‘चीनले लिपुलेकलाई यथास्थितिमा राखेको छ’

काठमाडौँ — २०७३ भदौमा चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त लीलामणि पौड्याल आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाइएपछि गत चैतमा काठमाडौं आएका हुन् । उनको कार्यकालमा नेपाल र चीनका राष्ट्रपतिले एकअर्का देशको भ्रमण गर्नुका साथै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा थुप्रै काम भएका छन् ।

अहिले नेपाली भूराजनीतिक नक्सामा समेटिएको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा भूभागका कारण द्विदेशीय (नेपाल–भारत) मात्रै होइन, चीनसहितको त्रिदेशीय सम्बन्धबारे पनि चौतर्फी चासो बढेको छ । यिनै विषयको वरिपरि रहेर पूर्वमुख्य सचिवसमेत रहेका पौड्यालसँग कान्तिपुरका देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

तपाईं राजदूतका रूपमा चीनमा छँदा लिपुलेकसहित चीनसँग समेत सरोकार रहने सीमावर्ती भूभागबारे छलफल हुने गरेको थियो ? नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी मुद्दाहरु के–के थिए ?

यसरी तोकिएरै लिपुलेक भूभाग भनेरै अथवा नेपालको पश्चिम–उत्तरको सिमानाबारे औपचारिक तहमा कुराकानी भएको सम्झना छैन । अरू विषयगत कुराकानीक्रममा यो भूभागबारे अनौपचारिक छलफल हुन्थ्यो तर एजेन्डा तय भएर कुरा भएको थाहा छैन । जस्तो, गत वर्ष डिसेम्बरमा भारत–चीनको सीमासम्बन्धी नयाँदिल्ली वार्तामा नेपालसमेत जोडिने त्रिदेशीय बिन्दुबारे सामान्य रूपमा कुराकानी भएको रहेछ । नेपालले दाबी गरेको कालापानी क्षेत्रको चर्चा सामान्य रूपमा भएको रहेछ । तर, यसो भन्दैमा कुनै मञ्चमार्फत अथवा एजेन्डामा राखेर अहिले उब्जिएको विवादमा चीनलाई संवादमा राखिहाल्नुपर्ने बेला आएजस्तो मलाई लाग्दैन, त्यो बेला भएको छैन ।

यो सातामात्रै सार्वजनिक भएको नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साको सन्दर्भमा अब चीनलाई पनि निम्त्याएर त्रिदेशीय नाकाको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने बहस हामीकहाँ पनि सुरु भएको छ त ?

यसरी हतारिएर हुन्नजस्तो लाग्छ । त्रिदेशीय नाकाको कुरा औपचारिक प्रक्रियामा स्वभावत: आइहाल्छ । तर, अहिले नै चीन–भारतसँग बसेर नेपालले त्रिदेशीय नाकाबारे छलफल थाल्ने बेला भएजस्तो लाग्दैन । भारतसँग सीमाको जुन विवाद छ, त्यो नै सुरुमा टुंग्याउनुपर्छ । यो द्विपक्षीय मामिला हो, त्रिपक्षीय किन बनाइरहने ? सीमा विवाद टुंग्याएपछि त्रिदेशीय बिन्दु तय गर्नका लागि त्यतिखेर मात्रै चीनलाई सँगै राखेर कुरा गर्ने हो । अहिले त्यसै त भारतीयहरुले ‘यो मामिला चीनले उक्साएर अगाडि आएको हो’ भनिरहेका छन् । यो घडीमा चीनलाई तान्नु भनेको विवादलाई झन बढाउनु हो ।

