काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई आयुक्तसहित १० संवैधानिक निकायमा रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिसको तयारी गरेको छ ।

विपक्षी दलको नेताबिनै परिषद्बाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस प्रक्रिया थाल्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरूले संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको खोजी गरी सूची तयार गर्न थालेको बालुवाटारनिकट स्रोतहरूले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सोमबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएसँगै विपक्षी दलको नेताबिनै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्ने बाटो खुलेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एक/दुई दिनभित्रै परिषद् बैठक बोलाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने छन् ।

हरेक संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्ने गरेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी सत्तारूढ नेकपाका नेताहरूको छ । ती नेताका अनुसार परिषद्को यसअघिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त दुई सदस्य नियुक्तिको सवालमा प्रधानमन्त्री र देउवाबीच चर्को विवाद भएको थियो ।

ओली अख्तियारमा रिक्त दुवै पदमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने र कांग्रेसको कोटामा नियुक्त सावित्री थापा गुरुङ सेवा निवृत्त भएपछि मात्रै उनको ठाउँमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए । देउवाले भने अहिले रिक्त दुई पदमध्ये एकमा आफ्नो सिफारिसमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताएका थिए । दुई नेताको यही अडानका कारण परिषद् बैठक थुप्रैपटक अनिर्णीत रह्यो । कतिपय बैठक देउवाले बहिष्कार गर्दै आएका थिए । अरू संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा समेत देउवाले बराबरी हैसियतमा भागबण्डा खोजेकाले ओली उनीसित चिढिएका थिए । देउवा दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, थारू, समावेशी आयोगमा समेत बराबरी हैसियतमा आफ्नो कोटामा नियुक्ति हुनुपर्ने अडानमा थिए । आफ्नो बहिष्कारका बीच प्रधानमन्त्री ओलीले मधेसी, मुस्लिम, वित्त, समावेशी र थारू आयोगमा एक/एक जना नियुक्ति गरेपछि देउवा पनि रुष्ट थिए ।

संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्ति गर्न अध्यादेश

देउवाले सहमति नभइन्जेल बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको र सभामुख चयन गर्न उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउनुपरेकाले ओलीले परिषद्को बैठकै बोलाएनन् ।

कानुनी प्रावधानका कारण उपसभामुख चयन नभइन्जेल परिषद्को बैठक बस्न देउवाको उपस्थिति अपरिहार्य हुन्थ्यो । त्यसैले देउवाको बार्गेनिङ पावरसमेत बढेको थियो । देउवाको बार्गेनिङ पावर घटाउन ओलीले परिषद्को गणपूरक संख्या घटाई विपक्षी दलको नेताबिनै बैठक बसेर निर्णय लिन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

अध्यादेशमा गणपूरक संख्या घटाई ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष) र दुई सदस्य उपस्थित भए कोरम पुग्ने र आफूसहित अर्को सदस्यको बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री र चार सदस्य उपस्थित भएमा मात्र परिषद् बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्ने र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।परिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सदस्य छन् । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद रिक्त छ । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी उपसभामुख नभएको र विपक्षी दलको नेतासमेत अनुपस्थित रहेको बेलासमेत बाँकी चार जना उपस्थित भई परिषद् बैठक बसेर बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परिषद् बैठकमा उपस्थित हुने चार जनाको पनि बहुमत अर्थात् अध्यक्षबाहेक दुई जनाले मात्र नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने बाटो अध्यादेशले खोलिदिएको छ । चार जनामध्ये प्रधानन्यायाधीश या अरू कुनै एक सदस्यले असहमति व्यक्त गर्दा पनि दुई जनाले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्नेछन् । अध्यक्षले दुई जनाको मतलाई समर्थन गर्नासाथ त्यो परिषद्को कानुनी निर्णय हुनेछ ।

संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्ष र सर्वसम्मत व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न नै संविधानमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलको नेतासमेत रहेको परिषद्को कल्पना संविधानमा गरिएको हो । सर्वसम्मत या सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने संविधानको मर्मविपरीत ६ सदस्यीय परिषद्मा २ सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई त्यस्तो बैठकमा सहभागी हुने/नहुने नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधानको मर्मविपरीत प्रधानन्यायाधीशले आफैं सम्मिलित बैठकमा दुई सदस्यको ‘बहुमत’ बाट निर्णय भएको कसरी टुलुटुलु हेर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको संविधानविद्हरू बताउँछन् ।

परिषदका बहालवाला अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, दुई सदस्य सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नेकपाका नेता हुन् । उनीहरूले अध्यादेशको आडमा संवैधानिक निकायहरूमा एकलौटी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्नेछन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने व्यवस्था छ । अब सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपाले उपसभामुख पद अर्को दललाई दियो भने पनि बहुमतको आडमा बैठक बसेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने कानुनी बाटो अध्यादेशले खोलिदिएको छ । अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थाका कारण उपसभामुख अर्को दलबाट चयन भएपछि पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुख र अध्यक्षको समर्थनमा भटाभट संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने भएका छन् ।

संवैधानिक परिपषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त, मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र चार सदस्य, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र चार आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ ।

संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी नयाँ संविधानले ८ वटा नयाँ आयोगको व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोग छन् । यी सबै आयोगमा एक/एक जना अध्यक्ष र चार/चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । दलित र महिला आयोग संविधान जारी हुनुअघि पनि थिए । ती संसद्ले बनाएको कानुनका आधारमा गठित कानुनी आयोग थिए । नयाँ संविधानमा ती दुई आयोगलाई संवैधानिक हैसियत दिइएको हो । बाँकी सबै आयोग नयाँ हुन् । भाषा आयोग पनि नयाँ हो तर त्यसमा परिषद्बाट नभई सरकारको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ।

कुन–कुन निकायमा कति पद रिक्त ?

अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहित १० संवैधानिक निकायमा ३९ पद रिक्त छन् । अख्तियारमा दुई र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई जना आयुक्त पद रिक्त छन् । दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुनै सकेका छैनन् । यी आयोगका कार्यालय खुलेका छन् । कर्मचारी खटाइएका छन्, ती कर्मचारी आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको प्रतीक्षामा छन् । यी आयोगमा एक/एक अध्यक्ष र चार/चार सदस्य गरी १५ पद रिक्त छ ।