काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर — कोभिड–१९ संक्रमणको बढी जोखिम प्रदेश १ र २ मा देखिएको छ । प्रदेश १ मा ३१ र प्रदेश २ मा ८ जना संक्रमित भइसके पनि संक्रमण देखिएका जिल्लामा व्यापक मात्रामा परीक्षण हुन सकेको छैन । विज्ञहरूले भने सीमित किटबाट धेरै जनाको परीक्षण गर्न पीसीआरअन्तर्गत नै ‘पुल टेस्टिङ’ विधि अपनाउन सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय कोभिड टेस्टिङ गाइडलाइनमा एउटा किटबाट १० वटा नमुनाको पुल टेस्ट गर्न सकिने उल्लेख छ । विज्ञका अनुसार यसले समय र लागतको बचत हुन्छ र किटको कमीको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन्छ । सरकारले हाल मुलुकमा पीसीआरबाट १० हजार नमुना परीक्षण गर्न सकिने किट रहेको जनाएको छ । ‘पुल टेस्टिङ प्रक्रिया अपनाउँदा हाल मुलुकमा भएकै किटले करिब १ लाख नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्न सकिन्छ,’ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, माइक्रोबायोलजी विभागकी प्रमुख डा. वसुधा खनालले भनिन् ।

हाल विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत ट्रेस (खोजी), टेस्ट (परीक्षण), ट्रिट (उपचार) को प्रक्रियाअन्तर्गत कोभिड–१९ परीक्षणलाई व्यापक बनाउन सबै मुलुकलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

हाल मुलुकका १६ ठाउँमा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरिए पनि जाँचको संख्या उति धेर छैन । ‘हामीसँग पर्याप्त पीसीआर किट छैन, खोज्दा पनि उच्च मूल्य छ र पाउन पनि समस्या छ । त्यसैले आधिकारिक रूपमा परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने भनिए पनि बढेको छैन,’ इपिडिमियोलजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी भने, ‘रकम, किट र श्रमसमेत कम लाग्ने गरी अधिकतम परीक्षण गर्न पुल टेस्टिङ प्रक्रिया सरकारले किन सुरु नगरेको हो, थाहा पाउन सकिएको छैन ।’

राष्ट्रिय कोभिड टेस्टिङ गाइडलाइनमा पुल टेस्टिङबारे उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार १० वटा नमुनालाई एकै ठाउँ राखेर जाँच गर्न सकिन्छ । कुनै प्रयोगशालामा पीसीआरका लागि १ सयवटा नमुना आउँदा सामान्य अवस्थामा पुल टेस्टिङ अपनाएर १० वटा टेस्ट गरे पुग्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका भाइरोलजिस्ट डा. श्रवणकुमार मिश्रले भने, ‘पुल टेस्टिङ सुरु गरे हामी करिब ९० प्रतिशतसम्म लागत, किट, श्रम जोगाउन सक्छौं ।’ हाल क्वारेन्टाइनमा राखिएका तर लक्षण नदेखिएका व्यक्तिमा पुल टेस्टिङ गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । कोभिड–१९ संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएकाहरुको भने छुट्टा–छुट्टै पीसीआर गर्नुपर्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी) मा भर पर्नुको सट्टा पीसीआर परीक्षणमा पुल टेस्टिङ प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने राय आइरहेको एक अधिकारीले बताए । उनले आरडीटी किट भित्रिएपछि पुल टेस्टिङमा ध्यान नदिइएको बताए । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका सहप्रमुख एवं मेडिकल टेक्नोलजिस्ट विष्णु उपाध्यायले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विज्ञहरुको बैठकमा पुल टेस्टिङका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।

लक्षण नदेखिने संक्रमितको पहिचान गर्न पुल परीक्षण प्रक्रिया अपनाउनु राम्रो हुने डा. खनालले बताइन् । हाल मुलुकमा ८४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रयोगशाला प्रमाणित कोभिड–१९ संक्रमित एसिम्प्टोम्याटिक (लक्षण नदेखिने) छन् । विज्ञहरूका अनुसार कुनै क्षेत्र विशेषमा सबै जनाको परीक्षण गर्नुपर्दा पुल टेस्टिङ अपनाउन सकिन्छ ।

