संक्रामक रोगसम्बन्धी ऐनको ५७ वर्षपछि मापन मूल्यांकन हुँदै

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) को संक्रमण फैलिइरहेको अवस्थामा सरकारले आदेश जारी गरेर काम गरिरहेको भन्दै संसदीय समितिले कानुन नै समय सान्दर्भिक बनाउन लागेको हो । लकडाउन लगायतका व्यवस्था ऐनमा नरहेको र दण्ड जरिवाना लगायतका कतिपय वर्तमान परिस्थितिसँऊ मेल नखाने भएका भन्दै समितिले संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिनका लागि मापन मूल्यांकन गर्न लागेको हो ।

कोरोना भाइरस संक्रमण रोग भएको र यसको नियन्त्रणका लागि पनि राजा महेन्द्रका पालामा बनेको ऐनअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यो पर्याप्त नभएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । उक्त ऐनमा कुनै क्षेत्रमा संक्रमण रोग नियन्त्रण गर्नका लागि जारी गरिएको आदेश अवहेलना गर्ने व्यक्तिलाई १ महिना कैद वा १०० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्नाको कारणबारे सभापति गुरुङले भने, 'उक्त ऐन मलेरियालाई नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन देखिन्छ । यो ऐनले आजको सामाजिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने देखिँदैन ।'

पञ्चायत कालमा बनेको ऐन हुनाले वर्तमान अवस्थामा मानवअधिकार लगायतका क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन भएकाले पनि उक्त ऐन अपर्याप्त रहेको गुरुङले बताए । 'संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकका कुराहरू छन् । जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन् । यी सबै हेर्दा, हामीसँग केही कानुनी ग्याप देखियो । त्यसैले हामीले संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई मापन मूल्यांकन गर्ने निर्णय गरेका हौं,' उनले भने ।

संक्रमण ऐनको अन्तर्वस्तुमा यो ५७ वर्षमा कुनै संशोधन भएको छैन । व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै केही नेपाल ऐन संशोधनमा राखेर व्यवस्थासँग मेल खाने शब्द मात्रै परिमार्जन भएका छन् । सभापति गुरङले भने, 'यो ऐन बनेदेखि यसका अन्तर्वस्तुका बारेमा अहिलेसम्म कुनै संशोधन भएको छैन । अहिलेसम्म सरकारले यसमा संशोधन लगायतको कुनै आवश्यकता देखेको रहेनछ । भइपरी पनि त्यस्तो आएन ।' अहिले कोरोनाको संक्रमण देखिएकाले ध्यान पुगेको उनले बताए ।

सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउन लगायतका कुराका लागि कानुन नभएको बताए । 'अहिले जनताले मानेर यस्तो भएको हो तर पर्याप्त कानुन भएर यी सबै काम भइरहेका होइनन्,' उनले भने ।

सभापति गुरुङले भने, 'राज्यमा हरेक कुरा कानुनअनुसार हुनुपर्छ । लकडाउन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो कानुनमा छैन ।' सरकारले आदेश जारी गरेर यस्ता निर्णय लिन पाउने भएपनि कानुनबाहिर काम हुँदा जनताका अधिकार संकुचित हुने एक सांसदले बताए । संक्रमण रोग नियन्त्रण र रोकथामको व्यवस्था उक्त कानुनमा मात्रै भएको गुरुङले बताए । उक्त ऐनबारे छलफल गर्नका लागि समितिले मंगलबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिका सदस्यसचिव समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले संक्रमण रोग ऐन, २०२० मा भएका व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । जरिवाना १ रुपैयाँ गरिए पनि दोषी मानिनै भएपनि वर्तमान सन्दर्भमा त्यो रकम नगन्य भएको बताए । 'सरकारले १ रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरे पनि ऊ दोषी हुन्छ । तैपनि कानुनमा व्यवस्था भएको जरिवाना रकम परिमार्जन गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ,' बिडारीले भने ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागु गरेको लकडाउन उलंघन गरेको भन्दै अहिले केही स्थानीय तहहरूले एक हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना लिइरहेको अवस्था छ । ती स्थानीय तहहरूले १ सय रुपैयाँ जरिवाना नगण्य भएको भन्दै स्थानीय शासन संचालन ऐनको व्यवस्थाअनुसार भन्दै त्यस्तो जरिवाना लिइरहेका हुन् । संक्रमण रोग ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने, दण्ड र जरिवाना गराउने अधिकार भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहेको छ ।

संसदीय समितिले उक्त ऐनको मापन मूल्यांकन गरेपछि गृह मन्त्रालयले उक्त ऐन संशोधन आवश्यक ठानेमा प्रक्रिया अगाडि बढाएर संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नेछ ।