सुगौली सन्धिअनुसार यो भूमि हाम्रो हो भनेर हामीले दाबी गरिरहेका छौं, यो भूमिमाथिको अतिक्रमण भारतबाट भएको छ, चीनबाट होइन । अर्कातिर, सन् २०१५ नोभेम्बरमा बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा लिपुलेक भएर व्यापार गर्ने समझदारी भएपछि नेपालले तत्कालै जनाएको ‘आपत्ति’ पछि चीनले यो भूमिमा कुनै गतिविधि नबढाएको अवस्था छ । जबकि त्यसबेला नेपालले भारत र चीनलाई एकसाथ ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउँदा भारतले भने त्यही भूभागमा आफ्ना गतिविधि निरन्तर जारी राख्यो । नेपालको संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको भारतले हो, चीनले होइन । यो मामिलामा बसेर कुरा गरौं भनेर दोहोर्‍याउँदै आग्रह गर्दा पनि कुरा गर्न नचाहेको भारतले हो । वार्ता गर्न तयार छौं, वार्ता गरौं भनिरहेका बेला त्यही हाम्रो भूमिमा कहिले सडक निर्माण, कहिले अरू गतिविधि सुचारु रहेको अवस्था कस्तो हो ? यसकारण पनि अबको वार्तामा चीन आइरहनुको अर्थै रहन्न ।

यो असहज अवस्थामा अब अगाडि बढ्ने उपाय के देख्नुभएको छ ?

वार्ता, वार्ता र वार्ता । हामीसँग भएको, हामीले दाबी गरेअनुसारका प्रमाणहरु साथमा लिएर हामीले वार्ताको टेबलमा बस्नैपर्ने हुन्छ । भारतले पनि सबै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध, शान्ति सुव्यवस्था कायम राखिराख्नका लागि उसले पनि सत्य–प्रमाणले जे भटिन्छ, त्यो स्विकार्नैपर्छ । यदि केही छ भने भारतले देखाउने प्रमाण र वैज्ञानिक आधार हामीले पनि स्विकार्नैपर्छ । सार्वभौमिकता भनेको सानोठूलो समान हो । सबै सानाठूला छिमेकीको सार्वभौमिकताको सम्मान भारतले गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सम्बन्धको सौहाद्रता अघि बढ्न सक्छ । एकपक्षीय सौहाद्रता कहींकतै पनि स्वीकार्य हुन्न । हामीले भन्ने, ‘कन्भिन्स’ गर्ने कुरा यही हो कि जेजस्तो तथ्यप्रमाण छ, दुवैले साथमा लिएर टेबल वार्तामा बसौं । प्रमाणले देखिएको कुरालाई दुवै पक्षले स्विकार्नैपर्छ, हठ र दम्भ नलिईकन । यो विवाद र अन्तरद्वन्द्व कायमै रहेमा स्वभावत: भारतसँग नेपाल अलि बढी निर्भर रहेकाले हामीलाई केही नोक्सानी हुन सक्छ, तर ‘नेवरहुड फस्ट’ भन्ने नारा लिएर हिँडिरहेको भारतलाई पनि यो हठले फाइदा गर्दैन ।

त्यसबाहेक, नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्यो भनेर चिन्ता र सरोकार लिएर हिँडिरहने पक्षले थाहा पाउनुपर्छ, विरोधी भावना किन बढेको रहेछ भनेर । गुनासो गरिरहने अनि कारण नखोज्ने ? कारण खोजेर, कारणको जरामा पुगेर सम्बोधन गर्ने भनेको अहिले उब्जिएको स्थितिजस्तै हो । वास्तवमा यो भारतका लागि समेत एउटा अवसर हो । तर, नेपालको राजनीतिक शक्ति, नेतृत्वलाई चलाएर अथवा खेलाएर हामीचाहिँ आफ्नो रबैया धानिरहन्छौँ भन्ने हो भने भारतविरोधी गतिविधिलाई मलजल दिइरहेको पुष्टि हुनेछ । हामीले पनि विषयवस्तुलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याउने र चर्का नारा बनाउने काम गर्नुभएन, समस्यामा शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने पाटोमा हामी पनि लाग्नुपर्छ ।

२०१५ नोभेम्बरको बेइजिङमा सम्पन्न लिपुलेक नाका समझदारीपछि नेपालले चीन र भारत दुवैलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएपछि चिनियाँ पक्षको प्रतिक्रिया के रह्यो ?