भारतको इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ले समेत पुल टेस्टिङलाई स्वीकृति दिएको छ । आईसीएमआरको स्वास्थ्य अनुसन्धान विभागले कोभिड–१९ परीक्षण प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउन पुल टेस्टिङ प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने जनाएको छ ।

परीक्षण थोरै

प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको स्थान हो उदयपुरको भुल्के । त्यहाँ संक्रमितको संख्या २८ पुगेको छ । भोजपुर र झापाका समेत गरी ३१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । त्यहाँ भारत र दुबईबाट फर्केका युवाबाट संक्रमण अरूमा सरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘चिकित्सकहरुको समेत राय लिएर प्रदेश सरकारले यो निष्कर्ष निकालेको हो,’ सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले भने ।

भुल्केमा संक्रमित १२ भारतीय, विराटनगरका चार जना र समुदायका १२ जना गरी २८ जनाको विराटनगरस्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा उपचार र हेरचाह भइरहेको छ । दुबई र भारतको सुरतबाट आएका ती दुई युवा धेरै स्थान घुम्दै गन्तव्य पुगेको पाइएकाले जोखिमपूर्ण अवस्था छ । संक्रमितहरुमा कुनै लक्षण नदेखिएकाले पनि जोखिम बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा खटिएको चिकित्सक टोलीको नेतृत्व गरिरहेका कोसी अस्पतालका डा. दीपक सिग्देल भारत र दुबईबाट आएका युवाका कारण धेरै मानिस जोखिममा छन् । जोखिममा रहेकाहरुको घाँटीको र्‍याल संकलन गरी परीक्षण गर्न अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।

मन्त्री घिमिरेले विदेशबाट आएका सबैको र्‍यालको नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता प्रदेशमा नरहेकाले संघीय सरकारसँग सहयोग मागिएको बताए । चिकित्सकहरूले भने आवश्यक सावधानी अपनाउन ढिलाइ गर्नु नहुने बताएका छन् । प्रदेश–१ सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले आरडीटी र पीसीआर परीक्षणको नजिता फरक आउने गरेकाले कोभिड–१९आशंका गरिएका व्यक्तिहरुको घाँटीको र्‍याल परीक्षणको माग बढेको बताए ।

विदेशबाट आउनेको अभिलेख छैन

प्रदेश–१ मा अन्यत्रबाट कति मानिस भित्रिए भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । आएकाहरू कहाँ छन् र उनीहरुको अवस्था के–कस्तो छ भन्ने त झन् जानकारी हुने कुरै भएन । सरकारले फागुन २५ गते सीमा जोगबनीमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको थियो । त्यहाँ नेपाल प्रवेश गर्नेको निगरानी गर्नुका साथै शरीरको तापक्रम जाँच गर्ने गरिएको थियो । कोभिड–१९ विरुद्ध सन्देशमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको युवा समूहका अगुवा पेरिस सुवेदीले नाकाबाट धेरै मानिस असुरक्षित तरिकाले गन्तव्यतिर गएको बताए ।

लकडाउनअघिसम्म भारतमा किनमेल गरी फर्कने स्थानीय र भारतका विभिन्न ठाउँबाट घर आउनेहरुको संख्या निकै थियो । प्रदेश १ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुमनकुमार तिम्सिनाले भने काम विशेषले आउने, सीमावर्ती बजारमा किनमेल गरेर आउने र जानेहरुको सामान्य अभिलेख राखेर स्थास्थ्य जाँच गर्ने गरिएको बताए । नाकाबाट आउनेहरुको जाँच गर्न मोरङको जोगबनी, झापाको काँकडभिट्टासमेत गरी ३४ स्थानमा हेल्थ डेस्क राखिएको थियो । ती डेस्कका अनुसार फागुन २५ गतेदेखि चैत १० गतेसम्म प्रदेश १ का विभिन्न नाकाबाट २ लाख ५ हजार ७ सय ८४ जना प्रवेश गरेका थिए । जसमा सीमावर्ती बजारबाट किनमेल गरेर आउने र जानेहरु पनि पर्छन् ।

