काठमाडौँ — दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकायका कर्मचारीलाई प्रदान गरिँदै आएको तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्मको प्रोत्साहन भत्ता लकडाउनसँगै स्थगित गरिएको छ ।
लकडाउनका कारण अत्यावश्यकबाहेक अरू कार्यालय र काम बन्द भएकाले २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता स्थगित भएको जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारले औपचारिक रूपमा कर्मचारीहरूलाई लकडाउनभर प्रोत्साहन भत्ता नदिने या स्थगन गर्ने निर्णय भने गरेको छैन । धेरैजसो कार्यालय बन्द रहेको र कामसमेत बन्द रहेका कारण कर्मचारी कसैलाई पनि चैत महिनाको प्रोत्साहन भत्ता नदिइएको र लकडाउन रहेसम्म नदिइने जानकारी अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार २० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई तलबको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदा राज्यको ढुकुटीमा मासिक २ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्चको भार थपिँदै आएको थियो ।
कर्मचारीलाई प्रोंत्साहन भत्ता दिने निकायमा राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सतर्कता केन्द्र, ट्रष्टको कार्यालय, अख्तियार र महालेखा परिक्षकको कार्यालयसहित सबै संवैधानिक निकाय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सबै भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय मातहतका सबै जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय थिए ।
यसैगरी सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालत, महान्यायाधिवक्ता तथा सबै जिल्लास्थित सरकारी वकिलको कार्यालय, राहदानी विभाग, निजामती किताबखानालगायतका कर्मचारीले समेत प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँथे भने अरू निकायका कर्मचारीले ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म ।
सरकारले ती निकायका कर्मचारीलाई थप समय अर्थात् अतिरिक्त समय काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको थियो । दिनको कम्तीमा कार्यालय समयभन्दा एक घन्टा बढी काम गरेको र महिनाको ५० घन्टा या त्यसभन्दा बढी अतिरिक्त कार्य गरेका कर्मचारीले मात्र प्रोत्साहन भत्ता पाउने सरकारी निर्णय छ ।
तर, प्रोत्साहन भत्ताको नाममा अतिरिक्त समय काम नगरे पनि गरेको देखाएर लिने र दिने प्रवृत्तिसमेत मौलाउँदै गएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रष्ट, सतर्कता केन्द्रजस्ता धेरै निकायमा अतिरिक्त गर्नु पर्ने कुनै कामै हुँदैन तर अतिरिक्त काम गरेको भनेर कर्मचारीलाई आकर्षक प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ ।
संघीय राजधानीमा बस्न चाहने निजामती कर्मचारीको पहिलो रोजाइ नै प्रोत्साहन भत्ता पाइने कार्यालय हुने गरेको छ । यातायात कार्यालय, मालपोत, जिल्ला प्रशासन, वैदेशिक रोजगारजस्ता ‘कमाउ अड्डा’ पछाडि प्रोत्साहन भत्ता पाइने कार्यालयहरूमा नै कर्मचारीहरूको सरुवा हुन बढी होड चल्ने गरेको छ ।
प्रोत्साहन भत्ताले सरकारी निकायका कर्मचारीहरूबीच विभेद खडा गरेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । सिंहदरबारभित्र रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उत्ति नै काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउने र सँगै रहेका अरू मन्त्रालयका कर्मचारीले नपाउने अन्यायपूर्ण अवस्था छ ।
सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा नै अतिरिक्त अर्थात् बढी काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू लकडाउनका क्रममा अत्यावश्यकबाहेक अरू सेवा र कार्यालय बन्द रहेकाले प्रोत्साहन भत्ता बिना निर्णय नै स्थगित भएको बताउँछन् । कोरोनाको महामारी अन्त्य भई स्थिति सहज भएर काम सुचारु भएपछि ती निकायका कर्मचारीले पुनः पूर्ववत रूपमा नै प्रोत्साहन भत्ता पाउने थाल्ने जानकारी ती अधिकारीले दिए ।