मिडियामा आएजस्तो नेपालले पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ पछि चीनले लिपुलेक विषयमा कहींकतै त्रुटि भए सच्याउन तयार भनेर नेपाललाई औपचारिक रूपमा सूचना दिएजस्तो मलाई लाग्दैन । तर, यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने नेपालले आफ्नो भूमिबारेको अपनत्व जनाएर ‘नोट’ लेखेपछि चीनले भने त्यो भूभागमा कुनै गतिविधि जारी राखेन । यसबाट चीनले तत्कालै नेपालको संवेदनशीलता बुझ्न सकेको वा चाहेको देखिन्छ । चिनियाँ पक्षको यो हाम्रो भूभागमा कुनै गतिविधि नरहेको अवस्थामा हाम्रो गुनासो पनि स्वभावत: थिएन, छैन ।

यो लिपुलेकलाई व्यापार र धार्मिक पर्यटनको बिन्दु बनाउने भनेर चीन–भारतको सन् १९५४ मा सम्पन्न ‘तिब्बत सन्धि’ मै उल्लेख गरिएको रहेछ । यो चीन र भारतसँग हाम्रो सिमानाको कुरा नटुंगिँदैको कुरा हो । त्यही सन्धिलाई समातेर सन् २०१५ मा बेइजिङमा लिपुलेक समझदारी बनेको रहेछ । यसबारे नेपालको ‘प्रोटेस्ट नोट’ गएपछि चीनले यो भूभागलाई ‘स्ट्याटस–को’ (यथास्थिति) मा राखिसकेको छ, यो चिनियाँ बुझाइलाई पनि उत्तिकै अर्थपूर्ण ढंगले हेर्नुपर्छ । चीनले ‘स्टयाटस–को पोजिसन’ लाई हटाएको छैन, उसलाई थाहा छ— यो नेपाल–भारतले मिलाउनुपर्ने विषय हो । चीनले तत्कालै स्टयाटस–को हेरफेर गर्‍यो भने मात्रै हामीले चीनलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अहिले कुनै अर्थमा पनि लिपुलेक मामिलामा चीनलाई तान्न मिल्दैन । मूलत: दुई देशबीचको सीमाको विवाद भएपछिको अवस्थामा कुनै तेस्रो मुलुकले ‘यो फलानाको जमिन हो अथवा होइन’ भनेर बहसपैरवी गरिदिने प्रचलन संसारमै कतै भएजस्तो मलाई लाग्दैन । पछि द्विदेशीय मामिला टुंगिएर त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा आएपछि मात्रै नेपाल–भारत–चीन एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था आउँछ ।

अहिलेसम्म भारतको सडक निर्माण नेपालको अतिक्रमित भूभागमा मात्रै भइरहेको छ, यो चिनियाँ सीमावर्ती बिन्दुसम्म पुगेको छैन । त्यो सडक चीनको मानसरोवरसम्म पुर्‍याउने भनेर खनिएका कारण आफ्नो भूभागबारे नेपालले चीनलाई तत्काल सरोकार राखेर केही भन्न मिल्दैन र ?

हो, चिनियाँबाट हामीले अपेक्षा गर्ने कुरै यही हो । वास्तवमा भारतले आफ्नो ‘स्टयाटस–को’ परिवर्तन नगरेको भए यो विवाद आउने नै थिएन । भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा फेरेर कालापानी–लिपुलेकबारेको सहमति र ‘स्टयाटस–को’ लाई बदल्न चाहेको देखिन्छ । उसले राजनीतिक नक्सा फेरेलगत्तै हामीले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ पठाएका हौँ, वार्ताका लागि आह्वान गरेका हौँ । तर, एक प्रकारले भारतीय बलमिच्याइँ जारी रह्यो । यो त नेपालले दाबी गरिरहेको भूमिमाथि भइरहेको बलमिच्याइँ हो ।

अहिले यो सडक निर्माणको काम चिनियाँ सीमाबिन्दुसम्म पनि पुगिसकेको छैन भन्ने थाहा भएको छ । अब तत्कालै भारतले यो काम जहाँ पुगेको छ, त्यहींबाट रोक्नुपर्ने देखिन्छ— विवाद सल्टाउने र आपसी वार्ता–संवादबाट समाधान खोज्ने हो भने । तर, भारतले यसैगरी जबरजस्ती गरिरहन्छ भने चीनले यो कुरालाई ‘एक्सेज’ दिनु हुँदैन । यदि चीनले एक्सेज दियो भने सम्झनुपर्छ, भारतको बलमिच्याइँमा चीनको पनि समर्थन र सहयोग रहेछ । यसरी पूर्वानुमानमा कुरा नगरी भन्नुपर्दा, तत्काल समाधानको बाटो भनेको नेपाल–भारत संवाद नै हो, प्राथमिकतासाथको संवाद हो ।

