सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताका दुःख देखेन : कोइराला

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद शशांक कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनताका दुःखप्रति संवेदनशील नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको साेमबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै कोइरालाले सरकारले आगामी वर्षका प्राथमिकता छुट्याउन पनि असफल भएको बताए । 

सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमले जनताका दुःख देखेन : कोइराला

कांग्रेसको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रममा दर्ता भएको संशोधनको समर्थन गर्दै उनले भने, 'विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले पारेका र पार्न सक्ने प्रभावहरूको आँकलन गर्दै नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता छुट्याउनु पर्ने थियो। तर, निबन्धात्मक शैलीमा मुख्यतया सरकारको गुणगान गाउँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकार आम नागरिकको दुःखमा संवेदनशील नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।'

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणबारे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनु सकारात्मक तर उच्चस्तरमा सार्थक र परिणममुखी वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न पनि कोइरालाले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख भएपनि त्यसका लागि खास कार्ययोजना नआएको उनको भनाइ छ ।

विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका नेपाली नागरिकलाई सम्मानपूर्वक ल्याउन पनि कोइरालाले आग्रह गरेका थिए । 'दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका र न्यून आय स्तरका नागरिकको राहत प्याकेज वितरणमा अझ बढी संवेदनशील भएर व्यवहारमा उर्तान सरकारलाई आग्रह गर्दछु । राहत वितरणको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी गराउँदै अझै व्यापकता दिन म आग्रह गर्दछु,' उनले भने ।

सरकारलाई कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्नका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेसले निरन्तर साथ दिइरहेको अवस्थामा अपेक्षाअनुसार काम नभएको कोइरालाको भनाइ थियो । 'आजसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रयाप्त सुरक्षा उपकरणको उपलब्ध नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनुले सरकार असंवेदनशील भएको प्रष्ट हुन्छ,' उनले भने, 'अहिलेको प्राथमिकता कोरोना संक्रमण रोक्नु हुँदाहुँदै पनि अस्पतालको निरन्तर र आकस्मिक सेवा पाउनुपर्ने बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान जोखिममा परेको खबरलाई गम्भीर रूपमा लिनसमेत सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।' आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री तत्काल प्रबन्ध गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउन कोइरालाले आग्रह गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्तिसुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिए पनि संकटको बेलासमेत सरकार भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको उनको आरोप थियो । 'औषधि उपकरण ल्याउन दिएको ठेक्काको खरिद प्रकृयामा अनियमितता भएको र प्रकृया रद्द भएबाटै प्रष्ट छ । यति काण्ड, सेक्युरीटी प्रेस खरिद काण्ड तथा सांसद अपहरण जस्ता काण्डले सरकारलाई उदांगो पारेको छ,' उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७७ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?