज्यका सबै निकाय र मातहत कार्यालयका लेटरप्याड परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘राज्यका जुन जुन निकाय र कार्यालयका लेटरप्याडमा निसान छाप छन्, ती सबै परिवर्तन गरी नयाँ निसान छाप भएका लेटरप्याड प्रयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले भने ।

उनका अनुसार सरकारी छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । संविधान संशोधन हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालयलाई नयाँ लेटरप्याड प्रयोग गर्न सर्कुलर जारी गर्ने जानकारी स्रोतले दिएका छन् । सबै मन्त्रालयले तत्कालै आ–आफ्ना मातहतका सबै निकाय, कार्यालय, संस्थान, विकास समितिलगायतलाई लेटरप्याड, लोगो र छाप परिवर्तन गर्न सर्कुलर जारी गर्नेछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघस्थित नेपालको स्थायी नियोग, विदेशी मुलुकस्थित नेपाली दूतावास, महावाणिज्य दूतावास र अवैतनिक दूतावासमा नेपालको नयाँ नक्सा र नयाँ निसान छाप प्रयोग गर्न लगाइने छ । ती कूटनीतिक नियोगले विश्वभर नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याउनसमेत पहल गर्नेछन् ।

संविधान संशोधनसँगै संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यको लोगो, निजामती कर्मचारीको लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । ती सबैमा नेपालको नक्सा अंकित निसान छाप प्रयोग गरिएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार, संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले सबै संवैधानिक निकाय र संघीय मामिला मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नयाँ निसान छाप अंकित लेटरप्याड र लोगो प्रयोग गर्न सर्कुलर गर्नेछन् । राजपत्र, सरकारी सूचनासहित सबै सरकारी प्रकाशनमा अंकित हुने निसान छाप र लोगोसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी ती अधिकारीले दिएका छन् ।

पूर्वसचिव पौडेल सरकारी निकायमात्र होइन नेपालको नक्सा प्रयोग गर्ने निजी तथा नेपालमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सबैले नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउनुपर्ने बताए । सरोकारवाला मन्त्रालय या निकायले निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउन निर्देशन दिन सक्ने उनले जनाए ।

अब सम्पूर्ण सरकारी दस्तावेज, कागजात तथा नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पठनपाठन गराइने पाठ्यपुस्तकमा समेत पुरानो नक्साका ठाउँमा नयाँ राख्न लगाउनुपर्ने धारणा सरकारी अधिकारीको छ । त्यसका लागि सरकारी दस्ताबेज र पाठ्यपुस्तक परिमार्जन गर्न लगाउन सकिने छ । छापिइसकेर विद्यार्थीको हातहातमा पुगिसकेका पाठ्यपुस्तक र सहयोगी सामग्रीमा रहेका नेपालको नक्सा तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिए पनि सर्कुलर जारी गरी नयाँ नक्साका आधारमा पठनपाठन गर्न लगाउन सकिने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

बजारमा बिक्रीवितरणमा रहेका र छापिने क्रममा रहेका पुस्तकमा समेत नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न लगाउनुपर्ने धारणा ती अधिकारीको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति हो त्यो पनि पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । हाल नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमि पढाइँदै आएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा रहेर मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यक्तित्वहरूलाई बर्सेनि राष्ट्राध्यक्षबाट प्रदान गरिने मानपदवी र तक्मासमेत परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । तिनमा पनि निसान छाप हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याउने कतिपय सिक्कामा समेत नेपालको नक्सा र निसान छाप हुने भएकाले तिनलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।

ती अधिकारीका अनुसार नेपाली बजारमा बिक्री हुने नेपालको नक्सा, टुरिस्ट गाइड बुक, विश्वको मानचित्र (ग्लोब) समेत सच्याउन लगाउनुपर्ने छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा नेपालको नयाँ नक्सालाई विश्वव्यापी मान्यता नपाएसम्म नेपालमा बिक्री हुने ग्लोबमा भने पनि नेपालको नयाँ नक्सा राख्न लगाउन सकिने छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले संविधान संशोधन हुनासाथ सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो मातहतका निकाय र कार्यालयलाई मात्र नभई सरोकारवाला निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई समेत नयाँ नक्सा प्रचलनमा ल्याउने दायित्व पूरा गर्ने जानकारी दिए ।

उनले सबै पाठ्यसामग्री र पुस्तकमा शिक्षा मन्त्रालयले र बजारमा प्रयोग हुने नेपालको नक्सा र ग्लोबमा नया नक्सा प्रचलनमा ल्याउन नापी विभागले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै मन्त्रालयले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो मातहत र सरोकारमा रहने सबै निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई नयाँ नक्सा, निसान छाप प्रचलनमा ल्याउन लगाउने छन्,’ उनले भने ।

नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शुक्रबार नयाँ नक्सा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नक्सा छापिएको राजपत्र आइतबार सबै मन्त्रालय, निकाय र प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसहित राज्यका सबै कार्यालयलाई पठाइने छ । ‘हाम्रो नयाँ नक्सा यो हो भनेर राज्यका सबै निकायलाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिन राजपत्रमा प्रकाशन गरी वितरण गर्न लागिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

मन्त्रालय मातहतको नापी विभागले पहिलो चरणमा ३ हजार कपी नेपालको नयाँ नक्सा छापेर राज्यका सबै निकायलाई वितरण गर्ने भएको छ । विभागले नयाँ नक्साको छपाइ सुरु गरिसकेको छ । ती नक्सा आइतबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय र मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा राख्न पठाइने जानकारी मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार सबै प्रदेश र स्थानीय तहसहित सरकारी कार्यालयलाई समेत नयाँ नक्सा उपलब्ध गराइने छ । लकडाउनका कारण नयाँ नक्साको हार्डकपी पठाउन गाह्रो भएमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रिन्ट गरी कार्यालयमा राख्न सबै निकायलाई आग्रह गरिएको जानकारीसमेत मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७७ ०७:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×