सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन- प्रत्येक परिवारका कम्तीमा एक जनाको कोरोना परीक्षण गर्नू
काठमाडौँ — संसदीय समितिले प्रत्येक परिवारका कम्तीमा एकजना सदस्यको कोरोना भाइरस संक्रमण भए/नभएको परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई कोभिड- १९ परीक्षणको दायरा बढाएर प्रत्येक परिवारसम्म पुग्न निर्देशन दिएको हो ।
'कोभिड- १९ को परीक्षणको दायरा विस्तार गरी कम्तीमा हरेक परिवारबाट सकभर एकजनाको नमुना छनौट गरी कोरोनाको परीक्षण गर्ने कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक अनुरुप व्यवस्थापन गर्न र राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न,' समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, कोरोना भाइरसले पारेको प्रभावको विवरण समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । 'कोभिड- १९ ले पारेको प्रभाव मूल्यांकन गरी समितिलाई जानाकारी गराउन तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्ने तात्कालिक तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न,' समितिले निर्देशन दिएको हो ।
लामो समयको लकडाउनका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्ने स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने र पूर्ण रूपमा लकडाउनको अवस्था हटाउने योजना बनाएर समितिलाई जानकारी गराउन पनि समितिले निर्देशन दिएको समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए । 'लकडाउन खुलेपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना निर्माण गर्न,' पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
लकडाउनका बेला अस्पतालहरूले अन्य रोगका बिरामीको उपचार नगरेको तथा निजी अस्पतालहरूले कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका व्यक्तिको उपचार नगरेर केही ज्यान गुमाएका समाचार आइरहेका बेला समितिले अन्य बिरामीको उपचारको व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 'सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालहरूलाई कोरोना संक्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगहरूको उपचारमा पनि पूर्ण रूपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत रूपमा सञ्चालन गर्न,' निर्देशन भएको हो ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामबारे सरकारले लिएका निर्णयको कानुनी आधारबारे पनि संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेको छ । सरकारले गर्ने हरेक काम कानुन मुताविक हुनुपर्ने समितिको धारणा छ । त्यसबारे कानुन विद्हरूसँग पनि समितिले परामर्श गरेको थियो । कानुनविद्हरूसँग संक्रामक रोग ऐन, २०२० बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
सरकारले लकडाउन, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनलगायतका विषयमा कानुन ल्याउनुपर्ने कानुनविद्हरूको सुझाव थियो । सोहीअनुसार सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । ५७ वर्ष अगाडिको ऐनले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गर्न र बाँकीलाई समयसान्दर्भिक बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले न्यून आय भएका व्यक्ति तथा समुदायलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सांसदहरूले सरकारले गरेका काम कानुनसम्मत भए नभएको विषयमा चासो राखेका थिए ।
सम्बन्धित समाचारः
प्रकाशित : वैशाख १९, २०७७ १३:०३