लकडाउन सुरु भएपछि चैत ११, १२ र १३ गते भारतबाट ७ सय ८५ जना नेपाल भित्रिएका थिए । तर नियमित नाकाहरुभन्दा फरक स्थानबाट पनि मानिसको आउजाउ बाक्लै थियो । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल फर्केकाहरु प्रदेशमा कहाँ–कहाँ कति आए र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी पनि सरकारसित छैन ।

सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई नै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएको मान्ने गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घिमिरेले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका करिब ५ हजार जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको दाबी गरे । ‘विदेशमा आएकाहरु कहाँ–कहाँ कुन अवस्थामा छन् भन्ने जानकारीको स्रोत क्वारेन्टाइन नै हो,’ मन्त्री घिमिरेले भने, ‘अन्यत्रबाट आएकाबारे कतिपय स्थानीय तहले पनि जानकारी संकलन गरिरहेका छन् ।’

प्रदेश–१ मा आरडीटी किटबाट ५ हजार ८९ जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । तीमध्ये ५ हजार ७६ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको कोरोना सूचना डेस्कका अनुसार पीसीआरबाट १ हजार २ सय ८८ जनामा कोभिड–१९ भए नभएको परीक्षण भएको छ ।

प्रदेशमा क्वारेन्टाइन स्थलमा बस्नेको संख्या २ हजार ३ सय ३७ छ । आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा ३९ जना छन् । होम क्वारेन्टाइनमा ६ हजार १ सय ९९ जना बसिरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

रोकथाम तयारी सुस्त

प्रदेश–२ का पर्सा, बारा र रौतहटमा कोभिड–१९ का संक्रमित लगालग देखिए पनि संक्रमणसँग जुझ्ने तयारी यहाँ सुस्त छ । यो प्रदेशका सर्लाहीमा १, रौतहटमा २, बारामा २ र पर्सामा ३ जनामा संक्रमण भएको हो । बुधबार मात्रै बारामा २ जना र पर्सामा थप १ जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो । प्रदेश २ को समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले संक्रमित भएका सबैको घाँटीको र्‍यालको परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको बताए ।

सर्लाही धनकौलका १४ वर्षीय एक युवामा गत शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएपछि जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण बन्द गरिएको छ । आरडीटी किटमा पोजिटिभ देखिएका ती युवाको र्‍यालको नमुना जनकपुरमा पीसीआर गराउँदा नेगेटिभ देखिएको थियो भने काठमाडौंको टेकुमा पुन: परीक्षण गर्दा पोजिटिभ रिपोर्ट आयो । त्यसपछि प्रदेश २ मा संकलन हुने र्‍यालको नमुना हेटौँडा र टेकुमा मात्र परीक्षण गर्ने गरिएको छ ।

संघीय सरकारले वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पताललाई दिएको पीसीआर मेसिन पनि सञ्चालनमा आएको छैन । सेटअप गर्ने समान जनकपुरमै रोकिएकाले मेसिन सञ्चालन नभएको हो । प्रदेश २ स्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख रामजीवन साहका अनुसार भने जनकपुरको पीसीआर मेसिन फेरिदिने आश्वासन संघीय सरकारले दिएको छ । ‘प्रदेश सरकारले पनि अर्को पीसीआर मेसिन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ,’ उनले भने । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४ दिनभित्र नयाँ मेसिन जनकपुर आइसक्ने बताए ।

प्रदेश–२ मा ६ वटा कोभिड अस्पताल प्रयोगमा ल्याउन एकैसाथ काम थालिए पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल, पर्साको पोखरिया अस्पताल, सप्तरीको भारदह अस्पताल, धनुषाको डुमरिया अस्पताल, बाराको कलैया अस्पताल र जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालकै परिसरमा रहेको नर्सिङ कलेजमा ५० शय्याको कोभिड अस्पताल तयार गर्ने भनिएको थियो ।