काठमाडौँ — सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले लकडाउनले आहत भएका जनतालाई जीवनरक्षाको प्रत्यभूति दिन नसकेको सांसद विनोद चौधरीले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै कांग्रेसका सांसद चौधरीले कोरोनाले निम्त्याएको समस्याबाट जनतामा रोग सँगै भोकले मर्ने चिन्ता बढेकाले तत्काल भोकको समस्या समाधान गर्ने तर्फ सरकारको कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्ने बताए ।
'आजको प्राथमिकता भनेको बाँच्नु हो । अहिले बचाउनु हो । रोजगारी गुम्दैछ । उद्योगधन्दा बन्द छन् । सडकमा उभिएका दिनहुँ हातमुख जोर्नुपर्ने बाध्यता भएका कामदार कामविहीन छन्,' सांसद चौधरीले भने, 'नाङ्लो पसल, रिक्साचालक तथा समाजको हरेक वर्ग त्रसित छ । एकातर्फ कोभिडको कारण भने अर्को तर्फ कोभिड भन्दा पहिले भोकले मरिने हो कि ? भन्ने त्रासबाट ।'
सरकारले अत्यावश्यक उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि उद्योग सञ्चालन हुने स्थिति सिर्जना हुन नसकेको तर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुलुकमा भएका उद्योग पनि सञ्चालन हुन नसकेको बेला नयाँ उद्योग खोलेर रोजगारी दिन्छु भन्ने सरकारको आश्वासन ‘दिवा सपना’ मात्रै भएको चौधरीको टिप्पणी थियो । उनले भने, 'सरकारको घोषणाका बाबजुत प्राथमिकताका उद्योग, साइटहरू बन्द छन् । स्थानीय प्रशासन भन्दा पनि स्थानीय तहको जनताको हातमा, त्यसमध्ये पनि त्रसित एक प्रकारको जमातको हातमा अहिलेको प्रशासनतन्त्र गएको स्थिति छ । ती उद्योगहरू चल्न सकेका छैनन् ।'
बेरोजगारलाई रोजगारी दिन कृषि क्षेत्रलाई अघि सारिएको भएपनि उत्पादकत्त्व बढाउनुको साथै नेपाली उत्पादन नै उपभोग हुने अवस्था सिर्जनाका लागि सरकारले विशेष अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालको कृषि उत्पादन भारत र चीनको प्रतिस्पर्धामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी महंगो पर्ने भएकाले विदेशी उत्पादन र नेपाली उत्पादनबीचको मूल्य भिन्नताको खाडल सामान्य नीतिले मात्रै पुर्न नसक्ने उनले तर्क गरेका थिए ।