चीन–भारत सम्बन्धको आयाम दुई देशका प्रमुख कार्यकारीबीचको वुहान (२०१८) र चेन्नाई (२०१९) को भेटवार्ता हुँदै अर्कै चरणमा पुगिसकेको र यही कारण अब यी देशसँग जोडिने हरेक मामिला यसैगरी उच्चस्तरीय तहबाट मात्रै सुल्झन सक्ने एकथरी अध्येताको आकलन छ नि ?

त्यसो होइन होला । यी दुवै वुहान र चेन्नाईका वार्ताहरुमा प्रत्यक्ष–परोक्ष चीन–भारतका आपसी विषयहरु मात्रै कुराकानीमा आएको थियो भन्नेबारे मैले सूचना पाएको थिएँ । नेपाल–भारतका समस्या, सीमा विवाद वा हाम्रो व्यापार प्रवद्र्धनका कुराहरु कहींकतै उठेका थिएनन् । त्यसबेला चर्चामा आएको ‘टु प्लस वान’ सहयोग रणनीतिको कुरामा पनि भारत–चीनमा ‘प्लस’ गरिएको अफगानिस्तान थियो, नेपाल थिएन । नेपालसँग जोडिएका मामिलाहरुमा चीनको सल्लाह/सहमति लिएर मात्रै भारतले काम गरिरहेको छ भन्ने बुझाइ गलत हो । अहिलेकै कुरामा पनि ‘चीनले उक्साएर नेपालले भारतको विरोध गरिरहेको’ भन्ने भनाइ पनि चीन–भारत साझेदारीको बुझाइलाई खण्डन गर्ने खालको छ ।

यति कुरा भइरहँदा सन् २०१५ को बेइजिङमा सम्पन्न लिपुलेक समझदारीताका के चीनलाई यो नेपाली भूमिबारे थाहा थिएन होला र ?

त्यो त पक्कै थाहा थियो होला । के–कुन प्रबन्धमा तत्काल समझदारी भएको थियो, म भन्न सक्दिनँ । तर, उक्त समझदारीलगत्तै र हामीले पठाएको ‘प्रोटेस्ट नोट’ पछि चीनले तत्कालै यो भूभागलाई ‘स्टयाटस–को पोजिसन’ मा राख्यो । यसको अर्थ, यो नेपालको दाबीको भूभागबारे चीन जानकार छ ।

चीनसँग नेपालका थाती रहेका सीमा समस्या के–कति छन् ? सन् २००५ यता नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी बैठकहरु बस्न नसकेको देखिन्छ नि ?

हो, एउटा ५७ नम्बरको स्तम्भको विषयलाई लिएर द्विदेशीय ‘माइन्युट’ मा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । हरेक १० वर्षमा हुने संयुक्त सीमा निरीक्षण टोलीको कार्यक्षेत्रमा यो विषय पर्छ । दोलखा जिल्लाको विकटवर्ती अनकन्टार भूभागमा पर्ने ५७ नम्बर पिलर नभेटिएपछि एउटा ‘आर्टिफिसियल लाइन’ बनाइएको थियो, सन् १९८७ तिर । पिलर नम्बर ५६ र ५८ बीचको भूभागमा अनुमानित रेखा बनाएर त्यसबेला माइन्युट तयार गरिएको थियो । र, सहमति बुँदामा भनिएको थियो— यो ५७ नम्बर पिलर भेटिएको अवस्थामा भेटिएबमोजिम हुनेछ । अहिले नेपालभित्र (झन्डै ६० वर्गमिटर नेपाली भूभागभित्र) यो पिलर भेटिएको छ, एउटा प्राकृतिक चट्टानमा कुँदिएको सिमांकनका रूपमा । अब यही प्रमाणअनुसार माइन्युटमा सहमति हुने कुरामा आ–आफ्नो अडानमा बहस भइरहेको छ । यसबाहेक सिमानाका कुरामा नेपाल–चीनबीच नसुल्झिएको मामिला केही पनि छैन ।